मोदींची प्रतिमा कॉंग्रेस तयार करते

• 
  
• अरुण जेटली यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प खरे तर बरेच चांगले परिणाम घडवून आणणारा आहे. परंतु अर्थसंकल्पातील चांगल्या गोष्टींवर ईपीएफसंबंधातील घोषणेमुळे पुरता बोळा फिरवला गेला. नको त्या गोष्टी नको त्या वेळी पुढे आणणे हे राजकारणात आत्मघातकी ठरते. असा आत्मघात मोदी सरकार वारंवार करत आहे.
• वास्तविक ईपीएफ हा तसा फारसा उपयुक्त असलेला प्रकार आता नाही. कारण सगळीकडे खाजगीकरण झालेले आहे. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने कामाला घेण्याची पद्धत सर्वांच्याच अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे पूर्वीसारखी एकदा चिकटला की चाळीस वर्ष तिथेच काम करायचे आणि प्राव्हीडंड फंड घेवून निवृत्त व्हायचे हे प्रकार बंद झाले आहेत. कॉंन्ट्रॅक्ट पद्धतीमुळे निव्वळ पगाराव्यतिरीक्त कर्मचार्‍यांना काहीच मिळत नसताना ईपीएफसारख्या चर्चा या फालतू आणि अनर्थक आहेत. आज या ईपीएफचा फायदा फार कमी लोकांना मिळतो. त्यामुळे त्यावरून एवढा उहापोह होण्याची गरजच नाही.
•    या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी फारसे काही नाही, अशी टीका होत असतानाच भविष्य निर्वाह निधीवरील कराचा बोजा पडणार हे जाहीर झाल्यामुळे मध्यमवर्गात संतापाची लाट उसळली. पण ही खरोखरच उसळली की माध्यमांनी उसळली असे भासवले हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण मध्यमवर्ग हा भविष्य निर्वाह निधीपासून आता दूर आहे. आता कंत्राटी पद्धतीत आणि निव्वळ पगार तोही वेळेवर न मिळणार्‍या पगारात अडकलेला असताना भविष्य निर्वाह निधीच्या विषयावरून त्यांच्यात संतापाची लाट उसळणे शक्यच नाही. हा संताप फक्त सरकारी नोकरशाहीतील आहे. ऐशोरामी नोकरी करणार्‍या आणि भ्रष्ट मार्गाने पैसा मिळवणार्‍या सरकारी नोकरांमध्ये उसळला तर हा संताप असेल कदाचित. पण त्यांना फार महत्व देऊन मोदी सरकारने फार मोठी चूक केली. नोकरशहांपुढे गुडघे टेकले असे दिसून आले.
•   वास्तविक मोदी सरकारचा खरा समर्थक मध्यमवर्ग. मात्र, याच वर्गाच्या हाती गेल्या तीन वर्षांत फारसे काही आलेले नाही. ‘अच्छे दिन’वरचा त्याचा विश्वास उडाला आहे. उलट पावलोपावली संघर्षाची वेळ मोदी सरकारवर का येते, असा सवाल हा मध्यमवर्ग खासगीत करू लागला आहे. वैचारिक लढ्यामध्ये हा वर्ग जेएनयू वा कॉंग्रेसच्या बाजूचा नाही हे खरे असले तरी निष्कारण टोकाचे वाद घालणे हे भारतीय मध्यमवर्गाला पसंत नसते. संघर्षापेक्षा कारभार करून दाखवा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच ईपीएफवरील कराने तो अधिक दुखावला, असे भासवले गेले. भविष्य निर्वाह निधीवरील कराच्या घोषणेचा जनतेवर काय परिणाम होईल याचा विचार न करताच घोषणा केली गेली. नंतर सारवासारव सुरू झाली. तसे या घोषणेत फारसे वावगे नाहीच. भविष्य निर्वाह निधीतील पैसा निश्चित निवृत्तिवेतन देणार्‍या योजनेत गुंतवला जावा, ही अपेक्षा त्यामागे आहे. निश्चित निवृत्तिवेतन देणार्‍या योजनेत कर्मचार्‍याचा पैसा गुंतला की तो सरकारला वापरता येईल हाही उद्देश त्यामागे आहे. मात्र, निवृत्तिवेतनाची निश्चिती हा मुख्य मुद्दा त्यात आहे व तो कर्मचार्‍याचा फायद्याचा आहे. इथे वेगळा वादाचा मुद्दा येऊ शकतो. कष्ट करून मिळवलेला पैसा निवृत्तीनंतर मी कसा व कुठे खर्च करावा हे सरकारने का ठरवावे, आर्थिक निर्णयाचे स्वातंत्र्य कर्मचार्‍याला नसावे का, असा प्रश्न केला जाऊ शकतो व तो प्रश्नही वाजवी आहे. पण याबाबत चर्चा करणार्‍या माध्यमांमधील लोक कितीही आकांड तांडव करून या मुद्यावर चर्चा करत असले तरी त्यांना असा भविष्य निर्वाह निधी त्यांच्या वाहिनीकडून मिळणार आहे काय याचा विचार केला पाहिजे.
•    करातून सुटका करून घेण्यासाठी निवृत्तिवेतनाच्या योजनांना कर्मचारी पसंती देतील आणि पैैसा सरकारकडेच राहील अशा दोन्ही गोष्टी साध्य होत असल्याने दूरगामी विचार करता हा निर्णय कर्मचार्‍याचा हिताचा ठरतो किंवा कराची धास्ती दाखवून सरकार कर्मचार्‍यांना निवृत्तिवेतन घेण्यास भाग पाडत आहे, असेही म्हणता येऊ शकते. ज्या कोणाला या भविष्य निर्वा़ह निधीचा लाभ मिळणार आहे त्यांच्याबाबतीत सरकारचा उद्देश ठीक असला तरी मांडण्याची पद्धत चुकीची होती. कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊन, अन्य पक्षांशी चर्चा करून हा निर्णय घेणे हिताचे ठरले असते. त्यानंतरही तो नीट समजावून सांगणे अत्यावश्यक होते. तसे न झाल्यामुळे हे सरकार मध्यमवर्गाच्या निवृत्तिवेतनावर उठले आहे, अशी टीका करण्यास विरोधी पक्षांना वाव मिळाला. ही टीका सर्वसामान्यांपासून संघप्रणीत कामगार संघटनांनाही पटू लागली. कॉंग्रेस, डाव्या कामगार संघटना व अन्य विरोधी पक्षांच्या हाती आयता नवा विषय आला. अनेक विषयांत पैशापेक्षा भावनांना अधिक महत्त्व असते व भारतीय समाज तर भावनांच्या लाटेवरच चालतो. शेतकर्‍यांची जमिनीशी जशी भावनिक जवळीक असते तशीच नोकरदारांची भविष्य निर्वाह निधीशी असते. जे शेतकर्‍यांबाबत चुकले तेच आता नोकरदारांबाबत सरकारचे चुकले. सध्या मोदी सरकार स्वत:ची प्रतिमा तयार करत नसून ती कॉंग्रेसकडून तयार केली जात आहे आणि जनतेचा त्यावर विश्वास बसू लागला आहे. वाजपेयी सरकारच्या वाटेनेच मोदी सरकार जाणार हे दिवसेंदिवस अधिक स्पष्ट होत आहे. हे भाजपला धोक्याचा कंदील दाखवणारे आहे हे निश्‍चित.