अरूणाचलचे राजकारण

अरूणाचल प्रदेशात नरेंद्र मोदी सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राजवट आणली आहे. त्यामुळे तिथले सरकार बरखास्त झाले. विधानसभाही स्थगीत झाली आहे. आता कसे काही झाले म्हणजे केंद्राने राज्यातील विरोधी पक्षाची गळचेपी केल्याचा आरोप खरा वाटू शकतो. पण तसे करणे आवश्यक होते हे लक्षात घेण्याची पात्रता आपल्यात नसते. त्यामुळे स्वपक्षिय शत्रुघ्न सिन्हांसारखे नेते अभिनेतेही टिका करू शकतात. मोदींच्या या निर्णयात सूडाचे राजकारणच असेल असा शेरा मारला म्हणजे आपण समाजवादी, पुरोगामी, डाव्या विचारांचे ठरतो. हल्ली हे शब्द अतिशय पोकळ आणि स्वस्त झाले आहेत. पण याच पुरोगामी, डाव्यांना, तथाकथीत मोदी विरोधकांना समजत नाही की जेव्हा अस्थिर परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा राष्ट्रपती राजवटीशिवाय पर्याय नसतो. १९८० साली महाराष्ट्रात इंदिरा गांधींनी अशी राजवट आणून शरद पवारांचे सरकार बरखास्त केले होते याचा विसर जितेंद्र आव्हाडांसारख्या पुरोगाम्यांना पडतो. पाच वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये अस्थिर कौल मिळाला होता तेव्हा बिहारमध्येही कॉंग्रेस सरकारने राष्ट्रपती राजवट आणली होती. याचा या पुरोगाम्यांना, अभिव्यक्तीच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्‍यांना साफ विसर पडतो. पण गांधींनी केले की चांगले आणि मोदींनी केले की वाईट हा विचार सध्या तथाकथीत पुरोगामी विचारांचे लोक रूजवू पहात आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.   तत्पूर्वी असा का निर्णय मोदी सरकारने घेतला हे समजून घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारला कशामुळे हे करणे भाग पडले, त्याविषयी जास्त काही कुठेच बोलले जात नाही. कारण त्यामागची कारणे समजली, तर लोकांना घटनात्मकता कळेल आणि जी दिशाभूल करायची आहे त्यालाच बाधा येईल. कुठल्याही कायदेमंडळाच्या दोन बैठकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळाचा खंड असू नये, अशी घटनात्मक तरतुद आहे. त्याला संसदेचाही अपवाद नाही. म्हणूनच कायदेमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या पाठीशी बहुमत असल्याचे दिसत असते. म्हणूनच सरकार जनतेच्या पाठींब्याने व इच्छेनुसार चालवले जाते, असेही गृहीत आहे. जेव्हा त्याविषयी शंका निर्माण होते तेव्हा राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला बहूमत किंवा विश्वासमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात.     यापूर्वी असे घटनात्पक प्रकार या देशात अनेकवेळा घडले आहेत. रालोआच्या काळात जयललितांनी जेव्हा वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता तेव्हा राष्ट्रपतींनी तसाच आदेश वाजपेयींना दिलेला होता. लांब कशाला आघाडी सरकार असताना निवडणुकीच्या तोंडावर दिड वर्षापुर्वी अजितदादा पवार यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठींबा काढून घेतला होता. तेव्हाही राज्यपालांवर बहुमताचा पुरावा मागण्याची पाळी आलेली होती. पण चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला होता. मग महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती.     हे काही फक्त अरूणाचल प्रदेशात घडलेले नाही. विविध राज्यात असे यापूर्वी घडलेले आहे. पुर्वी देशात कॉग्रेसचे वर्चस्व होते, तेव्हा तर राज्यपाल कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला बरखास्त करून त्याचे चंबुगबाळे उचलून टाकत. राज्यात कायदा व्यवस्था धोक्यात असल्याचा अहवाल राज्यपाल सादर करीत आणि तो स्विकारून केंद्रातला गृहमंत्री थेट राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा. दीर्घकाळ असा प्रकार चालला पण नंतर सुप्रिम कोर्टानेच त्याला पायबंद घातला.     कॉंग्रेसचे नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार असेच बरखास्त केले होते. बोम्मई यांनी कोर्टात धाव घेतल्यावर  कोर्टाने या कॉग्रेसी प्रथेला पायबंद घातला गेला. कॉंग्रेस आणि पुरोगाम्यांना हा इतिहास ठावूक नाही असे नाही, पण केवळ मोदी विरोध हा मुद्दा इथे दिसतो. त्यामुळेच कॉग्रेससह विरोधक अरूणाचल विधानसभेचा गाजावाजा करीत आहेत. मोदी सरकारकडे राज्यसभेत बहूमत नाही. म्हणूनच अरूणाचलच्या राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर होऊ देणार नसल्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पण जेव्हा तसा दंडक नव्हता, तेव्हा कॉग्रेसने किती प्रामाणिकपणे राज्यघटना राबवली होती हे जरा पडताळून पहावे लागेल. इथे जे काही घडले आहे ते घडनेला धरून आहे. पण घटनेप्रमाणे राज्य चालवण्यासच जर कॉंग्रेस आणि विरोधकांचा विरोध असेल तर हा विरोध घटनेलाच आहे. आज सरकारच्या राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयाला राहुल गांधी लोकशाहीची हत्या म्हणतात, यासारखा दुसरा विनोद नाही. बहुधा त्यांना आपल्याच पुर्वजांचे घटनात्मक पराक्रम ठाऊक नसावेत. किंवा पढतमूर्खाप्रमाणे दातात अडकलेले शब्द ते उच्चारत असावेत असाच याचा अर्थ होतो.आज अरुणाचल प्रदेशतील जे २१ आमदार कॉग्रेसशी बंड करून उभे ठाकले आहेत, त्यांना वेगळा गट किंवा फ़ुटीर गट म्हणून मान्यता देणे वा त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे सभापतींच्या हाती होते.पण शह काटशहच्या राजकारणात सभापतींनी विधानसभेलाच सील ठोकले. दोन्ही बाजूंना घटना वा नियमांच्या पवित्र्याची किंचितही फ़िकीर नाही. त्यातून हा पेच उदभवला आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींनी कितीही अकांडतांडव केले तरी मोदी सरकारचा निर्णय योग्यच आहे.