शेतकर्‍यांचे हितही पहा

अर्थमंत्री अरुण जेटली पुढील आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पाआधी आजपासून म्हणजे ४ जानेवारीपासून उद्योजक, कामगार संघटना आणि अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू करणार आहेत. ही अत्यंत कौतुकाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जेटली पुढील वर्षासाठीचा तसेच त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी करत आहेत. त्यासाठी ते चर्चा करत आहेत ही बाब अतिशय महत्वाची आहे.   आजपासून ते कृषी क्षेत्र तसेच कामगार क्षेत्रातील संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत. यानंतर सहा जानेवारी रोजी अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योग जगतातील प्रतिनिधींसोबत बैठक होणार आहे. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी आयटी क्षेत्रातील प्रतिनिधींना जेटली भेटणार आहेत.  त्यानंतर ११ जानेवारी रोजी जेटली बाजार तसेच अर्थविषयक नियामक प्राधिकरण तसेच संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत. १२ जानेवारीला सामाजिक, बँक आणि अर्थविषयक प्रतिनिधींशी ते चर्चा करणार आहेत. बहुदा सगळे अर्थमंत्री यापूर्वी अशी सल्ला मसल्लत करत असावेत. फक्त आजपर्यंत कोणत्याही मंत्र्याने कोणाची चर्चा केल्याचे उघड झाले नव्हते. अचानक मंत्रीपद आले आणि चार दोन दिवसात बजेट सादर करावे लागले असेही प्रकार घडले आहेत. पण त्यासाठी मंत्रिगण अभ्यास करत असतात, चर्चा करत असतात हे प्रथमच स्पष्ट झाले आहे. कोणताही अर्थसंकल्प तयार होताना तो मंत्री वाचून दाखवतात पण प्रशासकीय अधिकारी तो बनवत असतात असा समज सर्वांचा होता. पण अरुण जेटली यांनी मंत्री अभ्यास करून, त्यासाठी योग्य व्यक्तिंशी, संबंधीत घटकांशी चर्चा करून अर्थसंकल्प सादर करत असतात हे दाखवून दिले आहे.    या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना प्राधान्य मिळावे अशी अपेक्षा आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान आहे असे म्हटले जाते. पण तरीही या देशाचा शेतकरी कायम आत्महत्या करताना दिसतो. जेवढे झुकते माप उद्योग जगताला, कॉर्पोरेट जगताला दिले जाते तेवढे झुकते माप आज शेतीला देण्याची गरज आहे.गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांचा माल हा रस्त्यावर थेट विक्रीसाठी येत आहे. नागपूरची संत्री महामार्गावर रस्त्यावर आली. डाळिंबे, दाक्षेही आली. गेल्या काही दिवसांपासून कृषी उत्पन्न बाजारसमितीतील विश्‍वास उडाल्यामुळे थेट शेतकर्‍यांकडून माल विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यासाठी काही ठोस उपाय योजीले पाहिजेत. आज कोणताही उत्पादक आपल्या मालाची किंमत स्वत: ठरवतो. पण शेती उत्पादकाला कोणतीही शाश्‍वती नसते. त्याच्या मालाचा दर दलाल आणि व्यापारी ठरवतात. मग कृषीवर आधारीत आपला अर्थसंकल्प आहे या बोलण्याला काहीच अर्थ नाही.ज्या प्रामाणिकपणे, उत्साहाने केंद्रिय अर्थमंत्री अरूण जेटली कॉर्पोरेट जगताशी चर्चा करतील, उद्योग क्षेत्राशी चर्चा करतील, भांडवलदारांशी चर्चा करतील त्याच प्रामाणिकपणे काही शेतकर्‍यांशी त्यांनी चर्चा केली पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या नेमक्या कोणत्या कारणाने होतात, त्याच्या मूळाशी जाणे गरजेचे आहे.  शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देणार्‍या भू विकास बँका, मध्यवर्ती बँका, सहकारी बँका आज अडचणीत आहेत. त्या सहकार क्षेत्राला सावरण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेवून आमचा शेतकरी भक्कम करण्यासाठी जेटली यांनी पुढाकार घेतला तरच या सरकारची विश्‍वासार्हता वाढीस लागेल. आज भूसंपादन करून शेतकर्‍यांच्या जमिनी मिळवण्यासाठी आणि उद्योजकांच्या घशात घालण्यासाठी जो अट्टाहास केला गेला त्याला प्रतिबंध लागण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प तयार होणे गरजेचे आहे.