मंदिरांबाबतही नियम हवा

राष्ट्रपुरुष, संत-महात्मे व राजकीय नेत्यांची स्मारके उभारण्याबाबत समाजातील कार्यकर्त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असतो. त्यांची स्मारके उभारण्याची जणू स्पर्धाच सुरू असते. त्या स्पर्धेतून एकाच शहरात, जिल्ह्यात, राज्यात अनेक पुतळे उभारले जातात. राष्ट्रपुरुषांची शिकवण वा त्यांच्या विचारांशी कोणालाच फारसे घेणे-देणे नसते.      पुतळा, स्मारक कोणाच्या कृपेने उभारले गेले याच्या श्रेयावरून वादविवाद घडतात. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्भवतो. सामाजिक सलोखा व शांतता धोक्यात येते. हे स्मारक, पुतळे नेमके कोणाच्या फायद्याचे, हिताचे असतात हा संशोधनाचाच विषय आहे. पण हे ओळखून राज्य सरकारने स्मारकांबाबत नवे धोरण आखले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एकच राष्ट्रपुरुष अथवा महनीय व्यक्तींची राज्यात दोनपेक्षा जास्त स्मारके उभारता येणार नाहीत. ही स्मारके विभिन्न प्रशासकीय विभागात उभारावीत, दोनपेक्षा अधिक स्मारके उभारण्यासाठी आवश्यक जमीन व खर्च स्मारकाची मागणी करणार्‍या संस्थेने करावा, त्यासाठी सरकार कोणताही निधी देणार नाही असे धोरणात म्हटले आहे.      ही मार्गदर्शक तत्त्वे राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींच्या स्मारकांसाठी लागू असतील. यापुढे स्मारक ही एक योजना समजली जाईल. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अर्थात केवळ विरोधासाठी विरोध करणार्‍या प्रवृत्ती यामुळे उफाळून येतील आणि त्यांचा इगो दुखावला जाईल हा भाग वेगळा. पण पुतळ्याशी पुतळा, स्मारकाशी स्मारक उभारून करणार आहे काय? याचा विचार कोणीच करत नाही. ज्यांचे पुतळे, स्मारके उभी करायची त्यांच्यातील एक टक्का गुण, विचार तरी पुतळे, स्मारके उभारणार्‍या व्यक्तिंकडे असतो काय?   म्हणूनच केवळ पुतळ्याच्या स्वरुपात स्मारके न उभारता शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये बहुपयोगी सभागृहे, ग्रंथालये, वाचनालये, वसतिगृहे आदी समाजोपयोगी वास्तूंच्या स्वरुपात स्मारके उभारावीत. पुतळा आणि स्मारके उभे करून अनावश्यक जागा व्यापायची. रस्त्यात ते उभे केल्यामुळे वाहतुकीचा, वाहतुक कोंडीचा प्रश्‍न निर्माण करायचा. पुतळ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण करायचा. हे सगळे प्रकार थांबले पाहिजेत.  त्यापेक्षा चांगल्या संस्था, वाचनालये, वसतीगृहे, सभागृहे यांना राष्ट्रपुरुषांची नावे द्यावीत, त्याद्वारे राष्ट्रपुरुषांच्या कार्याचे स्मरण व्हावे असेही या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दीष्ट स्वागतार्ह आहे. स्मारक धोरणातील तरतुदी अतिशय उचित, उपयुक्त व स्वागतार्ह आहेत.    वास्तविक पाहता स्मारके उभारून नंतर त्याकडे पाठ फिरवणार्‍या हौशी फौजांना या धोरणाने कदाचित आळा बसू शकेल. स्वत:च्या बडेजावासाठी ही उठाठेव करणारे वठणीवर येऊ शकतील. त्यामुळे उद्भवणारे वादविवादही टळू शकतील. पुतळे व स्मारकांबाबत बर्‍याचदा आरंभ शूरताच आढळते.   एकदा का पुतळा वा स्मारक उभारले की आपली इतिकर्तव्यता संपली, असे बहुतेकांना वाटते. नंतर त्याकडे दुर्लक्ष होते. दुर्दशा होते. स्मारकासंबंधी शासनाचे नवे धोरण स्वागतार्ह आहे. त्याचे पालन कटाक्षाने केले जाईल का? हा प्रश्‍न आहे. पण केले जावे ही अपेक्षा आहे.    जास्तीत जास्त दोन स्मारके उभारण्याची सरकारने मुभा दिली आहे. परंतु एकच स्मारक असल्यास त्याचे स्थानमहात्म्य टिकते. श्रीरामाची मंदिरे गावोगावी असतात. तरीदेखील रामभक्तांनी सध्या अयोध्येतील राममंदिर उभारणीचा हट्ट धरला आहे. एकाहून अधिक स्मारकांमुळे निर्माण होणारे वाद टाळायचे असतील तर एकच स्मारक उभारण्याबाबत नव्या धोरणात काही सुधारणा करता येईल का? याचाही विचार सरकारने केला तर अधिक बरे होईल.    स्मारकेच नाही तर अनेकांनी मंदीरेही उभारली आहेत. नवी मुंबईसह महाराष्ट्रात शासकीय जागेत अतिक्रमण करून अनेक मंदीरे उभी केली आहेत. प्रतिशिर्डी म्हणून अनेकांनी साई बाबांची मंदीरे अतिक्रमीत जागेत उभी केली आहेत. नवी मुंबई, ठाण्यात तर अशा मंदीरांचा सुळसुळाट झाला आहे. शिर्डीची प्रतिकृती निर्माण करून कधी शिर्डीचे महत्व कमी होईल काय? पण सगळे उत्सव तसेच करून नवे महाराज, बाबा निर्माण केले जात आहेत. ज्यांना अशी मंदीरे बांधायची ती बांधू देत पण ज्यांनी सरकारी जागेवर, सिडको, राज्य सरकारच्या जागेवर बांधली आहेत त्यांची मंदीरेही सरकार जमा केली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे पुतळे, स्मारके यांच्याप्रमाणेच अशा मंदीर उभारणीवरही आळा घातला पाहिजे. एखाद्या थोर व्यक्तिचा पुतळा बांधायला परवानगी नाही म्हणून स्मारक किंवा पुतळा न म्हणता त्या व्यक्तिचे मंदीरच कोणी बांधले तर काय करणार?