सरकार पाठीशी असेल तर काय कमी?

जगातील सर्वाधिक म्हणजे ४० कोटींच्या घरात असलेले एकविसाव्या शतकातील भारतीय तरुण प्रोत्साहन म्हणून पाठीवर थाप पडण्याची वाट पाहत आहेत. काही निर्माण करण्यासाठीची प्रचंड ऊर्जा आणि इच्छाशक्ती आज त्यांच्यात आहे. त्या दृष्टीने स्टार्ट अप इंडिया हे फार महत्वाचे असे आहे. मकर संक्रांतीनंतर संक्रमण होते. संक्रमण ही परिवर्तनाची नांदी असते. तसेच हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील, उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील नवे संक्रमण सुरू झाले आहे.    आज जगात जे जे म्हणून नवे आणि मानवी समाजाला पुढे नेण्यास उपयुक्त आहे, ते ते तरुण पिढीला हवे आहे. त्यामुळेच नोकर्‍या मागण्याऐवजी नोकर्‍या देणारे होऊ, असा संकल्प करत नव्या कल्पना लढवून उद्योग उभा करण्याचे धाडस हजारो भारतीय तरुण गेली काही वर्षे करत आहेत. त्याला सरकारने वाट मोकळी करून दिलेली आहे. त्यामुळे आज जे या सरकारवर टिका करत आहेत तेच उद्या या सरकारचे कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाहीत यात कोणतीच शंका नाही.   हे ‘स्टार्ट अप’ सुरू करणारे मळलेल्या वाटेने न जाता नवा मार्ग शोधत आहेत. यासाठी स्वस्त भांडवल कोठून मिळेल, आपल्या कल्पनेवर विश्वास कोण ठेवेल आणि बाजारपेठेने साथ दिली नाही तर काय करायचे, याची चिंता सतावत असतेच. त्यांना सरकारच्या पाठिंब्याची गरज असते. हे सरकारला लक्षात आले होते आणि म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ‘स्टार्ट अप’ योजनेची घोषणा केली होती. पण तिला अजून वेग आला नव्हता. १६ जानेवारीला मकर संक्रांतीनंतर लगेच ही योजना अधिकृतपणे सुरू झाली. सिलिकॉन व्हॅलीतील सीईओंनी आणि देशातील अशा पहिल्या पिढीतील उद्योजकांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद आणि मोदी यांनी सरकार काय करू इच्छिते यासंबंधी मांडलेली भूमिका तर खूपच उत्साहवर्धक आहे.    जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या, विविधतेने नटलेल्या आणि लोकसंख्येबाबत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या देशात घडणारे हे संक्रमण फार मोठे आणि महत्वाचे आहे. १२६ कोटी लोकसंख्येचा कारभार केवळ नोकर्‍यांवर चालणार नाही. शेती, उद्योग आणि सेवा यामध्ये लोकसंख्येची योग्य विभागणी होणे आवश्यक आहे. सध्याचा कारभार हा छोट्या आणि मध्यम उद्योग आणि विशेषतः सेवा क्षेत्राच्या वाढीवर चालणार आहे, याचे भान सरकारसह सर्व जाणत्या लोकांना आले आहे. आता शेतीवर अवलंबून राहता येणे शक्य नाही. उद्योगाला चालना देवूनच काहीतरी नवे घडणे आवश्यक आहे. रोजगाराची नवी पायवाट निर्माण करणे गरजेचे आहे हे सरकारने जाणले. मोदी यांनी सरकारची जी भूमिका मांडली ती खूपच बोलकी असून पंतप्रधानपद भूषवणारा नेता हे म्हणतो आहे, याला विशेष महत्त्व आहे. ‘सरकार तुमच्या कामात लुडबुड करणार नाही, सरकारने काय करू नये, हे आता तुम्ही सांगा’, इतका सुखद बदल सरकारी कामकाजात होत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आज चीनसह संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था डळमळीत आणि अस्थिर असताना मोदींनी उचललेले हे पाउल अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.    आर्थिक आघाडीवर जगात आणि भारतातही उतरलेले काळे ढग अजूनही विरळ झाले नाहीत. कोणीच त्याविषयी ठामपणे काही सांगत नाही. त्यामुळे आपला नवा उद्योग सुरू करणार्‍यांच्या धाडसाला दाद दिली पाहिजे. ‘स्टार्ट अप’ योजनेद्वारे अशी दाद सरकार देते आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.   नऊ कामगार कायदे आणि पर्यावरण कायद्यांमध्ये ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’, तीन वर्षांपर्यंत कोणतेही इन्स्पेक्शन नाही, एका दिवसात ‘स्टार्ट अप’ सुरू करता यावे यासाठी मोबाइल, ‘स्टार्ट अप इंडिया हब’, हा उद्योग बंद करण्याची सोपी पद्धत असा हा बदल देशात प्रथमच पाहायला मिळणार आहे.   सरकार म्हणजे लालफितीचा कारभार, असे म्हटले जाते. पण ‘स्टार्ट अप’साठी सरकारने जे बदल करण्याचे ठरवले आहे, ते पुढील काळात उद्योगवाढीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. याला विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करून नव उद्योजकांचे खच्चीकरण करू नये. सर्व विरोध बाजूला ठेवून या योजनेबाबत पाठिंबा देणे यातच विरोधकांचे मोठेपण सिद्ध होईल. इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाचा विरोधातील अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुर्गा म्हणून गौरव केला होता. तो मोठेपणा आता कॉंग्रेसजनांनी दाखवणे गरजेचे ेआहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी तर येत्या अर्थसंकल्पात अनुकूल कररचनेचे सूतोवाच केले आहे. पुढील दोन वर्षांत तीन लाख नवे उद्योजक तयार होतील, असाही आशावाद त्यानी व्यक्त केला आहे. भारतीय कररचना ही एकूणच उद्योगवाढीतील मोठा अडथळा ठरते आहे, त्याविषयी आता बोलले गेले पाहिजे. शेती, भारतीय हस्तकला आणि आरोग्य क्षेत्रात याची अधिक गरज असल्याचे सांगितले. तसेच समाजासमोर जी आव्हाने उभी राहतात, ती सोपी करणारे उद्योग सुरू करण्याचे आवाहन केले. याचा अर्थ त्यांना ग्रामीण भागात आणि जिल्ह्यांतही असे उद्योग वाढावेत, अशी अपेक्षा आहे. या संधीचा जास्तीत जास्त तरूणांनी लाभ घेण्याची गरज आहे. सरकार पाठीशी असल्यावर काय कमी पडेल?