नागपूर उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हा निर्णय म्हणजे सामाजिक आरोग्य सुधारण्याच्या दिशेने एक क्रांतीच घडली आहे. राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात १ एप्रिलपासून लागू केलेली दारूबंदी देशातील सर्व लहान-मोठया न्यायालयांमध्ये टिकली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू विक्रेते या दारुबंदीच्या विरोधात न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याला नकार दिला. तेव्हा त्यांनी वरच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही या दारुबंदीला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता आणि नागपूर उच्च न्यायालयाने निकाल द्यावा, असे सांगितले होते. आता नागपूर उच्च न्यायालयाचाही निकाल आला असून, या न्यायालयानेही चंद्रपूरची दारुबंदी उचलून धरली आहे.
दारूबंदीबाबत हे या राज्यात, देशात होवू शकले पण डान्स बारवरील बंदी घालण्याबाबत राज्य शासन ठोस पावले उचलू शकले नव्हते. काही वर्षांपूर्वी डान्सबारवर घातलेली बंदी न्यायालयाने उठवली होती. त्या घटनेत राज्य सरकारला सपशेल अपयश आले होते. त्यामुळे या चंद्रपुरच्या निर्णयातून इच्छाशक्ती असेल तर काहीही करता येवू शकते हे स्पष्ट होते.
दारुबंदीचा निर्णय न्यायाच्या विरोधात असल्याचा दारू विक्रेत्यांचा आक्षेप होता. राज्यातील इतर जिल्हे वगळून केवळ चंद्रपुरातच दारुबंदी करण्यात आली. यालाही दारू विक्रेता संघटनेने आक्षेप घेतला होता. अर्थात हा आक्षेप खरंच बरोबर आहे. त्यामुळे चंद्रपुरप्रमाणे इतरही जिल्ह्यात अशी बंदी घातली असती तर बरे झाले असते. दारू विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की दारुबंदीमुळे बेकार होणार्या १५ हजार लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. पण अनैतिक धंदे हे रोजगाराचे साधन असूच कसे शकते? उद्या रस्त्यावरच्या वारांगना उठतील आणि आम्ही पोटासाठी हा धंदा करतो म्हणतील. म्हणजे त्यांना काय सरकारने लायसन्स द्यावीत काय? पोटाच्या प्रश्नावर बोलून प्रश्न भावनिक करण्याचा प्रयत्न नेहमीच होतो. डान्सबारवर बंदी घातली होती तेव्हा बारबाला संघटनेच्या अध्यक्षा वर्षा काळे यांनी या महिलांच्या पोटाचा आणि रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित केला होता. पण ज्यावेळी सहकारी कारखाने, गिरणी कामगार बेरोजगार झाले होते तेव्हा असा विचार कोणी केलेला नव्हता याचे आश्चर्य वाटते. दुष्काळामुळे शेतकर्यांवर संकट कोसळते तेव्हा त्यांच्या पोटासाठी कोणी लढत नाही. पण या अनैतिक धंदा करणार्यांच्या बाजून सगळे कसे पुढे येतात?
सरकारला अशी बंदी घालण्याचा अधिकार आहे, ही बाब महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी समोर आणली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेले निकालच त्यांनी सादर केले. ‘दारूचा व्यवसाय हा मूलभूत हक्क नाही’ आणि म्हणून दारू विक्रेत्यांना बंदीला आव्हान देण्याचा हक्क पोहोचत नाही, हा मुद्दा या निमित्ताने स्पष्ट झाला. चंद्रपुरातील दारुबंदीचा निर्णय हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामुळे सरकारला कुठल्याही जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यादृष्टींने सरकारने पावले उचलावीत. गुजरातमध्ये जर दारूबंदी आहे तर मोदींचे भाजप सरकार महाराष्ट्रात ही बंदी का घालू शकत नाही?
दारूच्या व्यसनाचा घरच्या महिलांना मोठा त्रास होता. चंद्रपुरच्या दारुबंदीच्या आंदोलनात महिला आघाडीवर होत्या. या महिलांचाही हा विजय आहे. या जिल्ह्यातील ८४७ ग्रामपंचायतींपैकी ५८४ ग्रामपंचायतींनी दारुबंदीचे ठराव केले होते. या निकालाचा फायदा घेऊन सरकारने संपूर्ण राज्यात दारुबंदीच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. दारुबंदीमुळे सरकारचा महसूल बुडतो, हा दावा फसवा आहे.
महाराष्ट्रात मद्यविक्रीतून वर्षाला ३० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यातून सरकारला १८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. दरवर्षी हा आकडा वाढतो आहे. सरकारला १८ हजार कोटी रुपये मिळत असले तर तेवढेच पैसे दारुमुळे होणार्या दुष्परिणामावर खर्च होत आहेत. दारूबंदीसाठी राज्य सरकारला प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. काही राज्ये ती दाखवू लागली आहेत. केरळ सरकारने त्यांच्या राज्यात टप्प्याटप्प्याने दारुबंदीचा निर्णय आधीच घेतलेला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नुकताच दारुबंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे. महात्मा गांधी यांचा जन्म झालेले राज्य म्हणून गुजरातमध्ये तर फार आधीपासून दारुबंदी आहे. केरळ, बिहारसारखे राज्य जे करू शकते तर मग शाहू, फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राने मागे का राहावे? दारूवर चालणारे राजकारण बंद झाले पाहिजे. कार्यकर्त्यांना दारू पुरवून निवडणुकीच्या काळात वातावरण तंग करण्याचे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. संपूर्ण राज्यात दारूबंदी घोषित केली तर दंडात्मक कारवाई करूनही भरपूर महसूल जमा होईल. चोरून विकणार्यांना एवढे हप्त द्यावे लागतील की त्यांना दारू खूप महाग विकावी लागेल. इतकी महाग दारू झाली पाहिजे की घेणाराही चरकला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा