निर्णय स्वागतार्ह

  राज्य सहकारी बँकेच्या भ्रष्टाचारी संचालकांना दहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले आहे. अर्थात ही निवडणूक फक्त सहकारी बँक, संस्था यांची निवडणूक असणार आहे. खरे तर कोणतीही लोकप्रतिनिधीपदाची निवडणूकही लढवण्यास अपात्र ठरवणे गरजेचे होते. पण तरीही थोडी का होईना कारवाई केली ही स्वागतार्ह बाब म्हटली पाहिजे.  सहकाराचा स्वाहाकार करणार्‍यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवा, या मुद्यावर रिझर्व्ह बँक १० वर्षांपासून राज्य सरकारच्या पाठीमागे लागली होती. मात्र केंद्रात आणि राज्यात ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी’चे सरकार असल्यामुळे हे शक्य नव्हते. राज्यात सहकारी बँक, कारखाना, दूध संघ, सोसायट्या, कुक्कुटपालन संघ अशा विविध सहकारी कुरणांवर मक्तेदारी असणारी मंडळी सत्तेतही वर्चस्व राखून होती. त्यामुळे साहजिकच रिझर्व्ह बँकेच्या स्मरणपत्रांकडे सोयीस्कर कानाडोळा होत राहिला. अगदीच गळ्यापर्यंत आल्यानंतर सन २०११ मध्ये राज्य सहकारी बँकेवर बरखास्तीची कारवाई झाली आणि सहकार क्षेत्र हादरले  या पार्श्वभूमीवर आताच्या सरकारने भ्रष्ट संचालकांना दहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याचा घेतलेला निर्णय घेतला ही स्वागतार्ह बाब आहे.    सध्याच्या मंत्रिमंडळातील हाताच्या बोटावर मोजता येण्याइतके मोजके अपवाद वगळले तर उरलेल्यांचा सहकाराशी फारसा संबंध नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेताना कॅबिनेटमध्ये खळखळ झाली नाही. मात्र, लोकशाहीत निवडून येण्याच्या हक्कावर गदा आणता येईल का, असा प्रश्न या निर्णयानंतर केला जातो आहे.  भ्रष्टाचार्‍यांवरची दहा वर्षांची बंदी नेमकी हीच आहे. दुखावलेल्या ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी’ने याला सहकारावरील सूड ठरवून टाकले. अगदी ध्येयवाद आणि नीतीमत्तेच्या गप्पा मारणार्‍या विद्या चव्हाणही याला सूडाचे राजकारण असे म्हणतात. त्यामुळे पक्षनीष्ठेसाठी भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याचे दिसत आहे. तसं पाहता चोराला शिक्षा होत असेल तर बिघडले कोठे? त्यामुळेच विरोधी पक्षांना वाटते तसा सरकारने खरोखरच राजकीय निर्णय घेतला असेल, तरीही तो निणर्य योग्य ठरेल. सहकारात आर्थिक सत्ता असल्याची जाणीव झाल्यापासून सत्तेचे केंद्र म्हणूनच त्याकडे पाहिले जाते. म्हणूनच दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणी अध्यक्षपद भूषवू नये असा नियम आणला. तोही शिथिल केला गेला.     सहकारी यंत्रणा पूर्ण लोकाभिमुख राहील का, पारदर्शक होईल का हा खरा प्रश्‍न आहे?  सहकारी बँका अडचणीत आल्या. कित्येक बँकांवर प्रशासक नेमण्याची पाळी आली. कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणारे पूर्वीच्याच तोर्‍यात मिरवत राहिले. गेल्या वीस पंचवीस वर्षात शेकडो बँका, पतसंस्था पैसे खाउन बुडवल्या गेल्या. त्या प्रत्येकाला आता तुरूंगात डांबण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्ट संचालकांवरची मलमपट्टी म्हणून प्रशासक नेमला जातो. बँक सुस्थितीत येईतोवर प्रशासक कायम ठेवण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने पूर्वी साधता यायची. परंतु आता एक वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासक नेमता येत नाही. वर्षात निवडणूक घ्यावी लागते आणि ज्यांच्यामुळे प्रशासक नेमण्याची दुरवस्था ओढवली तीच मंडळी निवडून येतात. त्याच पदांवर कब्जा मिळवतात. भ्रष्टाचार्‍यांची मक्तेदारी मोडायची कशी? म्हणूनच दोषी संचालकांना दहा वर्षे बाजूला बसवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अतिशय योग्य ठरतो. सहकार मूठभरांच्या हाती राहता उपयोगाचा नाही. सामूहिक जबाबदारी, सामूहिक नेतृत्व आणि उत्पन्नाचे सामूहिक वाटप हा सहकाराचा पाया आहे. भ्रष्टाचार्‍यांवरील दहा वर्षांच्या बंदीमुळे हा पाया भक्कम होऊ शकेल. भलेही काही ठिकाणी याच भ्रष्टाचार्‍यांच्या नात्यागोत्यातले किंवा त्यांच्या पंखाखालचे लोक सत्तेत येतील. पण किमान खांदेपालट होईल.  पाच वर्षांपूर्वीच राज्य सहकारी बँकेत कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याच्या आरोपावरून संचालक मंडळाला घरी बसवले गेले. यापैकी काही नुकतेच जिल्हा बँकांवर निवडून आले आहेत. सहकार कायदा ८८ नुसार संचालकांची वैयक्तिक दोषसिद्धी झाल्यानंतर पद जाते. शिवाय संबंधितांकडून आर्थिक नुकसानाची भरपाई होते. वास्तविक एखाद्या बँकेतील पद गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे गेले तर दुसर्‍या बँकेत लुडबुड करू नये. परंतु नियमांच्या कडक चौकटी ह्या नीतिमत्ता नसलेल्यांसाठीच असतात. बहुमताने घोटाळे करणार्‍या संचालक मंडळाकडून प्रामाणिक कामाची अपेक्षा कशी होणार? सरकारच्या या निर्णयामुळे बिथरलेली मंडळी कोर्टबाजी करतील, तेव्हा कदाचित कोर्टाकडून काही सूचना येतील. त्या स्थितीतही भ्रष्टाचार्‍यांची मुस्कटदाबी कमी होणार नाही, याची खबरदारी सरकारने घ्यावी. यावर स्टे, अपिल असले प्रकार थांबवून भ्रष्ट नेत्यांना बाहेर ठेवणे हीच काळाची गरज आहे.