अर्थसंकल्पावर निवडणुकांचे सावट

 २०१६ या वर्षात आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पॉंडेचरी तसेच केरळ या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. किंबहुना नव्या वर्षातील पहिले सहा महिने याच निवडणुकांची धामधूम सुरू राहणार आहे. यात तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर आल्या आहेत. या निवडणुका सत्ताधारी भाजपा तसेच विरोधी पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या राहणार आहेत. त्यामुळे यावर्षीही राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापलेले पहायला मिळेल.    या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याच्या दृष्टीने सरकारला महत्त्वाची पावले टाकावी लागणार आहेत. २०१५ च्या शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कराचीला अचानक भेट देऊन भारत -पाक मैत्री संबंधांच्या नव्या अध्यायाला सुरूवात केली. त्याचे सरकारात्मक परिणाम नव्या वर्षात उमटतील असे वाटत असतानाच पठाणकोटमधील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याची घटना समोर आली. यावरून भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील मैत्री संबंधांना त्या देशातील दहशतवादी संघटनांचा विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या नव्या वर्षात पाकिस्तानला भारताशी मैत्री संबंध निर्माण करताना त्याला विरोध करणार्‍या देशांतर्गत दहशतवादी संघटनांवर कठोर कारवाईची पावले उचलावी लागणार आहेत.  त्याच बरोबर भारतालाही दहशतवादी कारवायांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या नव्या वर्षात देशातील राजकीय तसेच आर्थिक क्षेत्रातील आव्हाने, महत्त्वाच्या घडामोडी याबाबत चर्चा होणे  गरजेचे आहे.   गतवर्षी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला दिल्ली तसेच बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत मोठया पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या पाच राज्यात आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करूणानिधी यांनी बिहारचा लालू नितीश फॉर्म्युला वापरत आघाडीवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यादृष्टीने कॉंग्रेसलाही बरोबर घेण्याची त्यांची तयारी आहे. दुसरीकडे एमडीएमकेचे प्रमुख वायको यांनी डाव्या पक्षांना बरोबर घेत आघाडी स्थापन केली आहे. अण्णाद्रमुक आणि द्रमुकला आपण तिसरा पर्याय ठरू शकू असा वायको यांना विश्वास आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याकडून तसेच भाजपाकडून कोणती रणनिती आखली जाते हे मनोरंजक ठरेल.    पश्चिम बंगालमधील यावेळच्या विधानसभा निवडणुका डाव्या पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरणार्‍या आहेत. १९७७ ते २०११ अशी सलग ३४ वर्ष या राज्यात डाव्या पक्षांची सत्ता होती. परंतु २०११ मधील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने घवघवीत यश मिळवत सत्ता आपल्याकडे खेचून आणली. यावेळच्या निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेस, डावी आघाडी तसेच कॉंग्रेस हे तीन प्रमुख पक्ष रिंगणात असणार आहेत. कारण भाजपाची या राज्यात फारशी ताकद नाही. तृणमूल आणि कॉंग्रेसमध्ये फार सख्य आहे असे नाही. परंतु ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधींच्या भेटीमुळे या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकत्र राहण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. तसे झाल्यास तृणमूल कॉंग्रेस, कॉंग्रेस विरूध्द डावी आघाडी अशीच सरळ लढत पाहण्यास मिळेल.    केरळमध्ये सर्वसाधारणपणे एका पक्षाला दुसर्‍यांदा सत्ता मिळत नाही. त्यामुळे सध्या सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसप्रणित युनायटेड डेमॉक्रटिक फ्रंटला पुन्हा सत्तेची संधी मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री उम्मन चंडी आणि सहकारी मंत्र्यांमधील वाद, अनेक मंत्री तसेच आमदारांची चंडी यांच्या विरोधातील उघड भूमिका या बाबी कॉंग्रेससाठी विधानसभा निवडणुकीत अडचणीच्या ठरणार आहेत. या राज्यात अलीकडे शहरी तसेच ग्रामीण भागात भाजपाचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अनेक सेवाकार्ये केरळमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजपाच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे.  आसाम तसेच पॉंडेचरीमधील विधानसभा निवडणुकाही चुरशीच्या होण्याची शक्यता दिसत आहे. या सार्‍या राज्यांच्या निवडणुकीतील भाजपाच्या कामगिरीकडे सवार्र्ंचे लक्ष लागलेले असणार आहे. एकंदर हे नवे वर्ष राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने बरेच धावपळीचे राहणार आहे. राजकीय क्षेत्राबरोबर या वर्षात आर्थिक क्षेत्राचे चित्र कसे असेल हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.  या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून पुढील महिन्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पाचे चित्र दिसले तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही असणार नाही. पण निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना भाजपकडून अर्थसंकल्पात काही सर्वसमावेशक असे निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.