शिक्षण पद्धतीच नापास झाली

  पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेऊन आवश्यक त्या क्षमता विकसित न झालेल्या विद्यार्थ्यांना आधीच्याच इयत्तेत ठेवण्याची शिफारस राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली आहे. मुळात २०१० साली घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चुकीचा होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भावी पिढीचे फार मोठे नुकसान होणार असल्याचे वक्तव्य सांजवातमधून पाच वर्षांपूर्वीच केले होते. पण तत्कालीन शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कसलाही विचार न करता हा पोरकट निर्णय घेतला होता. अशोक चव्हाणांची गच्छंती झाल्यावर नवे शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा हे हा निर्णय बदलतील अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांनीही बाळासाहेब थोरातांचीच पुंगी वाजवली आणि आपल्या शिक्षणाची वाताहात लावली. आघाडी सरकारच्या काळात बाळासाहेब थोरात यांनी राबवलेली शिक्षण पद्धतीच नापास झाली आहे.परंतु विनोद तावडे यांनी एक वर्षांनंतर का होईना याबाबत निर्णय घेतला आहे यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांचे अभिनंदन करावे लागेल. आघाडी सरकारने केलेली चूक सुधारण्याचे फार मोठे काम विनोद तावडे यांनी केले आहे. आघाडी सरकार २००९ ला सत्तेवर आल्यानंतर मे २०१० मध्ये हा बावळटासारखा निर्णय बाळासाहेब थोरात यांनी घेतला होता. कसलाही विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयामुळे पालकवर्गांत प्रचंड नाराजी होती. कारण परिक्षापद्धती बंद करून विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही आणि वर ढकलायचे यामुळे अत्यंत निकृष्ठ असे शिक्षण दिले जावू लागले. नापास होण्याची भिती नसल्यामुळे शिक्षकवर्गही आळशी झाला होता. फालतू कामात गुंतला होता. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना जिल्हा परिषद आणि अनुदानीत शाळांमधील शिक्षक आपल्या खाजगी कामासाठी राबवून घेण्यासाठी आणि अभ्यासेतर उपक्रम राबवून घेण्यासाठी शिक्षकांचा शिकवण्याचा बोजा कमी करायचा होता. त्यामुळे असा मूर्खासारखा निर्णय त्यांनी घेतला होता. पत्रकारीतेत हयात खर्ची केलेल्या दर्डांनीही तीच चूक करावी यासारखे आश्‍चर्य नव्हते.सरकारच्या या निर्णयाचा तेव्हा मोठ्या प्रमाणात आम्ही विरोध केला होता. ही गोष्ट, हा निर्णय चुकीचा आहे हे सांगितले होते. कित्येक शिक्षकही ही गोष्ट चुकीची असल्याचे बोलत होते. पण सरकारला शिक्षणाची वाट लागली तरी चालेल पण शिक्षकांना आपले बटीक म्हणून वागवायचे होते. त्यामुळे हा मूर्खपणाचा निर्णय घेतला होता. पण सध्याच्या सरकारने ती चूक सुधारून भावी पिढीवर फार मोठे उपकारच केले आहेत. त्यामुळे विनोद तावडे आणि सध्याचे शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकारी अभिनंदनास पात्र ठरतात.   विनोद तावडे यांच्या टिमने याबाबत शहानिशा करून, अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे. नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यांना पुन:परीक्षेची संधी देण्याबाबतही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल त्यांनी बुधवारी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केला. त्यानुसार कार्यवाही झाली तर महाराष्ट्रातील शिक्षण हे दर्जेदार शिक्षण होईल.  शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे धोरण अमलात आले. मात्र त्याचा अर्थ परीक्षाच नाही असा लावून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रियाही थंडावली. मात्र पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ढकलगाडीला आता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. तसे होणे ही काळाची गरज आहे. परीक्षा सुरू करण्याच्या सातत्याने पुढे येणार्‍या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल बुधवारी मंत्रालयाला सादर केला. या अहवालावर सरकार तातडीने निर्णय घेईल ही अपेक्षा करायला हरकत नाही. जून २०१६ पासून या गोष्टीला चालना मिळाली तर फार मोठे काम या सरकारने केले हे दिसून येईल. शिक्षणाचे वाटोळे करणार्‍या आघाडी सरकारला नाकारण्याचे मतदारांनी केलेले काम हे या रागातूनच होते. विनोद तावडे यांनी केलेल्या कामगिरीनुसार, सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा सुरू करण्यात यावी. या परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला एक महिना उजळणीसाठी देऊन त्याची पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी. पुन:परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा. मात्र पुन:परीक्षेतही अनुत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना आधीच्याच इयत्तेत ठेवण्यात यावे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. पहिली ते आठवी नापास न करण्याचे धोरण चांगले आहे. मात्र त्यामुळे परीक्षा नाही, अभ्यास नाही अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता होत चालली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील परीक्षेची धास्ती कमी झाली. मुळात विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याच्या धोरणाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात येत होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत असल्याचे अनेक बाबतीत समोर आले असल्यामुळे ही शिफारस करण्यात आली आहे. आठवीपर्यंत परिक्षा नाही. नववीला एकदम १०० मार्कांची तीन तासांची परिक्षा. त्यामुळे पेपर देण्याचे कसब, सराव विद्यार्थ्यांना नाही. शिक्षक गुणवत्तावान असले पाहिजेत. चांगले शिक्षक असतील तर विद्यार्थी नापास होणार नाहीत असे धोरण असले पाहिजे. मुलांना येईपर्यंत शिकवणे हे शिक्षकांचे धोरण असले पाहिजे. अशा अर्थाने विद्यार्थी नापास होणार नाहीत याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. पण या धोरणाचा चुकीचा वापर केला गेला. त्यामुळे विनोद तावडे यांनी केलेल्या शिफारसी या रास्त आहेत. त्याप्रमाणे येत्या जूनपासून कार्यवाही झालीच पाहिजे.