व्यापक नियम हवा

ज्या सरकारी अधिकाºयांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे किंवा ज्यांच्यावर भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल असेल अशा भ्रष्ट अधिकाºयांना पासपोर्ट न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करायला पाहिजे. फक्त त्यात आणखी सुधारणा करुन अधिकाºयांबरोबरच, व्यावसायिक, उद्योजक, राजकीय नेते यांचाही समावेश करायला हवा असे वाटते. सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, ज्या सरकारी अधिकाºयांविरुद्ध भ्रष्टाचारप्रकरणी तपास सुरू असेल किंवा त्यात तो दोषी आढळला तर अशा अधिकाºयांना पासपोर्ट देण्यात येणार नाही. सरकारने पासपोर्टसाठी सुधारित अधिसूचना जारी केल्या आहेत. यात भ्रष्ट अधिकाºयांना पासपोर्ट न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचारी अधिकाºयांची प्राथमिक यादी पासपोर्ट कार्यालयाकडे असायला हवी. या अधिकाºयांच्या पासपोर्टला मंजुरी द्यायची किंवा नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय पासपोर्ट कार्यालय घेईल, असेही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. हा नियम अर्थातच फक्त अधिकाºयांबाबत मर्यादीत ठेवण्यात अर्थ नाही. याचे कारण आपल्याकडे बँका बुडवण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. सध्या बँकाच एकापाठोपाठ आपल्याकडे झालेल्या घोटाळ्याची माहिती जाहीर करुन आपला कारभार स्वच्छ असल्याचे दाखवत आहेत. नुकतेच आयडीबीआय बँकेनेही आपल्याकडे २०१२-१३ चा घोटाळा असल्याचे जाहीर केले. त्यापूर्वी काही बँकांनी तनिष्क घोटाळयाची माहिती जाहीर केली. मागच्या महिन्यात नीरव मोदी प्रकरणाची माहिती पंजाब नॅशनल बँकेने जाहीर केली. ही सगळी प्रकरणे आठ ते दहा वर्षांपूर्वीची आहेत. आज ही घोटाळयाची कबूली दिली असली तरी तो आठ दहा वर्ष दडपण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. त्यामध्ये संबंधित बँक अधिकारी, चार्टर्ड अकौंटंट यांचे संबंध असणार हे निश्चित. त्यामुळे अशा सगळया घोटाळेबाज बँकांचे अधिकारी, चार्टर्ड अकौंटंट यांचेही पासपोर्ट रद्द करण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्या बँकेचे मोठे कर्ज एखादी कंपनी, उद्योजक, व्यापारी घेईल तेंव्हा त्याच्या अन्य तारण मालमत्तांबरोबर त्या कर्जदाराचा पासपोर्ट असेल तर तो पासपोर्ट बँकेच्या ताब्यात ठेवला गेला पाहिजे. आज विजय मल्लया, नीरव मोदी, चोक्सी हे रातोरात पळून जातात. अशा घटना वारंवार घडू नयेत म्हणून अशा पळून जाणाºयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पासपोर्ट हे बँकांच्या ताब्यात ठेवण्याची सक्ती असावी. असे बँकेत तारण मालमत्ता आणि कागदपत्रांबरोबर जमा केलेल्या पासपोर्टची माहिती संबंधीत पासपोर्ट विभागाला, पोलिस खात्याला त्या बँकेने कळवली पाहिजे अशी सक्ती आता केली पाहिजे. जेणेकरून पासपोर्ट बँकेत जमा केल्यानंतर तो गहाळ झाला, हरवला असे सांगून नवीन पासपोर्ट काढता येणार नाही याची तरतूद आता केली पाहिजे. ज्या उद्योजकांनी मोठे कर्ज घेतले आणि त्यांना वारंवार परदेशात जावे लागत असेल तर बँक अधिकाºयाच्या संमतीने तो पासपोर्ट काही काळाकरीता देण्याची व्यवस्था असावी. अशावेळी कोणत्याही कामासाठी परदेशात तो ग्राहक जाणार असेल तर त्याचा तिथे कोणाला भेटायला जाणार आहे, त्याचा पत्ता वगैरे मिळवणे शक्य होईल. पासपोर्ट बँकेकडून घेऊन एखादा पसार झाला तर त्याच्यापर्यंत पोहोचणे शक्य होईल असे धोरण आखण्याची गरज आहे. इतके करूनही काही गडबड झालीच तर बँक अधिकारी आणि चार्टर्ड अकौंटंट यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्याची तरतूद असली पाहिजे. पासपोर्टवर नियंत्रण ठेऊन गुन्हेगारांना पकडण्याची यंत्रणा राबवणे अत्यंत आवश्यक आहेच. आजची परिस्थिती अशी आहे की, भ्रष्टाचार प्रकरणी एखाद्या अधिकाºयांवर गुन्'ाचा खटला सुरू असल्यास त्या अधिकाºयांचा पासपोर्ट नाकारण्याचा नियम आधीचाच आहे. परंतु, आता भ्रष्टाचाराचा गुन्हा असल्यास पासपोर्ट मिळणार नाही हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल असलेल्या सरकारी कर्मचाºयांना आता पासपार्ट मिळण्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. जोपर्यंत त्यांच्यावरील गुन्हा अथवा आरोपाची चौकशी पूर्ण होऊन ते निर्दोष सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पासपोर्ट मिळणार नाही, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पण हा निर्णय फक्त अधिकारीवर्गाबाबत मर्यादीत न राहता राजकीय नेते, कार्यकर्ते, व्यापारी यांच्याबाबतही केला पाहिजे. भ्रष्टाचाराचा आरोप ज्या ज्या घटकावर आहे त्याचा पासपोर्ट नाकारला पाहिजे. भ्रष्टाचार करून, गुन्हे करुन देश सोडून पळून जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. आज पंचवीस वर्ष झाली मुंबई बाँम्बस्फोट घटनेला. त्यानंतर भारतातून पळून गेलेल्या दाऊदला आपण परत आणू शकलेलो नाही. अशा सतत बाहेर फिरणाºया लोकांचे नागरिकत्व नेमके कुठले आहे हे निश्चित करुन त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. गुन्हेगार कोण आहे, भ्रष्टाचारी कोण आहे हे जोपर्यंत घटना घडत नाही तोपर्यंत सिद्ध होत नाही. सापडला तर चोर नाही तर रावाहून थोर अशी आपल्याकडे म्हण आहे. त्यामुळे अनिवासी भारतीय, भारतीय नागरिकत्व नसलेले पण भारतीय असल्याचे भासवणारे, इथल्या संस्कृतीशी एकरुप झालेले असे अनेकजण प्रतिष्ठित म्हणून जगत असतात. थोरामोठ्याच्या खांद्याला खांदा लावून वावरत असतात. त्यांच्या पासपोर्टवरही नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे अनेक दिग्गज महान व्यक्तीही अनिवासी भारतीय आहेत. राहतात भारतात पण त्यांचे नागरिकत्व भारतीय नसते. अशा लोकांकडूनही एखादा घोटाळा होऊ शकतो. अशा सगळयाच व्यक्तिंचे पासपोर्ट रद्द करणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचार करून देशाबाहेर पळून जाण्याच्या प्रकाराला चाप लावण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. हा निर्णय पूर्वीचाच असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे अशा कामात हलगर्जी करणाºयांवरही कारवाईची तरतूद असली पाहिजे. बँका कर्ज देताना अ‍ॅड्रेसप्रुफ घेतात, त्याचवेळी त्या व्यक्तिचे अन्य देशात नागरिकत्व आहे काय याची चौकशी का करत नाहीत? अशा बहुनागरिकत्व असणाºया पासपोर्टधारकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. त्यामुळे यााबाबत नियम आणि कायदा अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. तो फक्त अधिकाºयांबाबतच न राहता सर्वांबाबत असावा.