मिशन २०३० साठी प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

देशातील शिक्षणाबाबत नवे धोरण केंद्रिय मनुष्यबळ विकास खात्याने जाहीर केले आहे. याचे उद्दीष्ट मिशन २०३० असे असणार आहे. याप्रमाणे देशातील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सन २०३० पर्यंत मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार केंद्रीय मुनष्यबळ विकास मंत्रालयाने केला आहे. या तयार केलेल्या समग्र शिक्षा अभियानात व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षणालाही यात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागांतील शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याचाही विचार आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याची योग्य अंमलबजावणी हेच या मीशन २०३० च्या यशासाठी महत्वाचे असेल. तसे यापूर्वीही आपल्याकडे शिक्षणाबाबत अनेक चांगले निर्णय घेतले गेले आहेत. पण कसलीच अंमलबजावणी नसल्यामुळे त्याचे यश मोजता आलेले नाही. तसेही मुलींना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार, नंतर तो निर्णय बारावीपर्यंत करण्यात आला. पण कुठल्या मुलींना मोफत शिक्षण मिळते हा अजूनही न सुटलेला प्रश्न आहे. कारण सरकारच्या पूर्वीच्या निर्णयानुसार अनुदानित शाळांमधून मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय अनेक वर्षांपूर्वी झालेला आहे. पण शिक्षण मोफत हे फक्त कागदोपत्री दिले जाते फी वेगळया मार्गाने वसूल केली जाते हे चित्र सध्या सर्वत्र दिसते. मोफत शिक्षण फक्त जिल्हा परिषद आणि महापालिका, पालिका शाळांमधून दिले जाते. यातील बहुतेक शाळा या प्राथमिक इयत्तेपर्यंतच असतात. त्यामुळे त्या शाळांमधून सुटून पाचवीला प्रवेश अन्यत्र घेतल्यानंतर फी द्यावीच लागते. त्यामुळे निर्णयाची प्रभावी अंमलबजवणी नसणे हे आपले शैक्षणिक धोरणाचे कायमचे अपयश आहे. म्हणूनच आता नव्या धोरणाकडे सकारात्मकतेने पाहण्याची गरज आहे. देशातील वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ८०च्या दशकापासून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. सन १९८६मधील राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला होता. त्यामुळे हा बदल काही एकाएकी होत आहे असे नाही. प्रयत्न पूर्वीपासून आहेत फक्त अंमलबजावणी झालेली नाही इतकेच. यापूर्वी आॅपरेशन ब्लॅक बोर्ड, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान तसेच विविध राज्य सरकारांच्या शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. प्रत्येक योजनेची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये वेगळी असल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करताना संबंधित घटकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. यामुळे या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून समग्र शिक्षा अभियानची संकल्पना समोर आली. या अभियानात या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करत असताना सन २०३०चे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी पालक, शिक्षकांचा सहभाग फार महत्त्वाचा असणार आहे. सन २०३०पर्यंत देशातील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. मात्र हे करत असताना शाळांमधून अन्य मार्गानी पैसे वसूल करण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. शाळा फी वर नियंत्रण आणण्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर खाजगी शाळा मोकाट सुटल्याच. पण ज्या अनुदानीत शाळा आहेत, नामांकीत म्हणवून घेणाºया आणि अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या शाळा मोठमोठ्या शहरांमधून आहेत त्या शाळा फी नाही तर नातेवाईकांच्या नावाने देणगी द्या असे सांगून वर्षभराच्या फी पेक्षा जास्त पैसे वसूल करू लागल्या. त्यामुळे मोफत शिक्षण हा भाग बाजूला पडला. ज्याच्याकडे पैसा आहे तोच नामांकीत शाळांमधुन प्रवेश घेऊ लागला. अशा शाळांना मग अनुदान तरी का द्यावे याचा विचार झाला पाहिजे. म्हणूनच शिक्षणाबाबत समग्र धोरण आखले हे चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे. या नव्या धोरणात  विशेष विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण विशेष विद्यार्थ्यांकडे दयेच्या भावनेने न पाहता त्यांच्यातील कौशल्य काढून घेणे हे फार मोठे काम आहे. त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करणे फार महत्वाचे आहे. त्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे या विशेष विद्यार्थ्यांना नेमके कसे शिकवायचे, त्याच्यातील कौशल्य कसे विकसीत करायचे याची चांगली जाण शिक्षकांना येईल. त्याचा परिणाम सामान्य आणि विशेष विद्यार्थ्यांमधील दरी कमी होईल. यादृष्टीने देशभरात सर्वस्तरावर प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही एक काळाची गरज होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाला केंद्र सरकार ६० टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. तर ४० टक्के निधी राज्य सरकारांना खर्च करावा लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त अशा सहकार्याच्या अनेक योजना आज आहेत. या योजनांमध्ये अंमलबजावणीचा अनेकवेळा गोंधळ होतो. हा गोंधळ शैक्षणिक क्षेत्रात असता कामा नये इतकीच अपेक्षा आहे. हे शैक्षणिक धोरण अवलंबताना यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये. हे मिशन यशस्वी करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची सहकार्याची भावना असली पाहिजे. कारण हा देशाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. म्हणून सर्वांनी आपले राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेऊन सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. राज्य आणि केंद्र यांचे उत्तम तारतम्य हे धोरण अवलंबताना असले पाहिजे. अनेक राज्यात असलेले आणि केंद्रात असलेले सरकार वेगवेगळया पक्षांचे आहे. त्यामुळे त्यात भेदभावाचे राजकारण न घडता सर्वसमावेशक अंमलबजावणी होणे हेच या उद्दीष्टासाठी महत्वाचे ठरणार आहे. आज विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानातून बाहेर काढून उपक्रमावर आधारीत शिक्षण दिले जात आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक असे सगळे मिळून शिकत असतात ही भावना यामागे आहे. त्या भावनेची कदर करून सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे हे शिक्षणाचे धोरण आहे हा विचार पोहोचवला पाहिजे. यासाठी संपूर्ण अभ्यास आणि त्याचे धोरणाची अंमलबजावणी व्यवस्थीत होणे गरजेचे आहे. मग मिशन २०३० यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही.