मंदिर, संस्थांच्या निधीतून सामाजिक कार्ये

राज्यात शेतक-यांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. लहरी हवामानामुळे शेतीपिकावरही गंभीर परिणाम होत आहे. शेती पिकत नाही. पिकली तर तुटपुंजा भाव मिळतो. या पैशात जगणे मुश्कील असताना, मुलींची लग्ने कशी करायची हा मोठा बिकट प्रश्न शेतकरी आणि गरीब कुटुंबांना भेडसावत असतो. याबाबत राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी नामी उपाय शोधून काढला आहे. राज्यभरातील मंदिरे आणि धर्मादाय संस्थांकडे जमा झालेल्या निधीतून सामुदायिक विवाह करण्यात यावा, असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. धार्मिक संस्थांकडे जमा झालेल्या निधीतून राज्यभरात जवळपास साडेतीन हजार विवाह करण्यात येणार आहेत. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह असून पुरोगामी महाराष्ट्रातील हा धाडसी निर्णय घेणा-या धर्मादाय आयुक्तांचे कौतुक करावे लागेल. शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणूस आज परिस्थितीने गांजलेला आहे. या प्रत्येकाच्या उद्धारासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता असे पर्यायी छोटे छोटे तोडगे काढले तर ती अत्यंत योग्य बाब म्हणावी लागेल. आज वडिलांकडे लग्नासाठी पैसे नाहीत म्हणून शेतक-यांच्या मुलींनी आत्महत्या केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. याशिवाय शेतमजूर किंवा गरीब कुटुंबातील परिस्थिती हलाखीची असते. एकीकडे अशी गंभीर परिस्थिती असताना, दुसरीकडे मंदिरांमध्ये लोकांनी दिलेल्या देणगीतून मोठय़ा प्रमाणात दक्षिणा, पैसा, दागिने जमा होत असतात. हा पैसा आता लोकोपयोगी कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्तांनी घेतला आहे. राज्यभरात सामुदायिक विवाह सोहळे करण्यात येणार आहेत. त्यातील पहिला सामुदायिक विवाह सोहळा आज ११ एप्रिलला पंढरपुरात संपन्न झाला. आता प्रत्येक जिल्ह्यात धार्मिक संस्थांची समिती बनवण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून हे विवाह होणार आहेत. या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात नववधूला मंगळसूत्र, घरातल्या आवश्यक वस्तू, भांडी देण्यात येणार आहेत. म्हणजे सामुदायिक विवाह सोहळे सरकारच्या समाजकल्याण विभागामार्फत कन्यादान योजनेतून होत होते. त्याचबरोबर धार्मिक संस्था, मंदिर समितींच्या पैशातून आता असे सोहळे होणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या विवाहात अक्षता वाटप होणार नाही. अक्षता म्हणून टाकलेले आणि वाया गेलेले तांदूळ हे अनेकांची भूक भागवू शकते. त्यामुळे केवळ मंचावर उपस्थित असलेल्यांनाच अक्षतांचे वाटप केले जाणार आहेत. ही सुधारणा फार महत्त्वाची आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यभरांतून साडेतीन हजार लग्न होणार आहेत. ही लग्न धार्मिक संस्थांच्या पैशांतून होणार आहेत. समाजकल्याणच्या ज्या योजना यापूर्वी होत्या त्यासाठी विविध ट्रस्टना असे सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजनाची संधी मिळायची. त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार घडण्याचे प्रकारही घडले आहेत. अनेकांचे पुन्हा पुन्हा विवाह लावणे, दरवर्षी त्याच जोडय़ा दाखवणे, बोगस नोंदी असे प्रकार अनेक ठिकाणी सरकारकडून मिळणा-या मदतीच्या आशेने केले गेले आहेत. सरकारकडून प्रत्येक जोडप्याला मिळणा-या पैशांचे दुरुपयोग केले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत विश्वस्त संस्था, मंदिर कमिटी यांच्या पैशांतून हे विवाह सोहळे संपन्न झाले तर त्याला भ्रष्टाचारापासून संरक्षण मिळेल. धर्मादाय आयुक्तांनी धार्मिक संस्थांना आवाहन केल्यावर त्यांनीदेखील निधी देण्याचे मान्य केले. राज्यभरातील ३५ जिल्ह्यांमधून असे सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित केले जाणार आहेत. धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आता केवळ लग्न या सामाजिक कार्याकडेच लक्ष केंद्रित न करता हा पैसा विविध विकासकामांवर खर्च केला पाहिजे. मंदिर कमिटी, विश्वस्त, धर्मादाय संस्थांकडील पैसा समाजोपयोगी कामे आणि विकासकामांवर खर्च होणार असेल तर जगभरातील दानशुरांची आणि दात्यांची अशा संस्थांकडे रिघ लागेल. गोरगरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण, उच्चशिक्षण, ग्रामीण आदिवासी, डोंगराळ भागातील शाळांची देखभाल करणे. त्यांच्या जीर्ण इमारती बांधून देणे अशा शिक्षणाशी संबंधित कामासाठीही हा निधी वापरण्यास हरकत नाही. आपल्याकडे आपत्ती येते तेव्हा पंतप्रधान सहायता निधी, मुख्यमंत्री सहायता निधी असे निधी उभे केले जातात. पण त्या पैशाचे कसे विनियोग होतात हे समाजाला समजत नाही. त्यामुळे धार्मिक संस्थांनी अशी कामे केली तर तिकडे जाणारा मदतीचा ओघ या मंदिरांकडे वाढेल यात शंकाच नाही. आपल्याकडे अनेक गावे अशी आहेत की, त्यांचा पावसाळय़ात रस्ता बंद होणे, संपर्क तुटणे असे प्रकार घडत असतात. या गावांना रस्ते नेमके कोणी द्यायचे याचा निर्णय न झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे ही गावे रस्त्याशिवाय असतात. असे रस्ते, पूल बांधण्यासाठीही अशा मंदिर आणि संस्थांचा पैसा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. देव आपल्याला गरजेला उपयोगी पडणार असेल तर त्याच्या मंदिरात देणगी देणा-यांची संख्याही खूप वाढेल. दगडातील मूर्तीना दरवर्षी दागदागिने आणि मुकुट, सिंहासने यावर खर्च करण्यापेक्षा गोरगरीब जनता जनार्दनाचे प्रश्न सोडवले तर फार मोठे कार्य यातून घडू शकते. आज धर्मादाय आयुक्तांनी एक पुढचे पाऊल टाकले आहे. आता लग्नाबरोबरच शिक्षणावर हा पैसा खर्च करण्याचाही निर्णय घेता येईल. त्याचप्रमाणे आरोग्याच्या विविध सुविधा देण्यासाठीही या पैशांचा उपयोग करता येईल. गरजूंना औषधोपचारासाठी सहाय्य करणे, मोफत औषधे उपलब्ध करून देणे, औषधांसाठी पैसे देणे, याशिवाय ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशी विविध समाजोपयोगी कामे धर्मादाय संस्थांच्या माध्यमातून करता येतील. गोरगरिबांना औषधोपचार, रुग्णालयात लागणा-या सुविधा यासाठीही मदत मिळावी. पूर्वी हॉस्टेलची सुविधा नव्हती तेव्हा धर्मशाळा असायच्या. मठ असायचे. त्यांचा वापर शिक्षणासाठी, लांबवरून येणा-या लोकांची राहण्याची सोय करण्यासाठी केला जाई. आज शिक्षणासाठी शहरात मुले येतात तेव्हा त्यांना राहण्यासाठी जागा मिळत नाही. परवडत नाही. हॉस्टेल, पीजीचे दर इतके महाग असतात की ते कोणाला परवडत नाहीत. त्यासाठी अशा धर्मशाळाही यातून बांधून शिक्षण कार्याला प्रोत्साहन दिले तर खूप मोठे सामाजिक कार्य उभे राहील. लोकांची देव, धर्म, मंदिर यावरील श्रद्धा आणखी वाढेल.