विकास आराखड्यातील पाण्याचे नियोजन काय?

मुंबईच्या विकासाची दिशा ठरवणाºया विकास आराखड्यावर राज्य सरकारने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. २०३४ पर्यंत मुंबई आणि उपनगरांत १० लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे ध्येय या आराखड्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिल्याचे या आराखड्यातून स्पष्ट झाले आहे. साहजिकच बिल्डर लॉबीमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. गतवर्षी सरकारने ‘रेरा’ कायदा आणून बांधकाम क्षेत्राला दणका दिला होता. बांधकाम व्यावसायिकांच्या बेहिशोबी आणि काळ्या पैशाला चाप लावण्याचाही त्यातून अप्रत्यक्ष प्रयत्न झाला होता. घर खरेदी करण्यास उत्सुक असलेल्या नागरिकांना त्याचा लाभ झाला असला तरी बिल्डर लॉबीची नाराजी सरकारला परवडणारी नव्हती. त्यामुळे आगामी काळात येणाºया निवडणुकांच्या तोंडावर बिल्डर लॉबीच्या जखमेवर ही केलेली मलमपट्टी सरकारच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल असे समजण्यास काहीच हरकत नाही. नव्या आराखड्यानुसार औद्यागिक इमारतींना सरसकट ५ आणि निवासी इमारतींना थेट ३ एफएसआय जाहीर करण्यात आला आहे. एवढा एफएसआय मिळावा म्हणून बिल्डर अनेक वर्षे मागणी करत होते. परंतु तेव्हा त्याला मान्यता मिळत नव्हती. पण नव्या विकास आराखड्यात सरकारने बिल्डरांना हा सुखद धक्काच दिलेला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हे सगळे करताना खुल्या जागांचे आरक्षण बदलले जाणार नाही हे लक्षात घेऊन, मुंबईला मोकळा श्वास कसा घेता येईल याचाही विचार आराखड्यात केला गेला आहे. त्यामुळे जुन्या किंवा २० वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या इमारती आता उंच होण्यास उत्सुक होतील असे दिसते. जुन्या चाळी, इमारती, अपार्टमेंट आता नव्याने विकसीत करण्याकडे कल वाढेल. मुंबई आणि उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या इमारतींचे आता पुनरुज्जीवन होणार आहे. म्हणजे ज्या चार- सहा मजली इमारती आहेत, त्या अधिक उंच होतील आणि त्यातील सदनिकांची संख्या वाढेल. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्वात मोठ्या महानगराचा हा आराखडा अत्यंत जलदगतीने म्हणजेच, केवळ सात महिन्यांत मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसात त्याची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. अधिसूचनेनंतर एक महिन्याने त्यावर अंमलबजावणी केली जाईल असे सरकारचे धोरण आहे. या आराखड्यानुसार परवडणाºया दहा लाख घरांच्या उद्दिष्टासाठी ना विकास विभागातील २१०० हेक्टर जागा विशेष विकास विभागामध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. यामध्ये खार जमिनींपैकी  ३३० हेक्टर क्षेत्र या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आला आहे. याशिवाय गावठाणे, कोळीवाडे यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. विमानतळ परिसरातील इमारती तसेच गृहनिर्माण संस्थांच्या विकासासाठीही स्वतंत्र विकास नियमावली असेल हेही सरकारने या आराखड्याबरोबर स्पष्ट केले आहे. विमानतळ परिसरातील रहिवाशांचे आहे त्याच ठिकाणी किंवा अन्य ठिकाणी पुनर्विकास करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून विमानतळ परिसरातील रहिवाशांवर टांगती तलवारही कायम ठेवली आहेच. पण यासर्व विकास आराखड्यात एकूणच बांधकाम व्यवसायिक मोठ्या प्रमाणात सक्रीय होतील हे निश्चित झालेले आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्नही अनेक वर्ष रेंगाळला आहे. गिरणी कामगारांच्या चाळींच्या पुनर्विकासात येथील रहिवाशांना ४०५ चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय सरकारने या आराखड्यात घेतला आहे. विशेष म्हणजे या इमारतींमध्ये खोल्यांचे आकारमान आवश्यकतेनुसार ठेवण्याची मुभाही मिळणार आहे. १० लाख घरांची निर्मिती हे सरकारचे धोरण असले तरी ही सर्व घरे १० लाख नव्या कुटुंबांसाठी नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मुंबईत नवीन १० लाख घरे होणार हे तसे फसवे विधान आहे. कारण जुन्या इमारतींचा विकास होणार असल्यामुळे किती घरे यासाठी पाडली जाणार, विकसीत केली जाणार आणि नव्याने किती घरांचा समावेश या आराखड्यात होणार हे समजले पाहिजे, तेंव्हा नेमके चित्र स्पष्ट होईल. याचे कारण एखाद्या इमारतीत सध्या २५ सदनिकाधारक असतील आणि वाढीव एफएसआय दिल्यामुळे आणि मजले वाढल्यामुळे त्याठिकाणी जर २५ वरुन ४० सदनिका होणार असतील तर नव्या १५ च सदनिका वाढतील. पण ४० नवी घरे तयार केली अशी जाहिरात होईल. म्हणूनच १० लाख ही नवीन म्हणजे नेमकी कशी? सध्या अस्तित्वात असलेल्या घरांव्यतिरिक्त १० लाख घरे होणार का? हे जरा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. संपूर्ण नवीन १० लाख घरे होणार असतील तर नव्याने ४० ते ५० लाख लोकांची राहण्याची सोय होणार हे निश्चित. एका सदनिकेत सरासरी चार ते पाच व्यक्ती रहात असतील, तर ४० ते ५० लाख व्यक्ती नव्याने राहायला येणार की असलेल्या व्यक्तिंसकट हा १० लाखांचा आकडा आहे हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने परवडणाºया १० लाख घरांची निर्मिती करण्याबरोबरच औद्योगिक वापराच्या इमारतींसाठीचा एफएसआय वाढवण्यात आल्याने औद्योगिक क्षेत्रालाही चालना मिळून ८० लाख रोजगारांची निर्मिती होईल. म्हणजे या ८० लाख रोजगारासाठी मुंबईच्या दिशेने येणाºया कितीजणांची सोय आम्ही करणार हा प्रश्न पडतो. मुंबईच्या विकासात आणि आराखड्यात झोपडपट्टीनी व्याप्त जागा हा फार मोठा प्रश्न आहे. ८० लाख रोजगार आणि घरे जर ४० लाखांसाठीच असतील तर नव्याने निर्माण होणाºया रोजगारामुळे झोपड्या तयार होऊन विकासाला पुन्हा बाधा निर्माण होणार का असाही प्रश्न निर्माण होतो. घरे आणि बांधकामाचा सरकारने विचार केला असला तरी पाण्याच्या नियोजनाचे नेमके काय झाले आहे हा खरा यातला प्रश्न आहे. आज पिण्याच्या पाण्यासाठी मुंबईला ठाणे जिल्ह्यावर अवलंबून रहावे लागते आहे. ठाण्यातील वाढती लोकसंख्या, तेथील विकास आणि भविष्यातील पाण्याची गरज आणि मुंबईतील वाढती पाण्याची गरज यादृष्टीने धरणांची उंची वाढवणे, नवीन जलाशयांची निर्मिती यादृष्टीने २०३४ साठी काय उद्दीष्ट आहे हे हा आराखडा सांगत नाही. याबाबत गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.