कायद्याचा केवळ धाक नको!

केंद्र सरकारच्या १२ वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याच्या अध्यादेशाला रविवारी राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने पोस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस अ‍ॅक्ट) कायद्यात सुधारणा करून शनिवारी यासंदर्भात वटहुकूम काढला होता. कठुआ, सुरत आणि इंदूर या ठिकाणी लहान मुलींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असताना हा झालेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत योग्य आणि महत्वाचा असाच आहे. त्यामुळे या कायद्याचा थोडा धाक बसून कोवळ्या कळ्या, चिमुकल्यांना थोडे तरी संरक्षण मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आता करायला काहीच हरकत नाही. त्यासाठी या कायद्याची मात्र कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी नवीन अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने १२ वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार केलेल्या आरोपीला आता फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. या नव्या अध्यादेशानुसार १६ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी १० र्वष ते २० वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची सुद्धा तरतूद या कायद्यात आहे. अशा दुर्घटना घडल्यानंतर त्यावर मात्र राजकारण होता कामा नये. नाहीतर आपल्याकडे अशा वाईट घटना घडल्यानंतर त्या घटनेचा निषेध होण्यापेक्षा सरकारवर टीका करण्यात विरोधक धन्यता मानतात. त्या पीडितेच्या घरी जाऊन बरीच नौटंकी केली जाते. त्याचे अनावश्यक राजकारण करून स्वत:ची पोळी भाजली जाते. हे काही आज घडलेले नाही. १६ डिसेंबर २०१२ ला घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर सध्या सत्तेत असलेल्या तत्कालीन विरोधकांनी हेच केले होते. दिल्लीची काँग्रेसची शीला दीक्षित यांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी हाच मुद्दा केला होता. दिल्लीतील प्रत्येक रिक्षा आणि बसस्टॉपवर, चौकाचौकांत त्या निर्भयाची पोस्टर्स लावून सरकारवर टीका करत हे किती भयानक प्रकरण आहे हे बिंबवून सरकार बदलण्याचे हत्यार म्हणून आम आदमी पार्टीने त्या घटनेचा दुरुपयोग करून घेतला. हे निश्चितच योग्य नव्हते. अशा प्रकारांची अती चर्चा करणे आणि त्याचे राजकारण करण्याने त्या बलात्काराच्या कटू स्मृती पुन्हा पुन्हा ताज्या केल्या जात होत्या. याचे राजकारण करणे हे सुद्धा बलात्काराचे आवर्तन होते. म्हणूनच देशात अशा एका कठोर कायद्याची गरज होती. त्याची पूर्तता केंद्र सरकारने केलेली आहे, त्याचे स्वागत करण्याची हीच वेळ आहे. अशा घटनांबाबत प्रत्येक सरकार काही ना काही सुधारणा करत असते. एकदम सुधारणा होणे कधीच शक्य नसते, हे वास्तवही समाजाने समजून घेतले पाहिजे. कारण या दुर्घटना असतात. त्या कशा घडतील, केव्हा घडतील हे कोणालाच माहीत नसते आणि अपेक्षितही नसते.त्यामुळे निर्भया प्रकरण घडल्यानंतरही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये काही गुन्हेगार हे अल्पवयीन होते म्हणून त्यांच्या शिक्षेच्या माफीचा प्रश्न काही अति विचारवंतांनी मांडला होता. पण अशा गुन्ह्याबाबत शिक्षेसाठी असलेले वय १८ वरून १६ करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्याचप्रमाणे तो खटला जलदगती न्यायालयात चालवला जावा याचीही खबरदारी घेतली होती. त्याचप्रमाणे आत्ताच्या सरकारने काळाची गरज ओळखून १२ वर्षाखालील मुलींवर अशाप्रकारे वाईट घटना घडली तर त्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद केलेली आहे. हे योग्य पाऊल आहे असेच म्हणावे लागेल. आपल्याकडे शिक्षा आणि कायदे कठोर आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी कठोर नाही हे मुख्य दुखणे आहे. कायद्याचा धाक हा कठोर अंमलबजावणीने होणार आहे. त्यामुळे फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप, दीर्घ कारावास ही शिक्षा ठोठावली तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेत होत नाही. ते कैदी वर्षानुवर्षे तसेच पोसले जातात. ही गोष्ट अत्यंत वाईट आहे.त्यामुळे कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर आणि असे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात दाखल झाल्यावर शिक्षाही फास्ट ट्रॅकनेच व्हायला पाहिजे. शिक्षेची नुसती सुनावणी करायची. पण त्याची अंमलबजावणी वेळेत होत नसेल तर त्याला काही अर्थ नाही. फाशीची शिक्षा झालेले कितीतरी कैदी आजही विविध तुरुंगात पडून आहेत. त्यांच्या शिक्षेची  अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांचे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे पडून आहेत. त्यावर निर्णय तातडीने होण्याची गरज आहे. न्याय होण्यास विलंब लागणे हाच फार मोठा अत्याचार आहे. जनक्षोभाचा राग शांत झाल्यानंतर त्याकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. कारण परदु:ख शीतलम असाच प्रकार असतो. म्हणूनच न्यायपण जलदगती असेल तर शिक्षेची अंमलबजावणीही फास्ट ट्रॅकवर होणे गरजेचे आहे.अशा शिक्षांबाबत राष्ट्रपतींनी वेळ काढून दयेच्या अर्जावर तातडीने निकाल दिला पाहिजे. असे अर्ज स्वीकारणारच नाही हे आधीच जाहीर करून शिक्षा सुनावल्यावर तातडीने फाशीची व्यवस्था केली पाहिजे, तर कायद्याचा वचक बसेल. फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याला उगाच पोसायचे कशाला? खायला कहार अन् भुईला भार झालेल्यांना तातडीने रवाना करण्याची गरज असते. २०१२ च्या निर्भया प्रकरणातील मुख्य आरोपी, मुख्य गुन्हेगार, मुख्य सूत्रधार रामसिंह हा तपासादरम्यानच, चौकशी सुरू असतानाच मेला. अजून बाकीचे जे गुन्हेगार आहेत की ज्यांना फाशी सुनावली आहे, त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे अशा कायद्यांचा वचक राहणार कसा? म्हणूनच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहेच, पण त्याची अंमलबजावणी विशेषत: शिक्षेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याबाबतही एखादा अध्यादेश काढण्याची गरज आहे. अशा गुन्हेगारांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली असेल आणि उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षा कायम झाल्यावर त्याबाबत दयेचा अर्ज पाठवण्याची सवलत असता कामा नये. खालच्या कोर्टात जलदगतीने निकाल दिला जातो, पण वरच्या न्यायालयात त्या गतीने निकाल मिळत नाही. त्याबाबतही सरकारने गांभीर्याने निर्णय घेऊन शिक्षेच्या तत्काळ अंमलबजावणीबाबत कायदा केल्यास त्याचा अशा गुन्हेगारांवर वचक बसेल. तसे झाले तरच मुलींवरील अत्याचार कमी होतील.