पालिका रुग्णालयांचे खाजगीकरण ही सेनेची लिटमस टेस्ट

डॉक्टरांच्या अपुºया संख्येचे कारण देत महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांतील आयसीयूचे खासगीकरणावर शिवसेनेने शिक्कामोर्तब केले. मुंबई महापालिकेच्या सर्वच सेवांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट शिवसेना करत असल्यामुळे येत्या काही दिवसात सर्वसामान्य माणसांना मुंबईत जगणे आणखी महाग होणार आहे. बेस्टच्या खाजगीकरणाचे प्रयत्न सुरू असताना आता महापालिका रुग्णालयातील सेवा आणि काही रुग्णालये पूर्णार्थाने खाजगीकरण करून चालवण्याचा नेमका अर्थ काय हे सामान्य माणसांना न समजणारे आहे. पण यामागचे डॉक्टर अपुरे असल्यामुळे त्याचे खाजगीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितलेले कारण मात्र न पटणारे आहे. महापालिकेच्या सेवेत चांगल्या पगारावर येण्यास कोणी डॉक्टर तयार का होत नाहीत याचा शोध घेण्याचा महापालिकेने कधी प्रयत्न केला का? जर खाजगी रुग्णालयात काम करण्यास डॉक्टर तयार होतात तर महापालिकेच्या रुग्णालयांत ते का तयार होत नाहीत? मुख्य म्हणजे अनेक डॉक्टरांची प्रॅक्टीस चालत नाही, अनेकांना संधी मिळत नाही याचे कारण डॉक्टरांची संख्या खूप आहे. ही संख्या वाढल्यामुळे काही डॉक्टरांनी पोलिसांची परिक्षा देऊन पोलिस भरती होण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे एकीकडे पडेल ते काम करण्याची डॉक्टरांची तयारी असताना दुसरीकडे महापालिका डॉक्टर मिळत नाहीत म्हणून खाजगीकरणाचा प्रस्ताव ठेवत असेल तर तो न पटणारा आहे. आज मुंबई महापालिकेच्या के. बी. भाभा रुग्णालय वांद्रे, व्ही. एन. देसाई सांताक्रूझ, बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर जोगेश्वरी, सिद्धार्थ रुग्णालय गोरेगाव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय कांदिवली, भगवती रुग्णालय बोरिवली, राजावाडी रुग्णालय घाटकोपर, के. बी. भाभा कुर्ला, संत मुक्ताबाई रुग्णालय घाटकोपर, मालविया रुग्णालय गोवंडी, फुले रुग्णालय विक्रोळी, एम. टी. अग्रवाल रुग्णालय, मुलुंड या १२ रुग्णालयांतील आयसीयू युनिट खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेला एका खाटेमागे प्रती दिवस दोन हजार ते तीन हजार रुपये संस्था मोजणार आहे. आयसीयूमधील सुविधा पालिकेची राहणार असून फक्त डॉक्टर खासगी संस्थांकडून पुरवले जाणार आहेत. म्हणजे जागा खर्च सगळा महापालिका करणार पण नाव फक्त खाजगी डॉक्टरांचे. यामुळे फायदा नेमका कोणाचा होणार ? हे खाजगी डॉक्टर महापालिकेच्या रुग्णालयात येऊन त्यांच्या हॉस्पिटलचे मार्केटींग करणार का? शिवसेनेने अशा पंचतारांकीत हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांचा व्यवसाय तेजीत चालावा म्हणून हा निर्णय घेतला आहे का? यातून फक्त रुग्णांची लूट होण्याची भिती आहे. म्हणूनच याला तातडीने विरोध केला पाहिजे. महापालिकेने हा निर्णय घेतला असेल तरी त्याला विरोध करून मागे घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. हे खाजगी सेवेतील डॉक्टर महापालिकेच्या रुग्णालयात फक्त चेकींगसाठी येतील आणि इथे सुविधा नाहीत म्हणून अन्य खाजगी रुग्णालयात पेशंटला शिफ्ट करा असा सल्ला देऊन काही खाजगी हॉस्पिटलचे मार्केटींग करतील. त्यामुळे हे खाजगीकरण तातडीने थांबवून ज्या सुविधा आपल्याकडे नाहीत त्या सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केला पाहिजे. आयसीयू खासगी संस्थांच्या ताब्यात देणे म्हणजे त्या संस्थांच्या नर्सिंग होमला पालिका रुग्णालयांचे रुग्ण सोपवण्यासारखे आहे. खासगी डॉक्टर रूग्णांना चांगल्या उपचारांच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयात भरती होण्याचा सल्ला देऊन गरीब रुग्णांना लुटण्याचे काम करतील यात कोणताच संशय नाही. पण शिवसेनेने आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वसामान्यांवर हा निर्णय लादून अन्याय केल्याचे स्पष्ट होत आहे. याला मुंबईकरांनी विरोध केला पाहिजे. पालिका रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांची संख्या कमी असल्यामुळे आयसीयू खासगी संस्थामार्फत चालवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंगल यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे शिवसेना आणि महापालिका प्रशासन यांचे यात संगनमत झाल्याचे दिसते आहे. प्रशासन आपली जबाबदारी स्पष्टपणे झटकून टाकताना दिसते आहे. निवासी डॉक्टरांची संख्या कमी आहे तर ती पदे तातडीने भरली पाहिजेत. ही जबाबदारी कोणाची? आपली राजकीय पदे कधी शिवसेना रिकामी ठेवेल का? मग ही प्रशासकीय पदे भरण्यात का हलगर्जीपणा केला जात आहे? त्यामुळे निवासी डॉक्टरांची पदे मुद्दाम न भरता खाजगी हॉस्पिटलचा धंदा करण्याची सुपारी शिवसेनेने घेतली असेल तर शिवसेना मुंबईतील मराठी माणसांचा विश्वासघात करते आहे. शिवसेनेचे दुटप्पी धोरण वरपासून खालपर्यंत चालल्याचे दिसून येत आहे. आपली जबाबदारी झटकून हातात असलेल्या सत्तेचा लाभ स्वत:साठी उठवण्याची वाढलेली शिवसेनेची ही प्रवृत्ती महाराष्टÑासाठी घातक आहे. ही लिटमस टेस्ट असू शकते. बेस्टच्या खाजगीकरणानंतर राज्यातील एसटीचेही खाजगीकरण करण्याचा विचार शिवसेना करू शकते. कारण ते खातेही त्यांच्याकडेच आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयातील खाजगीकरणानंतर राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांवर त्यांचा डोळा असू शकतो. कारण आरोग्य खातेही शिवसेनेकडेच आहे. मुंबई महापालिका रुग्णालयांचे खाजगीकरण ही शिवसेनेची लिटमस टेस्ट आहे. राज्यातील खाजगी डॉक्टरांच्या पंचतारांकीत हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना ग्राहक म्हणून पाठवण्याचा हा धंदा शिवसेना करते आहे. त्यामुळे याविरोधात एक व्यापक आंदोलन उभे करून शिवसेनेच्या या चुकीच्या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे. आज फक्त शिवसेनेनेआयसीयूच्या खाजगीकरणाला मंजुरी दिली आहे. हळूहळू हेच डॉक्टर महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांवर कब्जा करून रुग्णांना खाजगी दवाखान्यात पळवून नेण्याचा प्रकार करतील. तिथे असणाºया डॉक्टर, नर्स यांना रुग्णसेवेपेक्षा रुग्णांना अमूक एक ठिकाणी हालवा एवढेच सांगण्याचा पगार दिला जाईल. हे फार भयानक आहे. कालांतराने महापालिकेच्या रुग्णालयांच्या इमारतींवर हे खाजगी डॉक्टर हक्क सांगतील. रुग्णालयांचे असणारे भूखंड आणि इमारती बळकावण्यासाठी हा नवा फंडा शिवसेनेने काढला आहे का याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. यात मरणार आहे तो सामान्य माणूस मरणार आहे. कारण महापालिकेच्या रुग्णालयातून शिफ्ट केलेला रुग्ण ही महाग सेवा कशी काय घेऊ शकेल? आरोग्य सेवा महाग करण्याचा आणि खाजगीकरणाचे नावाखाली महापालिकेच्या रुग्णालयातील कब्जा भांडवलदार डॉक्टरांच्या हातात देण्याचा प्रकार तातडीने थांबला पाहिजे.