रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या शिफारसी वास्तवात शक्य आहेत का?

देशात २०१९ साली पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात, तर उरलेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०२१ साली घेण्यात याव्यात, असा अहवाल भाजपचे उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांनी पंतप्रधानांना सादर केला आहे. हा अहवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित थिंक टँक असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने तयार केला आहे. त्यामुळे या प्रबोधिनीने केलेल्या शिफारसी अमलात आणणे कितपत शक्य आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.कोणत्याही बाबतीत आशावादी राहुन आदर्शवाद मांडणे हे संघाला नवे नाही. पण लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेऊन खर्चाला आळा घालण्याचा प्रस्ताव पुढे कितपत सरकतो हा प्रश्न आहेच. हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने स्विकारला तर त्याचा राजकीय फायदा कोणाला होईल हा भाग वेगळा आहे, पण देशाला फायदा होणार असेल आणि वारंवार निवडणुकांना सामोरे जावे लागत नसेल तर या शिफारसी मान्य करायला काहीच हरकत नाही.लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका यामध्ये तफावत असण्याचे मुख्य कारण असे आहे की आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर, देशाचे संविधान तयार झाल्यानंतर जी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली त्यामध्ये लोकसभा निवडणुका एकदम शक्य झाल्या. पण विधानसभांच्या निवडणुका या जसजशी राज्यांची नवनिर्मिती होत गेली तसतसे प्रत्येकाचे वेळापत्रक बदलत गेले. आज अस्तित्वात असलेल्या सगळ्याच राज्यांची निर्मिती एकदम झालेली नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक वेगवेगळे होत गेले आहे.दुसरे असे की अनेक राज्यांमध्ये अनेकवेळा अस्थिर सरकारे आलेली आहेत, त्रिशंकू कौल मतदारांनी दिलेला आहे, राष्टÑपती राजवट काही महिन्यांसाठी लागू झालेली आहे, मुदतपूर्व निवडणुका घेणे भाग पडलेले आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्यात मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या तर त्या राज्यांची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाणे शक्य आहे. त्यामुळे आज जरी निम्म्या राज्यांच्या निवडणुका एकदम लोकसभेच्या बरोबर घेण्याचे धोरण आखले तरी पुढच्या निवडणुका सगळ्यांच्या एकदम होतीलच याची खात्री देता येणार नाही. एखाद्या राज्याचे सरकार एखाद्या कारणाने बरखास्त झाले तर त्या राज्यात नंतर काय करायचे? कालावधी पूर्ण होईपर्यंत दुसरा पर्याय काय ठेवायचा किंवा तोपर्यंत राष्टÑपती राजवट राबवायची का असा यातून प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे या सूचना किंवा शिफारसी आदर्श असल्या तरी त्या वास्तवात कायमस्वरूपी येणे शक्य होणार नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रत्येकवेळी एकत्रित घेणे म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसारखे सोपे नाही.एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्था असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने भाजपचे उपाध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या पुढाकाराने जानेवारी महिन्यात दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये एक देश, एक निवडणूक या विषयावर विचारमंथन करण्यात आले. चर्चासत्रात देशभरातील १६ विद्यापीठे आणि विविध संस्थांचे २९ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात विचार करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आला आहे. भाषणात किंवा आपला पेपर एखाद्या परिषदेत सादर करताना नेहमीच आदर्शवाद मांडला जातो, पण प्रत्यक्षात ते शक्य असतेच असे नाही. आपल्याकडे अनेक कायदे, नियम असे आहेत की ते कागदोपत्री ठिक असले तरी प्रत्यक्षात ते राबवणे शक्य होत नाही. त्यात आपल्याकडे लोकशाही म्हणजे अतिलोकशाहीच आहे. त्याचा परिणाम स्पष्ट कौल मिळण्याचे प्रमाण फार कमी असते. अनेक पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, अपक्ष अशा भाऊ गर्दीत हे शक्य होईल असे वाटत नाही. किंबहुना या शिफारसी स्विकारल्या आणि एकदम निवडणुका घेण्याचा प्रयोग केला तरी तो प्रत्येकवेळी यशस्वी होणार नाही.या अहवालात मध्यावधी निवडणूक आणि पोटनिवडणूक टाळाव्यात, असे म्हटले आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास त्याचवेळी नव्या सरकारच्या समर्थनार्थ विश्वासमत मांडणे गरजेचे होईल, त्यामुळे मुदतीपूर्वीच संसद सभागृह बरखास्त होण्याची स्थिती टाळता येईल. काही कारणास्तव एखादी जागा रिक्त झाल्यास त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक न घेता आधीच्या निवडणुकीत दुसºया स्थानावर असलेल्या उमेदवारास त्याजागी विजयी म्हणून घोषित करता येईल, असे म्हटले आहे. पण हा जनमताचा कौल राहणार नाही. एखादी जागा रिक्त झाल्यामुळे दुसरºया क्रमाकांवरचा विजयी घोषित करणे म्हणजे ज्याला जनतेने नाकारले आहे त्याला निवडून देणे, विजयी घोषित करणे असा प्रकार होईल. विजयी उमेदवार एखाद्या कारणाने अपात्र ठरला, त्याने बोगस माहिती दिली किंवा अन्य कारणाने तो अपात्र ठरला तर दुसºया क्रमांकावरचा उमेदवार घोषित केला तर चालेल. पण अनुकंपा तत्वावर निवडणूक होणार असेल, एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूमुळे ही जागा रिक्त झाली असेल तर त्याबाबत हा निकष योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे पोटनिवडणूक टाळणे शक्य होणार नाही. कदाचित याचा दुरुपयोगही होऊ शकतो हे लक्षात घ््यावे लागेल. देशात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पण ही तरतूद कायमस्वरुपी राबवणे शक्य होणार नाही. सर्वात प्रथम काही राज्यांच्या मुदतपूर्व आणि काही राज्यांची मुदत वाढवून एक तारीख निश्चित करावी लागेल. त्यामुळे पहिला दुसरा टप्पा आयोजित करण्यापूर्वीच अंदाधुंदी माजेल.नीतीआयोगाने केलेल्या शिफारशींचा विचार या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०१९ साली घेण्यात याव्यात, तर उरलेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०२१ साली घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. हे प्रत्यक्षात राबवणे शक्य होणारे नाही. त्यामुळे जो प्रकार आणीबाणीच्या अगोदर इंदिरा गांधींनी केला होता तसाच प्रकार इथे घडण्याची शक्यता आहे. इंदिरा गांधींनी त्याकाळात लोकसभेची मुदत वाढवली होती आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला. त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे वाटते.देशात वारंवार होणाºया निवडणुकांमुळे सरकार आणि राजकीय पक्षांचा बहुतांश वेळ हा त्यातच जातो आणि भरमसाट पैसाही त्यात खर्च होतो. त्यामुळे एकूणच विकासाच्या प्रक्रियेस खीळ बसते. त्यावर उपाय म्हणून देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, जेणेकरून वेळ आणि पैसा दोहोंचीही बचत होईल, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या एक वषार्पासून सातत्याने मांडले आहे. या मुद्द्यावर देशभरात सामाजिक, राजकीय अभ्यासक आणि सामान्य जनतेमध्ये चर्चा व्हावी, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यानंतरच म्हाळगी प्रबोधिनीने यावर मंथन घडवून आणले. पण त्यात केलेल्या शिफारसी वास्तवात आणणे शक्य होईल असे वाटत नाही.