आंदोलनांचा ‘मार्च’

गेल्या काही वर्षांपासून मार्च महिना हा आंदोलनाचा महिना म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. मार्च महिन्यात झालेली गेल्या दहा बारा वर्षांतील असंख्य आंदोलने ही प्रचंड गाजली. त्याला चांगली प्रसिद्धीही मिळाली आणि ती यशस्वीही झाली. त्यामुळे मे महिना जसा सुट्टीचा महिना, डिसेंबर थंडीचा महिना तसा मार्च महिना हा आंदोलनाचा महिना म्हणून ख्याती प्राप्त करताना दिसतो आहे. म्हणूनच मार्चमध्ये कोणती आंदोलने झाली, ती तेव्हाच का झाली आणि मार्च महिना आंदोलनासाठी निवडण्यामागे नेमके काय तत्त्व असावे हे जाणून घेतले पाहिजे.प्रथम यावर्षीच्या मार्च महिन्यांमधील आंदोलनावरून नजर टाकूया. २६ फेब्रुवारीपासून महाराष्टÑ विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. त्याचवेळी अनेक मोर्चे आणि आंदोलने या दरम्यान होणार असल्याच्या घोषणा झाल्या. तशा प्रत्येकच अधिवेशनकाळात मोर्चे आंदोलने होणे हे तसे नवीन नसते. नागपूर अधिवेशन तर दरवर्षी मोर्चा काढण्याचे आणि शक्तीप्रदर्शनाचे ठिकाण झालेले आहे. नागपूर अधिवेशनात येणारे मोर्चे हे सहसा यशस्वी होत नाहीत. याचे कारण थंडीच्या दिवसात काढलेली ती आंदोलकांची सहल असते, असेच चित्र अनेकवेळा पाहायला मिळाले आहे. दुसरे आणखी कारण म्हणजे नागपूर अधिवेशनात नेहमीच आश्वासने दिली जातात आणि मुंबईत गेल्यावर प्रश्न सोडवू असे सांगून त्या आंदोलन, मोर्चाची बोळवण केली जाते. पण, मुंबईत विधानभवनावर आणलेला मोर्चा आणि आंदोलन मात्र विचार करायला लावते. त्यादृष्टीने आपले आंदोलन यशस्वी करण्याचा आंदोलकांना योग्य काळ म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अर्थात मार्च महिना हा योग्य ठरतो. पावसाळी अधिवेशन हे जुलै महिन्यात होत असते, त्यामुळे पावसात गर्दी करायला कोणी येत नाही आणि त्या गैरसोयीत कोणी आंदोलनाच्या भानगडीतही पडत नाही. त्यामुळे मार्च महिना हा आंदोलकांना सोयीचा जातो.यावर्षी सर्वात गाजलेला आणि यशस्वी मोर्चा ठरला तो किसान परिषदेचा. संपूर्ण महाराष्टÑातून नाशिकमध्ये जमून शेतकरी, आदिवासींनी किसान परिषदेच्या लाल बावट्याखाली एक ऐतिहासिक मोर्चा काढला. नाशिक ते मुंबई दररोज सरासरी २५ किलोमीटर चालत काढलेला हा मोर्चा हजारोंच्या संख्येने मुंबईच्या दिशेने आला, तेव्हा सर्वांनीच तोंडात बोटे घातली. प्रसारमाध्यमांना या मोर्चाच्या निमित्ताने ‘कुछ तो है’ असे वाटले. बातमी चालवायला, चघळायला काहीतरी चांगले मिळतेय म्हटल्यावर वाहिन्याही लगेच लालंलाल झाल्या. त्यानंतर या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी एकापाठोपाठ एक अशी विविध पक्ष संघटनांची चढाओढ लागली. अर्थात किसान परिषद या पाठिंब्याने बिलकूल हुरळून गेली असे वाटले नाही. कारण, पाठिंबा त्याला म्हणता येतो की जो सुरुवातीपासून चालत येत दिला असता तर. शिवसेना, राष्टÑवादी, काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी मोर्चा मुंबईत दाखल झाल्यानंतर पाठिंबा दिला. गर्दीचा फायदा उठवत तो पाठिंबा दिला. पण यापैकी एकाही पक्षाचा एकही कार्यकर्ता नाशिक ते मुंबई चालत आलेला नव्हता. त्यामुळे या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय लाटायला आलेले हे संधीसाधू आहेत, असे चित्र यानिमित्ताने पाहायला मिळाले. पण हा एक शेतकºयांच्या विविध मागण्या मंजूर करून घेण्यात यशस्वी झालेला मोर्चा किंवा आंदोलन म्हणता येईल. हे या मार्चमधील लक्षवेधी असे आंदोलन होते.याचवर्षी मार्चमध्ये अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन झाले. त्यांचे मानधन वाढवून मिळणे आणि विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले. त्यापैकी काही मागण्या मान्यही झाल्या. त्यामुळे मेस्मासारखा विषय चर्चेत येऊन बराच उहापोह झाला, पण अंगणवाडी सेविकांनी यानिमित्ताने आपली एकजूट दाखवून दिली आणि मार्चमधील हे आंदोलन काहीअशी यशस्वी केले.त्याच दरम्यान मुंबईत एक आंदोलन अचानक झाले. तसे ते पूर्वनियोजित असले तरी अचानकपणे समोर आलेले हे आंदोलन होते. ते म्हणजे रेल्वेतील प्रशिक्षणार्थींनी केलेले दादर ते माटुंगा येथील रेल रोको आंदोलन. २० मार्चला सकाळी ७ ते १०.३० अशा साडेतीन तासाच्या काळात संपूर्ण मुंबईकरांना वेठीला धरून हे आंदोलन केले आणि त्याची चर्चा संपूर्ण देशभर झाली. या आदोलकांना हटवून त्यांच्याशी सरकारच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली पण त्याबाबतचे निर्णय लगेच घेता येणे शक्य नसले तरी आपली ताकद दाखवण्यात ही तरुणाई यशस्वी झाली. या आंदोलकांच्या गर्दीचा फायदाही अनेक पक्षांनी घेत आपली संधी साधण्याचा प्रयत्न केला.याशिवाय ३२ वर्षापूर्वी शेतकºयाने केलेल्या पहिल्या आत्महत्येचा दिवस म्हणून १९ मार्चला सर्वत्र अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले होते. यवतमाळ जिल्ह्याच्या महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव शेषराव करपे व त्यांच्या पत्नी मालती यांनी आपल्या दोन मुलांसह १९ मार्च १९८६ रोजी आत्महत्या केली. शेतकरी आत्महत्येच्या या पहिल्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. त्याला ३२ वर्षे पूर्ण झाली. तरीही शेतकरी आत्महत्यांची झड थांबलेली नाही. शेतकरीविरोधी कायद्यांचे बळी जात आहेत. याचा निषेध नोंदवित साहेबराव यांना श्रद्धांजली म्हणून १९ मार्च रोजी यांनी राज्यभरात अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. सामूहिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर शेतकरी, त्यांची मुले आणि नेते यांनी हे आंदोलन केले. वर्धा जिल्ह्यातील विनोबा भावे यांचे पवनार हे या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र होते. याठिकाणी शेतकरी नेते एकत्र आले होते. या अन्नत्याग आंदोलनात शेतकºयांच्या आत्महत्यांविषयी सहवेदना आणि शेतकरीविरोधी कायद्यांचा निषेध अशा दोन प्रमुख बाबींवर फोकस करण्यात आला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकरी नेते अमर हबीब म्हणाले की, शेतकºयांच्या पायाची बेडी ठरणारे कायदे आधी मोडीत काढावे लागणार आहेत. सिलिंगचा कायदा हा त्यातलाच एक आहे. आज देशात सरासरी जमीन धारणा दोन एकर झाली आहे. जगात जमीन धारणा (लँड होल्डिंग) वाढत असताना भारतात याउलट घडत आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. पवनार येथील आंदोलनात शेतकरी नेते अमर हबीब, ‘आपुलकी’चे अभिजित फाळके, प्रशांत हमदापूरकर, किशोर माथनकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा यांच्यासह शेतकरीपुत्र सहभागी झाले होते. अन्नत्याग आंदोलन हे कुठल्या एका संघटनेचे नाही. आपल्या अवतीभोवती रोज आत्महत्या होताना आपण काय करू शकतो? आपण किमान सहवेदना व्यक्त करायला पाहिजे. याला उपवास म्हणा, उपोषण म्हणा वा अन्नत्याग म्हणा. आपण व्यक्तिगत करू शकता. तुमच्या संघटनेच्या नावाने करू शकता. कामावर असताना करू शकता, हवे तर एके ठिकाणी बसून करू शकता. सुजाण नागरिकांनी विशेषत: शहरात गेलेल्या किसानपुत्रांनी यात हिरीरिने भाग घ्यावा, असे भावनिक आवाहन करून हे आंदोलन करण्यात आले, त्यालाही चांगलाच प्रतिसाद मिळाला.२३ मार्चपासून नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे बहुचर्चित असे आंदोलन सुरू झाले आहे. आपल्या नेहमीच्याच मागण्या घेऊन अण्णा पुन्हा एकदा मार्चमध्येच या आंदोलनाला बसले आहेत. शेतकºयांचे प्रश्न, निवडणूक सुधारणा आणि लोकपाल विधेयक आदी त्यांच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठीही अण्णांनी मार्च महिन्याचीच निवड केलेली आहे.महाराष्टÑातून अनेक आंदोलने यापूर्वी गाजली आणि यशस्वी झालेली आहेत. त्यामध्ये बहुसंख्य आंदोलने ही मार्चमध्येच केलेली आहेत. त्यामुळे मार्च महिना हा आंदोलकांसाठी यशस्वी महिना ठरताना दिसत आहे. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी दिलेले बहुतेक लढे हे मार्चमध्येच दिलेले आहेत. हे सगळे लढे शेतकरी आणि भूमिपुत्रांच्या मागण्यांसाठी दिलेले आहेत. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्केचा हक्क मिळावा म्हणून गेल्या दहा वर्षांत उरण पनवेल येथे महामार्गावर, जासई येथे झालेली आंदोलने ही २३ मार्च या दिवशीच केलेली आहेत. सिडको विरोधात केलेले आंदोलनही २३ मार्चलाच केलेले आहे. या बहुतेक आंदोलनांचे नेतृत्व दि. बा. पाटील यांनी केले. त्यांच्यानंतर आणि त्यांच्या आजारपणात झालेल्या आंदोलनातही त्यांची खुर्ची रिकामी ठेवून त्यांचा या आंदोलनात सहभाग असल्याचे दाखवले गेले होते. १९८४ च्या शेतकºयांच्या आंदोलनात सरकारने गोळीबार केला आणि ५ शेतकºयांचा मृत्यू झाला. ते आंदोलनाची तारीख १६, १७ जानेवारी असली तरी त्या आंदोलनामुळे ज्या मागण्या मान्य झाल्या होत्या त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यानंतर २३ मार्चला सिडकोपाशी अनेकवेळा आंदोलने केली गेली. त्याची तारिख ही मार्च महिन्यातील २३ हीच असायची. यामागचे कारण हा शहीद भगतसिंगांचा स्मृतिदिन आहे.याशिवाय दहा वर्षांपूर्वी उरण पनवेलमधून तत्कालीन आमदार विवेक पाटील यांनी डान्सबार बंदीसाठी काढलेला मोर्चा हा मार्च महिन्यातच काढला होता. १ लाख महिलांना एकत्र आणून तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांची गाडी अडवून सरकारला डान्सबारवर बंदी घालण्यास या मोर्चाने भाग पाडले होते. त्याचप्रमाणे टोलनाक्याला विरोध करण्यासाठी आणि विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी केलेले आंदोलनही मार्चमध्येच केलेले होते. मार्च महिनाच का?आंदोलनासाठी मार्च महिनाच निवडण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे ही सगळी आंदोलने २३ मार्च या शहीद भगतसिंग यांच्या स्मृतीदिनानिमित्ताने होतात. याशिवाय हे दिवस परीक्षांचे असतात. त्यामुळे आंदोलनामुळे कोणतीही यंत्रणा वेठीला धरली गेली, तर मागण्या पटकन मान्य होण्याची शक्यता असते. अशा आंदोलनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग असतो. त्यांची शेतीची कामे या दिवसात नसतात. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकºयांना जमवणे शक्य असते.