अंमलबजावणी महत्वाची

भारतीय किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई हा मोर्चा यशस्वी झाला. सरकारने शेतकºयांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करायचे आश्वासन दिले आहे. अर्थात हे आश्वासन पूर्ण होईल तेंव्हाच हा मोर्चा यशस्वी झाला असे म्हणता येईल. पण किमान सरकारने शेतकºयांच्या ८० टक्के मागण्या मान्य करून आज शेतकºयांच्या जखमेवर हळुवार फुंकर घालण्याचा तरी प्रयत्न केलेला आहे. सरकारच्या प्रतिनिधींनी मोर्चेकºयांच्या मागणीप्रमाणे लेखी आश्वासन वाचून दाखवण्याचे कामही केले आहे. ही जखम लवकर बरी करण्यासाठी आता सरकार किती पटापट कार्यवाही करते हे महत्वाचे आहे. तसे पाहिले तर या मागण्या सरकारने अगोदरच जाहीर केलेल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी न  झाल्यामुळे हे प्रकरण पेटले हे वास्तव आहे. आज फक्त कामे करण्याचे तातडीचे आदेश प्रशासनाला देणे महत्वाचे होते. त्याप्रमाणे वनजमिनींचा निर्णय सहा महिन्यात घेतला जाणार आहे तर जीर्ण रेशनकार्डांचा प्रश्न येत्या ३ महिन्यात सोडवला जाणार आहे.  सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. या सगळया मागण्या मान्य होण्यात कोणतीही अडचण नव्हतीच. कारण ज्या मागण्या आहेत त्यामागे सरकारचे निर्णय अगोदरच झालेले आहेत. तरीही शेतकरºयांना रस्त्यावर यावे लागले हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आज  शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न महत्वाचा आहे. हे कर्जमाफीचे काम अपूर्ण राहिल्याने शेतकरी संतापला आहे. कर्जमाफीचे १० टक्केच  काम झालेले दिसून आले आहे. त्यात आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू करताना त्याचा वापर करणाºयांमध्ये डिजिटल साक्षरता आहे काय याचा प्रशासनाने अभ्यास केला नाही आणि प्रशासन ढिम्म राहिले त्याचा रोष सरकारला पत्करावा लागला आहे. नागरी भागातील लोकही संपूर्णपणे डिजीटल साक्षर झालेले नसताना आपण शेतकºयांकडून ही अपेक्षा कशी काय धरु शकतो? सरकारने कर्जमाफीची जी योजना आणली त्याचा सूत्रबद्ध कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला नाही. प्रशासनावर ही जबाबदारी टाकून सरकार अंधारात राहिले. डिजिटल साक्षरता नसल्याने आपले नाव आले का नाही याची तपासणी करण्यासाठी शेतकरी रात्र-रात्र त्या केंद्रावर जाऊन थांबतात. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला ही सत्यस्थिती आहे. त्याचप्रमाणे शेतकºयांना पिकाला हमी भावाची गरज आहे. त्यातील सरकारी निर्णयाची स्पष्टता कुठेही झालेली दिसली नाही. अर्थंसंकल्पात या हमीभावाची खूप चर्चा झाली पण तो नेमका कसा दिला जाणार हे अस्पष्ट राहिले आहे. शेतकºयांना हमीभाव दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही. सध्या शेतकºयांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे सर्वात प्रथम शेतकºयांना हमीभाव आणि आर्थिक मदतीची गरज सरकार कशी पूर्ण करते हे महत्वाचे आहे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर सरकारचे आणि शेतकºयांचे नियंत्रण नाही. आपण परस्वाधीन आहोत. अर्थात त्याला हे सरकार जबाबदार आहे असे नाही तर गेल्या पंचवीस वर्षात जे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्विकारले त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. परकीय बाजारपेठेवर आम्ही अवलंबून राहिलो आहोत. त्यामुळे तिथले भाव कोसळले की तोटा होतो. त्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. वारंवार कर्जमाफी, अनुदान देऊन उपयोग नाही तर शेतकºयांना सक्षम बनवले गेले पाहिजे. त्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योग सरकारने आणले तरच शेतकºयांना चांगले भाव मिळतील. चारच दिवसांपूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. त्यापूर्वी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीची वाढ कमी झाली असल्याचे दिसते आहे. वास्तविक पाहता शेती हा राज्य सरकारचा मुद्दा असला तरी महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकार घेते. हमी भाव ठरवणे, शेती मालाच्या आयात-नियार्तीचे धोरण ठरवणे हे केंद्राचे काम आहे. नेमकी इथेच गडबड होते. याचे परिणाम आत्ता दिसू लागले आहेत. शेतीचे उत्पादन ४४ टक्क्यांनी घटले आहे. कापूस, धान्य, डाळींचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैसा फार कमी गेला आहे. हे चित्र शेती क्षेत्राला मारक ठरते आहे. त्यामुळे फार मोठे अमुलाग्र बदल करावे लागतील. त्यात केवळ आर्थिक नाही तर मानसिक बदलही करावे लागतील. राज्यात बोंड अळीमुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. पण, यावर केंद्र सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. केंद्राकडून राज्याला सहकार्य मिळण्यासाठी राज्यातील सक्षम प्रतिनिधी तिथे असले पाहिजेत, हाच त्यावर उपाय आहे. त्याशिवाय नवीन बियाणे आणणे हाच उपाय सध्या आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव दिसून आले. आज आदिवासींना जमिनींची मालकी हवी आहे ही त्यांची मागणी आहे. नाशिकमधला आदिवासी पट्टा हा वन खात्याच्या आखत्यारित येतो. शेत जरी आदिवासींकडून कसले जात असले तरी ती जमीन त्यांच्या मालकीची नाही. त्यामुळे ही जमीन नावावर करण्यात यावी अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. बºयाचदा वन अधिकारी येऊन शेतात खड्डा करतात. त्या जमिनीत येऊन वनखाते काहीही करते. त्यामुळे आदिवासींना कायम अनिश्चितता राहते. म्हणून ही जमीन आदिवासींना आपल्या नावावर हवी आहे. आज कोणाचे तरी आश्रित म्हणूनच त्यांना जगावे लागत असल्याची त्यांची भावना आहे. हे सगळे प्रश्न प्रशासनाशी निगडीत आहेत. काँग्रेस सरकार असताना अडीच लाख कोटींचे कर्ज राज्य सरकारवर होतं. आता हे कर्ज ४ लाख १३ हजार कोटी आहे. त्यामुळे हे वाढीव कर्ज कोणासाठी खर्च केले आहे याचा हिशोब आज ही जनता मागते आहे. यातून सामान्य माणसाला काय मिळाले?  शेतकºयांना त्यातून काय मिळाले? हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल. यातून शहरी अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यातील तफावत वाढण्याव्यतिरिक्त काहीही घडलेले नाही. याशिवाय लाळ्या-खुरकतसारख्या रोगांमुळे प्राण्यांचे मृत्यू होत असल्यानेही शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. ग्रामीण भागात जनावरांची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. या आरोग्य केंद्रांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. जनावरांवर वेळीच उपचार होऊ शकत नाहीत. या सगळ्यांचा सारासार विचार केला तर प्रशासनातील अंमलबजावणी आणि दुर्लक्ष याला जास्त जबाबदार असल्याचे दिसते. त्यामुळे आज सगळया मागण्या मान्य केल्या तरी प्रशासनाला कामाला लावल्याशिवाय शेतकºयांना न्याय मिळणार नाही हे वास्तव आहे.