अण्णांचे फसलेले आंदोलन

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शहीद दिनाचा मुहूर्त साधून दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर २३ मार्चपासून ११ मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे अक्षरश: या आंदोलनातून त्यांना काढता पाय घेण्याची वेळ आली. फक्त आपले उपोषणास्त्र वाया जाऊ नये म्हणून त्यांची सातव्या दिवशी चर्चा सफल झाली, मागण्या मान्य झाल्या असे दाखवून उपोषण सोडण्याची नामुष्की अण्णांवर आली. एकूणच अण्णांचे हे आंदोलन फसले होते, यात शंकाच नाही.अण्णा हजारेंना २०११ च्या ऑगस्ट महिन्यात जो प्रतिसाद संपूर्ण भारतातूनच नव्हे तर जगातून मिळाला होता त्याच्या पाच टक्केही प्रतिसाद या आंदोलनात मिळाला नाही. त्यामुळे अण्णांची अवस्था ‘रोज मरे, त्याला कोण रडे’ अशीच झाली म्हणावी लागेल. २०११ च्या आंदोलनात देशभरातून मातब्बर लोक अण्णांच्या मागे उभे होते. आज त्यातले कोणीच त्यांच्यासोबत नाहीत. सगळे एकापाठोपाठ बाहेर पडले आणि अण्णा एकाकी झाले. २०११ ला अण्णांना जी व्यापक प्रसिद्धी मिळाली होती त्यात सोशल मीडियाचा भाग फार मोठा होता. तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाचाही अप्रत्यक्ष पाठिंबा अण्णांना होताच. याशिवाय किरण बेदी, बाबा रामदेव, मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल अशा अनेक दिग्गजांचा त्यांच्या व्यासपीठावर वावर होता. त्या सर्वानी भाषणे करून, वातावरण पिंजून काढले होते. अण्णांच्या समर्थनार्थ देशभरातून मेणबत्ती मोर्चे निघत होते. जिथे तिथे ‘मै अण्णा हूँ’च्या टोप्या झळकत होत्या. तत्कालीन भ्रष्ट काँग्रेस विरोधातील चीड या आंदोलनातून अण्णांनी आणि त्यानिमित्ताने देशभरातील जनतेने व्यक्त केली होती. त्यामुळे २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवरून जाणार हे निश्चित झाले होते. त्यावेळी अण्णांची तुलना तेव्हा महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण यांच्याशी केली जात होती. अण्णांच्या राळेगणसिद्धीतील अतिउत्साही लोकांनी अण्णा हजारे यांना महात्मा ही पदवीही बहाल केली होती. मात्र यावेळच्या आंदोलनाला ना गर्दी होती, ना मागण्यांमध्ये काही दम होता. अण्णांनी नेमके कशासाठी आंदोलन केले होते हेही निश्चित नव्हते. त्यामुळे हे आंदोलन म्हणजे केवळ दिखावा असल्याचे चित्र समोर आले. तशी या आंदोलनाची दखल ना सत्ताधा-यांनी गांभीर्याने घेतली, ना विरोधकांनी. याचे कारण अण्णांचा हट्टीपणा आणि विसंगत वागणे याला राजकीय पक्ष आणि जनताही कंटाळलेली दिसली. त्यांनी आपली विश्वासार्हता गमावल्याचे हे द्योतक आहे. अशावेळी हार्दिक पटेलने केलेले आरोपही खरे वाटावेत अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यासारखे चित्र दिसले. हे उपोषण भाजपने अण्णांसाठी आयोजित केले होते काय असा मुद्दा हार्दिक पटेलने उपस्थित केला होता. त्यात तथ्य आहे असे वाटल्यास नवल नाही. पण रामलीलावरील आंदोलन म्हणजे फार्स होता असे म्हणावे लागेल. यामागचे नेमके कारण अण्णांची मते स्पष्ट नसणे हे आहे. प्रत्येकवेळी दुटप्पीपणाची भूमिका घेणे आणि बोलतील एक, करतील भलतेच अशा विसंगत वागण्यामुळे अण्णांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, असेच म्हणावे लागेल. अण्णांनी आजवर जेवढी आंदोलने केली त्यात साधारणपणे ते ९ दिवसांपर्यंत उपोषण करतात, हे प्रत्येकवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांचे हे नवरात्र पूर्ण झाले की आपोआप ते उठणार हे सरकारने जणू गृहीतच धरले होते. फक्त अण्णांचा पूर्वीचा स्टॅमिना राहिला आहे का हे बघायला गिरीष महाजन अधूनमधून रामलीलावर जात होते, असे दिसते. एकदा उपोषण मागे घेण्याचा दिवस निश्चित झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले आणि त्यांनी हे उपोषण संपवले. पण हे सगळे पोरकटपणाचे आणि हास्यास्पद असेच वाटले. आंदोलनाला धार दिसलीच नाही. २०११ मध्ये अण्णांनी धारदार आंदोलन करून दाखवले होते. त्याच अण्णांवर आंदोलनाचे मैदान सोडण्याची वेळ आली. धारदार आंदोलन म्हणजे पंधराच दिवसांपूर्वी मुंबईत आलेल्या शेतक-यांचा मोर्चाचे उदाहरण द्यावे लागेल. त्याअगोदर अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि शिस्तबद्धपणे निघालेले राज्यातील ५५ मराठा मोर्चे यांचा उल्लेख करावा लागेल. असा कुठलाही प्रामाणिकपणा या अण्णांच्या आंदोलनात दिसला नाही. अण्णांच्या मागण्यांमध्ये काही नावीन्य नव्हते. त्याचप्रमाणे उपोषण सोडताना अण्णांनी नेमके काय पदरात पाडून घेतले हेही अनाकलनीय आहे. यावेळी राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी अण्णांच्या बेमुदत उपोषणाची दखल घेण्याचे टाळल्यामुळे या आंदोलनाचा मोदी सरकारवर हवा तसा दबाव निर्माण झाला नव्हता. रामलीला मैदानावरही रोजची गर्दी अडीच हजार ते पाचशे दरम्यान असल्याने आंदोलनाची धग जाणवत नव्हती. मोदी सरकारनेही दुय्यम मंत्र्यांना वाटाघाटीसाठी जुंपून त्यातले गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. या पार्श्वभूमीवर गेले सात दिवस अण्णा हजारे तसेच केंद्र व राज्य सरकारने नेमलेले प्रतिनिधी गिरीश महाजन यांच्यात मागण्यांतील लहान-सहान मुद्दय़ांवरून रस्सीखेच सुरू होती. सहा दिवस झाल्यानंतर गिरीश महाजन मुंबईला निघून गेले आणि गुरुवारी दुपारी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत अण्णांचे उपोषण संपविण्यासाठी दिल्लीला परत आले. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री आणि अण्णा यांच्यात संवाद होऊन उपोषण संपविण्याच्या दृष्टीने मार्ग निघाला. मोदी सरकारने मान्य करावयाच्या मागण्यांच्या मसुद्याला सकाळी अण्णांनी त्यांना हव्या तशा दुरुस्त्या करून संमती दिली होती, याचा अर्थ अण्णांनीच आखाडय़ात पाठ टेकली होती. उपोषण सोडताना पुन्हा ६ महिन्यांचा अल्टिमेटम दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मग अशा उपोषण समाप्तीला मागण्या मान्य झाल्या कसे म्हणता येईल. हे तर कंडिशनल अ‍ॅग्रिमेंटचे उदाहरण म्हणावे लागेल. आजवर अण्णांनी उपोषणे सोडली ती लिंबूपाणी घेऊन सोडली होती. मागच्या आंदोलनात लहान मुलांच्या हातून ग्लास अण्णांनी घेतला होता. पण गुरुवारी चक्क मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांना पाणी पाजले. हे सगळेच हास्यास्पद झाल्यामुळे या उपोषणाला फसलेले आंदोलन म्हणावे लागेल. त्यामुळे इथून पुढे अशा आंदोलनांद्वारे अण्णा सरकारला वाकवू शकतील अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. लाखो रुपये खर्च करूनही आंदोलनाला गर्दी जमली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन मागे घेतो असे म्हणायची वेळ अण्णांवर आली. त्यामुळे या आंदोलनात सरकारपुढे गुडघे टेकण्याची नामुष्कीच अण्णांवर आल्याचे दिसले.