भारतीय किसान सभेने शेतकºयांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी काढलेल्या लाँग मार्चची एक प्रमुख मागणी म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी करावी ही आहे. यापूर्वी सुद्धा झालेल्या शेतकºयांच्या वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये ही प्रमुख मागणी होती. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात झालेला शेतकºयांचा संप, मध्य प्रदेशात झालेली शेतकºयांची निदर्शने अशा विविध आंदोलनांत स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा नेहमी पुढे आला आहे. त्यामुळे या अहवालातील शिफारशी नेमक्या काय आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.नोव्हेंबर २००४ मध्ये प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल कमिशन आॅन फार्मर्सची स्थापना करण्यात आली. २ वर्षं अभ्यास करून या आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. या आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी समजून घेतल्या पाहिजेत. या अहवालात सर्वात पहिली शिफारस आहे ती म्हणजे, पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जादा भाव शेतकºयांना मिळाला पाहिजे. ही मागणी अत्यंत रास्त आहे. शेतीकडे उद्योग म्हणून पहायचे असेल तर उत्पादन खर्चाचा विचार करताना नफा किंवा उत्पन्नाचा विचार हा केलाच पाहिजे. शेतमालाच्या दराची अनिश्चिती दूर करण्यासाठी या मागणीचा विचार हा झालाच पाहिजे. या अहवालातील दुसरी मागणी आहे की, शेतकºयांना उत्तम दर्जाची बियाणे कमी दरात मिळावीत. हा शेतकºयांचा अधिकार असला पाहिजे. सरकारने उत्तम दर्जाची बियाणे ही स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली तर शेतकºयांना शेती करणे सोपे जाईल. शेतीत चांगल्या दर्जाचेच उत्पादन घेता येईल. त्यामुळे या आयोगाने केलेली ही शिफारसही अत्यंत महत्वाची आहे. या अहवालातील तिसरी मागणी ही आजच्या समस्येचे मूळापासून निवारण करणारी अशी आहे. ती म्हणजे, गावांत शेतकºयांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी. आज माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे आमचा शेतकरी अर्ज करणे, डिजीडल साक्षर नसणे, त्यामुळे लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडणे असला प्रकार होताना दिसते आहे. त्यामुळे ही मागणी शेतकºयांना वरदान ठरेल यात शंकाच नाही. सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे. ज्या घाईने आपण नोटबंदी केली, ज्या धाडसाने एका रात्रीत जीएसटी लागू केला, तितक्याच घाईने प्रत्येक गावात व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना केली गेली पाहिजे. त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून त्या ठराविक काळापर्यंत संपूर्ण देशभरात त्याची उभारणी झाली पाहिजे. स्वामीनाथन आयोगाने म्हटले आहे की, महिला शेतकºयांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले जावे. ग्रामीण भागातील महिलांना घर आणि शेत अशी दुहेरी कामे करावी लागतात. त्या तुलनेत त्यांच्या हातात क्रयशक्ती नसते.ही क्रेडिट कार्ड मिळाल्याने त्यांना आपले व्यवहार करणे सुलभ होईल. या आयोगाने आणखी सुचवले आहे की, शेतकºयांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकºयांना मदत केली जावी. ही तरतूद तर ताबडतोब करण्याची गरज आहे. आज शेतकºयांना हातातोंडाशी आलेली पिके नैसर्गिक संकटांमुळे गमवावी लागतात. अवकाळी पाऊस, गारपिटी ही सातत्याने होणारी नैसर्गिक संकटे आहेत. त्या संकटांनंतर सरकार काही मदत जाहीर करते. त्यात नेहमीच गोंधळ होतो. शेतकºयांची अनेकवेळा ही मदत देताना चेष्टा होते. हे वारंवार घडत असताना ते प्रकार टाळण्यासाठी अशा फंडाची आवश्यकता आहे. या आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर आज या मोर्चाची गरज पडली नसती. सरकारवर या मोर्चाला सामोरे जाण्याची नामुष्की ओढवली नसती. इतका महत्वपूर्ण अहवाल देऊन केलेल्या या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात होणारी दिरंगाई चांगली नाही. आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टीसाठी सरकार जेंव्हा आयोगांची नेमणूक करते त्यावेळी त्या आयोगाने अभ्यास करुन अहवाल सादर केलेला असतो. त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी होण्यासाठी तो अहवाल सर्व सभागृहांतून फोडून त्यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असते. पण आपल्याकडे नेमके तेच होत नाही हे दुर्दैव आहे. या अहवालातील आणखी एक शिफारस आहे की, अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचे वितरण शेतकºयांना केले जावे. ही बाब अत्यंत महत्वाची आहे. सरकार दरबारी अनेक पडिक जमिनी आहेत. ही पडिक जमिन लागवडीखाली आणण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी ही बाब महत्वाची आहे. आपल्याकडे शेतकरºयांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते. त्यामध्ये अनेक प्रकल्पांमंध्ये जमिनींचे संपादन सरकार करते. पण त्यांचे पुनर्वसन लवकर होत नाही. योग्य मोबदल्यावरुन संघर्ष करावा लागतो. चांगल्या जमिनी जातात आणि पुनर्वसनात तशी जमिन मिळत नाही. त्यामुळे शिफारस आहे की, शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉपोर्रेट कंपन्यांना देऊ नयेत. या अटीची पूर्तता केलीच पाहिजे. याशिवाय या आयोगाने कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. ती तर ताबडतोब पूर्ण केली पाहिजे. त्याशिवाय शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकºयांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीने शेतकºयांना दिल्या जाणाºया कर्जाचा व्याजदर ४ टक्के केला जावा. ही शिफारसही रास्त आहे. वारंवार कर्जमाफी करण्यापेक्षा मुबलक कर्ज कमी व्याजाने शेतकºयांना दिले तर त्यांना कृषी उत्पादनासाठी काही करता येईल. याशिवाय नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे, अशाही शिफारशी या आयोगाने केल्या आहेत. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेत ही काळाची गरज आहे. आज २८ टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्य्र रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगाने केली आहे. अन्नसुरक्षेचे विधेयक आण्ले पण त्याचे नेमके काय झाले हा प्रश्न आज अनुत्तरीत आहे. आपल्याकडे गोदामांची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने कृषी उत्पादने सडत पडल्याचे चित्र पहायला मिळते. त्यासाठी या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकरी मोर्चा कधीच काढावा लागणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा