तेंव्हा प्रितीभोजन होते, आता डिनर डिप्लमस

नुकतेच सोनिया गांधी यांनी आपले डिनर डिप्लमसी हे धोरण आखून २० भाजप विरोधी पक्षांना एकत्रीत करण्याचा प्रयत्न केला होता. डिनर डिप्लमसी तशी काँग्रेसमध्ये नवीन नाही. इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर राजीव गांधींकडे जेंव्हा नेतृत्व आले होते तेंव्हा अनेक ज्येष्ठ नेते, अन्य पक्षातील नेते खट्टू झाले होते. तेंव्हा त्यांना एकत्र करण्यासाठी ही पॉलीसी काँग्रेसने अवलंबली होती. तेंव्हा त्याला प्रितीभोजन हे गोंडस नाव होते. आता ग्लोबल इंडियात डिनर डिप्लमसी हे नाव सोनिया गांधींनी दिले आहे एवढेच. त्यामुळे अशा जेवणावळी घालून काँग्रेसला फारसे यश लाभत नाही, हे यापूर्वी दिसून आलेले आहे. प्रितीभोजने घालूनही राजीव गांधींना १९८९ ला सत्ता राखणे शक्य झाले नव्हते. प्रितीभोजनानंतरच काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती आणि व्ही पी सिंग यांनी सायकलवरून प्रवास केला होता. त्यानंतरच त्यांनी जनता दलाची स्थापना करुन राजीव गांधींच्या विरोधात आव्हान उभे केले होते. याच दरम्यान काँग्रेसच्या भोजनावळी सुरु असताना भाजप वाढत चालला होता, याकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे भोजनावळी किंवा प्रितीभोजनांचा फारसा फायदा काँग्रेसला झालेला नव्हता. आजही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. वीस पक्षांचे प्रतिनिधी जेवायला एकत्र जमले याचा अर्थ संयुक्त पुरोगामी आघाडी मजबूत झाली असे अजिबात होत नाही. त्या डिनर डिप्लमसीतून नेमका जो संदेश पसरवणे अपेक्षित होते ते काँग्रेसला जमले नाही. फक्त आवळी भोजनाला जमावेत तसे सगळे जमले. काही घोषणा केली नाही. मात्र, सोनिया गांधी यांनी विरोधकांसाठी आयोजित केलेल्या 'डिनर पार्टी'नंतर बुधवारी संध्याकाळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये तब्बल दीड तास चर्चा झाली. त्यांच्यात नेमके काय बोलणे झाले? हे समजू शकलेले नाही. पण नेत्यांच्या भेटी घेऊन भाजपविरोधी आघाडी अधिक मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि त्यादृष्टीने राहुल गांधींनी प्रयत्न सुरु केले आहेत हे दिसून येते. आज राहुल गांधी आणि शरद पवार यांच्याबाबतीत अशी परिस्थिती आहे की एकाकडे दात आहेत तर दुसºयाकडे चणे आहेत. राहुल गांधींकडे फार नाही पण निदान दोन अंकी तरी संख्याबळ आहे. पण नेतृत्व क्षमता अजून सिद्ध झालेली नाही. शरद पवारांकडे नेतृत्वक्षमता आहे पण संख्याबळ नसल्यामुळे मोठे स्वप्न पाहता येत नाही. त्यामुळे या निवडणुकीनंतर शरद पवारांना काँग्रेसच्या कृपेने एच डी देवेगौडांप्रमाणे लॉटरी लागते का हे पहावे लागेल. याचे कारण जे वीस पक्ष जेवायला जमले होते त्या सगळ्यांना राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य होईल का हाही प्रश्नच आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी जरी सोनिया गांधींचे उत्तराधिकारी म्हणून काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी राहुुल गांधींना स्विकारले असले, तरीही त्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात यूपीएच्याही अध्यक्षा आहेत. हे पद अजून राहुल गांधींकडे आलेले नाही. त्यामुळे सोनियांचे नेतृत्व सगळ्यांनी मान्य केले असले तरी राहुल गांधींचे मान्य झालेले नाही हे तितकेच खरे. त्यामुळे डिनर डिप्लमसीनंतर राहुल गांधी शरद पवारांना भेटले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह २० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती. समान विचारधारेच्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटून भाजपविरोधी आघाडीची ताकद वाढवण्याचा यामागील उद्देश असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, २८ मार्चला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी या दिल्लीत येणार आहेत. त्यावेळी राहुल गांधी हे त्यांची भेट घेणार आहेत. पण हे सगळे नेतृत्वाअभावी रखडलेले प्रकरण दिसते आहे. आज लोकसभेच्या निवडणुका लढताना कोणाच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुका लढवल्या जाणार आहेत हे फार महत्वाचे असते. नेतृत्व जेंव्हा अस्पष्ट असते तेंव्हा मतदार त्यांना स्विकारत नाही. भाजपने २०१३ ला सर्वात प्रथम मोदींना पंतप्रधानपदाचे भाजपचे उमेदवार असेच घोषित केले. लोकांनी मोदींसाठी मतदान केले होते. भाजपसोबत असलेल्या अन्य पक्षांना त्याचा लाभ मिळाला होता. महाराष्टÑातही शिवसेनेचे खासदारांचे  संख्याबळ वाढले ते मतदारांनी मोदींना मतदान केले होते. शिवसेना म्हणून मतदान केले असते तर त्यांचे इतके खासदार निवडून येऊच शकले नसते. आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची भाषा करणाºयांना ते दिसून येईलच कारण नेतृत्वाला न जुमानता विरोधी कारवाई केली की मतदार स्विकारत नाहीत. त्यामुळे नेता कोण हे सांगा असे मतदार म्हणत असतो. भाजपकडे तो आहे, रालोआकडे तो आहे पण संपुआकडे म्हणजे काँग्रेसकडे तो नाही. राहुल गांधींनी गुजरातमध्ये चमकदार कामगिरी केली असे काँग्रेसला वाटत असले तरी बाकीच्या पक्षांना तसे वाटत नाही. राहुल गांधींना जोपर्यंत सर्वमान्यता मिळत नाही तोपर्यंत डिनर डिप्लमसी वापरूनही त्यांना यश खूप लांब असेल. जेवायला बोलावल्यावर कुणीही येणारच. पण जेवताना जो महत्वाचा विषय काढला पाहिजे. आज जेवणानंतर राहुल गांधींना स्वत:चे मार्केटींग करायला स्वतंत्रपणे जावे लागत आहे. आज शरद पवारांना भेटले, उद्या ममता बॅनर्जींना भेटणार असे प्रत्येकाला स्वतंत्र भेटण्याचे तंत्र अवलंबावे लागत असेल तर त्या डिनर डिप्लमसीचा उपयोग काय? हे तर तेव्हाच घोषित व्हायला पाहिजे होते. आज भाजपकडे नेतृत्वही आहे आणि त्यांचे मित्रपक्षही अजून शाबूत आहेत. शिवसेना बाहेर पडली तरी भाजपला काही फरक पडणार नाही. तरीही ती अजून आघाडीत आहे. चंद्राबाबूंनी फक्त आपल्या मंत्र्यांचे राजीनामे दिले आहेत ते रालोआतून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वावर अजून रालोआत एकमत आहे. तसे डिनर डिप्लमसी करुन नेतृत्वाचे शिक्कामोर्तब करता न आल्याने हे प्रितीभोजनही पूर्वीप्रमाणेच रुचकर झाले नाही असे म्हणावे लागेल.