सत्ताधारी कामकाज कसे बंद पाडू शकतात?

सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सातत्याने बंद पाडले जात आहे. कामकाज होऊ न देता सभागृह बंद पाडण्यात विरोधक नेहमीच अग्रेसर राहिले आहेत. पण, या अधिवेशनात जे कामकाज बंद पाडले जात आहे, ते विरोधकांबरोबरच सत्ताधा-यांकडूनही बंद पाडण्याचे प्रकार होत आहेत. ही अत्यंत शरमेची बाब आहे.विरोध हा नेहमी विचारांना केला जातो. तो विरोध करताना आपले विचार मांडून तुमचे विचार कसे चुकीचे आहेत, हे पटवण्याची ताकद सत्ताधा-यांकडे आणि विरोधकांकडे असावी लागते. पण, विचारापेक्षा आणि चर्चेपेक्षा गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्यात धन्यता कशी काय मानली जाते? हा लोकशाहीचा पाया उखडून टाकण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. लोकशाहीच्या मुळावर जर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचीही घाव घालण्याची प्रवृत्ती असेल तर तो त्या सभागृहाचा अपमान आहे. सभागृहाचा वापर हा चर्चा करण्यासाठी न होता ते बंद पाडण्याचे ठिकाण आहे, असा चुकीचा संदेश यातून जात आहे. त्यातून ते विरोधकांकडून बंद पाडले तर एकवेळ मान्य करता येईल, पण ते जर सत्तेत असलेल्यांकडून बंद पाडले जात असेल, तर ती फार मोठी लोकशाहीची विटंबना आहे. अधिवेशनाच्या दुस-या आठवडय़ाची सुरुवात ही अतिशय वाईट प्रकारे झाली. म्हणजे अजून दोन दिवसांनी या राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना त्यापूर्वी काही विषय चर्चेने सुटणे अपेक्षित असताना जो गोंधळ घालून कामकाज बंद केले जाते त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना पुरक वागत आहेत का? त्यांचे काही साटंलोटं आहे का? कामकाज होऊ नये म्हणून काही मिलीभगत केली आहे का, असा संशय आल्याशिवाय राहत नाही. सोमवारी विधानसभा अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडणार असून त्यांना या पदावरून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे. विधान परिषदेतील सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील सदस्यांच्या अंगावर धावून गेले, असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. यावरून दोन्ही सभागृहांतील कामकाज बंद पाडले गेले. यावर चर्चेतून मार्ग निघू शकला नसता? सोमवारी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू होताच आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या या गदारोळामुळे सुरुवातीला कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. यानंतर कामकाज सुरू होताच विधानसभेत धनंजय मुंडे यांच्या कथित ऑडियो क्लिपच्या मुद्दय़ावरून गदारोळ झाला. शेवटी विधानसभा अध्यक्षांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. विधान परिषदेत परिचारक यांच्यावरून गदारोळ झाल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विरोधकांना टीकेला एक आयते हत्यार सत्ताधा-यांनी दिले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार या सर्वानी भाजप सरकारवर त्यामुळे टीकास्त्र सोडले. भाजप सरकारने आता सर्व मर्यादा सोडल्या आहेत, कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असणारे सभागृहाचे नेते चंद्रकांतदादा पाटील सदस्यांच्या अंगावर धावून गेले. सभागृहात आता लोकशाहीऐवजी ठोकशाही सुरू असल्याची टीका धनंजय मुंडे यांनी केली. अशी संधी सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना कशी काय देऊ शकतो? अंगावर धावून जाण्याची परंपरा कुठून सुरू झाली? विरोधकांच्या प्रश्नांना तोंड देण्याची धमक सत्ताधा-यांकडे नाही म्हणून त्यांनीच कामकाज बंद पाडले का, असा संशय सामान्य माणसांमध्ये निर्माण होत आहे. हे निश्चितच चांगले लक्षण नाही. आपण सत्तेत आहोत याची चार वर्षानंतरही सत्ताधा-यांना जाणीव झालेली नाही का? विधान परिषदेत शिवसेनेने प्रशांत परिचारकांच्या निलंबनाचा ठराव मांडल्यानंतर सत्ताधारी भाजपचेच लोक पातळी सोडून वागले. अधिवेशन चालवणे जशी विरोधकांची जबाबदारी आहे, तशीच सत्ताधा-यांचीदेखील असते. राज्यपालांच्या भाषणावर उत्तर द्यायला लागू नये, असे सरकारला वाटते म्हणून हा गोंधळ सुरू आहे का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. शिवसेना सत्तेतील घटक पक्ष असताना सभागृहात आपल्या भावना चर्चेतून व्यक्त करण्याची जबाबदारी का स्वीकारत नाही हा प्रश्न आहे. गेल्या चार वर्षात आपण नेमके काय करण्यासाठी आलो आहोत हेच सत्तेत राहून शिवसेनेला समजलेले नाही. विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून ज्यांच्याबरोबर आपण सत्तेतील सहभागी आहोत त्या भाजपला विरोध करण्याचे काम शिवसेना करते आहे. विरोधकांनी जे करायचे ते सत्ताधारी शिवसेना करते आहे हा फार मोठा विनोद आहे. सत्तेची फळेही चाखायची आणि विरोधी भूमिका घेऊन आपली जबाबदारी झटकून टाकायची अशी दुटप्पी भूमिका शिवसेनेची पाहायला मिळते आहे. त्याचा परिणाम सत्ताधारी भाजपही गोंधळ घालताना दिसत आहे. कामकाज बंद करण्यात धन्यता मानत आहे. आज सभागृहात कितीतरी महत्त्वाचे प्रश्न चर्चेला येणे अपेक्षित असताना कामकाज बंद पाडण्याचे काम विरोधकांच्या अगोदर सत्तेतील घटकपक्ष करत असतील तर हा प्रकार लांछनास्पद म्हणावा लागेल. हा सगळा गदारोळ सुरू असताना मुख्यमंत्री काहीच बोलले नाहीत. त्यामुळे त्यावर अजित पवारांनी नेमके बोट ठेवले. अध्यक्षांनी काही भूमिका न घेता दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले. विरोधी पक्षांतील सर्व सदस्यांनी अध्यक्षांविरोधात अविश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला आहे. या सरकारची ऐकून घेण्याची तयारीच नाही. कदाचित विरोधक विचारणार असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे नसणार म्हणून या सरकारने पळ काढला. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला तर त्यावर सरकारला सारवासारव करणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने, सत्ताधारी पक्षाने आपली जबाबदारी ओळखून वागण्याची गरज आहे. वारंवार कामकाज बंद पाडणे, तहकूब करणे हे रणांगणातून पळण्यासारखे आहे. यातून कधीही प्रश्न सुटत नसतात. शेतक-यांचे प्रश्न कधी सुटणार आहेत? विरोधकांनी सभागृहात येऊन प्रश्नांवर चर्चा केली पाहिजे आणि सरकारला निरुत्तर करता आले पाहिजे, काम करण्यास भाग पाडले पाहिजे. त्याचप्रमाणे विरोधकांच्या प्रश्नांचे समाधान करण्याची जबाबदारी सत्ताधा-यांची आहे. हे समाधान काम सुरू ठेवून करता येते, कामकाज बंद पाडून नाही.