डिजिटल क्रांतीचा नवा जिझिया कर

गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल क्रांतीची जोरदार चर्चा आहे. डिजिटल माध्यमांनी मुद्रीत अथवा अन्य सेवांवर कुरघोडी केल्याचे चित्र असतानाच डिजिटल सेवाही महाग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.केवळ इंटरनेट असेल अथवा मोफत वायफाय मिळत असेल, तर डिजिटल सेवांचा फायदा घेण्याची चढाओढ सर्वत्र पाहायला मिळते. त्यामुळे या डिजिटल युगाचा फटका माध्यम जगताला बसू लागल्याने माध्यम जगतही डिजिटल होऊ लागले. चित्रपटगृहात जाऊन सिनेमा पाहण्यापेक्षा मोबाईल, स्मार्ट फोनवर सिनेमा डाऊनलोड करून पाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे मैदानी अथवा बैठे खेळही विविध अ‍ॅपद्वारे स्मार्ट फोनमध्ये डाऊनलोड होऊ लागले. त्याचा परिणाम आपल्याला अगदी लोकलमधूनही दिसून येत आहे. जो लोकलचा प्रवासी किंवा रेल्वे बसचा प्रवासी हातात वर्तमानपत्र घेऊन लोकलमध्ये पेपर वाचताना, कोडी सोडवताना दिसायचा, तो आता स्मार्टफोनमध्ये गुंतलेला दिसू लागला. लिडोसारखे गेम खेळण्यात तरुणाई माना खाली घालून प्रवास करू लागली. या डिजिटलायझेशनचे प्रमाण वाढल्यामुळे त्यावर कर आकारण्याचे धोरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आखले जाण्याची शक्यता आता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आपल्याला ज्या सेवा मोफत मिळत होत्या, त्या आता महाग होण्याची शक्यता आहे. युरोपीय संघाच्या वतीने फेसबुक, गुगल आणि ट्विटर या सोशल माध्यमांवर ‘डिजिटल कर’ आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा एक प्रस्ताव असला तरी, या वृत्ताने डिजिटल व्यवसाय करणा-या कंपन्यांच्या पोटात गोळा येण्याची शक्यता आहे. कारण, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संबंधित कंपन्यांना कर द्यावा लागणार आहे.२८ देशांची संघटना असणा-या युरोपीय संघामध्ये प्रथमच डिजिटल कराची संकल्पना मांडण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षात डिजिटल व्यवसाय तेजीत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही वारंवार डिजिटल इंडियाची घोषणा दिल्यानंतर आज सगळे व्यवहार डिजिटल होताना दिसत आहेत. त्यामुळे आज गल्लोगल्ली डिजिटल हब, ई सेवा केंद्र सुरू झालेली दिसतात. आपले कोणतेही व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून करण्यासाठी अनेक ग्राहकसेवा केंद्र उघडलेली आहेत. यामध्ये लाईट बिल, फोन बिल, मोबाईल बिल, केबल अथवा डिश टीव्हीचे बिल अशा विविध आवश्यक सेवांच्या बिला व्यतिरिक्त मनी ट्रान्स्फरचे व्यवहारही अशा ग्राहक सेवा केंद्रांमधून अल्प मोबदल्यात करून दिले जाऊ लागले आहेत.ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन, कॉम्प्युटर अथवा इंटरनेट सेवा नाहीत, अशा लोकांना या सेवा देण्याचा व्यवसाय रोजगाराच्या रूपात उभारी घेऊ लागला आहे. पूर्वी गल्लोगल्ली जसे एसटीडी बूथ होते, तसे आता ई ग्राहकसेवा केंद्रे या डिजिटल कारभारासाठी दिसू लागली आहेत. पण, या सेवा देणा-या आणि ज्यासाठी सेवा घ्यावी लागणार आहे, त्या सर्वच सेवा आता महाग होण्याचे चित्र आहे. याचे नेमके कारण काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सिलिकॉन व्हॅलीतील दिग्गज कंपन्यांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या उद्देशाने युरोपीय संघाकडून डिजिटल कर लावण्यात येणार असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. मात्र, संघाचा हा प्रयत्न सध्या अमेरिकेकडून सुरू असणा-या ट्रेड वॉरचा एक भाग असल्याचेही मानले जात आहे. पण, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकाला मोल चुकते करावे लागणार आहे, हे नाकारून चालणार नाही. कारण, चालू महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टीलवर २५ टक्के, तर अ‍ॅल्युमिनियमवर १० टक्के आयात कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला युरोपीयन युनियनने कडाडून विरोध केला. मात्र, अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी युरोपीयन युनियनने डिजिटल कराची खेळी पुढे केल्याची चर्चा आहे. कारण, सर्व बडय़ा सोशल माध्यमाच्या कंपन्याची कार्यालये अमेरिकेत आहेत.युरोपीयन युनियनतर्फे व्यापार करताना अमेरिकेला वाईट वागणूक दिली जात असल्याचे ट्विट ट्रम्प यांनी केले होते. असे असले तरी डिजिटल कर आकारणीचा विचार होणार हे नक्कीच आहे. याची सुरुवात अमेरिकेत झाली अथवा कोठेही झाली, तरी त्याचे लोण आपल्याकडे यायला वेळ लागणार नाही. त्याचप्रमाणे डिजिटल युगात ज्या सेवा आज मोफत मिळत आहेत, त्या सेवा पेड होण्याची शक्यताही निर्माण झालेली आहे. आज आपण कोणतीही माहिती अथवा वर्तमानपत्र स्मार्टफोनवर अथवा संगणकावर ओपन करू शकतो. जे वर्तमानपत्र आपण चार-पाच रुपये देऊन बाजारात खरेदी करत होतो, ते थेट ई स्वरूपात मोफत पाहता येते; परंतु या सेवाही काही दिवसात पेड होण्याची शक्यता आहे. विविध अ‍ॅपद्वारे किंवा मोबाईल बिलातून याचे पैसे कट होऊन वसूल केले जाऊ शकतात. प्रत्येक गोष्ट डिजिटल वेबवर टाकण्याने त्याची किंमत कमी झालेली असली तरी डिजिटलचे आकर्षण वाढल्यानंतर त्या सेवा पेड झाल्या, तरी पाहिल्या जातील याची खात्री आहे. सुरुवातीला मोफतची सुविधा देऊन आता पैसे उकळण्याचे प्रकार होऊ शकतात. बँकांनी तर हा प्रकार यापूर्वीच सुरू केलेला आहे. आपला सगळा तोटा ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्जेसच्या नावाखाली वसूल करण्याचे आकारलेले धोरण आता सर्वसामान्य माणसाला मारक ठरताना दिसत आहे. पूर्वी कोणत्याही एटीएममधून आपल्याला पैसे काढणे आणि अन्य सेवा किमान चारवेळा मोफत होत्या. आता त्या बंद होऊन तुम्ही नुसती बॅलन्सची चौकशी केली तरी चार्जेस आकारले जात आहेत. एकदा कार्ड सरकवले की, तुमचे पैसे कट होतात. त्यामुळे डिजिटलायझेशनच्या वाढत्या प्रसारात सामान्य माणसाला बँकिंग ही अत्यावश्यक सेवाही महाग होताना दिसत आहे. विशेषत: कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन करा, असे आवाहन सरकारने केलेले असताना प्रत्येक व्यवहारामागे आपल्याला काही चार्जेस द्यावे लागत आहेत. ही या डिजिटल इंडियातील पिळवणूक म्हणावी लागेल. कॅशने व्यवहार नको म्हणून आपण कार्ड स्वाईप केले तर त्याचेही चार्जेस आकारले जात आहेत. त्यामुळे हा डिजिटल क्रांतीचा नवा जिझिया कर आ वासून समोर उभा ठाकला आहे. हा आपल्याला किती गिळंकृत करतो, हेच पाहणे आपल्या हातात आहे.