शाळांच्या पटसंख्येबाबत किंवा दर्जाबाबत नेहमीच वेगवेगळी आकडेवारी आपल्याला ऐकायला मिळते. पण केरळ सरकारने नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर केली आहे ती अत्यंत सुखद धक्का देणारी अशी आहे. ज्याचे अनुकरण सर्वत्र होणे गरजेचे आहे अशी ही आकडेवारी आहे. यावर्षी खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणारे १ लाख २४ हजार विद्यार्थी कोणत्याही जाती किंवा धर्माचे नाहीत, असे केरळ सरकारने सांगितले आहे. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह असून निधर्मी देशाचा डंका पिटणाºया आपल्या देशात समानतेसाठी जातीधर्मविरहीत समाज निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे हे सव्वालाख विद्यार्थी आता जातीपातीचे राजकारण करुन सामाजिक ऐक्याला बाधा ठरु पाहणारºया सध्याच्या परिस्थितीत हे विद्यार्थी सव्वाशेर ठरावेत अशी अपेक्षा केली पाहिजे. केरळ विधानसभेत बुधवारी प्रश्नोत्तरादरम्यान सीपीएम आमदार डीके मुरली यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, केरळचे शिक्षणमंत्री सी रवींद्रनाथ यांनी ही माहिती दिली. धर्म आणि जात जाहीर न करणाºया मुलांची संख्या यंदा सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ही जमेची बाब म्हणावी लागेल. केरळ सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात शाळेत प्रवेश घेणाºया १.२४ लाख विद्यार्थ्यांनी आपली जात आणि धर्म जाहीर केलेला नाही. जात आणि धर्माचा रकाना त्यांनी रिकामा ठेवला. ही संख्या पहिली ते दहावी इयत्तेत प्रवेश घेणाºया विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची आहे. ही आकडेवारी राज्यातील ९२०९ सरकारी आणि खासगी शाळांमधून जमा केली आहे. आॅनलाईन अॅडमिशन झाल्याने हे आकडे समोर आले आहेत. पहिलीपासून दहावीपर्यंतच्या सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांनी आपली जात आणि धर्म सांगितला नाही. नव्या पिढीमध्ये अशी सुधारणेची भावना निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. आपल्याकडे प्रत्येक क्रमीक पुस्तकामध्ये प्रतिज्ञा असते. यामध्ये भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असे आपण रोज म्हणतो. पण पान उलटले की सगळे वेगवेगळ्या जातीधर्मात विभागले जातात. शाळेच्या प्रगतीपुस्तकात, शाळेच्या दाखल्यात, शाळेच्या नोंदीमध्ये प्रत्येकाला आपली जात लिहावी लागते. मुले एकमेकांची प्रगतीपुस्तकातील माहिती पाहुन त्यांना विविध जातींचे ज्ञान होऊ लागते. हे अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही प्रतिज्ञा फक्त घोकंपट्टीसाठी करतो, ती अंगी बाणावत नाही. आपली प्रतिज्ञा शाळेत शिकवली जात नाही. शालेय पुस्तकातील फक्त धडे आणि कविता शिकवले जातात. त्याव्यतिरीक्त असलेले संदर्भाचे पान कधी शिकवले जात नाही. आज नागरिकशास्त्राच्या, समाजशास्त्राच्या अभ्यासात प्रतिज्ञा शिकवून समानतेचा धडा देण्याची जबाबदारी शिक्षण खात्याची आहे. त्यामुळेच या शिक्षणव्यवस्थेला जातधर्म न लिहीणाºया मुलांची ही बंडखोरी सव्वाशेर ठरली पाहिजे. खरे तर याची सुरुवात महाराष्टÑातून होणे गरजेचे आहे. आपण महाराष्टÑाचा उल्लेख हा पुरोगामी राज्य म्हणून करतो. पण ते फक्त भाषणापुरते मर्यादीत झाले आहे. पुरोगामीत्व आमचे दिसत नाही. तसे असते तर आमच्याकडे भीमा कोरेगांवसारख्या घटना घडल्या नसत्या. जात धर्म न लिहीण्याची सुधारणा आपल्याकडे फार पूर्वी ३० वर्षांपूर्वी घडलेली आहे. पण त्याचा प्रसार फारसा झाला नाही. साताºयातून एक विद्यार्थी अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण घेण्यासाठी सांगलीला गेला होता. त्यावेळी अर्जात त्याने धर्म आणि जात या रकान्यात वेगळीच माहिती भरली होती. वेगळी अशासाठी की प्रस्थापितांना अपेक्षित असलेल्या माहितीपेक्षा भिन्न ती माहिती होती. त्याने धर्म या रकान्यात ‘मानवता’ असे लिहीले होते. जात या रकान्यात ‘भारतीय’ लिहीले होते. तर पोटजात रकान्यात ‘पुरूष’ असे लिहीले होते. मानवतेच्या धर्मावतिरीक्त कोणताही धर्म मला माहिती नाही. मी भारतीय आहे हीच एक जात मला माहिती आहे. पोटजात हवीच असली तर ती निसर्गाने विभागलेली आहे त्याप्रमाणे स्त्री किंवा पुरूष यातील मी पुरूष आहे. ही भावना त्या मुलाच्या अंगी इतकी भिनली होती की तो आपल्या मतावर ठाम होता. दहावी बारावीला गुणवत्ता यादीत आल्यामुळे त्याच्याकडे ती जमेची बाजू होतीच. पण त्या महाविद्यालयाला प्रवेश नाकारण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. पण ही जात धर्माची बाब मान्यताप्राप्त जात धर्माप्रमाणे नाही म्हणून त्याचा प्रवेश थांबला होता. मानवता धर्माची नोंद कोणत्याही गॅझेटमध्ये नसल्यामुळे प्रवेश प्रक्रीया थांबली. पण त्या जिद्दी विद्यार्थ्याने हार मानली नाही, प्रवेश घेईन तर भारतीय म्हणूनच. माझ्याकडे भारतीय असल्याचा पुरावा आहे. रेशन कार्डावर माझे नाव आहे. तसा मी हिंदू मुस्लिम, ख्रिश्चन असल्याची नोंद कुठे आणि कशी झाली? कोणी ठरवले मला या धर्माचा आहे म्हणून? प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. पण या पुरोगामित्वाला स्विकारण्याची तयारीही नव्हती. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि धर्म जात लिहीण्याची सक्ती करता येणार नाही अशा निकालाने त्याचा प्रवेश निश्चित झाला. पण हा विचार त्यानंतर फारसा कोणी केला नाही. त्याला त्या काळात प्रसिद्धीही मिळाली नाही. नव्या पिढीला आपली विभागणी जातीपातीत व्हावी असे वाटत नाही. त्यांना माणूस म्हणून जगायचे आहे. पण आम्ही बेरजेची आणि जातीधर्माच्या आकडेवारीवर स्थापन झालेल्या लोकशाहीची काळजी करतो. त्यामुळे सामाजिक ऐक्यास बाधा येताना दिसते. यासाठीच ही जातीधर्माची व्यवस्था जर आज शेर होऊन आमच्या मानगुटावर बसत असेल तर हे सव्वा लाख विद्यार्थी आणि त्यांचा विचार या शेरास सव्वाशेर होणेअपेक्षित आहे. यासाठी शाळेच्या अर्जाच्या नमुन्यातील जातीधर्माचा रकाना रद्द केला पाहिजे. बस झाली सात आठ दशके आम्ही जातीधर्माचे रकाने भरण्यात वाया घालवली आता. जरा जातीविरहीत समाजाची निर्मिती होऊन मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. त्यासाठी नव्या पिढीने सव्वाशेर बनण्याची गरज आहे. त्याची सुरवात केरळ नामक खालच्या टोकापासून झाली आहे. ती वरवर सरकताना अधिक गतीमान होवो हीच अपेक्षा.
गुरुवार, २९ मार्च, २०१८
ते सव्वालाख ठरोत सव्वाशेर
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा