नोकर भरतीचे गाजर नको, कृती हवी

राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये येत्या दोन वर्षात ७२ हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विविध सरकारी खात्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची माहिती दिली.मुख्यमंत्री म्हणतात, येत्या दोन वर्षात ७२ हजार पदे भरण्यात येतील. त्यातील निम्मी पदे पहिल्या टप्प्यात, तर उर्वरित दुस-या टप्प्यात भरली जातील. यापैकी कृषी विभागात २५००, पशुसंवर्धन १०४७, मत्स्य विकास ९०, ग्रामविकास ११ हजार, आरोग्य १० हजार ५६८, गृह ७१११, सार्वजनिक बांधकाम ८३३७, जलसंपदा ८२२७, जलसंधारण २४२३ आणि नगरविकास विभागात १५०० अशी एकूण ३६ हजार पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणार आहेत. पण खरा प्रश्न पडतो तो म्हणजे ही इतकी पदे दीर्घकाळ रिकामी का? आपल्याकडे गेल्या काही दिवसांपासून विशेषत: केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सरकारे आल्यापासून ‘झीरो पेंडन्सी’ हा एक शब्द रूढ झालेला आहे. कामे रखडत ठेवायची नाहीत. ती वेळेवर झाली पाहिजेत, हा त्यामागचा उद्देश आहे. अर्थात हा शब्द फक्त बोलाची कढी अन् बोलाचाच भात अशाप्रकारेच राहिलेला आहे. कामे पेंडिंग पडलेली आहेतच. फायली साचायच्या त्या साचत आहेतच. कारण कोणत्याही कामाबाबत का पेंडिंग राहिले असे विचारले, तर सक्षम अधिकारी नाही, कर्मचारी नाहीत असे ऐकायला मिळते. सक्षम अधिका-यापेक्षा आपल्याकडे प्रभारी अधिका-यांचा भार फार दिसतो आहे. निवृत्त झालेले, बदलून गेलेल्या कर्मचा-यांच्या जागी दुसरा अधिकारी, कर्मचारी नसल्यामुळे कामे प्रलंबित होण्याचे प्रकार पाहायला मिळतात. रोष्टर, आरक्षण अशा विविध कारणांमुळे संबंधित गटातील उमेदवार मिळत नसल्यामुळे भरती राहून जाते. त्यामुळे लोकांची कामे होत नाहीत. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. त्यामुळेच आता दोन वर्षात ७२ हजार म्हणजे येत्या वर्षभरात ३६ हजार पदे भरण्यासाठी कोणती कार्यक्षम यंत्रणा राबवली जाणार आहे हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. सध्या केंद्रातील किंवा राज्यातील भाजप सरकारची ख्याती अशी झाली आहे की घोषणा भक्कम होतात, पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आता ही घोषणा सरकारी नोकरीची केलेली आहे. आगामी वर्षभरात निवडणुका येत आहेत. दीड वर्षानी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत ही पदांची भरती नक्की होणार का? त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकार कधी जाहीर करणार? ही पदे कशी भरणार याची उत्तरे आज सामान्य माणसाला हवी आहेत. ७२ हजार पदे भरणार ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा निवडणुकीतील गाजर ठरता कामा नये. आज जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण पसरले आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरणात होत असलेले बदल, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची विचारसरणी तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत ढकलताना दिसते आहे. खासगी नोक-यांचेही अस्तित्व धोक्यात आहे. अशा परिस्थितीत तरुणांना सरकारने काहीतरी दिलासा देण्याची गरज आहे. तरुण रोजगाराच्या, नोकरीच्या अपेक्षेने वणवण हिंडत आहेत. त्यांना या घोषणेने थोडेसे बरे वाटले असेल, पण ही पदभरती होणार कधी याबाबत साशंकता मनात आहे. विविध खात्यातील अपेक्षित पदांची संख्या जाहीर केली आहे. त्यामध्ये आरक्षणही असणार आहे. परंतु ज्या पदासाठी एकही आरक्षित जागेचा अर्ज आला नाही, तर ती पदे रिकामी न ठेवता अन्य लायक उमेदवारांमधून भरती करण्याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. आज वैद्यक क्षेत्रातील पदभरतीमध्ये आरक्षित वर्गातील उमेदवार नसल्यामुळे अनेक शासकीय रुग्णालयातील पदे रिकामी आहेत. शासकीय महाविद्यालयातील पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय सेवा त्यामुळे अपूर्ण राहताना दिसते. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये यांच्यातील असंख्य पदे ही अशाच कारणाने रिक्त असल्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात. यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ३६ हजार पदे पहिल्या वर्षात भरण्याचे सरकारने ठरवले आणि काही जागांसाठी संबंधित प्रवर्गातील उमेदवार नसेल तर सरकार काय करणार? पदे रिक्त राहण्याचे मुख्य कारण तर हेच असते. अशावेळी अन्य किंवा खुल्या वर्गातून सरळ भरती करण्याबाबत काही निर्णय सरकार घेणार आहे का? याबाबत सरकारने लक्ष घातले पाहिजे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. उमेदवार हातात अर्ज घेऊन उभे आहेत असे चित्र आहे, तर दुसरीकडे विशिष्ट प्रवर्गातील उमेदवार नसल्यामुळे ती जागा रिक्त राहात आहे. अशा रिक्त जागांबाबत काहीतरी निर्णय हा घेतलाच पाहिजे. सरकारी नोक-यांकडे तरुण डोळे लावून बसले आहेत. कारण खासगी नोक-यांचे चित्र अस्पष्ट आहे. अशाश्वत असे आहे. राज्यात ज्या प्रमाणात मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अशा घोषणा झाल्या, त्या प्रमाणात गुंतवणूक होताना दिसत नाही. या गुंतवणुकीवर मोठय़ा आशेने तरुण नजर ठेवून होते. तशी गुंतवणूक झाली तर नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, नोक-यांची दालने उघडतील. पण असे काहीच होताना दिसत नाही. म्हणूनच ही बुधवारी दिलेली ७२ हजार नोकर भरतीची माहिती केवळ घोषणा नको तर प्रत्यक्षात आली पाहिजे. वर्ष दीड वर्षात लागू होणारी आचारसंहिता आणि त्याच्या काळाचा विचार करता, मुख्यमंत्री हे नेमके कसे करणार आहेत हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आता तरुणांना घोषणेची नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. त्यामुळे या ७२ हजार नोक-यांच्या भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर जाहीर केला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आकडेवारी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून नाही तर प्रत्यक्षात रोजगार देणारी आहे हे सिद्ध करायची आता वेळ आलेली आहे. त्यामुळे नोकर भरतीतील अडचणी दूर करून आणि तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत याची खबरदारी घेत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे.