नव्या विश्वात वावरणाºया तरुणांची जबाबदारी कोण घेणार?

अमेरिकन संसदेत एक कायदा सध्या प्रस्तावित आहे. त्यामुळे लाखो भारतीय तरुणांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आयटी आणि बिपीओ सेक्टरमध्ये काम करणाºया तरुणांमध्ये भितीचे आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार भारतातील कॉलसेंटरचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या महानगरासह मोठमोठ्या शहरांमधून असलेल्या हजारो कॉलसेंटरमधील लाखो तरुण बेरोजगार होऊ शकतात. याचे कारण आता नवीन येऊ घातलेल्या अमेरिकन कायद्याप्रमाणे कॉलसेंटरमध्ये काम करणाºया कर्मचाºयांना ते कोठून बोलत आहेत ते ठिकाण सांगण्याची सक्ती असणार आहे. याशिवाय ज्या अमेरिकन एजन्सीसाठी हे कॉलसेंटर काम करणार आहे त्या सर्व्हिस एजंटला या नवीन नियमानुसार कॉल ट्रान्स्फर करण्याची सुविधा प्राप्त करुन द्यावी लागणार आहे. या कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार सगळ्या कंपन्यांची यादी तयार केली जाणार आहे. ज्या कंपन्या कॉलसेंटरच्या नोकºया आउटसोर्स करतात अशा कंपन्यांची ही यादी असणार आहे. असे झाले तर भारतासारख्या अनेक देशात असलेल्या कॉलसेंटर्सना आपले लोकेशन-ठिकाण सांगावे लागणार आहे. त्यामुळे लोकेशन समजल्यावर त्या कॉलसेंटरची सर्व्हीस बंद केली जाण्याची भिती आहे. त्यामुळे साहजिकच अशी अनेक कॉलसेंटर बंद पडू शकतात. त्यामुळे लाखो तरुणांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याची शक्यता आहे. सध्या अमेरिकेत अशा काही कंपन्या आहेत की त्यांनी जगभरातून आपली कॉलसेंटर्स निर्माण केलेली आहेत. पण गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेतील काही कंपन्यांनी ओहयोसहीत काही देशातील कॉलसेंटर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही कंपन्यानी आपली कॉलसेंटर्स मेक्सिको आणि भारतात सुरु केलेली आहेत. या कंपन्यांची कॉलसेंटर नेमकी कुठून काम करतात ते आजवर कळत नव्हते. पण त्यांचे आउटसोर्सींग आणि लोकेशन देण्याची सक्ती झाली तर जगभरातील कॉलसेंटर्स अमेरिकन कंपन्या बंद करू शकतात. त्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका हा भारतीय कॉलसेंटर्समध्ये काम करणाºया तरुणांना बसू शकतो. मोठ्या प्रमाणात बाहेरून कॉलसेंटर चालवली जात असल्याने अमेरिकन कर्मचाºयांचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकेतील बेरोजगारीचे संकट दूर करण्यासाठी कंपन्यांनी आपली कॉलसेंटर अमेरिकेतच चालवावीत आणि बाहेरची बंद करावीत असे आदेश येत्या काही दिवसात निघू शकतात. त्यासाटी अमेरिकन संसदेत असा कायदा करण्याचे घाटत आहे. ओहायोचे सेनेटर शरॉड ब्राउन यांनी हे विधेयक आणले आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रथम ओहायोच्या कंपन्यांची बाहेरच्या देशातील कॉलसेंटर बंद करण्याचा पवित्रा घेतला. आता संपूर्ण अमेरिकेतील कंपन्यांमधील असणारी कॉलसेंटर पडताळली जातील. हा कायदा झाल्यावर अमेरिकेतील प्रत्येक कंपनीला आपल्या कॉलसेंटरचे ठिकाण जाहीर करावे लागेल. ती जर बाहेरच्या देशात असतील तर सरकार अशी कॉलसेंटर बंद करण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यामुळे भारतातील या फार मोठ्या रोजगार क्षेत्राला फटका बसू शकतो. ही फार मोठी चिंतेची बाब आहे. आज अमेरिकेत असे अनेक कर्मचारी आहेत, ज्यांनी अनेक वर्ष कॉलसेंटरमध्ये काम केलेले आहे. त्यांना या कामाचा चांगला अनुभव आहे. त्यांचे योगदान लक्षात घेतले पाहिजे असे ब्राऊन यांना वाटते. त्यामुळे त्यांनी असा कायदा करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यांच्या या बोलण्याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की बाहेरच्या देशातील आउटसोर्सिंग अर्थात कॉलसेंटर बंद केली जाण्याची शक्यता आहे. आज भारतात असलेल्या कॉलसेंटरमध्ये सर्वाधिक कॉलसेंटर ही अमेरिकन कंपन्यांची आहेत. त्यामुळे भारतातील २० ते ३५ वयोगटातील तरूणांपुढे आज फार मोठे भितीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अमेरिकेच्या नोंदीनुसार भारत आणि फिलीपाईन्स हे दोन देश सर्वाधिक कॉलसेंटर चालवले जाणारे देश आहेत. पण अमेरिकेतील तरुणांना नोकरी नसल्याने ही कॉलसेंटर बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा फटका भारताला बसेल. भारतातील बेरोजगारांच्या संख्येत त्यामुळे भर पडणारआहे. यामुळे १ वर्ष ते १२ वर्ष नोकरी केलेल्या मनुष्यबळाला संधी देण्याचे आव्हान सरकारला स्विकारावे लागेल. अमेरिकेतील टॅÑम्प सरकारच्या संकुचित वृत्तीमुळे जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाला धक्का दिला जाणार आहे. त्याचे अनुकरण अन्य देशांनी केले तर भारतातील बाकीची कॉलसेंटरही बंद पडू शकतात. नव्या विश्वात वावरणाºया या तरुणाईला संरक्षण देण्याची जबाबदारी कोण घेणार?आज मुंबई, नवी मुंबईत देशाच्या कानाकोपºयातून आलेल्या तरुणांना नोकरीसाठी कॉलसेंटरची संधी खुणावत आहे. कॉलसेंटरमधला जॉब म्हणजे तरुणांना स्वप्नवत वाटतो. थोडे भाषेवर प्रभुत्व असले की तुमच्या कार्यक्षमतेला चांगले पॅकेज मिळते. कमीत कमी २० हजार ते ६० हजार अशी कंपन्यांच्या नावलौकीकानुसार पॅकेज मिळतात. त्या जागेवरच या तरुणांना नाष्टा, चहा आणि सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. विकेंड हा या तरुणांसाठी आनंदाचा काळ असतो. पाच दिवस काम करायचे आणि दोन दिवस मजेत जगायचे याप्रमाणे तरूण इथे कार्यरत असतात. हे सगळें विश्व अशा एखाद्या अमेरिकन कायद्यामुळे एका रात्रीत कोसळू शकतो. आज कॉलसेंटरच्या नोकºया या प्लेसमेंट एजन्सीजमार्फत मिळवून दिल्या जातात. त्यासाठी सहसा कुठेही जाहीरात केली जात नाही. त्यामुळ नवी मुंबई, ठाणे, दादर, मालाड येथे मोठ्या प्रमाणात प्लेसमेंट एजन्सीज कार्यरत आहेत. तेथे सातत्याने भरती होत असते. या प्लेसमेंट एजन्सीजचेही काम यामुळे कमी होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या प्लेसमेंट एजन्सीजनी आपला पवित्रा बदललेला दिसतो आहे. कॉलसेंटरच्या नोकºया कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ज्या एजन्सीसाठी काम करतात त्यांच्याकडून जादा चार्जेस घेऊन तरुणांचे बार्गेनिंग केले जात आहे. आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत मंदी आहे इथपासून ते जीएसटी, नोटाबंदीचा फटका बसला आहे असे काहीही कारण सांगून पगार कमी करण्याचे काम केले जात आहे. भारतीय तरुणांना कमी पैशात विकायचा हा धंदा यामुळे सुरू होत आहे. त्याचापरिणाम नवतरुणांचे आर्थिक शोषण या देशात वाढताना दिसणार आहे.