एक तुतारी द्या मज आणुनी

दिल्लीमध्ये शनिवारी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रीय लोकप्रतिनिधी संमेलनात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत महत्वाच्या मुद्याला हात घातला. लोकप्रतिनिधींशी बोलताना मोदी म्हणाले की, एक काळ असा होता की, देशात केवळ राजकारण केले जात होते. आता काळ बदलला आहे. तुम्ही सत्तेत किंवा विरोधी पक्षात असला तरी जनतेसाठी किती काम करता हे महत्त्वाचे आहे. आता केवळ मोर्चे काढून जनतेचे समर्थन मिळत नाही. आयुष्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आमच्यासोबत कोण आहे, या दृष्टीकोनातून सर्वसामान्य लोक विचार करतात. हे फार महत्वाचे विधान करून पंतप्रधानांनी खºया लोकशाहीचा अर्थच लोकप्रतिनिधींना समजावला आहे. आपल्याकडे फार पूर्वीच्या काळात विरोधात राहुन उत्तम कामगिरी करणारे, आपल्या भागासाठी निधी आणून विकासकामे करणारे नेते होते. नेता सक्षम असला तर तो सत्तेतच असला पाहिजे असे नाही तो कामे करू शकतो. कामे केल्यावर त्याला फळ हे मिळतेच. पण आपण नेते आहोत पण जनतेचे प्रतिनिधी आहोत हे लक्षात असणे गरजेचे असते. आजकाल नेते स्वत:ला राजे समजतात आणि फक्त हुकुम सोडत राहतात. सत्तेत असुनही अशा सत्ताधाºयांना कोणी विचारत नाही आणि विरोधात होते तेंव्हा त्यांना कधी अभ्यासपूर्णं बोलताही आलेले नसते. आज शिवसेनेची गत ही अशीच आहे. सत्तेत असूनही त्याना कामे करता येत नाहीत, विरोधात असताना तर बोंबच होती. या नेमक्या प्रकारावर पंतप्रधानांनी बोट ठेवले आहे. आपण लोकप्रतिनिधी आहोत, लोकांचे प्रश्न सोडवायला आपण सभागृहात जाणार आहोत याचे भान लोकप्रतिनिधींना असले पाहिजे. यावेळी केंद्रीय मंत्री, देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, अधिकारी, आमदार आणि खासदार या संमेलनाला उपस्थित होते. एखाद्या राज्यातील काही जिल्'ांत चांगले काम होत असेल तर याचा अर्थ त्या राज्यात क्षमता आहे. तर काही मागास जिल्हे असतील तर त्यांच्याकडेही विशेष लक्ष द्यावा लागेल, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. हे भाष्य अर्थातच समतोल विकासासाठी होते. पण आजकाल समतोल विकासाचा विचार न करता केंद्रिकरणाकडे कल वाढताना दिसतो आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी अनेक महत्वाच्या मुद्दद्यांवर लक्ष वेधले. ते म्हणाले, जिल्हाधिकाºयांचे वय सरासरी २८ ते ३० वर्षे असते. अनेक मागास जिल्ह्यांत वयस्कर जिल्हाधिकाºयांची नेमणूक केली जाते. पण आता ११५ मागास जिल्ह्यांत युवा अधिकाºयांची नेमणूक केली पाहिजे. त्यांच्यात काही तरी नवीन करून दाखवण्याची धमक असते, अशा अधिकाºयांची नेमणूक करायला हवी. मागास जिल्ह्यांत जुन्याच अधिकाºयांची नेमणूक केली तर कुठे पाठवलेय, असा प्रश्न लगेच उपस्थित होतो. ही मानसिकताच या समस्येचे मूळ कारण आहे यावर नेमके बोट पंतप्रधानांनी ठेवले. हाच तो मुद्दा की प्रशासकीय लाल फितीच्या कारभाराच्या मुळाशी आहे. शासन आणि प्रशासन बरोबरीने पळले पाहिजे. ही दोन्ही समान चाके आहेत. एक जरी चाक कमजोर असेल तर विकासाचा गाडा ठप्प झालाच म्हणून समजावे लागेल. पण आज शासन आणि प्रशासनात समन्वय असत नाही. प्रत्येकाला सोयीच्या ठिकाणी बदली हवी आहे. आपण कुठेही गेलो तरी चांगलेच काम करु असा विचार अधिकारी करताना दिसत नाहीत. ठराविक ठिकाणी बदली मिळवण्यासाठी मग भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबला जातो. यातून देशाचा, राज्याचा विकास कसा काय साधल जाऊ शकतो. सक्षम सरकार, सक्षम लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच कामसू प्रशासन असले पाहिजे. कुठेही जाऊन काम करण्याची तयारी असली पाहिजे. आज विकासकामे रेंगाळणे, जनतेची कामे न होणे, दिरंगाई होणे याला हे प्रशासन आणि त्यांची नकारात्मक मानसिकता जबाबदार असते. प्रशासनाने आपले काम चोख केले तर सरकार व्यवस्थित चालेल आणि मोर्चे, आंदोलने काढावी लागणार नाहीत. पंतप्रधानांनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला. तो म्हणजे, हा मागास जिल्हा आहे. आम्ही मागासलेल्या जिल्ह्यांतून आलो आहोत, असा विचार अनेकजण करतात. पंतप्रधान म्हणाले, हीच मानसिकता सर्वात मोठी समस्या आहे. असा विचार करणे चुकीचे आहे. आपल्याला बॅकवर्ड नव्हे तर फॉरवर्डचा विचार करायला हवा. त्यासाठी त्यांनी रेल्वेचे उदाहरण दिले. रेल्वेत प्रथम, द्वितीय, तृतीय अशी श्रेणी होती. मात्र, नंतर रेल्वेने तृतीय श्रेणी काढून टाकली. तृतीय श्रेणीच्या मानसिकतेतून बाहेर निघणे हा त्यामागील हेतू होता. तसाच हेतू मागास जिल्ह्यांच्या बाबतीत हवा, असंही मोदी म्हणाले. म्हणजे आम्हाला मोठे व्हायचे असेल, प्रगत व्हायचे असेल तर आमचा विचार करण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. केशवसुतांनी आपल्या एक तुतारी द्या मज आणुनी या कवितेत काही दशकांपूर्वी याच मानसिकतेवर हल्ला चढवला होता. क्रांती किंवा बदल हवे असतील तर त्यात मानसिक बदलांना फार महत्व आहे. ‘जुने जाऊद्या मरणा लागुनी।  जाळुनी किंवा पुरुनी टाका। सडत न एका ठायी ठाका। सावध ऐका पुढल्या हाका।’ हे नेमके केशवसुतांनी सांगून अशाच मानसिकतेवर प्रहार केला होता. विकासाची स्वप्न पाहताना आम्हाला मानसिकता बदलता आली पाहिजे. ती केवळ मतदार आणि सरकार, नागरिक आणि सत्ताधिश यांची बदलून चालणार नाही तर मधल्या साखळीतील जे दुवे आहेत त्यांनाही मानसिक बदलाच्या प्रवाहात सामिल करावे लागणार आहे. शासन आणि जनता यांना जोडणारा जो प्रशासन नावाचा दुवा आहे तो कमजोर असेल तर सरकार दुबळे, राज्य दुबळे होईल. त्यासाठीच ‘एक तुतारी द्या मज आणुनी। फुंकीन जी मी स्वप्राणाने। भेदुनी टाकीन सारी गगने। दीर्घ तिच्या त्या किंकाळीने। ’ अशा वृत्तीने लोकप्रतिनिधींना काम करावे लागेल. आम्ही सत्तेत आहोत की नाही याला महत्व नाही. आमच्या तुतारीत दम असेल तर अशी फुंकर मारून आवाज काढू की प्रशासन पळेल आणि सुशासन निर्माण होईल असे काम करावे लागेल.