काय चालले आहे विधीमंडळात?

गेल्या काही दिवसांपासून विधीमंडळात जे चालले आहे ते पाहता विकासकामांपेक्षा, राज्याच्या हितापेक्षा राजकारण करून स्वत:ची कातडी वाचवण्याचाच प्रयत्न जोरदार आहे असे दिसते. विधीमंडळातील कामकाज चालवताना सभागृहाचे पावित्र्य पार विटाळून टाकण्याचे प्रकार पहायला मिळत आहेत. महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढणे, निर्णय घेणे हे बाजूला पडताना दिसत आहे आणि आपण कशी बाजी मारून जात आहोत हे दाखवण्याची चाललेली चढाओढ ही सभागृहाला मान खाली घालायला लावणारी आहे तितकेच लोकशाहीचा अपमान म्हणावा लागेल असे चित्र दिसत आहे. विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमेकांचे शत्रू आहेत अशी भावना कोण निर्माण करत आहे? ही अत्यंत चुकीची समजूत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे विचार वेगळे असले तरी ते राज्याच्या हिताचे आणि विकासाचा विचार करणारे असले पाहिजेत. विकासाकडे जाणारे ते दोन मार्ग असले पाहिजेत. पण सध्याचे चित्र म्हणजे दोन विरुद्ध टोकांना घेऊन जाणारे हे मार्ग वाटतात. एक दक्षिणेला तर एक उत्तरेला अशी ही अवस्था आहे. हे लोकशाहीला पोषक नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्हीही राज्याच्या देशाच्या हितासाठी झटत असतात त्यामुळे दोघांनी मिळून निर्णय घ्यायचे असतात, प्रसंगी एकमेकांशी चर्चा करून, एकमेकांना विश्वासात घेऊन पुढे जायचे असते. हे खेळीमेळीचे आणि आदर्श लोकशाहीचे वातावरण का लोप पावत चालले आहे? विरोधकांना बोलायला संधी द्यायची नाही, विरोधकांनी काम बंद पाडायचे, सत्तेत राहणाºयाच घटक पक्षांनी आपली वेगळी चूल मांडली आहे असे भासवत सरकारला विरोध करायचा. हे सगळंच अत्यंत विचित्र आणि हास्यास्पद वाटते. कित्येकवेळा ते पोरकटपणाचे वाटते. या घाईगडबडीत पटापट निर्णय घेऊन टाकायचे, ठराव पास करून टाकायचे हे आदर्श लोकशाहीचे लक्षण नाही. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्टÑ विधीमंडळात विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्यावरचा विश्वासदर्शक ठराव ज्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर विरोधकांच्या उमटलेल्या प्रतिक्रिया या अत्यंत लज्जास्पद अशाच आहेत. ही तर मुख्यमंत्र्यांची खोडकर मुलाची खेळी वाटते. त्याची काही गरजच नव्हती. विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणणार याची कुणकुण लागताच त्यापूर्वीच अचानक विश्वासदर्शक ठरावर मांडून तो आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेणे हे अत्यंत पोरकटपणाचे लक्षण वाटते. विरोधकांनी हा ठराव मांडण्यासाठी मागच्या पंधरा दिवसांपासून प्रयत्न चालवले होते. १९ मार्चला त्याची मुदत संपल्यावर तो कधी मांडायचा, त्यावर काय कारवाई करायची याबाबत मुद्दे उपस्थित केले होते. त्याला कसलेही उत्तर न देता थेट विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि तो मंजूरही करून घेतला. हे विरोधकांना डिवचण्याचे तंत्र चांगले नाही. विरोधकांनी अविश्वासाचा ठराव मांडला असता आणि त्यावर मतदान घेऊन तो सत्ताधारी पक्षाने जिंकला असता तर जास्त महत्व प्राप्त झाले असते. विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला पण तो बहुमताने नाकारला जाणे यासारखे फडणवीस सरकारसाठी मोठे प्रमाणपत्र दुसरे कोणतेच नव्हते. पण ते सरकारला प्रमाणपत्र मिळवण्याची संधी फडवणवीस यांनी गमावली. जेंव्हा जेंव्हा विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास ठरावाचा मुद्दा येतो तेंव्हा तो आपल्या बाजूने झुकवण्याची ताकद सत्ताधारी पक्षाकडे असली पाहिजे. त्यातून सहानुभूती मिळवता आली पाहिजे. २००४ ते २००९ या कालावधीत अण्वस्त्र कराराच्या मुद्यावरून संसदेत मनमोहनसिंग सरकारला विश्वासवदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले होते, तेंव्हा युपीएला पाठींबा देणारे डावे पक्ष विरोधात गेले होते. अमेरिकेच्या दबावाखाली काँग्रेस हे करत आहे असे सांगून अविश्वासाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. रालोआला तेंव्हा अविश्वास प्रस्ताव पारित होईल असे वाटत असताना त्यावर मतदान झाले आणि मनमोहनसिंग यांनी तो शांतपणे जिंकला होता. त्यावेळी सिंग इज किंग अशी सर्वांची प्रतिक्रिया होती. अशीच संधी असताना फडणवीस सरकारने घाईघाईने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला, हा चिडीचा डावच म्हणावा लागेल. त्यामुळे विधीमंडळात नेमके चालले आहे काय असा सवाल निर्माण होतो. जे ठराव घाईघाईने मांडले जात आहेत आणि त्यामुळे जो काही गोंधळ सभागृहात होत आहे ते चांगेल नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक हे परस्परांचे शत्रू नाहीत तर लोकशाहीचा गाडा समर्थपणे हाकणाºया गाड्याची ती दोन चाके आहेत. ही चाके समांतरच आणि बरोबरीने धावावी लागतात. दोघांनी परस्परांचा सन्मान करायचा असतो. हे आज होताना दिसत नाही. सभागृहात ही जी नवीन संस्कृती निर्माण होते आहे ती अत्यंत चुकीची आहे. त्याला कुठे तरी पायबंद बसला पाहिजे. यामुळे अंगात कर्तबगारीपेक्षा राजकीय खोडसाळपणाच जास्त आहे अशी प्रतिमा मुख्यमंत्र्यांची होताना दिसत आहे. सत्ताधाºयांनी एकमेकांचा आदर कसा करायचा असतो ते भाजपच्याच ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडून शिकायची गरज आहे. हा त्यांचाच पक्ष आहे ना, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. भारत पाक १९७१ च्या युद्धानंतर बांग्लादेशची निर्मिती झाली आणि त्यामध्ये इंदिरा गांधींनी जी भूमिका घेतली होती त्याचे मोठ्या मनाने कौतुक अटलजींनी केलेले होते. राष्टÑीय लोकशाही आघाडीचे सरकार १९९९ ते २००४ या काळात वाजपेयी जेंव्हा पंतप्रधान होते, तेंव्हा गुजरातचा भुकंप २००१ च्या २६ जानेवारीला झाला होता. तेंव्हा आपत्ती निवारण मंडळाची स्थापना करण्याचा विचार आला तेंव्हा वाजपेयींनी या मंडळाचे अध्यक्षपद शरद पवार यांचेकडे सोपवले होते. शरद पवार त्यावेळी विरोधक होते. परंतु विरोधकांमध्येही कोण सक्षमपणे काम करु शकतो याची जाण लक्षात घेऊन तिथे पक्षाचा विचार न करता देशहितासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यातील ज्येष्ठत्व आणि श्रेष्ठत्व याचा विचार करुन शरद पवारांकडे ही जबाबदारी दिली. याला म्हणतात आदर्श लोकशाही. आज देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने त्या विचारधारेवर पुढे जाण्याची गरज आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची गरज आहे.