शेतकºयांचा मोर्चा हे प्रशासनाच्या ढिलाईचे अपत्य

शेतकºयांचा मोर्चा मुंबईच्या दारात येऊन ठेपला आहे. आज तो विधीमंडळाला वेढा देईल आणि आपला आक्रोश पुन्हा सरकारपर्यंत पोहोचवेल. हे अत्यंत वेदनादायी चित्र आहे. उन्हातान्हात राबणाºया आमच्या शेतकºयांना आपल्या हक्कासाठी अशी तहानभूक हरपून वणवण हिंडत उन्हातान्हात मोर्चा काढावा लागतो. फार वाईट गोष्ट आहे ही. अर्थात या मोर्चाच्या ज्या काही मागण्या आहे त्या काही फक्त आत्ताच्या सरकारच्या काळात आलेल्या आहेत असे नाही, त्या साचत गेलेल्या आहेत हे त्या मागण्यांवरून लक्षात येते. त्यामुळे त्या कुठल्या सरकारच्या काळातील आहेत याचा विचार न करता सरकारने त्या तातडीने सोडवल्या पाहिजेत. या सगळ्यांचा विचार केल्यावर लक्षात येईल की हे सारे प्रशासनाच्या ढिलाईचे बळी आहेत. प्रशासनाला शेतकºयांच्या प्रश्नाचे गांभिर्य नसल्यामुळे, सरकारी निर्णयाची योग्य वेळेत अंमलबजावणी न झाल्यामुळे उमटलेली ही प्रतिक्रिया आहे. हा मोर्चा हे प्रशासनाचे आगंतुक अपत्य आहे. त्यामुळे प्रशासनावर वचक ठेवणारे शासन तयार होणे ही काळाची गरज आहे. नाही तर राज्यात अराजकता माजण्याची भीती आहे. काय आहेत शेतकºयांच्या मागण्या हे पाहिले तर लक्षात येईल की, वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, नद्या जोड प्रकल्पांचा प्रश्न, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ, श्रावणबाळ पेन्शन योजना, बोंडअळी व गारपीटग्रस्त शेतकºयांचे प्रश्न, शेतकºयांची संपूर्ण कर्जमाफी, अशा विविध मागण्यांसाठी नाशिक येथून हा लाँग मार्च निघालेला आहे. सरकारने यातील काही निर्णय घेतलेलेच आहेत. फक्त त्याची अंमलबजावणी सक्षमपणे झालेली नाही. त्याचा फटका हा सरकारला बसताना दिसतो आहे. याचे कारण शासनाची प्रशासनावर जरब नाही हे आहेच, परंतु तिजोरीतील खडखडाटामुळे शेतकºयांच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकत नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे. सरकार बदलले पण प्रशासनाची मानसिकता बदललेली नाही. लालफितीचा कारभार तसाच राहिला, त्यामुळे लाल मोर्चाचे वादळ घोंघावत आले आहे. सरकारचे काम प्रशासनाकडून कामे करून घेणे आहे. ती घेता आली नाहीत तर फक्त घोषणा केल्याचा दिखावा निर्माण होतो. आज राज्यातील अथवा केंद्रातील सरकार चांगले निर्णय घेतही असेल कदाचित, पण त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याचा आढावा घेतला न गेल्यामुळे बळीराजाला रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. त्या प्रशासनाला पळवायला शिकले पाहिजे. त्यासाठी सक्षम आणि जरब निर्माण होईल असे नेते सरकारमध्ये असावे लागतात. गेल्या आठवड्यात सुरू झालेला किसान सभेचा मोर्चा मुंबईच्या दारात येऊन पोहचला आहे. नाशिक ते ठाणे असा १६५ किलो मीटरपेक्षा जास्त मोठे अंतर पूर्ण करून आलेल्या या शेतकºयांचे आता लक्ष्य विधानभवन आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून शेतकरी या मोर्चामध्ये सहभागी होत असून मोर्चेकºयांची संख्या वाढत आहे. मुंबईमध्ये त्यांची संख्या ५० हजारापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आयोजकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. सत्तेतीलच एक घटक असलेल्या शिवसेनेने या मोर्चाला पाठिंबा व्यक्त करून आयत्या पिठावर रेघोट्या मारण्याचे काम केले आहे. आपण सरकारमध्ये आहोत हे विसरुन या गर्दीत कळपात शिरणाºया लबाड लांडग्याप्रमाणे सेनेने पाठिंबा दर्शवला आहे. आमच्यामुळे मोर्चा यशस्वी झाला हे दाखवायला आणि आमचीच गर्दी आहे हे भासवायला सेना नेते आतुर झालेले आहेत. शे-दीडशे किलोमीटर अंतर एकही शिवसैनिक चालला नाही, पण ऐनवेळी गर्दीत घुसण्याचा संधिसाधूपणा त्यांनी केला आहे. विठ्ठलाच्या आळंदी ते पंढरपूर वारीत जसे हौशे, गवशे आणि नवशे असतात, तसे काही गवसतंय का हे पहायला शिवसेना आज गवशाच्या भूमिकेत उतरली आहे. पण नाशिकवरून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या या मोर्चामध्ये नाशिकसह अहमदनगर, परभणी, औरंगाबाद, नंदुरबार, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, नांदेड, पालघर आणि ठाण्यातील शेतकºयांचा सहभाग आहेत. या गर्दीचा गैरफायदा घ्यायला शिवसेनेचे असंतुष्ट आत्मे सरसावले आहेत. मोठा जनसमुदाय असतानाही अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने सुरू असलेल्या या मोर्चाचा वेगाने प्रवास सुरू होता. रस्त्यावर थांबून विश्रांती घेऊन ही मंडळी पुढे निघत होती. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचे प्रायोजकत्व न घेता आपले जेवण स्वत: तयार करून त्यांचा हा प्रवास सुरू आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या पाठिंब्याचा त्या मोर्चाने कसलाही स्वीकार केलेला नाही. हा सामान्यांचा असामान्य मोर्चा प्रशासकीय दिरंगाई आणि सरकारच्या विरोधात आहे. कर्जमाफी झालेली आहे पण बँका, प्रशासकीय अधिकारी यांनी चुकीचे केलेले पंचनामे, अपुरी माहिती गोळा करणे यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थींना, ग्रस्त शेतकºयांना लाभ मिळत नाही. जे काम सरकारी कर्मचाºयांनी स्थानिक पातळीवर उतरून करणे आवश्यक असते, बँकांचे अधिकारी, तहसीलदार कार्यालयाचे कर्मचारी, महसूल कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समिती कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी यांनी केले पाहिजे ते व्यवस्थित न केल्यामुळे हा परिणाम भोगावा लागत आहे. कारण सरकार पाच वर्षांने बदलत राहते. हे कर्मचारी त्याच पद्धतीने काम करत अनेक वर्षे असतात. त्यांना सरकारच्या निर्णयाशी काहीही सोयर सुतक नसते. अशा  निष्क्रिय प्रशासनामुळे सरकार बदनाम होत असते. त्यामुळे सरकारला या प्रशासनावर जरब निर्माण करावीच लागेल. नाहीतर सरकारला हा लाल मोर्चा धोक्याचा इशारा ठरू शकतो. शेतकºयाच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यांचा संतापही रास्त आहे. पण तो दूर करण्याचे काम सरकारचे नाही तर प्रशासनाचे आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची वेळीच अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे या समस्या निर्माण होत असतात. यासाठी प्रशासनाला कामाला लावण्याचे सरकाला जमत नसेल तर सरकारला बदलावे लागेल असा संदेश हा मोर्चा देतो आहे. सरकारी योजना, सरकारी निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम प्रशासन करत नाही त्याचा फटका सरकारलाच बसतो हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. पंचनामे करण्यासाठी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनी बांधावर किंवा शेतावर यावे अशी कोणीच अपेक्षा करणार नाही. पण ती कामे होत नसतील तर सरकार सक्षम नाही हे पक्के होईल. त्यामुळे या मोर्चाचे मूळ प्रशासनात आहे हे लक्षात घेवून ताबडतोब अंमलबजावणी करण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे.