करदाते नसलेल्यांचा अर्थसंकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारचा या पंचवार्षिक सत्तेतील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर केला गेला. आम आदमी समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला गेलेला आहे. पुढील वर्षात निवडणुका असल्यामुळे हा अर्थसंकल्प नक्कीच सर्वांना दिलासा देणारा असेल अशी अपेक्षा होती. त्याप्रमाणे हा अर्थसंकल्प आहे. विशेष म्हणजे सामान्य माणूस, शेती आणि ग्रामीण विकासाबरोबरच लघुउद्योग, मध्यम उद्योग अशा सर्व मूलभूत गोष्टींना प्राधान्य देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे त्याचे सर्व स्तरातून स्वागत झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात विरोधक त्यांच्या भूमिकेनुसार आणि विरोधकांच्या धर्माला जागून टीका करणार हे निश्चित आहे. मात्र त्या टीकेचा फारसा फरक पडेल असे काही या वातावरणात दिसत नाही. ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्री या देशात जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वादळ निर्माण झाले होते. उलटसुलट चर्चा झाल्या होत्या. जीएसटीमुळे होणारे दुष्परिणाम ठळकपणे दाखवून त्यातून मोदी सरकारला कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न गेल्या सहा-सात महिन्यात झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प कसा असेल याची सर्वांना उत्सुकता होती. पण एकूणच पायाभूत गरजा आणि सुविधांना प्राधान्य देणारा हा अर्थसंकल्प दिसून येत आहे. आयकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल न केल्याने नोकरदारवर्गाची नाराजी या अर्थसंकल्पाला पत्करावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने हा धाडसी अर्थसंकल्प आहे असे म्हणावे लागेल.
अर्थव्यवस्थेचे आणि विकासाचे अस्तित्व हे उत्तम आरोग्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे आरोग्य सेवेकडे या अर्थसंकल्पात झुकते माप दिलेले आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला हा देश असल्यामुळे मनुष्यबळ ही या देशाची जमेची बाजू आहे. हे मनुष्यबळ निरोगी असले पाहिजे. यासाठी नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिलेले आहे. त्या हेतूने ५० कोटी जनतेच्या आरोग्यावर उपचाराची जबाबदारी सरकार घेत आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकसंख्येच्या आरोग्याचा विचार सरकारने या अर्थसंकल्पातून केलेला दिसून येतो. दीड लाख आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्र्गीयांच्या आरोग्यासाठी ५६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या योजनेअंतर्गत पुढील वर्षासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या योजनेतून छोटे व्यवसाय, उद्योग सुरू करणाºया महिला व नवोदित उद्योजकांना संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे ७० लाख नव्या नोकºया देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. याठिकाणी नोकºया असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. कारण रोजगार आणि नोकºया यावरून नुकतेच एक टीकास्त्र विरोधकांकडून झाले होते. भीक मागणे हाही रोजगार आहे का, असा सवाल काँग्रेस नेत्यांकडून उपस्थित केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा उल्लेख ७० लाख नोकºया असा स्पष्ट केल्यामुळे बेरोजगारांना दिलासा देणारी गोष्ट आहे.
कोणतीही अर्थव्यवस्था जेव्हा मूलभूत व पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देते तेव्हा ती सामान्यांसाठी आनंदाची बाब असते. त्याप्रमाणे आरोग्य, शेती, ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक बाबी या अर्थसंकल्पातून दिसतात. विशेष म्हणजे वीज स्वस्त करण्याचे धोरण आखून त्यासाठी वीज मंडळांना विशेष योजना देण्याची इच्छा विकासाला प्राधान्य देणारी आहे. वीज ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. ई सरकार, ई कारभाराची चर्चा करत असताना इंटरनेट आणि संगणक चालवण्यासाठी वीजच नसेल तर उपयोग काय? पण ही वीज सर्वांना योग्य दरात मिळण्यासाठीही दर कमी करण्याची योजना असेल तर चांगली बाब आहे. याशिवाय कृषी उत्पादनाला हमी भाव देण्यासाठी जो निर्णय घेण्यात येत आहे तो चांगला आहे. शेती उत्पादनाला दीडपट हमीभाव देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांसाठी हे धोरण चांगले राहील. आयात-निर्यातीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे धोरणही चांगले आहे.
अर्थसंकल्प जेव्हा सादर केला जातो तेव्हा फक्त कर, आयकर मर्यादा याबाबतच चर्चा होते. पण आयकरापलीकडे अर्थसंकल्पात सामान्यांचा वाटा आहे याचा विचार न करता प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. पण हा अर्थसंकल्प दूरगामी निर्णय घेणारा आणि करदाते नसलेल्या जनतेचा विचार करणारा आहे, असे दिसते. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी शेअर बाजारात उसळी मारली गेली होती. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर हा बाजार खाली घसरला. याचा अर्थ आयकराची मर्यादा वाढवल्यानंतर जी बचत झाली असती ती शेअर बाजाराकडे वळली असती असा अंदाज शेअर बाजार लावत असावा. तो अंदाज साफ चुकल्याने थोडी घसरण झाली. पण नंतर तो बाजार पुन्हा सावरेल यात शंका नाही.
पर्यटनाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला चिनी अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करावी लागते. त्या दृष्टीने चिनी बाजारपेठेला रोखणारा हा अर्थसंकल्प आहे. याचे कारण आयात केलेल्या मोबाईल, टीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा फटका चिनी मार्केटला बसेल. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना त्याचा फायदा होईल.
शिक्षणाचा अधिभार ३ टक्क््यावरून ४ टक्के करण्यात आल्यामुळे सरकारला करदात्यांची आणि बिले भरणाºयांची नाराजी पत्करावी लागेल. त्याचप्रमाणे आयकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल न केल्यामुळे नोकरदारवर्गाची नाराजी या अर्थसंकल्पावर दिसून येते आहे. आयकराची मर्यादा आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून वाढवली जाईल अशी अपेक्षा निर्माण केली गेली होती. त्यादृष्टीने झालेला अपेक्षाभंग हा आश्चर्याचा धक्का आहे. तरीही आयकरा व्यतिरिक्त अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याची दृष्टी या संकल्पाने दिलेली आहे. आरोग्य, शेती आणि सामान्य माणसांचा विचार करून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणावे लागेल. अर्थात आगामी सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प आहे का याचे उत्तर भविष्यकाळच देईल.