अखेरची संधी

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, दि. २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची वार्षिक परीक्षा आहे. सगळीकडे दहावी-बारावी परीक्षांचे वातावरण असताना त्या परीक्षार्थीना जसे टेन्शन असते, त्या परीक्षार्थीच्या पालकांना जसे टेन्शन असते, तसेच टेन्शन आज या सरकारला असले पाहिजे. कारण, दहावीचा टप्पा जसा परीक्षेचा महत्त्वाचा असतो, तसाच पंचवार्षिक सत्तेतील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडताना या अधिवेशनात फडणवीस सरकारचा कस लागलेला असेल. त्यात हे सरकार पास होते की, नापास होते यावर त्यांचे भविष्य आणि निवडणुकीनंतरचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे हे अर्थसंकल्प केवळ राज्याच्या वर्षभरापुरत्या नियोजनाचे असणार नाही, तर भाजप आणि एकूणच फडणवीस सरकारच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाचे असणार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार नेमके काय करतात, यापेक्षा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आपल्या सहका-यांसह विरोधकांचा कसा सामना करतात, हे या अधिवेशनात पाहावे लागेल. निवडणुका एक वर्षावर येऊन ठेपलेल्या असल्याने विरोधक सभागृहात सरकारला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न करणार, ही काळ्या  दगडावरची रेघ आहे. विरोधकांसह सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपचे नाराज नेते एकनाथ खडसे, आमदार आशीष देशमुख हे स्वकीय फडणवीस सरकारला कसे अडचणीत आणतील, यावर विरोधकांचीही मदार असणार आहे.त्यामुळे सेना आणि खडसे हे विरोधकांच्या हातातील शस्त्र होऊ शकतात. शस्त्राचा नेहमीच वापर केला जातो. जिंकतो ते चालवणारा. जिंकल्यानंतर शस्त्राचे कौतुक होत नाही, कारण शस्त्र ज्याच्या हातात असते त्याची त्यावर हुकूमत असते. तरीही शिवसेना आणि खडसे विरोधकांच्या हातातील कोलीत बनू पाहत आहेत. त्या कोलिताचे चटके सरकारला बसणार नाहीत, असे नाही त्यामुळे ती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मंत्रालयातील आत्महत्या, कर्जमाफीचे रडगाणे, गारपीट आणि बोंडअळीग्रस्त शेतक-यांना जाहीर होऊनही अद्याप न मिळालेली मदत हे मुद्दे विरोधकांच्या दृष्टीने कळीचे मुद्दे ठरू शकतात.याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दादर येथील रखडलेले स्मारकाचे काम यावरून विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. सरकारची तिजोरी रिकामी आहे, कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. विकासकामे ठप्प आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या प्रश्नांना सरकार कसे सामोरे जाणार, विविध कामांसाठी आर्थिक निधीची तरतूद कशी करणार, याची उत्तरे हे सरकार किती प्रभावीपणे देते यावर या सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. निवडणुका केव्हाही होऊ शकतात. मुदतपूर्व किंवा लोकसभेबरोबरही निवडणूक घेण्याबाबत चर्चा असल्यामुळे सरकारच्या हातात असलेले हे अखेरचे पूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारची कामगिरी कशी ठरते, यावर बरेच काही घडणार आहे हे निश्चित. कदाचित डिसेंबर २०१८ मध्ये निवडणुका होतील अशी एक शक्यता आहे. त्यामुळे हे या सरकारचे शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठरू शकते.त्याचप्रमाणे अगदी नियोजित वेळेत पुढीलवर्षीच निवडणुका असल्या तरी सरकारसाठी हाच अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. याशिवाय आता सर्वच पक्षांना आगामी निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. गुजरात निकाल, राजस्थानातील पोटनिवडणुकांचे निकाल यावरून भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे, असे विरोधकांना वाटते. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर केल्या तर त्या आपल्या पथ्यावर पडतील, असा विरोधकांचा कयास आहे. साहजिकच राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने संपूर्ण राज्यात हल्लाबोल यात्रा काढून वातावरण ढवळून काढले आहे, तर काँग्रेसनेही प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिर घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना सतर्क केले आहे. याशिवाय आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आघाडीचा निर्णय घेतल्यात जमा आहे. त्यामुळेच विरोधकांची एकजूट होत असताना, आशीष देशमुख, एकनाथ खडसेंसारख्या नेत्यांच्या अंतर्गत कुरबुरी वाढत असताना आणि सत्तेतील वाटेकरी शिवसेनेची शंभर टक्के साथ नसताना या सरकारला हा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. त्यात ते किती पास होतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.मंत्रालयात एकाच महिन्यात झालेल्या दोन आत्महत्या आणि दोघांनी आत्महत्येचा केलेला प्रयत्न हे आणखी एक शस्त्र विरोधकांच्या हातात आहे. कापसावरील बोंडअळीचा प्रश्न नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला होता. हा मुद्दा अंगावर यायला नको म्हणून दोन दिवसांपूर्वीच सरकारने मदतीची घोषणा केली आहे. आता बोंडअळीग्रस्तांना मदत जाहीर झाली असली तरी ती कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. राज्यात नुकत्याच झालेल्या गारपिटीमुळे पिकांच्या नुकसानीबरोबरच अनेक जनावरांचे प्राणही गेले. यावेळी सरकारने कोंबडय़ांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. या मुद्दय़ाने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे. शिवाय कर्जमाफीची घोषणा होऊन दहा महिने उलटून गेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, यावरून सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. याला हे सरकार कसे तोंड देते, यावर त्यांचे भवितव्य आहे हे निश्चित. याशिवाय एक भावनेचा मुद्दाही इथे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाचा जलपूजन सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. दादर येथील इंदू मिलच्या जागेत होणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचेही भूमीपूजन झाले आहे.मात्र, त्याचेही काम पुढे सरकलेले नाही. त्याशिवाय धनगर, मराठा, मुस्लिम आरक्षणाचा वाद आहेच. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून घेण्यासाठी विरोधक कमालीचे आक्रमक राहणार हे निश्चित. त्यामुळे या सरकारचा कस, परिपक्वता, एकूणच निर्णय घेण्याची इच्छा यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. विरोधकांना तोंड देताना सरकारचा कस लागणार आहे. याचे कारण हे अधिवेशन म्हणजे या सरकारला आपली कर्तबगारी दाखवण्याची अखेरची संधी आहे. आतापर्यंत सरकारने निव्वळ घोषणा केल्या, कार्यवाही शून्य झाली आहे. त्यामुळेच सरकारच्या भवितव्याचा निकाल या अधिवेशनातील निर्णयांवर अवलंबून असेल.