येत्या काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक नवीन आव्हाने उभी राहतील. ज्यांचा सामना फक्त त्या तरुणांनाच करावा लागेल, ज्यांच्याकडे उत्कृष्ट शिक्षणाची पातळी आहे आणि जे नवीन काळासाठी उपयुक्त कौशल्यांनी सुसज्ज असतील आणि आयुष्यभर नवीन ज्ञान आणि कौशल्ये शिकण्यास तयार असतील. ज्या संस्थांची कार्यसंस्कृती उच्च दर्जाची असेल, त्यांच्याकडून त्यांना ही उत्कृष्टता मिळेल.
कोठारी आयोगाचा अहवाल (१९६४-६६) आल्यानंतर देशात शिक्षण क्षेत्रातील क्रियाकलाप झपाट्याने वाढले. तेव्हापासून शाळा आणि प्रशिक्षण संस्थांचा जलद विस्तार आवश्यक होता आणि तो वेगाने झाला, म्हणून जेव्हा जेव्हा कोणत्याही व्यवस्थेत जलद विस्तार होतो, तेव्हा तेव्हा गुणवत्तेतील घसरण रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात, ज्याकडे लक्ष दिले जाऊ शकत नव्हते.
शिक्षक प्रशिक्षणात नवीन खासगी संस्था उघडण्याने मोठ्या संख्येने लोकांचे लक्ष वेधले ज्यांना त्यात व्यावसायिक शक्यता दिसू लागल्या होत्या. राज्य सरकारांनी नवीन सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था उघडण्यापासून माघार घेतल्याने त्यांनाही मोठे प्रोत्साहन मिळाले. शिक्षक प्रशिक्षणातील गुणवत्तेत घसरण १९७० नंतर झाली, जेव्हा विद्यापीठांनी पत्रव्यवहाराद्वारे बी.एड. अभ्यासक्रम सुरू केले. सरकारी विद्यापीठांनी पुरेसे आणि आवश्यक संसाधने गोळा न करता केवळ आर्थिक फायद्यासाठी पत्रव्यवहाराद्वारे बी.एड. अभ्यासक्रम सुरू केले. या अभ्यासक्रमांमध्ये पैसे कमविणे हे मुख्य ध्येय होते.
१९९८-९९ मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) बिहारच्या तत्कालीन राज्यपालांना एक अहवाल सादर केला की, काही सरकारी विद्यापीठे उघडपणे बी.एड. पदव्या कशा ‘विकत’ होत्या. जेव्हा चौकशी करण्यात आली, छापे टाकण्यात आले, अटक करण्यात आली, तेव्हा केवळ बी.एडच नाही तर इतर अनेक विषयांच्या पदव्यादेखील रेडिमेड विकल्याचे आढळल्या. ‘बिहार बी.एड घोटाळा १९९९’ बद्दल माहिती मिळू शकते. त्यानंतर काय घडले याचे एक अतिशय वेदनादायक वर्णन २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष आणि भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी लिहिले आहे, जे केवळ त्यांच्या वेदना प्रतिबिंबित करत नाही तर जवळजवळ सर्व नियामक संस्था आणि व्यवस्थेच्या दयनीय स्थितीचे स्पष्टपणे वर्णन करते. अर्थात २०२० पर्यंत परिस्थिती तशीच राहिली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मध्ये त्यांचे विधान पुन्हा सांगावे लागले, ‘...न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा आयोगा (२०१२) नुसार, १०,००० पेक्षा जास्त संख्या असलेल्या स्वतंत्र टीईआय (शिक्षक शिक्षण संस्था) शिक्षक शिक्षणासाठी थोडेसेही गंभीर प्रयत्न करत नाहीत, उलट पदव्या विकत आहेत. या दिशेने आतापर्यंत केलेल्या नियामक प्रयत्नांमुळे व्यवस्थेतील व्यापक भ्रष्टाचाराला आळा घालता आला नाही किंवा गुणवत्तेसाठी निश्चित केलेल्या मूलभूत मानकांची अंमलबजावणी करता आली नाही, उलट या प्रयत्नांचा या क्षेत्रातील उत्कृष्टता आणि नवोपक्रमावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.’
काही बदलांसह असेच निष्कर्ष आजही विविध क्षेत्रांत काम करणाºया बहुतेक नियामक संस्थांना लागू होतात. यापैकी एक राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (नॅक)ने काही महिन्यांपूर्वीच त्यांच्या सुमारे ८०० निरीक्षकांना काढून टाकले, कारण त्यांच्या काही निरीक्षकांना सीबीआयने पकडले होते. हे ज्याला समजेल त्याला एनसीटीईची प्रतिष्ठा खराब करण्यास कोण जबाबदार होते हे देखील समजेल. या समस्येचे निराकरण शक्य आहे. एनसीटीईने स्वत: १९९८च्या सुमारास देशासमोर याचे उदाहरण ठेवले होते. एका मोठ्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ‘त्याच वर्षी’ आॅक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये ७० नवीन बी.एड महाविद्यालये उघडण्यास मान्यता दिली होती. हे एनसीटीईच्या नियमांचे उघड उल्लंघन होते.
या संस्थेने पुढील वर्षापर्यंत ही मान्यता पुढे ढकलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. राज्य सरकारने किंवा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे ऐकले नाही. त्यानंतर एनसीटीईने धाडस दाखवले आणि केवळ त्या राज्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरही अनेक भाषांमध्ये १५-२० जाहिराती दिल्या की, ‘या संस्थांमधून मिळालेली पदवी अवैध, बेकायदेशीर असेल.’ यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. केंद्र सरकारही या कारवाईवर नाराज होते, परंतु संस्था ठाम राहिली. त्यामुळे राज्य सरकारला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला. विद्यापीठाशीही असाच पत्रव्यवहार करण्यात आला. तपासणीदरम्यान मिळालेल्या ‘भेटवस्तू’ अनेक निरीक्षकांकडून परत करण्यात आल्या. अनेक प्रतिष्ठित लोकांकडून पुढील तपासणीचे काम काढून घेण्यात आले.
शिक्षणातील उत्कृष्टता, गुणवत्ता आणि नावीन्यपूर्णतेचा सर्वात महत्त्वाचा आधार म्हणजे प्रशिक्षित, वचनबद्ध आणि समर्पित शिक्षक. कोणत्याही शाळेची किंवा मोठ्या संस्थेची प्रतिष्ठा तिच्या शिक्षक, प्राध्यापक आणि व्यवस्थापकांच्या दृढनिश्चय, समर्पण, कठोर परिश्रम आणि सत्यतेवर अवलंबून असते. हे शाश्वत सत्य केवळ सरकारांनाच नव्हे तर राष्ट्र आणि समाजालाही स्वीकारावे लागेल. पद रिक्त होण्यापूर्वी त्यांना प्रत्येक मंजूर पदावर नियमित नियुक्ती पूर्ण करावी लागेल. देशाकडे याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
चांगले शिक्षक आपण निर्माण करू शकलो नाही तर देशाचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. शिक्षक भरती ही भ्रष्ट मार्गाने होणे आणि त्यांच्याकडे असणाºया डिग्य्रा या बोगस असणे यासारखे दुर्दैव काय असेल? असे बोगस मार्गाने आलेले शिक्षक समाज कसा घडवू शकतील? ते आदरणीय कसे असतील? ज्या भ्रष्ट मार्गाने ते शिक्षणसंस्थेत घुसले त्याच भ्रष्टमार्गाने ते वाममार्गाने पैसा कमावण्याचा प्रयत्न करतील. शिक्षकी पेक्षा हा पैसा कमावण्याचा किंवा धंदा करण्याचा पेशा नाही. शिक्षक हा जन्माला यावा लागतो. तो शिकून तयार होत नसतो. म्हणूनच आपल्याला प्रथम शिक्षकांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा