काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी त्यांच्या विषारी राजकीय वक्तव्यांमुळे अनेकदा वादात राहतात. भारतीय सैन्याबाबत त्यांची विधाने विशेषत: संवेदनशील मानली जातात. अशा एका वादग्रस्त विधानाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले आहे आणि स्पष्टपणे म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी त्यांचे शब्द संसदेच्या पटलावर मांडावेत, सोशल मीडिया किंवा सार्वजनिक व्यासपीठांवर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले आणि म्हटले की, जर तुम्ही खरे भारतीय असाल तर तुम्ही अशा गोष्टी बोलणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना विचारले आहे की, त्यांना कसे कळले की, चीनने २००० किलोमीटर जमीन बळकावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात, तुमचा मुद्दा संसदेत सांगा, सोशल मीडियावर नाही. आता तर यातून राहुल गांधी काही शिकणार का?
न्यायालयाने राहुल गांधींविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी कारवाईलाही स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार आणि तक्रारदार उदय शंकर श्रीवास्तव यांना नोटीस बजावली आहे. उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या तक्रारीवरून हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. भारत-चीन सीमा वादाच्या संदर्भात राहुल गांधींनी भारतीय सैन्याविरुद्ध अनेक अपमानजनक विधाने केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. राहुल गांधींनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीला आणि समन्स आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही तक्रार राजकीय द्वेषाने प्रेरित आहे.
राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भारत जोडो यात्रेत (डिसेंबर २०२२) भारतीय सैन्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले होते. राहुल गांधी यांनी तवांगमधील संघर्षानंतर वादग्रस्त विधान केले होते, ज्यामध्ये म्हटले होते की, चिनी सैनिक भारतीय सैनिकांना मारहाण करत आहेत. त्यांनी असेही म्हटले होते की, चीन युद्धाची तयारी करत आहे आणि आमचे सरकार झोपेत आहे. त्यावेळी राहुल गांधींच्या विधानावर राजकीय गदारोळ झाला होता, तसेच माजी लष्करी अधिकाºयांनीही नाराजी व्यक्त केली होती आणि म्हटले होते की, भारतीय लष्कर नेहमीच शत्रूचा सामना करण्यास तयार आहे. माजी लष्करी अधिकाºयांनीही काँग्रेसच्या राजवटीत झालेल्या कमकुवतपणाकडे राहुल गांधींचे लक्ष वेधले होते. इतकेच नाही तर अरुणाचल प्रदेशातील तवांगमधील लोकांनी, जिथे भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये संघर्ष झाला होता, त्यांनीही राहुल गांधींच्या विधानावर नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, आम्हाला भारतीय सैन्याचा अभिमान आहे आणि त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे.
केवळ तवांगच नाही तर राहुल गांधींनी गलवान खोºयात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमधील संघर्षाचे चुकीचे वर्णन केले होते. त्यावेळी त्यांनी सरकारला विचारले होते की, गलवान खोºयातील घटनेबद्दल आणि त्याआधी चीनने आपल्याकडून हिसकावून घेतलेल्या जमिनीबद्दल पंतप्रधान मोदी गप्प का होते? तथापि, राहुल गांधींना कदाचित हे माहीत नसेल की, त्यांचे पणजोबा नेहरूंच्या काळात चीनने आपल्या सुमारे ३८ हजार किमी जमिनीवर कब्जा केला होता आणि १९६२च्या युद्धात भारताला मोठी लाजिरवाणी स्थिती सहन करावी लागली. इतकेच नाही तर पाच-सहा दशकांच्या राजवटीत काँग्रेस पक्षाने कधीही ती जमीन परत मिळवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. तवांग घटनेनंतर काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींना विचारलेले सात प्रश्न केवळ राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात नव्हते तर आपल्या सैन्याचे मनोधैर्य खचवणारे होते. राहुल गांधींना हे देखील माहीत असले पाहिजे की, २००७ मध्ये संसदेत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता, जेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने म्हटले होते की, काँग्रेसच्या राजवटीत ३८ हजार चौरस किलोमीटर जमीन आणि एकूण ४३१८० चौरस किलोमीटर जमीन चीनने बळकावली होती.
तसे पाहिले तर राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर न्यायव्यवस्थेने प्रश्न उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध, चौकीदार चोर हैं या वक्तव्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना फटकारले होते. आता तवांग घटनेवर आणि चीनशी संबंधित सीमा परिस्थितीवर सैन्याच्या शौर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाºया त्यांच्या विधानामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वक्तृत्वाच्या मर्यादांवर वाद सुरू झाला आहे.
तवांगमधील घटनेबद्दल बोलायचे झाले, तर असे म्हटले जाते की चिनी सैन्याने म्हणजेच पीएलएने एलएसी ओलांडण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याला विरोध करण्यात आला. तथापि, स्थानिक पातळीवर हा मुद्दा सोडवण्यात आला आणि बुमला येथे यासंदर्भात ध्वज बैठकही घेण्यात आली. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओदेखील आला, ज्यामध्ये भारतीय सैन्य चिनी सैन्याला मारहाण करताना आणि त्यांचा पाठलाग करताना दिसत होते. तथापि, तो व्हिडीओ तवांगमधील संघर्षाचा आहे की नाही हे निश्चित होऊ शकले नाही.
राहुल गांधींना हे समजून घ्यावे लागेल की, भारतीय सैन्य ही केवळ एक संस्था नाही तर देशाच्या सुरक्षिततेचे आणि सन्मानाचे प्रतीक आहे. जेव्हा एखादा प्रमुख नेता लष्कराच्या शौर्यावर किंवा क्षमतेवर सार्वजनिकपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो, तेव्हा ते केवळ सैनिकांच्या मनोबलावर परिणाम करू शकत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चुकीचा संदेशदेखील पाठवते. विरोधी पक्षाची भूमिका सरकारला प्रश्न विचारण्याची आहे, परंतु ही प्रक्रिया तथ्यांवर आणि जबाबदार भाषेवर आधारित असावी. राहुल गांधींनी हे समजून घेतले पाहिजे की, सोशल मीडियावर आणि सार्वजनिक सभांमध्ये केलेल्या विधानांमुळे तत्काळ राजकीय फायदा होतो. परंतु त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गंभीर असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यवाहीवर स्थगिती देणे राहुल गांधींसाठी सध्या तरी दिलासा देणारे आहे, परंतु न्यायालयाचे कडक टिप्पणी त्यांच्यासाठी एक स्पष्ट इशारादेखील आहे. राहुल गांधींनी हे समजून घेतले पाहिजे की, विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्या प्रत्येक शब्दाचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव पडतो. वैयक्तिक किंवा पक्षीय राजकारणासाठी भारतीय सैन्याच्या शौर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे कोणत्याही दृष्टिकोनातून समर्थनीय ठरू शकत नाही.
तथापि, राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकारण्यानंतर आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून घ्यावे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर संवाद आणि चर्चा होऊ शकते, परंतु ती तथ्यांवर आधारित आणि सन्माननीय असावी- ही लोकशाही आणि राष्ट्रीय हिताची खरी परीक्षा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा