अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर एकतर्फी भारी कर आणि व्यापारी फतवे लादल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कठोर आणि संतुलित भूमिका समोर आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी अमेरिका किंवा ट्रम्प यांचे नाव न घेता स्पष्ट केले आहे की, भारत आपल्या शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हितासाठी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकणार नाही. हे पाऊल भारताचे स्वावलंबन, सार्वभौमत्व आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दर्शवते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच भारतावर २५ टक्के कर लादला होता आणि अलीकडेच त्यांनी रशियन तेल खरेदीवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लावला आहे, ज्यामुळे एकूण ५० टक्के कर आकारले गेले आहेत, जो आतापर्यंत कोणत्याही देशावर सर्वाधिक कर आहे. भारताने अमेरिकन हितांनुसार आपली व्यापार धोरणे घडवावीत यासाठी भारतावर थेट दबाव आणण्याची ही रणनीती आहे.
याला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘भारत शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांच्या हितांशी कधीही तडजोड करणार नाही. अर्थात आपल्याला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि मी त्यासाठी तयार आहे. भारत यासाठी तयार आहे.’ तसे पाहिले तर, हे विधान केवळ धाडसी नव्हते, तर ते अमेरिकेला एक स्पष्ट संदेशदेखील होते की, भारत आता दबावाखाली नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये समान पातळीवर संवाद साधू इच्छितो.
यासह भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या मागण्यांबाबत स्पष्ट ‘लाल रेषा’ ओढली आहे. विशेषत: शेती, दुग्धजन्य पदार्थ आणि अनुवांशिकरीत्या सुधारित (जीएम) अन्न क्षेत्रात, अमेरिकेला खुल्या बाजारपेठेत प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. खरे तर, भारतातील लहान शेतकरी, जे त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत, ते अमेरिकन कृषी उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत, कारण अमेरिकेतील मोठ्या शेतांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळते. जर या उत्पादनांना भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश दिला गेला तर भारतीय शेतकºयांचे जीवन थेट धोक्यात येऊ शकते. त्याचप्रमाणे, दुग्धजन्य क्षेत्रातही अमेरिकेने शून्य शुल्काची मागणी केली आहे, परंतु भारताने ती पूर्णपणे नाकारली आहे. भारताची दुग्धव्यवसाय व्यवस्था लाखो लहान पशुधन शेतकºयांच्या जीवनाशी जोडलेली आहे आणि हा केवळ आर्थिकच नाही तर सामाजिक स्थिरतेशी देखील संबंधित मुद्दा आहे.
याशिवाय, अनुवांशिकरीत्या सुधारित अन्न हे आणखी एक वादग्रस्त क्षेत्र आहे, जिथे भारताने ट्रम्प प्रशासनाच्या जबरदस्तीला जोरदारपणे नकार दिला आहे. भारतात जीएम अन्नाबद्दल वैज्ञानिक आणि सामाजिक चिंता कायम आहेत. अमेरिकेतून अशा अन्नपदार्थांच्या निर्यातीवर दबाव आणला गेला, तर भारताने सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून ते अस्वीकार्य मानले. दुसरीकडे, भारताने तेल खरेदीबाबत हे देखील स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला लक्षात घेऊन बाजार-आधारित पद्धतींनी घेण्यात आला आहे, कोणत्याही एका देशाला फायदा व्हावा यासाठी नाही.
खरे तर, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणात एकतर्फी फायदा घेण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. त्यांनी ज्या इतर देशांशी करार केले होते, त्यांनाही त्यांनी शुल्क कमी करण्याच्या बदल्यात कोणतीही ठोस सवलत दिली नाही. भारतासोबतही ट्रम्प प्रशासनाने स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, आॅटोमोबाइल्स इत्यादींवर १० टक्के ते २० टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले, तर त्यांनी भारताकडून पूर्ण कर सवलतीची मागणी केली. व्यापार तूट संतुलित करण्यासाठी भारताने अमेरिकेकडून तेल, खते, संरक्षण उपकरणे इत्यादी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडला, परंतु ट्रम्प यांनी तो ‘अपुरा’ असल्याचे म्हणत तो फेटाळून लावला.
पंतप्रधान मोदींच्या विधानाचा विचार करता, त्यांची भूमिका केवळ राजनैतिक विधान नाही, तर ती भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे, कृषी-आधारित समाजाच्या सुरक्षिततेचे आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाचे रक्षण करण्याचे एक मजबूत संकेत आहे. ट्रम्प यांना हे समजून घ्यावे लागेल की, भारत आता जागतिक व्यासपीठावर केवळ ग्राहक बाजारपेठ म्हणून नाही तर एक स्वावलंबी, स्वाभिमानी राष्ट्र म्हणून उभा आहे. पंतप्रधान मोदींनी ज्या पद्धतीने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापारी धमक्यांना पूर्णपणे नाकारले आहे आणि त्यांच्या देशातील शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हिताचे रक्षण केले आहे ते केवळ अमेरिकेसाठी मोठा धक्का नाही तर ते भारताच्या मजबूत परराष्ट्र धोरणाचे उदाहरणदेखील बनले आहे.
तथापि, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्या व्यापारी धमक्यांपुढे झुकून न जाता भारतातील शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा संकल्प केला आहे. ही भूमिका भारताच्या स्वाभिमानाचे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्याचा स्पष्ट पुरावा आहे, जो अमेरिकेसह संपूर्ण जगाला भारताच्या नवीन राजनैतिक शैलीचा संदेश देतो. त्याच वेळी पंतप्रधानांचे स्पष्ट विधान हे देखील दर्शवते की, भारत संवादावर विश्वास ठेवतो आणि जर कोणी धमकी दिली किंवा फतवा काढला तर भारत योग्य उत्तर देईल. याचे खरे तर राष्ट्रीय स्तरावर कौतुक होणे गरजेचे आहे. पण आपल्याकडील विरोधक फेक नॅरेटिव्ह पसरवून ट्रम्प यांच्यापेक्षा मोदींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, यासारखे दुर्दैव कोणते? परकीय शक्ती जेव्हा चुकीचे वागतात, तेव्हा देशाने एकवटून पुढे यायचे असते, पण इतके मोठे मन विरोधकांचे नाही, कारण त्यांना लोकशाही मान्य नाही. दशकानुदशके घराणेशाहीत राहिलेल्यांना सध्या असलेली लोकशाही मान्य नाही, पण मोदींना आपला कणखरपणा दाखवला आहे हे नक्की.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा