मुंबई महापालिकेने दोन दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर शिवसेनेने वचनपूर्ती केल्याचा दावा केलेला आहे. हा दावा सपशेल फोल असून शिवसेनेच्या नेहमीच्या शैलीने मुंबईकरांची दिशाभूल करण्याचा तो प्रयत्न आहे, असे दिसते. याचे कारण सध्या शिवसेनेला जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी भाजप दिसत असून भाजप सरकारने आमची कशी अडचण केली आहे हे निमित्त सांगण्यापलीकडे शिवसेनेकडे दुसरा कार्यक्रम नाही. अर्थात मुंबईकर इतके आता भोळे राहिलेले नाहीत की त्यांनी शिवसेनेच्या कोणत्याही बोलण्यावर विश्वास ठेवावा. शिवसेनेचा शब्द शिवसेनाप्रमुखांच्या माघारी खरा करणे संपुष्टात आल्याचे दिसते. आज शिवसेनेचा एक कलमी कार्यक्रम आहे तो म्हणजे सत्तेत राहून भाजप सरकारवर टीका करणे. त्यामुळे वचननाम्याचा जो दावा त्यांनी केला आहे तो किती पोकळ आहे हे सहज समजू शकते. शिवसेनेने आपल्या या वचननाम्याच्या दाव्यात आम्ही आमची कामे केली आता राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे म्हणून अर्धवट राहिलेल्या कामांचे खापर सरकारवर फोडण्याचा आटापिटा केलेला आहे. यामध्ये शिवसेनेने वचननाम्यात दिलेले प्रस्ताव हे राज्य सरकारकडे लटकले आहेत असे सांगून आपल्या निष्क्रियतेला झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये बेस्ट आणि महापालिकेचा अर्थसंकल्प एक करण्याचा प्रस्ताव हा सभागृहाने मंजूर केला आहे तो राज्य सरकारच्याच अखत्यारीत आहे, असे सांगून लटकल्याचे दाखवले आहे. हा प्रकार म्हणजे शिवसेनेचा पूर्णपणे कांगावा आहे.
राज्य सरकारकडे कोणत्याही कामाचा पाठपुरावा करावा लागतो. तो पाठपुरावा कोणी करायचा? सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी आहे याचा अर्थ सरकार तुमचे आहे. मग शिवसेनेचे मंत्री नेमके करतात काय? सरकारमध्ये राहूनही सरकारकडून आपली कामे करून घेता येत नसतील तर शिवसेनेइतकी निष्काळजी आणि बिनकामाची कोणतीच संघटना नाही असेच म्हणावे लागेल. वचननामा छापायला सोपे असते पण तो पूर्ण करण्यासाठी, राबवण्यासाठी कामे कशी करायची हे माहीत असावे लागते. राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही जर सरकार त्यावर कार्यवाही करत नसेल तर सरकारमध्ये बसलेले शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन का बसले आहेत? शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा आणि पक्षप्रमुखांचा संवाद होत नाही का? शिवसेना पक्षप्रमुखांशी मुख्यमंत्री बोलत नाहीत का? सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी सक्षम नेते शिवसेनेत नाहीत का? याचे उत्तर शिवसेनेला द्यावे लागेल. आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी आपण ज्या सरकारमध्ये आहोत त्याच सरकारला दोष देण्याचे काम करण्यापलीकडे शिवसेनेने काहीही केलेले नाही. यालाच वचनपूर्ती केली असे म्हणायचे का, असा मुंबईकरांना प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. शिवसेना म्हणते सफाई कामगार आणि पालिका कर्मचा-यांच्या घरकुलाचा प्रश्न राज्य सरकारकडे रखडला आहे.
पण हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी शिवसेनेने नेमके काय प्रयत्न केले हे जाहीर केले नाही. सभागृहात प्रस्ताव मंजूर करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष काम करणे वेगळे. सभागृहात तुमचे बहुमत असताना प्रस्ताव मंजूर होणारच आहे. त्यात नवल ते काय? पण हा प्रस्ताव कसा पूर्ण करायचा त्यासाठी पालिकेने काय नियोजन केले आहे, राज्य सरकारकडून नेमके काय मिळणे बाकी आहे, सरकारने कोणत्या कारणाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नाही? का या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच शिवसेनेकडून केलेला नाही हे सगळे समोर येणे गरजेचे आहे. आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी सरकारला दोष देण्याचे काम करण्यापेक्षा शिवसेनेने पाठपुरावा केला तर बरे होईल. आज शिवसेनेची अवस्था ही वारंवार नापास होणा-या उनाड विद्यार्थ्यांसारखी झालेली आहे. तो विद्यार्थी म्हणतो की, बघा ना किती वेळा परीक्षा देतोय, तरी बोर्ड आम्हाला पासच करत नाहीत. पण पास होण्यासाठी पेपर लिहावा लागतो. तो सोडवावा लागतो. त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. यापैकी काहीच न करता पेपरला बसल्यावर रिपीटर म्हणूनच शिक्का बसतो. नापासपेक्षा रिपीटर शब्द जरा छान वाटत असेल, पण शिवसेना पाठपुरावा न करता, अभ्यास न करता वचनपूर्ती करण्यात नापास झालेली आहे. पण अशीच वारंवार नापास होत राहिली तर भविष्यात रिपीटर म्हणजे पुन्हा संधी मिळण्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागेल. राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांमध्ये बेस्ट आणि महापालिकेचा अर्थसंकल्प एक करण्याची हुशारी ही काही शिवसेनेची कल्पना आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एक करून जो नवा पायंडा घालून दिला त्याचाच हा नवा अवतार आहे.
त्यामुळे सरकारकडून त्याला लाल कंदील दाखवण्याचा, लटकवून ठेवण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? हे करणे कशासाठी आवश्यक आहे, त्याचा फायदा काय होणार आहे, याबाबत आग्रही भूमिका मांडण्यास शिवसेना कमी पडली आहे, हेच यामागचे वास्तव आहे. शिवाजी पार्क येथील महापौर निवासात हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या स्मारकासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातच तात्पुरती १० लाखांची तरतूद करून लेखाशीर्ष उघडण्यात आले होते. या स्मारकासंबंधी प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे हा निधी वापरला गेला नाही. तोच निधी या अर्थसंकल्पातही दाखवण्यात आला आहे. यामध्ये शिवसेनेचे कर्तृत्व काय आहे. जे त्यांच्या अखत्यारीत आहे, ते कामही वेळेवर जे पूर्ण करू शकलेले नाहीत, त्यांची वचनपूर्ती कसली? हा निव्वळ शिवसेनेच्या निष्क्रियपणाचा नमुनाच म्हणावा लागेल. पालिकेच्या शाळेमध्ये ई-वाचनालय उभारणार. याचा नेमका अर्थ काय? उभारणार म्हटले आहे, उभारलेले नाही. मग यात वचनपूर्ती कसली? वचन हे काम पूर्ण केल्यावर पूर्ण झाले म्हणायचे असते. ही फक्त तरतूद आहे. अशाच तरतुदींचा दाखला शिवसेनेने वचनपूर्तीत दिलेला आहे. पालिका शालेय इमारतींमध्ये ई-लायब्ररी सुरू करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या २५ ग्रंथालयांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी तरतूद एक कोटी. पण हे फक्त तरतुदीत आहे, प्रस्तावित आहे, मार्गी लागलेले नाही. मग राज्य सरकारकडे सादर केलेले प्रस्ताव रखडले म्हणून गळा काढून गप्प बसणारी शिवसेना हे प्रकल्प तरी मार्गी लावतील, यावर कोण विश्वास ठेवणार?
राज्य सरकारकडे कोणत्याही कामाचा पाठपुरावा करावा लागतो. तो पाठपुरावा कोणी करायचा? सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी आहे याचा अर्थ सरकार तुमचे आहे. मग शिवसेनेचे मंत्री नेमके करतात काय? सरकारमध्ये राहूनही सरकारकडून आपली कामे करून घेता येत नसतील तर शिवसेनेइतकी निष्काळजी आणि बिनकामाची कोणतीच संघटना नाही असेच म्हणावे लागेल. वचननामा छापायला सोपे असते पण तो पूर्ण करण्यासाठी, राबवण्यासाठी कामे कशी करायची हे माहीत असावे लागते. राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही जर सरकार त्यावर कार्यवाही करत नसेल तर सरकारमध्ये बसलेले शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन का बसले आहेत? शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा आणि पक्षप्रमुखांचा संवाद होत नाही का? शिवसेना पक्षप्रमुखांशी मुख्यमंत्री बोलत नाहीत का? सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी सक्षम नेते शिवसेनेत नाहीत का? याचे उत्तर शिवसेनेला द्यावे लागेल. आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी आपण ज्या सरकारमध्ये आहोत त्याच सरकारला दोष देण्याचे काम करण्यापलीकडे शिवसेनेने काहीही केलेले नाही. यालाच वचनपूर्ती केली असे म्हणायचे का, असा मुंबईकरांना प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. शिवसेना म्हणते सफाई कामगार आणि पालिका कर्मचा-यांच्या घरकुलाचा प्रश्न राज्य सरकारकडे रखडला आहे.
पण हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी शिवसेनेने नेमके काय प्रयत्न केले हे जाहीर केले नाही. सभागृहात प्रस्ताव मंजूर करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष काम करणे वेगळे. सभागृहात तुमचे बहुमत असताना प्रस्ताव मंजूर होणारच आहे. त्यात नवल ते काय? पण हा प्रस्ताव कसा पूर्ण करायचा त्यासाठी पालिकेने काय नियोजन केले आहे, राज्य सरकारकडून नेमके काय मिळणे बाकी आहे, सरकारने कोणत्या कारणाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नाही? का या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच शिवसेनेकडून केलेला नाही हे सगळे समोर येणे गरजेचे आहे. आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी सरकारला दोष देण्याचे काम करण्यापेक्षा शिवसेनेने पाठपुरावा केला तर बरे होईल. आज शिवसेनेची अवस्था ही वारंवार नापास होणा-या उनाड विद्यार्थ्यांसारखी झालेली आहे. तो विद्यार्थी म्हणतो की, बघा ना किती वेळा परीक्षा देतोय, तरी बोर्ड आम्हाला पासच करत नाहीत. पण पास होण्यासाठी पेपर लिहावा लागतो. तो सोडवावा लागतो. त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. यापैकी काहीच न करता पेपरला बसल्यावर रिपीटर म्हणूनच शिक्का बसतो. नापासपेक्षा रिपीटर शब्द जरा छान वाटत असेल, पण शिवसेना पाठपुरावा न करता, अभ्यास न करता वचनपूर्ती करण्यात नापास झालेली आहे. पण अशीच वारंवार नापास होत राहिली तर भविष्यात रिपीटर म्हणजे पुन्हा संधी मिळण्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागेल. राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांमध्ये बेस्ट आणि महापालिकेचा अर्थसंकल्प एक करण्याची हुशारी ही काही शिवसेनेची कल्पना आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एक करून जो नवा पायंडा घालून दिला त्याचाच हा नवा अवतार आहे.
त्यामुळे सरकारकडून त्याला लाल कंदील दाखवण्याचा, लटकवून ठेवण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? हे करणे कशासाठी आवश्यक आहे, त्याचा फायदा काय होणार आहे, याबाबत आग्रही भूमिका मांडण्यास शिवसेना कमी पडली आहे, हेच यामागचे वास्तव आहे. शिवाजी पार्क येथील महापौर निवासात हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या स्मारकासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातच तात्पुरती १० लाखांची तरतूद करून लेखाशीर्ष उघडण्यात आले होते. या स्मारकासंबंधी प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे हा निधी वापरला गेला नाही. तोच निधी या अर्थसंकल्पातही दाखवण्यात आला आहे. यामध्ये शिवसेनेचे कर्तृत्व काय आहे. जे त्यांच्या अखत्यारीत आहे, ते कामही वेळेवर जे पूर्ण करू शकलेले नाहीत, त्यांची वचनपूर्ती कसली? हा निव्वळ शिवसेनेच्या निष्क्रियपणाचा नमुनाच म्हणावा लागेल. पालिकेच्या शाळेमध्ये ई-वाचनालय उभारणार. याचा नेमका अर्थ काय? उभारणार म्हटले आहे, उभारलेले नाही. मग यात वचनपूर्ती कसली? वचन हे काम पूर्ण केल्यावर पूर्ण झाले म्हणायचे असते. ही फक्त तरतूद आहे. अशाच तरतुदींचा दाखला शिवसेनेने वचनपूर्तीत दिलेला आहे. पालिका शालेय इमारतींमध्ये ई-लायब्ररी सुरू करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या २५ ग्रंथालयांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी तरतूद एक कोटी. पण हे फक्त तरतुदीत आहे, प्रस्तावित आहे, मार्गी लागलेले नाही. मग राज्य सरकारकडे सादर केलेले प्रस्ताव रखडले म्हणून गळा काढून गप्प बसणारी शिवसेना हे प्रकल्प तरी मार्गी लावतील, यावर कोण विश्वास ठेवणार?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा