आज जागतिक मराठी भाषा दिन साजरा केला जात आहे, पण या मराठी भाषा दिनाचे औचित्य आमच्या सरकार दरबारी मात्र फक्त औपचारिकच दिसते.केवळ चटावरचे श्राद्ध केल्याप्रमाणे हा दिवस उरकून टाकायचा नाही तर या भाषेचा सन्मान करण्याचा हा दिवस आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात राजभाषा असलेल्या मायमराठीची अवहेलना आणि उपेक्षा अद्याप थांबलेली नाही. इंग्रजीशिवाय आधुनिक जगात तरणोपाय नाही, अशा समजुतीचे भूत बोकांडी बसलेल्या मराठी जनतेलाही मायमराठीच्या अनास्थेबद्दल गंभीर विचार करावा, असे वाटत नाही. मराठी भाषा दिवस हा काही फक्त कोणाच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून नंतर तो पुढच्या कार्यक्रमापर्यंत सुकवत ठेवण्याचा आणि दीपप्रज्वलन करून भाषणे संपण्यापूर्वीच समई शांत करण्याचा कार्यक्रम नाही. हा दिवस मराठी भाषेच्या सन्मानाचा आहे. त्याची दखल सरकारने घेतलीच पाहिजे. त्यानिमित्ताने सरकारने काही संकल्प करून या भाषेला असलेले वैभव सर्वासमोर आणण्याची गरज आहे. हा दिवस जागतिक मराठी भाषा दिन म्हणून आपण साजरा करणार आहोत, याचे भान असले पाहिजे. त्यामुळे ती महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता सर्वसमावेशक अशाप्रकारे असली पाहिजे. त्यामुळे यानिमित्ताने आठ-पंधरा दिवस शासकीय कार्यालयातील भाषाही मराठीच असली पाहिजे, याची दखल घेतली पाहिजे. सप्ताह, पंधरवडा यासाठी की त्यामुळे सवय लागेल, गोडी लागेल आणि नंतर अंगवळणी पडेल म्हणून. फक्त एक दिवसासाठी हे महात्म्य असता कामा नये. लहान बाळाला ज्याप्रमाणे दात येईपर्यंत आहार वाढवताना दुधाशिवाय खिमटी किंवा धान्याचा रवा काढून त्याची खीर देऊन ती बोंडल्याने पाजली जाते तशी आमच्या महाराष्ट्रात राहणा-या अन्य भाषिक बांधवांना या दिवशी, या निमित्ताने साजरा केला तर आठवडा, पंधरवडय़ात मराठी भाषेचे बोंडले तोंडात ओतावे लागेल. कारण त्यांच्या राज्यात जाऊन आपण त्यांची भाषा बोलायची आणि आपल्या राज्यात आल्यावरही आपण त्यांचीच भाषा बोलायची हा प्रकार जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत मराठी भाषेचा सन्मान ख-या अर्थाने झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. आज आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचे काम बरेच दिवस रखडले आहे. हे काम का वाटावे? ते आमचे कर्तव्य आहे असे सरकारमधील घटकांना का वाटत नाही? तसा दर्जा प्राप्त करायचा असेल तर ही होणारी अवहेलना थांबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुढाकार सरकारने घेतलाच पाहिजे. सोमवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. यामध्ये राज्यपालांचे जे अभिभाषण होते त्याचा मराठी अनुवाद झालाच नाही. अन्य भाषेतील म्हणजे गुजराती भाषेतील अनुवाद आला, पण मराठी भाषेचा आला नाही. हा विनोद म्हणायचा की महाराष्ट्राचा, मराठी भाषेचा अपमान म्हणायचा? भाषावार प्रांतरचनेनंतर निर्माण झालेल्या महाराष्ट्राला हे असे बहुभाषिक बनवून मराठीवर अत्याचार, अन्याय करण्याचे काम का केले जात आहे? गुजराथी भाषेतील भाषण महाराष्ट्रात अधिवेशनात येते पण मराठीतील येत नाही, हे मराठी तोडण्याचे काम का केले जात आहे? याबाबत सरकारला दोष दिला जाणार हे निश्चित. याचे कारण सरकारचे प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण असणे, वचक असणे महत्त्वाचे असते. सरकार येते-जाते, पण अधिकारी, कर्मचारी कायम असतात. ते जुनेच काम करत असतात. या कारभारात बदल करण्याची आणि प्रशासनाला कामाला लावण्याची हिंमत ज्याच्यात असते तो खरं सरकार चालवण्यास खंबीर असतो. फडणवीस यांचे सरकार निर्णय चांगले घेते, भाषणे चांगली करतात फक्त ते जर प्रत्यक्षात येत नसेल तर त्या घोषणाबाजीला हवेतच विरून जावे लागते. हे होते कारण सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन नाही. शासन आणि प्रशासनाचा मेळ नाही. त्याचा परिणाम आमच्या महाराष्ट्राला भोगावा लागतो आहे. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांची तंतोतंत अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात योग्य तो संवाद असला पाहिजे, त्यांच्यावर वचक असला पाहिजे, त्यांच्यात सरकारबद्दल आदर असला पाहिजे. कामे पेंडिंग ठेवण्याच्या मानसिकतेतून प्रशासनाला बाहेर काढण्याची धमक सरकारमध्ये असली पाहिजे. त्यामुळेच मराठी अनुवाद सदस्यांना ऐकता आला नाही. यावर अंकुश कोणाचा असला पाहिजे? महाराष्ट्राच्या विधानसभेतच मराठी भाषेला असे दुय्यम लेखले जात असेल आणि गुजराथी तसेच अन्य भाषांचे लाड केले जात असतील तर हा मराठीचा अपमान नाही का? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आम्ही करत असलेल्या प्रयत्नांना यामुळे खिळच बसणार आहे. हे तातडीने थांबवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आज ज्या कारणांमुळे राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद विधिमंडळ सदस्यांना मिळू शकला नाही, त्याला जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर कारवाई झालीच पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी माफीनामा सादर केला असला तरी, प्रशासनाच्या ढिलेपणाचे, गबाळेपणाचे आणि निष्क्रियतेचे पाप हे सरकार जर सातत्याने आपल्या माथ्यावर घेत असेल तर ती फार मोठी चूक सरकारची असेल. याचे कारण प्रशासन नाही तर सरकार बदलण्याची ताकद जनतेत असते. त्यामुळे मराठी भाषेचा वारंवार होणारा अवमान थांबण्याच्या दृष्टीने प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे धाडस आता सरकारने केले पाहिजे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आमच्याकडून आतून, हृदयापासून प्रयत्न झाले पाहिजेत. आम्हालाच त्याचे महत्त्व नसेल समजत तर तो दर्जा मिळणार कसा? मराठी अस्मिता हा काही फक्त भाषणांचा आणि घोषणांचा विषय नाही. मराठी अस्मिता जगण्यातून, वागण्यातून आणि रक्तातून दिसली पाहिजे. आज आमची सरकारी मराठी भाषा मराठी माणसांनाच कळत नाही इतकी दिव्य असते. भाषा ही संवादाचे माध्यम असताना ती भाषाच नागरिकांना समजत नसेल तर उपयोग काय? शासकीय परिपत्रकातील भाषा ही अनाकलनीय असते. शब्दश: भाषांतर करून न समजणारी असते. ती समजेल अशी करणे याबाबतही सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने सरकारपासूनच मराठीतून बोला हे सांगायची वेळ येत असेल तर तोही फार मोठा विनोद म्हणावा लागेल. मराठी भाषेची वारंवार होणारी अवहेलना थांबवण्यासाठी सरकारने प्रशासनाकडून काम करून घेतले पाहिजे. त्या इच्छाशक्तीशिवाय आम्ही अभिजात भाषेचे स्वप्न कसे पूर्ण करणार आहोत?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा