सरसकट कर्जमाफी

गेल्या वर्षी जून महिन्यात शेतकºयांनी कर्जमाफी आणि इतर विविध मागण्यांसाठी उग्र आंदोलन हाती घेतले होते. या देशातील शेतकरी जेंव्हा जेंव्हा आक्रमक होतो तेंव्हा तेंव्हा सरकारला नमवण्याची ताकद त्याच्यात आहे. या देशाचे रक्षण करणारा आणि पोशिंदा खºया अर्थाने कोणी असेल तर तो शेतकरी आहे. सैन्यात भरती होणारे सीमेवर जाणारे, देशासाठी प्राणपणाने लढणारे सैनिक म्हणजे ग्रामीण भागातून होणारी भरती असते. ही भरतीही शेतकºयांच्या मुलांचीच मोठ्या संख्येने असते. त्यामुळे जय जवान आणि जय किसान हा नारा हे या देशाचे भूषण आहे. असे असताना आज शेतकरी अपमानीत होत आहे. उद्ध्वस्त होत आहे. त्याला आपल्या हक्कासाठी झगडावे लागत आहे. तो हक्क मिळवण्यासाठी अनेकवेळा त्याची क्रूर थट्टा होताना आपल्याला पहायला मिळते आहे. हे वेळीच थांबवण्याची गरज आहे. सरकारला हे आव्हान स्विकारावे लागेल नाहीतर हाच शापीत शेतकरी सरकार उलथवून लावायला कमी करणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी एकमेव उपाय आहे तो म्हणजे सरकारने सरसकट कर्जमाफी करून टाकावी. तरच ही नाराजी दूर होवू शकेल. शेतकºयांना आमच्या अन्नदात्याला आम्ही कसे काय नाराज करु शकतो. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने याच शेतकºयांसाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. पण ती प्रत्यक्षात किती जणांना मिळाली? त्याचे नेमके स्वरुप काय आहे? त्याचे आॅडीट आता होणे आवश्यक आहे. त्याची सद्यस्थिती, खरी आकडेवारी सरकारने जाहीर केली पाहिजे. नाहीतर ज्या शेतकºयांनी मोठ्या मनाने सत्ता हाती दिली तेच शेतकरी पुन्हा पारडे बदलू शकतात हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. हे विदारक चित्र बदलण्यासाठी सरकारने सरसकट कर्जमाफीचा विचार केलाच पाहिजे असे दिसते. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ३४ हजार कोटींच्या माफीचे चित्र सध्या जे समोर येते आहे, ते अत्यंत विदारक आणि चिंताजनक असे आहे. म्हणूनच हा इशारा सरकारने समजून घेतला पाहिजे. आज शेतकºयांनी सादर केलेली माहिती आणि सरकारकडील माहिती यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेल्या अर्जदार शेतकºयांपैकी सुमारे ४० टक्के शेतकºयांचे अर्ज आजवर बाद झाल्याचे आकडेवारीवरून उघड झाले आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. म्हणून सत्य काय आहे हे समोर आले पाहिजे. तफावत किती असावी याला काही मर्यादा आहे. त्यामुळे ४० टक्के शेतकरी आज विवंचनेत असतील तर ३४ हजार कोटी नेमके कोणासाठी देणार आहोत याचा तपशिल समजला पाहिजे. हा चौतीस हजार कोटींचा आकडा तरी सरकारने नेमका कसा तयार केला हेही तपासावे लागेल. जनतेला त्याची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी जनताही विरोधात जाऊ शकते. म्हणूनच आत्ताच वेळीच सरकारने खबरदारी घेऊन या कर्जमाफीचा प्रश्न हातावेगळा केला पाहिजे. त्यासाठी कसल्याही मूहूर्ताची वाट बघत वेळ घालवता कामा नये. यावर एकच रामबाण उपाय म्हणजे सरसकट कर्जमाफी करणे हाच आहे. सरकारी यंत्रणेच्या कारभारात ४० टक्के अर्ज कसे काय बाद होऊ शकतात? ते कशामुळे बाद झाले? याचाच आता पंचनामा करावा लागेल. विशेष म्हणजे या ४० टक्के अर्जांची फेरछाननी आणि इतर प्रक्रिया गृहीत धरूनही साधारण १४ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, असे चित्र समोर येते आहे. या भयंकर परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकºयांना सरकार नाराज करणार का? १४ लाख शेतकरी म्हणजे त्यांच्यावर अवलंबून असणारी १४ लाख कुटुंबे असणार आहेत. इतक्या शेतकºयांना नाराज करण्यापेक्षा आणि आकडेवारी, कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकून पडण्यापेक्षा सरकारने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे धाडस करावे. आपल्या मायबाप अन्नदात्याला जगवण्यासाठी सरकारने असे पाऊल उचलले तर आमचा शेतकरी पुढचा काळ समाधानाने जगेल. त्याला उभे राहण्यासाठी उमेद येईल. कर्जमाफीतून तो बँकांच्या तावडीतून मोकळा होईल पण नव्याने लागणारी तयारी आणि त्याच्या खर्चाचा प्रश्नही कायम राहतोच. म्हणूनच त्याचा ७/१२ सरसकट कोरा केला पाहिजे. राज्यातील शेतकºयांवरील कर्जाचे ओझे हलके व्हावे, यासाठी गेल्या वर्षी २४ जूनला राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना जाहीर केली. त्या योजनेचा लाभ ८९ लाख शेतकº्यांना होईल, असा सुरुवातीचा अंदाज होता. त्यानंतर त्या संदभार्तील अटी व नियम जाहीर झाले. त्यानुसार शेतकºयांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात केली. मात्र विविध तांत्रिक अडचणींमुळे ७७ लाख शेतकºयांना अर्ज दाखल झाले. त्यानंतर झालेल्या छाननीअंती ६९ लाख शेतकरी हे माफी योजनेचे लाभार्थी ठरू शकतील, असा प्राथमिक अंदाज होता. त्या पुढील तंत्रज्ञान खात्याच्या पडताळणी टप्प्यात आणखी २२ लाख शेतकरी बाद ठरले. त्यामुळे माफीपात्र ठरू शकणाºयांपैकी ४७ लाख, ४६ हजार, २२२ शेतकºयांची ग्रीन लिस्ट सरकारने जाहीर केली. उर्वरीत २२ लाख शेतकºयांची जिल्हाधिकारी पातळीवर छाननी सुरू आहे. या शेतकºयांसाठी २३,१०२ कोटी रुपयांची माफी बाकी आहे. आजवर ३१ लाख ९ हजार ७६९ शेतकºयांच्या बँक खात्यांत १२ हजार ३२६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. पण उर्वरित शेतकयांपैकी आठ लाख शेतकºयांना वन टाइम सेटलमेंटचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यातील केवळ आठ हजार शेतकºयांनीच अर्ज केले आहेत. इतर सुमारे आठ लाख शेतकºयांबाबतचा तिढा मात्र सुटलेला नाही. त्यामुळे आता कागदपत्र, अर्ज, खेटे घालणे, त्याची छाननी करणे यात वेळ न दडवता सरकारने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला पाहिजे. प्रामाणिकपणे काम करणाºया शेतकºयाला कर्जमाफी दिल्याने सरकारचे काहीही बिघडणार नाही. आज शेतकरी जगवला तरच इथली अर्थव्यवस्था तरणार आहे. या कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेत ज्या प्रमाणात उद्योगधंदे आणि व्यवसायाला संरक्षण आहे तितके शेतकºयाला नाही. शेतीकडेही उद्योग म्हणून पाहून आता त्या उद्योगाला उभारी देण्यासाठी सरकारने सरसकट माफी करावी. शेतकºयाकडे जो शेतीउत्पादकही आहे आणि तो खरेदीदारही आहे. त्याची क्रयशक्तीच वाढली नाही तर बाकीचे उद्योग तरी कसे तरतील? यासाठीच अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी देऊन त्याची नाराजी दूर केली पाहिजे.