आर्थिक निकषांवर आरक्षण घटनाबाह्यच!

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीत राष्टÑवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण असावे असे विधान केले. पवारांच्या या विधानानंतर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पण आर्थिक निकषावर आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे माहित असूनही शरद पवारांनी हा मुद्दा काढलाच कसा याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. याचे कारण तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासावरून, घटनेतील तरतूद आणि न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निर्णय यावरून आर्थिकदृष्ट्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवारांनी आरक्षणासाठी संघर्ष करणाºया आणि आरक्षणाचे खºया अर्थाने हकदार असणाºया मराठा समाज, धनगर समाज, मुस्लिम समाजाच्या जखमेवर मीठच चोळण्याचा प्रकार केलेला आहे.गेली साठ वर्षे आरक्षण नसल्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला आहे. कुवत असूनही संधी नसल्यामुळे अन्यायाच्या भावनेने महाराष्टÑातील ग्रामीण भागातील गोरगरीब, सुशिक्षीत तरुण चेपला गेला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ३४ टक्के इतकी मोठी संख्या या राज्यात असताना त्यांनी आरक्षण मागणे हे योग्यच आहे. गुजरात, हरयाणा, पंजाबात जसा तरुण पेटून उठला आणि त्यांचा उद्रेक झाला तसा मराठा समाज पेटला नाही. अतिशय संयमी भूमिका घेत लोकशाही मार्गाने त्यांनी आपल्या भावना मांडल्या. शांततेच्या मार्गाने मोर्चे काढून आपल्या भावना सरकार दरबारी पोहोचवल्या. तत्पूर्वीच नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने शिफारस करून मोठ्या अभ्यासाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ही भूमिका योग्य होती. सरकारलाही ती मनोमन पटली आणि राणे समितीच्या शिफारसीवरून हे आरक्षण लागू होणार होते. मात्र कुठेतरी माशी शिंकली आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले. आता न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना शरद पवारांसारख्या जबाबदार नेत्याने या विचाराला छेद देत आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. मराठा तरुणांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवण्याचा हा प्रकार आहे. ज्या संयमाने लोकशाहीचा आणि कायदा सुव्यवस्थेचा मान राखत मराठा समाजाने एकजूट दाखवली त्याला शरद पवारांच्या लेखी काहीच किंमत नाही का?  पटेल, जाट समाज ज्याप्रमाणे हिंसक झाला, रस्त्यावर उतरला तसा प्रकार मराठा समाजाने करावा असे पवारांना वाटते का?  विनाकारण हा वाद निर्माण करून, आर्थिक आरक्षणचा बाद झालेला मुद्दा उकरून काढून पवारांनी काय साधले?शरद पवारांच्या या विधानानंतर अनेकांनी आपणही त्याच मताचे आहोत हे सांगून आपले अज्ञान प्रकट केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांचे नाव घ्यावे लागेल. आर्थिक निकषावर आरक्षण असावे ही शिवसेनेची अगोदरच मागणी होती, शरद पवारांच्या अगोदर हे शहाणपण आम्हाला सुचले होते हे सांगून उद्धव ठाकरे, संजय राऊत मोकळे झाले. या दोघांचा याबाबत कदाचित अभ्यास नसेल किंवा अज्ञानाने त्यांनी असे म्हटले असेल असे मान्य केले तरी शरद पवारांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही हे माहित नव्हते का? माहिती असूनही त्यांनी असे विसंगत विधान का केले त्याचा शोध आता मराठी माणसाला घ्यावा लागेल. पवारांच्या नंतर माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील-चाकूरकर यांनीही पवारांच्या भूमिकेची रि ओढली.नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखलील समितीने आरक्षणाबाबत इतका खोलवर अभ्यास केला आहे, त्यातील बारकावे टिपले आहेत की मराठा समाजाला १६ टक्के, मुस्लिम समाजाला ६ टक्के आरक्षण देण्याशिवाय पर्याय नाही, ही शिफारस त्या अभ्यासातूनच आलेले फलीत आहे. आर्थिकदृष्ट्या आरक्षणाने सामाजिक न्याय दूर होणार असता तर या समितीने तशीही शिफारस केली असती. पण सर्व समाजघटकांना न्याय देवून कोणावर अन्याय होऊ न देता ही शिफारस केली असताना शरद पवारांनी त्यावर केलेले भाष्य हे कोणाही सुजाण माणसाला न पटणारे आहे.निकाली निघालेला मुद्दायापूर्वीच केंद्रात असलेल्या नरसिंहराव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. या खंडपीठातील न्या. पी. बी. सावंत यांनी यासाठीचा घटना दुरुस्तीचा पर्यायही न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत नोंदवले होते. त्यामुळे हा मुद्दा निकाली निघालेला असताना, त्याच सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेल्या शरद पवारांकडून आर्थिक आरक्षणाचे विधान कसे काय केले जाऊ शकते?अनेक अभ्यासकांचे याबाबत मत आहे की, आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट आणि आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल. ही बाब शरद पवारांना माहिती नाही असे होणार नाही. यापूर्वी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एस.एम.शिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील १३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केशवानंद भारती खटल्यात २४  एप्रिल १९७३ रोजी दिलेल्या निकालाचा दाखला काही अभ्यासकांनी याबाबत दिला आहे. घटनेचा मूलभूत गाभा (बेसिक स्ट्रक्चर) अपरिवर्तनीय आहे. त्यात घटना दुरुस्तीद्वारे संसदेला बदल करता येणार नाही. म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, लोकशाही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मुलभूत अधिकार आदी बाबी येतात. त्यात संसदेला वाढ करता येईल, मात्र त्यांचा संकोच करणे किंवा त्या रद्दच करणे याचा अधिकार संसदेला नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा कोणीही प्रयत्न केला तर तो घटनाबाह्य होईल. समतेचा मूलभूत अधिकारआरक्षण हा समतेच्या मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे. ते घटनेच्या कलम १४, १५, १६, १७, १९, २१, २५ ते ३०, २४३, ३२६, ३३० ते ३४२ मध्ये येते. त्यात संसदेला घटना दुरुस्तीद्वारे मुलभूत बदल करता येणार नाहीत हे अनेकांना माहितच नसते. शरद पवारांनाही हे माहित नसेल असे वाटत नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषावर त्यांनी केलेले भाष्य आश्चर्यकारक, चिंताजनक आणि संतापजनकही आहे.काळानुरूप गरज पडल्यास संसदेला राज्यघटनेत दुरूस्ती करता येते. भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ द्वारे ही घटना दुरूस्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विधेयक एकूण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सदनात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाहीत अशा संख्येने मंजूर करता येते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. याशिवाय राज्यांशी संबंधित अशा काही कलमांच्या घटना दुरुस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधान मंडळांची मान्यताही घ्यावी लागते. त्यामुळेच आवश्यकतेनुसार आजपर्यंत १२३ वेळा घटना दुरूस्त्या झालेल्या आहेत. आणखी काही प्रस्तावित आहेत. पुढे आणखीही होतील. पण आरक्षण हा विषय वेगळा आहे. इथे घटना दुरुस्ती करूनही आर्थिक आरक्षण देता येत नाही. हे ५ दशके कोणत्या ना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य असलेल्या शरद पवारांना माहित नाही असे कसे म्हणता येईल?