बँकांच्या वसुलीचे संशयास्पद धोरण

पंजाब नॅशनल बँकेच्या नीरव मोदी कर्जप्रकरणानंतर बँकांची विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बँकांची एकूणच कर्ज वसुलीची पद्धत संशयास्पद असल्याचे दिसून येते आहे. १९९० च्या दशकात झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर बहुतेक सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका तोट्यात गेल्या होत्या. १९९२-९३ मध्ये एका रात्रीत अनेक बँकांना हजारो कोटींचा तोटा दिसत होता. त्यामुळे वसुलीचे कागदोपत्री मार्ग अवलंबण्याचे तंत्र बँकांनी विकसीत केले. त्याचा परिणाम बँकांमधील आतबट्ट्याचा व्यवहार, कागदोपत्री नफा, एनपीए कमीतकमी दाखवण्याकडे कल वाढीस लागला. त्याची कुणकुण लागलेल्या नीरव मोदी, विजय मल्ल्या अशा मंडळींनी बँकांवर कुरघोडी करायचा प्रयत्न केल्याचे यातून दिसून येते. पंजाब नॅशनल बँकेला १३ हजार ४०० कोटींना ठकवणारा हिरे व्यापारी नीरव मोदीने बँकेवरच ठपका ठेवला आहे. त्याने पत्र पाठवून बँकेला जे सुनावले आहे, त्यावरून या संशयाला बळकटी मिळते की बँकांनी एनपीए कमी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. कागदी घोडी नाचवत दरवर्षी मागची पाने पुढे ओढून, जुन्याचे नवे करण्याचा प्रकार केल्याचे दिसते. नीरव मोदीने स्पष्ट म्हटले आहे की, बँकेने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणल्याने सगळा विचका झाला आहे. या प्रकरणामुळे माझी आणि माझ्या कंपनीच्या ब्रँडची बदनामी झाली आहे. बँकेने कर्ज वसुली करण्याचे सर्व मार्ग बंद केले आहेत. त्यामुळे पंजाब नॅशनल बँक माझ्याकडून एक छदामही वसूल करू शकणार नाही. म्हणजे यातून बँका टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अनेक कामे चुकीची करून प्रत्यक्ष ज्यांना लाभ मिळायला पाहिजे त्यांच्यापासून दूर जातात आणि चोरांच्या हातात तिजोरी देतात, हे स्पष्ट होते. मग चोरांनी बँक लुटली म्हणून गळा काढण्यात तरी काय अर्थ आहे? १९९२ पर्यंत प्रत्येक बँकांच्या ताळेबंदात दिसणारा नफा हा फसवा आहे, हे रिझर्ह बँकेने स्पष्ट केले होते. येणे व्याज हेच उत्पन्न दाखवून हजारो कोटींचा नफा दाखवला जात होता. पण बँकींग कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर फक्त वसूल व्याजाचाच हिशोब उत्पन्नात लिहिण्याचे धोरण अवलंबले गेले. थकीत कर्जावरील व्याज येणे नफ्यात धरता येणार नाही हे ठरविण्यात आले. जी कर्जे थकित आहेत त्याच्या व्याजाचा विचार उत्पन्नात कसा धरता येईल, या प्रश्नाने कर्जवसुलीकडे बँकांनी प्रयत्न करावेत असा नियम झाला. त्याचा परिणाम एनपीए कमी करण्याच्या नादात बँका गरजवंताला आणि योग्य ग्राहकांना कर्ज देणे टाळू लागल्या. फक्त श्रीमंत आणि भांडवलदारांच्या मागे बँका फिरू लागल्या. त्याचवेळी या बँका सावकारी बाण्याने शेतकºयांच्या मागे लागत होत्या. शेतकºयांच्या आत्महत्यांना अशाच विचारांच्या बँका कारणीभूत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकºयांना कर्ज देण्यास उदासीन असतात. सहकारी बँकांचे कर्ज गरजेपेक्षा कमी मिळते. बºयाचवेळा गटबाजी आणि स्थानिक राजकारणामुळे सहकारी बँकांचे कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकºयांना सावकाराकडे हात पसरावे लागतात. त्या सावकारी व्याजाच्या बोजाने शेतकरी उद्ध्वस्त होतो. आत्महत्या करतो. हेच जर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सढळ हस्ते कर्ज शेतकºयांना दिले असते तर आज लाखो शेतकºयांवर आत्महत्येची वेळ आली नसती. पण कर्जबुडव्या भांडवलदारांना लाला पायघड्या घालायच्या आणि शेतकºयांना टाळायचे ही प्रवृत्ती समोर आल्याचे दिसते. त्यामुळे बँकांच्या कर्जवसुलीचे धोरण हे संशयास्पद वाटते. नीरव मोदीचे प्रकरण २०११ पासूनचे असताना गेल्या चार वर्षात ३१ मार्चच्या ताळेबंदात तो आकडा थकबाकीत कसा दिसला नव्हता? याचे नेमके कारण म्हणजे कागदी घोडी नाचवण्यात हे भांडवलदार मातब्बर असतात. दरवर्षी कर्जांचे नुतनीकरण करायचे आणि थोडेफार व्याज भरून लगेच नवीन कर्ज देण्याचे बँकांचे धोरण हे कागदोपत्री थकबाकी कमी करण्यासाठी असते. ही कर्जाची नूतनीकरणाची प्रक्रीया थांबवली आणि नवीन कर्ज देण्याबाबत काही अंतर असावे असे धोरण आखले तर ही प्रकरणे घडली नसती. बँकांचे थकबाकीचे, एनपीएचे लपवाछपवीचे आकडे दिसले नसते. कर्जाचे प्रमाण आणि थकबाकीचे प्रमाण ठेवींच्या तुलनेत कमी दिसण्यासाठी ३१ मार्चला ठेवींचा आकडा वाढवण्याकडे बँकांचा कल असतो. त्यामुळे अनेक बँका विंडो ड्रेसिंगचा प्रकार करतात. ३१ मार्चला ठेव दिसली पाहिजे. दुसºया दिवशी काढली तरी चालेल, असे प्रकार अनेकवेळा बँका करतात. विंडो ड्रेसिंग म्हणजे दोन बँकांनी परस्परांकडे ठेवी ठेवायच्या. त्यामुळे आपोआप दोन्ही बँकांच्या ठेवींचा आकडा फुगलेला दिसतो. ३१ मार्चला असल्यामुळे तो ताळेबंदात येतो. दुसºया दिवशी ती ठेव काढून नेली, हे कोणाला समजत नाही. या असल्या प्रकारांनी बँका कागदोपत्री ठेवींचा आकडा फुगवून दाखवतात. त्याचप्रमाणे नूतनीकरणाचे प्रकार करून थकीत कर्जदारांना बाहेर काढतात. बँकांना काही कर्ज ही अग्रक्रमाची असतात. ती कर्जे देण्यासाठी बँका टाळाटाळ करतात. कारण तसे प्रस्ताव आले तरी बँकांना ते कर्ज असुरक्षित वाटते. यामध्ये लघुउद्योगाला कर्ज देणे, कुटीर उद्योगांना कर्ज देणे, स्वयंरोजगाराला कर्ज देणे, शेतीला कर्ज देणे, शेती पूरक उद्योग व्यवसायाला कर्ज देणे अशी अग्रहक्काची कर्जे असतात. तो कोटा पूर्ण झाल्याशिवाय बँकांना इतर कर्ज देता येत नाहीत. त्यामुळे बँका त्यांच्याकडे असणारे सोने गहाण किंवा इतर तारण कर्जे या अग्रहक्कांच्या कर्जांमध्ये वर्ग करून तो कोटा पूर्ण करतात. स्वयंरोजगार, लघुउद्योग अशी कर्जे धनाढ्य लोकांना वेगवेगळी प्रकरणे करून दिली जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष गरजवंत लाभार्थी वंचित राहतात. कर्जमागणीचे कारण लिहू नये असे सुचवून आॅडीटपूर्वी बँका त्या-त्या कोट्यात कर्ज प्रकरणे टाकण्याचे काम करतात. त्यामुळे कर्जवसुलीची कटकट मागे लागणार नाही, अशी सोय करत असल्याचे अनेक प्रकार घडतात. हळूहळू त्या बँका भांडवलदारांच्या हातात जातात आणि अडचणीत येतात. विजय मल्ल्या काय किंवा नीरव मोदी काय? यांच्या गैरप्रकारांना बँकाच जबाबदार असतात. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातल्या प्रत्येकाचे बँकेत खाते असले पाहिजे यासाठी जनधन योजना सुरु केली. प्रत्येक बँकांना त्याचा कोटा ठरवून दिला. किती खाती उघडली याची विचारणा होवू लागली. त्याबाबत बँक आॅफ महाराष्ट्र या बँकेने जुनी सेव्हींग खाती जनधनमध्ये दाखवल्याचे उघड झाले होते. नोटाबंदीच्या काळात यामुळे हजारो ग्राहकांना त्रास झाला. तसेच प्रकार अन्य बँकांमध्येही झाले. २०१४ पूर्वी उघडलेली खाती जनधनमध्ये कशी वर्ग केली याचा ना हिशोब तपासनीसांनी खुलासा केला, ना बँकांनी. त्यामुळे वारंवार घडणारे संशयास्पद प्रकारच अशा आर्थिक घोटाळ्यांना जन्म देतात.