- गेल्या काही दिवसात सोशल मिडीया आणि मिडीयातून आधारकार्डवर जोरदार चर्चा होत आहे. त्याच्या उपयुक्ततेबाबत मेसेजेस येताना दिसत आहेत. पण ही कल्पना मूळची या सरकारची नाही. आधारकार्डची सुरूवात मागच्या सरकारच्या काळात आलेली आहे. त्यावरून अनेक रंजककथाही समोर आल्या होत्या. पण ज्या ‘आधार कार्ड’ योजनेला मागच्या पाच वर्षात कॉंग्रेसने मूर्त रुप दिलं, त्या योजनेला त्यावेळी भाजपने विरोध केला होता हे विसरून चालणार नाही. मात्र आता भाजप या योजनेला वैधता प्राप्त करून द्यायला निघाला आहे. विशेष म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष यालाआक्षेप घेत आहे. हे किती पोरकट राजकारण आहे ना? दोन्ही पक्षांच्या एकाच विषयावरील भूमिका वेगवेगळ्या वेळी कशा बदलतात, हे आधार कार्डसह विमा संरक्षण, जीएसटी आणि अन्य विधेयकांवरून लक्षात यायला हरकत नाही. सत्तेत नसताना ज्या गोष्टीला विरोध केला त्याच गोष्टींची पूर्तता सत्तेत आल्यावर करायची. अगदी वीस वर्षांपूर्वी एन्रॉनला विरोध आणि नंतर स्वागत हाही त्यातलाच प्रकार होता. त्यामुळे नक्की खरे कोण असा प्रश्न पडू लागला आहे.
- केंद्र सरकार विविध विभागांसाठी देत असलेल्या दोन लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानातील तब्बल ८५ टक्के रकमेचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सध्या होत आहे. अनुदान हस्तांतरणाच्या योजना थेट आधार कार्डाशी संलग्न केल्या तर गैरव्यवहार थांबतील, अशी सरकारची धारणा होती. ‘आधार कार्ड’ला घटनात्मक वैधता प्राप्त होण्यासंदर्भात मांडलं गेलेलं विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. आता तरी हे कार्ड राष्ट्रीय अस्मितेचं प्रतिक होणे आवश्यक आहे.
- कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात ‘आधार कार्डा’ची योजना आली होती. ही योजना ‘गेमचेंजर’ ठरेल, असं कॉंग्रेसला वाटलं होतं. पण हा गेम कॉंग्रेसला सक्सेस करता आला नाही.
- केंद्र सरकार विविध विभागांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान देतं. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेच्या मजुरांचे पैसे दिले जातात; परंतु त्यात लाखो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप आहे. लाभार्थींपर्यंत अनुदान पोहोचत नाही. केंद्र सरकारपासून ग्रामपंचायतींपर्यंत अनुदान पोहोचेपर्यंत ८५ टक्के रकमेची गळती होते. आधार कार्डाशी थेट अनुदान हस्तांतरणाच्या योजना संलग्न केल्या तर मधली गळती थांबेल, गैरव्यवहार थांबतील अशी सरकारची धारणा होती. नंदन निलेकणी यांच्यावर ‘आधार कार्ड’ योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. आता ‘आधार कार्ड’साठी भाजप आग्रही आहे. सरकारने ‘आधार कार्ड’ला घटनात्मक वैधता प्राप्त व्हावी यासाठी विधेयक मांडलं होते. ते लोकसभेत मंजूर झालं आहे.
- ज्या निलेकणी यांना या योजनेचं जनक मानलं जातं, ते सध्या अज्ञातवासात असल्यासारखे आहेत. थेट अनुदान हस्तांतरण योजनेसाठी बँक खात्याशी आधार कार्ड संलग्न करण्याची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करत आहेत. विशेष म्हणजे आधार कार्डची माहिती गोपनीय राखली जात नाही. ज्या संस्थांकडे आधार कार्ड काढण्याची जबाबदारी दिली होती, त्यांनी त्या माहितीचा रेडीमेड डाटा विविध उद्योग आणि सेवांना पुरवून पैसे कमावल्याचा आरोपही झाला होता. घरगुती गॅस सिलेंडरचे अनुदान आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आले. ग्राहकांच्या खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा होतात; परंतु पूर्वी कमी किंमतीत मिळणारा गॅस सिलेंडर आता जादा दाम मोजून घ्यावा लागतो. पूर्वीच्या तुलनेत अनुदानाची रक्कम कमी मिळते.
- बँक खाती असोत की अन्य; प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्डची सक्ती करण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे अनेकांनी त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आधार कार्डच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आलं. त्याची सुरक्षितता आणि गोपनीय माहिती कायद्याचा भंग आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. आधार कार्ड ही जैविक ओळख असेल तर त्याबाबत गांभीर्य दाखवायला हवं होते; परंतु ते दाखवण्यात आलं नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही आधार कार्ड हा पुरावा मानता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी मात्र आधार कार्ड सक्तीचं करण्यात आलं होतं.
- सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट करूनही सरकारी यंत्रणा आणि बँका मात्र आधार कार्डची सक्ती करत होत्या. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली होती. राज्य सरकारांना तर आधार कार्ड काढण्यासाठी वेळापत्रकच आखून देण्यात आलं होतं. या योजनेवरील मजुरांना त्यांचे पगार टपाल खात्यात किंवा बँकेतील खात्यावर भरताना संबंधित खातं आधार कार्डशी संलग्न असायला हवं, असा आग्रह धरला जात होता. त्यामुळे आता जवळ-जवळ पन्नास टक्के राज्यांमध्ये मजुरांची खाती आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आली आहेत.
- पारदर्शकता येण्यासाठी ही योजना अतिशय चांगली असली तरी त्याबाबत सरकार सर्वच घटकांना विश्वासात घेण्यात अपयशी ठरलं, हे वास्तव आहे. त्याला भाजप आणि कॉंग्रेस ही दोन्ही सरकारं अपवाद नाहीत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आधार कार्डांचा जैविक क्रमांक आणि अनुदान हस्तांतरणातील त्रुटी दूर करण्याचं त्यातलं महत्त्व अधोरेखित केलं.
- राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून भाजपच्या काही नेत्यांनी आधार कार्डला विरोध केला होता. आता तेच आधारला घटनात्मक आधार देण्याची भाषा करतात, हा विनोदच म्हणावा लागेल. गम्मत म्हणजे लोकसंख्येपक्षा जास्त आधार कार्ड वितरीत झाल्याचा प्रकार दिल्लीसह अन्य काही ठिकाणी उघड झाला आहे. जनगणना चुकीची की आधार कार्डची संख्या चुकीची हे एकदा तपासावं लागणार आहे.
गुरुवार, ३१ मार्च, २०१६
आधारमधील अंधार
बुधवार, ३० मार्च, २०१६
स्वार्थासाठी शेतकर्‍यांचा वापर
- लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा मरून चालत नाही, अशी आपल्याकडे म्हण आहे. पण ही म्हण कोणा राजासाठी नाही तर ती बळीराजासाठी आहे. लाखांचे पोशिंदे म्हणून राज्यकर्ते स्वत:ला समजतात. पण लाखांचे पोशिंदे हे खर्‍या अर्थाने शेतकरी असतात. पण तेच आत्महत्या करून मरताना दिसत आहेत यासारखे या देशातील दुर्दैव कोणते? नुकतेच नांदेडचे शेतकरी माधव कदम यांनी मंत्रालयासमोर केलेल्या आत्महत्येने राज्यात शेतकर्‍यांची अवस्था किती हलाखीची आहे ही गोष्ट पुन्हा ठळकपणे समोर आली आहे. पण लोकांना पोसणार्‍या, अन्नधान्य देणार्‍या शेतकर्‍यांवर ही वेळ येत असेल तर काही तरी बदल केला पाहिजे. सरकार बदलूनही दोन वर्षात परिस्थिती बदलत नसेल तर ती चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.
- महाराष्ट्रामध्ये यंदा सत्तर टक्क्यांहून अधिक गावे दुष्काळाच्या छायेत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, नगर जिल्हा, खान्देश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग येथे दुष्काळाचे संकट मार्चपासून तीव्र होऊ लागले आहे. अजून अख्खा उन्हाळा जायचा आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहेच, पण राज्यात सर्वत्र शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याची टंचाई त्याहून तीव्र आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत अवकाळी पावसाने राज्यातील काही भागांत शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकारने कितीही मदत केली तरी अपुरीच ठरणार आहे.
- हे सर्व जगजाहीर असूनही माधव कदम यांच्या आत्महत्येला फडणवीस सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करून कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी विधानसभेत गदारोळ घातला. आता विरोधी बाकांवर बसणार्‍या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे हे बेजबाबदार वर्तन आहे. देशातील २९ राज्यांमध्ये सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्र २८ व्या क्रमांकावर असून झारखंड हे एकच राज्य महाराष्ट्राच्या मागे आहे! हीच राज्याची आजवरची प्रगती आहे.
- महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासूनचे सत्ताचित्र पाहिले तर कॉंग्रेस त्यानंतर कॉंग्रेसमधूनच फुटून निर्माण झालेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांनीच जास्तीत जास्त सत्ता उपभोगली आहे. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपचे सरकार सत्तेवर आले, ते साडेचार वर्षे टिकले. त्यानंतर एकदम दीड वर्षापूर्वी पुन्हा भाजप-शिवसेना सत्तेत आले आहेत. हा सत्तेचा हिशेब पाहिला तर राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीला कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे दोन पक्षच सर्वात जास्त जबाबदार असल्याचे दिसून येईल. असे असताना विधानसभेचे कामकाजात व्यत्यय आणून काही निर्णय घेण्यापासून सरकारला रोखणे हे चुकीचे काम विरोधक करत आहेत.
- कृषी, जलसिंचन, उद्योगात महाराष्ट्राने प्रगती केली असे सांगितले जात होते, पण प्रत्यक्षात मात्र सारा भ्रष्टाचाराचा पर्वतच पसरलेला होता. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्यात जे घोटाळे झाले त्यांची चौकशी न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे फडणवीस सरकारने सुरू केली. त्या चौकशीदरम्यान प्रथम समीर नंतर छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले. राज्यातील जलसिंचन योजनांमधील भ्रष्टाचाराचीही आता सखोल चौकशी करून दोषी लोकांना तुरुंगात धाडणे आवश्यक आहे.
- आणखी काही नेते तुरुंगात जाऊ शकतात याची विरोधी पक्षीयांना जाणीव झाली आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षांनी कदम यांच्या आत्महत्येच्या मुद्द्याचे भांडवल करायचा प्रयत्न चालवला आहे. विरोधकांना पुळका हा शेतकर्‍यांचा नाही, आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंबाशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या चौकशीपासून, कारवाईपासून स्वत:ला वाचवायचे आहे. त्यासाठी हा आकांडतांडव आहे.
- फडणवीस सरकार शेतीला महत्त्व देत असले तरी या सरकारचे अधिक लक्ष राज्यात उद्योगधंद्यांची वाढ करण्याकडे आहे. फडणवीस सरकारने शेतकरी शेतीला केंद्रीभूत मानून २०१६-१७ या वर्षासाठीच्या राज्य अर्थसंकल्पात २६,८१९ कोटी रुपयांची तरतूद केली. कृषी खात्यावर इतका खर्च कोणतेही अन्य राज्य करत नाही, असे फडणवीस सरकारतर्फे अभिमानाने सांगितले गेले. मात्र, या निधीच्या व्ययात पाच पैशाचाही भ्रष्टाचार होता तो सारा पैसा फक्त शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठीच वापरला जाईल याची हमीही राज्य सरकारने द्यायला हवी. तशी कडेकोट कायदेशीर बंदोबस्त- बांधणीही त्यासाठी सज्ज राखायला हवी. केंद्र किंवा राज्यातर्फे आजवर जी मदत देण्यात येते तीही दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांपर्यंत धडपणे पोहोचत नाही हे वास्तव आहे. गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी नुकसान भरपाईतून कापूस पिकाला वगळू नका, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून होत असताना फडणवीस सरकारने ती ऐकली नाही, त्यामुळे माधव कदमसारख्या शेतकर्‍याला आत्महत्या करायची पाळी आली, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. त्यातील राजकारणाकडे कानाडोळा करून कापूस पिकाला नुकसान भरपाई देता येईल का याचा विचार राज्य सरकारने गांभीर्याने केला पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांचे आजवर सर्वाधिक नुकसान करणार्‍या बेजबाबदार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही आपल्या पापांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आपली पापं झाकण्यासाठी या घटनेचा वापर कॉंग्रेस राष्ट्रवादी करत असेल तर त्यांना झोडपून काढावेच लागेल.
मंगळवार, २९ मार्च, २०१६
थेंब थेंब वाचवा
- राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे होळी व रंगपंचमी हे सण शास्त्रापुरतेच साजरे करण्याचे आवाहन अनेकांनी केले आहे. अनेकांनी हे आवाहन प्रेमाने केले तर राज ठाकरे यांनी ते धाकानेही केले आहे. होळी व त्यानंतर येणार्‍या रंगपंचमीत पाण्याचा वारेमाप वापर करण्यात येतो. सध्याच्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतीकात्मक पद्धतीने हे सण साजरे करण्याचे आवाहनही केले आहे. त्या आवाहनला प्रतिसाद देण्याची प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. म्हणजे यावर्षी १९७२ पेक्षा भयानक दुष्काळ आहे असे म्हटले जात आहे. पण तसे नेहमीच बोलले जाते. आपल्याकडे दुष्काळ हा नियोजनाचा आहे हे १९७२ पासून दिसून आले आहे हा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे १९७२ पर्यंत असलेली मर्यादीत लोकसंख्या, स्वराज्याची जेमतेम पंचवीशी होती. त्यामुळे तोपर्यंत पाणी पुरेसे होते. नंतर मात्र गध्दे पंचवीशी सुरू झाली आणि नियोजन बिघडत गेले. ते बिघडलेले नियोजन सुधारण्यासाठी अशा आवाहनांना प्रतिसाद देण्याची गरज आहे.
- आयुष्य हे पाण्यासारखे असते. ते पाण्यासारखे अखंड प्रवाहित राहिले पाहिजे, असे आचार्य अत्रे म्हणत असत. पाणीवजा मानवी जीवसृष्टी ही संकल्पनाच करता येत नाही. अशा या पाण्याशिवाय मराठवाडा, विदर्भ आदी राज्यांतील भाग वंचित आहेत. भरपूर पाणी असूनही नियोजनाचा दुष्काळ असणार्‍या सातारा नगरपालिकेतही आता मंगळवारी पाणी पुरवठा करण्यात येणार नाही असे जाहीर केले आहे. कोकणातही कधी नव्हे ती यावर्षी पाणीसाठयात चिंताजनक घट झालेली आहे. सर्वसाधारणत: राज्यातील दुष्काळी भागात जानेवारीत टँकरने पाणीपुरवठा क्वचित होतो. पण गेल्या काही वर्षात राज्यात पावसाने दडी मारल्याने सगळीकडेच पाण्याची बोंबाबोंब आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात पाण्याची समस्या तीव्र रूप धारण करीत असताना शहरी भागातही आता पाणीकपात करण्यात येत असल्याने ‘पाणी वाचवा, पाणी निर्माण करा’, असे संदेश नागरिकांना द्यावे लागत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षात राज्यातील अनेक जिल्हे दुष्काळाने होरपळत आहेत. अशा भीषण परिस्थितीत सरकारने शेतकर्‍यांच्या मदतीला तातडीने धावून जाणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्याकडे त्याचे राजकारणच जास्त होताना दिसत आहे. मात्र राज्याच्या जलसंपदा विभागाने उशिरा का होईना, रेनडान्स व जलतरण तलावांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिलेले आहेत. रेनडान्स असो किंवा तरणतलाव हे भौतिक सुखाची साधने आहेत. राज्यातील मोठा भूभाग दुष्काळाने होरपळत असताना हे चोचले गेल्या काही दिवसांपर्यत पुरवले जात होते. आता सरकारने त्यावर बंदी आणली हे चांगलेच झाले. डिसेंबरपासून राज्यातील शहरी भागात १४ टक्के पाणीकपात सुरू झाली. त्यानंतर त्याचे प्रमाण वाढवण्यात आले. तेव्हाच जर सरकारने तरणतलावांवर, वॉटरगेमवर बंदी घातली असती तर आजच्या इतकी भीषण पाणीटंचाई जाणवली नसती. पण उशीरा का होईना पण होळीच्या निमित्ताने त्यावर बंदी घातली हे छान झाले. आता याचप्रमाणे बगिचातील कारंजी, शौचालयातील विनाकारण वाहते नळ, गॅरेज, बांधकाम आदींकरिता वापरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करू नये, असे आदेश सरकारने देण्याची गरज आहे. ते केल्यास अनेक ठिकाणी मोठया प्रमाणात पाण्याची बचत होऊ शकते.
- शहरी भागात शौचालयात फ्लशसाठी मोठया प्रमाणात पाण्याचा वापर होतो. अनेक महापालिका या वापरासाठी पिण्याचे पाणीच पुरवते. ते बंद करून सिडकोप्रमाणे पुनर्वापर केलेले पाणी पुरवता येईल का याची चाचपणी करण्याची खरी गरज आहे. घरात वॉश बेसीनमध्ये दात, तोंड धुताना नळ सुरू ठेवून पाण्याचा जो मोठया प्रमाणात वापर होतो, तो टाळता येऊ शकतो. पण त्यासाठी सजगता आवश्यक आहे. ती नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जनजागृतीच्या माध्यमातून करदात्यांच्या कानीकपाळी मारण्याची आवश्यकता आहे. करमणुकीच्या कार्यक्रमात सध्या लोकप्रिय असलेल्या झी मराठीवरील चला हवा येऊ द्या या कार्यक्रमात मंगळवारी पाण्याचा थेंब थेंब वाचवणार्‍या आणि नळांची गळती थांबवण्यासाठी सेवाभावातून घरोघर प्बंबर घेऊन जाणार्‍या कार्यकर्त्याची ओळख करुन दिली. हे फार मोठे काम आहे. त्याचे अनुकरण होणे गरजेचे आहे. पण होळीच्या निमित्ताने मोठया प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. विशेषत: होळीच्या दुसर्‍या दिवशी शहरी भागात रंगपंचमीच्या नावाने हा पाण्याचा अपव्यय करण्यात येतो. त्यावर आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजना सरकारने योजल्या याचे स्वागत केले पाहिजे. पाणी ही जगातील सर्वात मौल्यवान गोष्ट आहे. त्यामुळे या अमूल्य पाण्याचा वापर कसा काटकसरीने करता येईल, याकडे कटाक्ष असला पाहिजे. निसर्गाने पाणी दिले. पण त्याचा वापर जपून करण्याचे तारतम्य गमावून बसल्याने पाण्याची नासाडी मोठया प्रमाणात होतच असते. ही पाण्याबाबतची निरक्षरता घालवण्यासाठी जलसाक्षर होण्याची आवश्यकता आहे. पाणी आपल्याला निर्माण करता येत नाही. त्याची साठवण करून संवर्धन मात्र करता येते. तेवढेही कष्ट आपण घेणार नसू तर आपल्यासारखे दुर्दैवी कोणी नाही.
कन्हैयाचे प्रमोशन थांबवा
- हैद्राबादमध्ये एका कार्यक्रमात डाव्यांचा हिरो कन्हैयाच्या अंगावर चप्पल फेकली गेली. त्यामुळे डावे पक्ष म्हणे दुखावले आहेत. पण ज्याची जोड्याने मारण्याचीच लायकी आहे त्याच्यावर काय फुले उधळायची काय? जो देशद्रोहाच्या खटल्यामधील आरोपी आहे, जो जामिनावर सुटला आहे, त्याला संपूर्ण देशाचा दौरा करण्याची परवानगी मिळतेच कशी? तो संपूर्ण देश नासवेल आणि देशात अंदाधुंदी माजवू शकतो. कन्हैया देशातील तरूणांना भडकावून देशात दंगली घडवू शकतो. अशा व्यक्तिला, देशद्रोहाच्या गुन्ह्यातील जामिनावर सुटलेल्या व्यक्तिला देशभर फिरायची परवानगी न्यायालयाने कशी काय दिली? अशा परिस्थितीत त्याचे काही बरेवाईट झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? डावे पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी ते कन्हैय्यालाही काही करू शकतात. त्यामुळे त्याला देशभर हिंडण्यापेक्षा संरक्षणात एका जागीच का थांबवून ठेवले नाही? न्यायालयानेच यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.
- वास्तविक पाहता महिन्यापूर्वी देशातील किती लोकांना कन्हैया ठाऊक होता? दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशिवाय किती जणांना कन्हैयाचे विचार माहीत होते? कन्हैयाकुमार हा बिहारच्या अनोळखी भागातील एका सामान्य कुटुंबातील मुलगा आहे. आज केवळ भारतातच नाही तर जगातील अनेक देशांत त्याचे नाव चर्चेत आले आहे. त्याने केलेल्या एका कामामुळेच तो चर्चेत आला. या बहुचर्चित नावात लोकांना काही शक्यता वाटत आहेत. काहींच्या मनात नव्या आशा जागत आहेत. या शक्यता आणि आकांक्षांबाबत येणारा काळच काय ते सांगेल. परंतु तो देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी अटक आहे हे विसरून कसे चालेल? भारत विरोधी घोषणा देणारा तो एक देशद्रोही आहे. त्यामुळे या देशातील कोणा देशप्रेमी व्यक्तीने त्याच्यावर हल्ला केला, चप्पल फेकली तर त्यात अशक्य काहीच नाही. म्हणूनच त्याला ठिकठिकाणी हिंडण्यापासून परावृत्त करण्याची गरज आहे. त्याला जामिन मिळाला आहे तर त्याने दिल्ली सोडता कामा नये.
- जेएनयूतील या विद्यार्थ्याने देशाच्या राजकीय वर्तुळातसुद्धा खळबळ उडवून दिली आहे. या विद्यार्थी नेत्याच्या कारवाया आणि विचारांबाबत बरेच काही बोलले गेले आहे. त्याच्याशी सहमती आणि असहमती असे दोन्ही प्रकारचे स्वर घुमत आहेत. तो किती खरा? किती चूक? याविषयी चर्चा होतच राहतील. बरेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आणखी उपस्थित होतील, परंतु ९ फेब्रुवारीला जेएनयूत टीव्ही कॅमेरा नसता तर कोणा कन्हैयाला अशा तर्‍हेने बहुचर्चित होणे व महत्त्वपूर्ण ठरणे शक्य झाले असते का? जो मुलगा संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरूचे समर्थन करतो, त्याची पुण्यतिथी साजरी करतो त्याला कुरवाळणारे डावे पक्ष किती देशद्रोही आहेत हे यातून दिसून आले. अशा व्यक्तिला देशात मोकाट हिंडू देेणे म्हणजे आपल्या पायावर कुर्‍हाड पाडून घेण्याचा प्रकार आहे.
- एखाद्याची प्रतिमा घडवणे वा बिघडवण्याचे काम वाहिन्यांच्या माध्यमातून सध्या चोवीस तास चालू आहे. कन्हैया हाही एका रात्रीत झालेला हिरो आणि खलनायक आहे. कन्हैया प्रकरणात ध्वनिचित्रफितीशी छेडछाड करून हवे तसे साध्य करण्याच्या काही वाहिन्यांच्या प्रयत्नांचे किस्से आता लोकांच्या तोंडावर आहेत. या प्रयत्नांची निर्भत्सना होत आहे. परंतु माध्यमे आपल्या जीवनात सतत हस्तक्षेप करण्यात सक्षम ठरत आहेत. माध्यमे एखाद्या व्यक्तीला ‘हिरो’ बनवत आहेत तसेच ‘व्हिलन’ही बनवत आहेत. योग्य आणि अयोग्य विचारांना पसरवण्याचे प्रभावी माध्यम बनली आहेत माध्यमे! माध्यमांच्या वाढत्या ताकदीमुळेच राष्ट्रनिर्मितीतील त्यांच्या भूमिकेवर चर्चा होणे स्वाभाविक व गरजेचे वाटत आहे. अशा परिस्थितीत सध्या वाहिन्यांचे प्रतिनिधी त्या कन्हैयाच्या मागे मागे धावत आहेत हे अत्यंत चुकीचे आहे. हैद्राबादमध्ये त्याला मज्जाव केला, त्याच्यावर चप्पल फेकली. काय कारण आहे इतकी प्रसिद्धी देण्याची? मुळात त्याला मोकाट फिरू दिला हेच चुकीचे आहे. जामिनावर सुटलेल्या देशद्रोही गुन्हेगारांना असे हिंडता येते काय? याचा शोध पोलिस आणि न्यायालयाने घेतला पाहिजे. पण त्याच्यावर चप्पल फेकली गेली यापेक्षाही त्याला असे मोकाट फिरू दिले जात आहे त्यामागे काही षडयंत्र नाही ना हे तपासावे लागेल. अशा परिस्थितीत वाहिन्या त्याचे महत्व फार वाढवत आहेत. जगातील इतर शक्तींप्रमाणेच माध्यमांचा परिणामसुद्धा त्यांचा वापर कोणत्या उद्देशाने केला जातो त्यावर अवलंबून असतो. एक काळ असा होता की माध्यमे ही चळवळ होती. आज माध्यमांच्या एका चळवळीचे व्यवसायात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे खमंग, लोकांना हादरवून टाकेल असे फिल्मी सादरीकरण केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे कन्हैयाचे होत असलेले सादरीकरण. ही स्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे. याच मानसिकतेमुळे ‘सबसे पहिले आणि सबसे तेज’चे वावटळ उठते आणि ‘सबसे अलग’ दाखवण्याची गरज माध्यमांना वाटू लागते. ही प्रबळ माध्यमे काही मोजक्या हातांमध्ये मर्यादित आणि केंद्रित होत आहेत. ही स्थिती धोकादायक आहे. याच प्रवृत्तीतून निर्माण झालेला धोका म्हणजे कन्हैयाचे प्रमोशन. सध्या न्यायालयाने जामिनावर सोडलेल्या या कन्हैय्याचे चालवलेले प्रमोशन थांबवले पाहिजे.
व्हॉटसअपची विश्‍वासार्हता संशयास्पद
- आजच्या युगात ‘सोशल मीडिया’चे महत्त्व वाढले आहे हे निश्चित. पण महत्व वाढले म्हणजे विश्‍वासार्हता वाढली असे म्हणता येणार नाही. ‘सोशल मीडिया’ या नावाचा प्रकार सगळ्यात प्रभावी ठरलेला आहे आणि तो आता घराघरांत पोहोचलेला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या यशात या सोशल मिडीयाचा वाटा फार मोठा आहे. त्याचप्रमाणे २०११ मध्ये उभारलेल्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे यश हे सोशल मिडीयाचे यश होते. सोशल मिडीयाने अनेक चांगली कामेही केली आहेत. मुंबईत मिटर डाऊन हे आंदोलन उभारून टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना धडा शिकवला होता. पण हे सगळे यश सोशल मिडीयातील फक्त फेसबुकचे यश होते. आज अनेकजण व्हॉटसऍपचा वापर सोशल मिडीया म्हणून करत आहेत. बातमीचा स्त्रोत म्हणून करत असले तरी व्हॉटसअपला अजून विश्‍वासार्हता मिळवता आलेली नाही. कारण बर्‍याचवेळा व्हॉटसअप वरून चुकीच्या आणि खोट्या बातम्या अफवा पसरवल्या आहेत. त्यामुळे व्हॉटसअपचा वापर हा न्यूज सोर्स म्हणून करणे टाळलेच पाहिजे.
- आज शहर असो किंवा ग्रामीण भाग, इथे सोशल मीडियाने केवळ सामाजिक बदलांमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे. मानसिक बदल करण्यामध्येही सोशल मीडियाची भूमिका प्रभावी राहिली आहे. अनेकवेळा ‘खोटं बोला पण रेटून बोला’ या पद्धतीने तेच तेच चित्रीकरण १०० प्रकारे दाखवल्यानंतर त्याचा एक वेगळा परिणाम नकळतपणे होत असतो. शिवाय केवळ विविध वाहिन्याच सोशल मीडियामध्ये आता मर्यादित राहिल्या नसून एस.एम.एस., ब्लॉग, ट्विट, व्हॉट्सऍप, फेसबुक हे सगळे प्रकार आता सोशल मीडियामध्ये आक्रमक झाले आहेत. फेसबुकने तर अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की, अवांतर वाचनापासून आजचा तरुण झपाटयाने तुटत चालला आहे. तो सोशल मीडियाच्या पूर्णपणे आधीन झाला आहे. आजच्या सर्व राजकीय पक्षांना या सोशल मीडियाचे महत्त्व मोठया प्रमाणात जाणवलेलं आहे. पण यामध्ये व्हॉटसअप हा सोशल मिडीया अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे जोपर्यंत त्यावरून विश्‍वसनीय गोष्टी प्रसारीत होत नाहीत तोपर्यंत त्याचा वापर करणे धोकादायक आहे. अशाप्रकारे अफवा आजवर कधी फेसबुकवर आल्या नव्हत्या. पण व्हॉटसअप हे चुकीच्या बातम्या देणारे तंत्र म्हणून सध्या प्रसिद्ध होत आहे. त्यामुळे व्हॉटसअपवरून घेतलेली बातमी केव्हा अंगावर शेकेल आणि त्याचा काय दुष्परिणाम होईल हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे.
- आज अनेक वर्तमानपत्र, न्यूज चॅनेल आपला व्हॉटसअप नंबर देत असतात. जेणेकरून सिटीझन जर्नलिझमला प्रोत्साहन मिळेल. परंतु त्याचा दुरूपयोग होताना दिसत आहे. म्हणूनच या माध्यमाचा वापर करताना त्याला अगोदर विश्‍वास संपादन करावा लागेल.
- याचे कारण गेल्या दोन वर्षात याच व्हॉटसअपने अनेकांना मारून टाकले आहे. प्रत्यक्षात हयात असताना ती व्यक्ती गेली म्हणून त्यांना श्रद्धांजलीही वाहण्यात आली आहे. यामध्ये दोन वर्षांपूर्वी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कथाकार, पटकथा, संवाद लिहीणारा दिग्गज आणि विनोदी व खलनायकाच्या भूमिका करणार्‍या कादरखानचा मृत्यू झाला म्हणून बातमी पसरवली होती. नंतर दोन दिवस ती बातमी व्हायरल झाल्यानंतर ती पोस्ट काढून टाकण्यात आली. मग त्याचे खुलासे आले. तोच प्रकार लोणावळ्याजवळ शक्ती कपूरला अपघात झाला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला अशा फेक बातमीमुळे झाला होता. साधारण दर आठ पंधरा दिवसांनंतर अशीच कोणाची तरी बातमी येते. मराठीतील दिग्गज अभिनेता सचिन खेडेकर याच्या मृत्यूचीही अशीच बातमी आली होती. त्यामुळे फक्त श्रद्धांजली आणि रिप करणार्‍यांची संख्या वाढली. पण ही बातमी पहिल्यांदा कोणी सोडली याचा शोध कधीच घेतला गेला नाही. ज्याप्रमाणे फेक अकौंट, फेक न्यूज सोडल्यावर, अफवा पसरवल्यावर फेसबुकवरून कारवाई केली गेली त्याप्रमाणे व्हॉटसअपवरून अद्याप कधीही अशी कारवाई झालेली नाही.
- कादरखान, शक्ती कपूर, सचिन खेडेकर हे सेलिब्रेटी आहेत. त्यांना गॉसिपींगची, अफवांची सवय असते. परंतु सामान्य माणसांच्या जगात एखाद्या व्यक्तिच्या निधनाची अशीच बातमी पसरवली गेली तर त्याचे काय परिणाम होतील? किंवा एखाद्या लोकप्रिय आणि मोठ्या व्यक्ति, नेता, राजकीय व्यक्ति यांच्याबाबत अशी बातमी आली तर काय घडेल? फार मोठ्या दंगलीच घडतील. सामान्य माणूस मरून जाईल. त्यामुळे व्हॉटसअपला जोपर्यंत विश्‍वासार्हता कमावता येत नाही तोपर्यंत त्याचा सोशल मिडीया म्हणून वापर होणे चुकीचे आहे. आज अनेकजण या तंत्राचा वापर करत आहेत. अगदी पोलिसही आपला व्हॉटसअप नंबर जाहीर करत आहेत. परंतु पोलिसांनाही चकवा देणारी एखादी बातमी यातून येवू शकते. त्यामुळे व्हॉटसअपवर अवलंबून राहणे हे योग्य नाही. व्हॉटसअपला सोशल मिडीयाची प्रतिष्ठा प्राप्त होणे शक्य नाही. जी विश्‍वासार्हता फेसबुकची आहे ती व्हॉटसअपची नाही. त्यामुळे या व्हॉटसअपवर काही बंधने घालण्याची आवश्यकता आहे. शक्य तितक्या लोकांनी ते बंदच करावे हे उत्तम. कारण जर तुमच्याबाबतही एखादी अफवा कोणी पसरवू शकतो. म्हणून त्याला बाय बाय करणेच योग्य ठरेल. मोदींनी हे तंत्र यशस्वी करून दाखवले असले तरी ते सर्वांना फायदेशीर ठरेल असे नाही.
सुप्रिया सुळेंनी सूत्र का घेतली?
- सध्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये नेत्यांचा दुष्काळ पडला आहे. दुष्काळ म्हणजे असे की कोणाचा कोणाशी सबंध नाही. संत्र्याची साल बाजूला केल्यावर आतल्या फोडी अलग होतात तशी अवस्था राष्ट्रवादीची झाली आहे. अनेक पक्षांचा पक्ष अशी त्याची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे पक्षाचे नेते वेगळेच काहीतरी करतात. जितेंद्र आव्हाडांच्या कार्यक्रमाचा पक्षाशी संबंध नसतो. सुनील तटकरे काय करतात हे कोणाला माहित नसते. अजित पवार अजून सक्रिय आहेत असे वाटत नाही. त्यामुळे केंद्रातील राजकारणात पाठवलेल्या सुप्रिया सुळे महाराष्ट्रात आता लक्ष घालू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची तीच तर डोकेदुखी नाही ना? पण पक्षातील नेते आपल्या पक्षाला अडचणीत आणतील म्हणून त्यांनी थेट सूत्र आपल्या हातात घेतली आहेत असे दिसते.
- पक्षाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय नेते शरद पवार सध्या फ़ारसे क्रियाशील नाहीत. अजितदादा सिंचन घोटाळा चौकशीच्या भवितव्यामुळे मौन धारण करून बसले आहेत. छगन भुजबळ तुरूंगात गेल्याने त्यांनी मौन धारण केले आहेे. त्यामुळे सुप्रिया सुळेंना पदर खोवून आणि कंबर कसून मैदानात उतरावे लागले. पक्षाच्या नेत्या प्रवक्त्यांना बाजूला सारून सुप्रिया सुळेच सध्या किल्ला लढवताना दिसत आहेत. भुजबळांना अटक झाल्यावर त्यांनी सर्वांनाच अटक करा आम्ही मराठे घाबरत नाही, अशी जाहिर ग्वाही दिलेली होती. त्यामुळे सध्या सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठी झालेल्या दिसत आहेत. पक्षाच्या भूमिका व धोरणे त्यांच्याच वक्तव्यातून उघड होतात असे दिसत आहे. म्हणजे राहुल सोनिया गांधी बोलल्यावर ते चुकीचे असले तरी कोणी त्यावर भाष्य करत नाही ही कॉंग्रेसची प्रथा आता राष्ट्रवादीतही सुरू आहे. त्यामुळेच लेकी वारशाने पवारांचे प्रमुखपद त्यांच्या हयातीतच सुप्रिया सुळे सांभाळू लागल्या आहेत असे दिसते. नुकताच बारामतीमध्ये त्यांनी सरकारला दिलेला इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी आता गंभीरपणे घेतला पाहिजे. दुष्काळ व पाणीटंचाई यावर तात्काळ उपाय झाले नाहीत, तर थेट मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यात गुरे आणून बांधायची धमकी सुप्रिया सुळेंनी दिलेली आहे. अर्थात राष्ट्रवादीच्या दावणीस असलेली गुरे कुठे मोकाट सुटली असतील, तर आधी शोधावी लागतील हे सुप्रिया सुळेंना समजून घ्यावे लागेल. त्यांची काही गुरे मोकाट झाली, म्हणूनच त्यांना कोंडवाड्यात टाकावी लागली हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. या लायनीत आणखीही काही गुरे सापडू शकतात याची जाणिव त्यांना झाली असावी. म्हणजे भाजपच्या किरीट सोमय्यांनी गणपतीपूर्वी जलसंपदा विभागातील भ्रष्ट नेत्यांना तुरुंगात जावे लागेल असा इशारा दिला आहे. याचा अर्थ सुनील तटकरे, अजित पवार हे आता लक्ष होतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे सत्तेत असताना उधळलेली, धरणात मुतणारी ही गुरं अगोदर कोंडवाड्यात गेली तर वर्षावर त्यांना कोण येवू देणार हा प्रश्‍नच आहे.
- सरकारने त्या गुरांकडे दुर्लक्ष केले म्हणून तर कोर्टाला त्यांचा बंदोबस्त करावा लागला. भुजबळ यांच्या विरोधातली कारवाई सरकारने केलेली नाही, तर कोर्टाने नेमलेल्या खास चौकशी पथकामुळे त्यांना गजाआड जावे लागले आहे. भुजबळांच्या अटकेमुळे सैरावैरा झालेल्या सुप्रिया सुळेंना आता पक्षात कोणाला बरोबर घ्यावे याचा प्रश्न पडला आहे. कारण स्वच्छ चारित्र्याचा नेता मिळणे आज त्यांना कठीण झाले आहे. त्यामुळे सगळी सुत्र आपल्याकडे घेवून त्यांनी सरकारविरोधात लढाई सुरू केली आहे.
- राष्ट्रवादीवरच्या अजंड्यात नसलेले कार्यक्रम राबवणारे जीतेंद्र आव्हाड यांना तर अनेकांच्या वावरातून हाकलून बाहेर काढले आहे. मागच्या महिन्यात सांगली येथे आव्हाड यांनी अश्लाघ्य भाषा वापरली आणि त्यांना व्यासपीठावर घुसून काही लोकांनी मारहाण केली होती. त्यानंतर अनेकजागी त्यांच्या अशाच आगावूपणामुळे खुद्द अजितदादांच्या नाकी दम आला होता. विधानसभेत चिक्की विकायचा उद्योग आव्हाडांनी केला आणि त्यात तेलगीच्या विषयाला फ़ोडणी दिल्याने भुजबळांना संताप अनावर झाला होता. तेव्हा दादांना हस्तक्षेप करून आव्हांडांना वेसण घालावी लागली होती. आता त्यांनी पुण्याच्याच फ़र्ग्युसन कॉलेजात धमाल केली म्हणून प्रकरण हातघाईवर आले. त्यात पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. वास्तविक फ़र्ग्युसन कॉलेजचा मामला विद्यार्थ्यांचा होता, तिथे आव्हाडांना जायचे काही कारण नव्हते. पण राष्ट्रवादीच्या अशा मोकाट गुरांना कुठेही हिरवळ दिसली, मग त्यात तोंड खुपसण्याची सवय असते. आव्हाडांचे तसेच काहीसे झालेले आहे. अशा लोकांना वेळच्या वेळी लगाम लावावा लागतो. तो लगाम लावण्यासाठीच आता सगळी सूत्र माझ्याकडे आहेत असा इशारा सुप्रिया सुळेंनी दिला आहे. सुप्रिया सुळेंचा इशारा हा सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना नसून आपल्याच पक्षातील लोकांना आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपलीच खोंडं आपल्या हातात नाहीत, त्यामुळे त्यांना पकडण्यासाठी आता वर्षावर जावे लागणार की काय अशी शंका आल्याने त्यांनी हा इशारा दिला असण्याची दाट शक्यता आहे. पण राष्ट्रवादीतील कोणत्याही नेत्यावर त्यांचा आता विश्‍वास उरलेला नाही हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. कारण सगळी नेतेमंडळी मोकाट सुटलेल्या गुरांसारखी उधळली आहेत. त्यापैकी अनेकांना कोंडवाड्यात जावे लागणार याची जाणिव झाल्यानेच त्यांनी हा इशारा दिला आहे.
देशप्रेमाची दांभिकता
- आपल्याकडे सध्या भोंदू देशप्रेमाची लाट आली आहे. या लाटेत स्वत: मनसोक्त डुंबायचे आणि सत्ताधारी भाजपला झोडपून काढायचे हे नवे तंत्र कॉंग्रेसने विकसीत आणले आहे. यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना बदनाम केले जात आहे तर देशद्रोही कन्हैय्याला डोक्यावर घेतले जात आहे. या भोंदू देशप्रेमाचा बुरखा फाडण्याची आता गरज आहे. आपली पापं झाकण्यासाठी दुसर्‍यांना बदनाम करण्याचे तंत्र कॉंग्रेसने अवलंबले आहे. पण म्हणून त्यातून निष्क्रिय अशा पप्पूचे कर्तृत्व मोठे होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- त्याचप्रमाणे सध्या देशात राष्ट्रीयत्वाची महती सांगणारे नेते दुसर्‍या कोणत्या देशाविरुद्ध ओरडत नसून स्वत:च्याच देशबांधवांच्या विरोधात घसा खरवडत आहेत. आपले ढोंगी राष्ट्रभक्त आपल्याच नागरिकांच्या विरोधात धर्म किंवा जातीचे भांडवल करून विखार पसरवत आहेत.
- मागच्या आठवड्यात एका मुस्लिम आमदाराला महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले. कारण काय तर त्यांनी म्हटले की, आपण ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेऐवजी ‘जय हिंद’ म्हणणे अधिक पसंत करू. या दोन घोषणांमधला फरक काय आहे हे मला नेमकेपणाने माहीत नाही. या वारिस पठाण विरोधात दंड थोपटणारे काही भाजप सेनेचे आमदार नव्हते. सत्ताधारी भाजपने निलंबित केले असले तरी कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचेही त्यावेळी देशप्रेम उफाळून आले होते. त्यामुळेच आपणच निर्माण केलेले भूत आपल्यापेक्षा मोठे होते आहे हे लक्षात आल्यावर कॉंग्रेसने आक्रमकपणा दाखवून दिला. त्यासाठी कॉंग्रेसला देशप्रेमाची आठवण झाली. म्हणजे केवळ स्वार्थासाठी आणि सत्तेसाठीच कॉंग्रेसला हे सगळे आठवत असते. भाजप शिवसेनेला रोखण्यासाठी एमआयएमला पुढे करणार्‍या कॉंग्रेसने एमआयएमला दाबण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचा उपयोग केला. देशप्रेमाच्या भोंदू बुरखा घालून वारिस पठाणला निलंबित केले गेले. पण त्याचवेळी अफझल गुरूची बाजू घेणार्‍या, भारत विरोधी घोषणा देणार्‍या कन्हैय्याचे समर्थन पप्पू गांधी करत होते. मग त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला का नाही? त्यांना संसदेतून निलंबित कसे केले नाही? हा कॉंग्रेसचा दुटप्पीपणाच नव्हे काय?
- आजच्या भारतामध्ये राष्ट्रीयत्व म्हणजे दुसर्‍या कोणत्याही देशाविरुद्ध नसून, इथल्याच भारतीयांच्या विरुद्धची भावना हेच राष्ट्रीयत्व बनले आहे. राष्ट्रीयत्वाची महती सांगणारे नेते दुसर्‍या कोणत्या देशाविरुद्ध ओरडत नसून, स्वत:च्याच देशबांधवांच्या विरोधात घसा खरवडत आहेत. आपले ढोंगी राष्ट्रभक्त आपल्याच नागरिकांच्या विरोधात धर्म किंवा जातीचे भांडवल करून विखार पसरवत आहेत. त्याचाच एक प्रकार म्हणजे कॉंग्रेससारखे देशाची दिशाभूल करणारे लोक स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना बदनाम करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे एमआयएमसारख्या देशविघातक शक्तींना बळ देत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे कन्हैय्यासारख्या देशद्रोही तरूणाची पाठराखण करून युवाशक्तीला वाममार्गाला लावण्याचे काम कॉंग्रेस करत आहे.
- भारतीय मुस्लिमांना किंवा भारतीय दलितांना दाबून टाकणे म्हणजे राष्ट्रीयत्व नव्हे, हे कॉंग्रेसला समजले पाहिजे. आपल्याकडे भावनात्मक आधार असलेले राष्ट्रीयत्व कोणते याची निश्चित व्याख्या नाही. भारतमाता की जय ही घोषणा देणे ही गोष्ट वगळता राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्याची अजून काही भावनात्मक निशाणी दिसत नाही. त्यामुळे भारत माता की जय म्हणण्यास नकार देणारे एमआयएमचे देशघातक लोक आणि थेट भारताविरोधात घोषणा देणारे कन्हैय्या आणि त्याचे समर्थक जितेंद्र आव्हाडांसारखे विषारी लोक. यांच्या छळवादात या देशातील लोकशाही सापडली आहे. या दोन विघातक शक्तींचा सोयीनुसार वापर करण्याचे काम कॉंग्रेस करत आहे. या कॉंग्रेसचा खरा चेहरा समजून घेणे गरजेेचे आहे.
- सध्या देशप्रेमाचे, बदलाचे, सुधारणेचे, स्वातंत्र्याचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे फार मोठे पेव फुटले आहे. त्यात आमचे काही पत्रकार मित्रही हात धुवून घेत आहेत. अशा बेगडी देशप्रेमात कुमार केतकर, निखिल वागळे, जतिन देसाई असे लाचार पत्रकार स्वत:ला संधी शोधत आहेत. ज्यांनी चांगली पत्रकारीता करून तरूण पिढीपुढे आदर्श ठेवला पाहिजे तेच लोक नाव कमावल्यावर देशाला विकायला, विभाजीत करायला निघाले आहेत हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. हे सगळे सुमार, वटवाघळे कॉंग्रेसच्या पे रोलवर आहेत. देशप्रेमाचा बेगडी मुखवटा घालण्याचा ते आग्रह करत आहेत. त्यामुळेच
- भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत राष्ट्रवादी भूमिकेवरच अधिक भर देण्यात यावा, असे ठरवण्यात आले. राष्ट्रवादावर भर देण्याचा विषय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. पण ज्याप्रकारे खोटे राष्ट्रीयत्व, राष्ट्रवाद कॉंग्रेसकडून जोपासला जात आहे तसा मार्ग भाजपने अवलंबू नये एवढीच माफक अपेक्षा. या राष्ट्रवादी भूमिकेचा जगात भारताची एक नागरी सुसंस्कृत समाज म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी उपयोग होईल असे समजायला काहीच हरकत नाही.
वेधशाळेवर अवलंबून चालणार नाही
- यावर्षी मानसून लवकरच दाखल होणार असल्याचे भाकीत दोन दिवसांपूर्वी वेधशाळेने केले आहे. महाराष्ट्रात ३० मे रोजी मान्सून दाखल होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थात तो अंदाज वेधशाळेचा असल्यामुळे त्यावर विसंबून राहता येणार नाही. पाऊस लवकर येईल या भोळ्या आशेने आपण पाण्याचे नियोजन करणे टाळले तर फार मोठी पंचाईत होईल. म्हणूनच याही वर्षी मानसून एक आठवडा जरी पुढे गेला तरी पाणी कमी पडणार नाही असे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
- एप्रिल ते जूनदरम्यानच्या उन्हाळ्याचा अंदाज पुढील आठवड्यात भारतीय वेधशाळेकडून मांडला जाणार आहे. दरवर्षी पावसाचा अंदाज सांगितला जात असतो. तसाच यंदाही तो मांडला जाणार आहे. देश सलग तीन वर्षे दुष्काळ सहन करत असून भारतीय उपखंडात हवामान बदलाचे परिणाम जाणवत असल्याने त्याविषयीची माहिती जनतेपुढे जाण्यासाठी असे प्रयत्न आवश्यक आहेत.
- काही हवामानतज्ज्ञांच्या मते, यंदाचा उन्हाळा हा विविध राज्यांमधील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती, मरणासन्न अवस्थेतील जलसाठे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे स्थलांतर या प्रश्नांना एकाच वेळी आवासून पुढे आलेला आहे. त्यामुळे आता सर्वांना पाणी व्यवस्थापनावर गंभीर विचार करावा लागणार आहे. आजपर्यंत हरितक्रांतीच्या माध्यमातून अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले होते, पण पाण्याबाबत आपण सर्वंकष क्रांती आणू शकलेलो नाही.
- एकीकडे जलसाक्षरता अभियान, जलयुक्त शिवार यासारख्या अनेक मोहिमा हिरिरीने हाती घेतल्या जातात. पण व्यक्तिगत पातळीवर पाण्याचा वापर किती काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे, याबद्दल मात्र तशी संवेदनशीलता दुर्दैवाने आढळत नाही. नागरीकरण, फोफावलेला बांधकाम व्यवसाय, जमिनीचे गगनाला भिडणारे भाव याने नैसर्गिक संपत्तीची लूट होऊन त्याचा थेट परिणाम पाण्याच्या उपलब्धतेवर झाला आहे.
- आज मितीला मराठवाड्यातील धरणांपैकी सात मोठ्या धरणांमधील पाणीसाठा शून्य टक्क्यावर आला आहे. गेल्या वर्षी याच धरणांपैकी एका धरणातील पाणीसाठा शून्य टक्क्यापर्यंत घसरला होता. यंदा मात्र पाणी साठवण्याचे, त्याच्या व्यवस्थापनाचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. याला जबाबदार आपणच आहोत. या दुष्काळामुळे राज्यातील रब्बी पिकाचे हेक्टरी उत्पादन २५ टक्क्यांनी घसरेल, अशी भीती कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या किमती प्रचंड वाढतील यात शंकाच नाही.
- आपल्याकडे पाणी व्यवस्थापनासारखा महत्त्वाचा विषय दुर्लक्षित होऊ लागला. आजही आपल्याला मान्सूनवर अवलंबून राहावे लागते. मान्सूनचे चक्र बिघडल्यास शेतीव्यवस्था डगमगू लागते. दुष्काळाची बीजे संकुचित धोरणांमध्ये आहेत. विविध जलसंधारण प्रकल्पांच्या रचनेत आहेत. पाण्याच्या बेपर्वाईच्या वापरामध्ये आहेत. मोठ्या शहरांना पाणी मिळावे म्हणून ग्रामीण भागाने आपल्या हक्काच्या पाण्यावरचा अधिकार सोडण्यामध्ये आहेत. शहरे किंवा गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ग्रामीण भागात जलव्यवस्थापनाचे शास्त्रीय पद्धतीने तंत्रशुद्ध व कमी खर्चिक प्रकल्प राबवावेत किंवा मोठी व मध्यम स्वरूपाची धरणे बांधावीत. पीक पद्धतीत बदल यावरून तज्ज्ञांमध्ये खडाजंगी होत असते. पण अंतिमत: त्यातून सर्वसमावेशक तोडगा येण्याची गरज आहे.
- राज्याच्या एकूणच पाणीसमस्येवर एक व्यापक कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. राज्यात शेकडो मैल वाहणार्‍या नद्या आहेत. परराज्यातून येणार्‍या नद्या आहेत. आंतरराज्यीय धरणे आहेत. पाणलोट क्षेत्राची व्याप्ती प्रचंड अशी आहे. पाण्याच्या वाटपावरून गावागावांत, शहर-गावात तीव्र संघर्ष आहेत. अशा परिस्थितीत देशाच्या करसंकलनात क्रांतिकारक अशी जीएसटी करप्रणाली आणण्याचे जसे प्रयत्न आहेत, तसे प्रयत्न पाण्याच्या वाटपात करण्याची गरज आहे. ग्रामपातळीपासून सर्वत्र पाण्याचा अर्थसंकल्पही मांडण्याची गरज आहे. पाणी हा आर्थिक विकासाचा मूलाधार आहे. त्याची उधळपट्टी रोखणे हेच आपल्या अस्तित्वासाठी हितकारक आहे.
- आपण मान्सूनच आगमन आणि वेधशाळेचे अंदाज यावर अवलंबून न राहता आपले स्वत:चे नियोजन केले पाहिजे. कशा प्रकारे पाण्याचा थेंबन थेंब वाचवता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी जमिनीत मुरवणे, समुद्राकडे वाया जाणारे नद्यांचे पाणी अडवणे, नदी जोड प्रकल्प अशा उपक्रमांवर आणि प्रकल्पांवर मोठा खर्च करण्याची गरज आहे. जलयुक्त शिवारचे परिणाम चांगले येतील पण त्यावरच अवलंबून न राहता त्याच्या जोडीला अन्य उपक्रमही राबवले पाहिजेत.
लाटेचा विषय सोडा
- चार राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमिवर राजकीय भाकीतकार, विश्‍लेषकांना उत आला आहे. मोदी लाट ओसरली म्हणून सध्या सगळे विरोधक, भोंदु पुरोगामी, डावे आपलाच विजय होणार म्हणून गुडघ्याला बाशिंग लावून बसले आहेत. पण त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा कधी फुटेल हे सांगता येत नाही. म्हणजे दोन वर्ष झाली की मोदी लाट ओसरली असे म्हणताना आत्ता लाटेची गरजच काय आहे? हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ओसरली असेल तर ऐन निवडणुकीत २०१९ ला ती पुन्हा मोठी होऊनही येईल हे लक्षात घेण्याचीही गरज आहे. आत्ता ओसरली असे वाटत असेल तर ते नैसर्गिकच आहे. आत्ता कोणत्याही लाटेची त्यांना गरज नाही हे त्यातील वास्तव आहे. पण ज्याप्रमाणे भरतीची वेळ आल्यावर लाट कोणाचेच ऐकत नाही, त्याप्रमाणे निवडणुकीच्या काळात ती पुन्हा येवू शकते. तेव्हा कोणाही विश्‍लेषक, डावे, पुरोगाम्यांचे बांध त्या लाटेला थोपवू शकणार नाहीत.
- दोन वर्षात मोदी लाट ओसरत आली हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण तो काळाचा महिमा असतो. पण सरकारविषयी नाराजीचा राजकीय लाभ उठवताना विरोधकांनीही आपापल्या कुवतीच्या पलिकडे जाऊन उतावळेपणाचे राजकारण करण्यात धोका आहे. मोदी लाट ओसरली असली तरीही सरकारवर प्रेम करणारे, समाधान व्यक्त करणारेही या देशात आहेत हे विसरून कसे चालेल?
- दिल्ली आणि बिहारमधील भाजपाचा पराभव हे त्यांच्या मुर्खपणाचे परिणाम आहेत. त्याला आपल्या डावपेचांचे यश समजून गेल्या काही महिन्यात मोदी विरोधकांनी चालविलेला अतिरेक म्हणजे बेडकाने फुगून बैलाएवढे होण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे. राहुल गांधी यांची वक्तव्ये किंवा मागल्या दोन महिन्यातील विविध विद्यापीठासह संस्थांमध्ये पेटवण्यात आलेला देशद्रोह देशप्रेमाचा विवाद, हा पुरोगामी राजकारणाचा अतिरेक आहे.
- मोदी विरोधातले राजकारण करायला काहीही हरकत नाही. पण ते करताना आपल्यावरच ते डाव उलटणार नाहीत, याचेही भान राखायला हवे ना? इथेच विरोधकांचे भान सुटलेले दिसते. बिहार दिल्लीतला भाजपाचा पराभव म्हणजे मतदार हिंदूत्वाच्या विरोधात जाऊन पुरोगामी राजकारणाला भुकेला असल्याच्या समजूतीने जी नाटके रंगलेली आहेत, तिचे दुष्परीणाम अखेर मोदींना लाभदायक ठरू शकतात.
- दुसरी गोष्ट अशी की दिल्लीतही जर भाजपने आपचे म्हणजे केजरीवालांचे पानीपत केले असते तर ते देशभर फिरायला मोकाट सुटले असते. त्यामुळे एका छोट्याशा दिल्लीत त्यांना बंदिस्त करून ठेवले म्हणजे केजरीवालवर नजरही ठेवता येईल. इतके साधे हे गणित आहे. मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरायची असते, त्यातला हा प्रकार आहे. केजरीवाल आणि नितिशकुमार यांना त्यांच्याच जागी ठेवल्याने आपल्याला बाकी ठिकाणी उपद्रव राहणार नाही. उलट लालूंच्या संगतीने नितिशकुमारचे मातेरे झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे या लोकांच्या हातात सत्ता दिल्यावर काय होते हे दाखवण्यासाठी मोदींनी हा विजय बहाल केला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- पण दिल्ली बिहारमुळे मोदी लाट संपली असे म्हणून नको ते राजकारण पुरोगामी, डावे, कॉंग्रेसवाल्यांनी सुरू केले आहे. ते त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही. सातत्याने चालू असलेल्या राष्ट्रप्रेमाच्या हेटाळणीने सामान्य माणसाच्या मनात कुठल्या प्रतिक्रिया उमटतात, त्याचे भान मोदी विरोधकांना राहिलेले नाही. विरोधक इतक्या टोकाला जाऊन देशाला तिलांजली देणार असतील, तर कसाही असला तरी मोदी वा भाजपा बरा; असा एक समज रुढ होऊ शकतो. किंबहूना होत चालला आहे. याचे भान विरोधकांनी ठेवले पाहिजे.
- मोदी विरोधात जाऊन देशविरोधी घोषणांचे समर्थन, घातक आहे.
- लोकसभा निवडणूकीने भाजपाला व प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी यांना जनतेचा कौल मिळाला होता. त्याला लोकांच्या सदिच्छा म्हणतात. लोक क्रमाक्रमाने तुमच्याकडे यायला लागलेले असताना राजकीय लबाडी वा भामटेगिरीची गरज नसते. लोक तुम्हाला आजमावत असतात. अशावेळी अन्य पक्षाचे आमदार फ़ोडण्याचे किंवा नेते पळवून आणायची गरज नसते.
- भाजपाने बिहार व दिल्लीत आपल्याकडे येणार्‍या जनतेला चुचकारण्यापेक्षा अन्य पक्षातल्या बंडखोरांना आमंत्रित करून वा फ़ोडून बहुमतापर्यंत जायचा मोह बाळगला. त्यात झालेल्या चुकांची किंमत त्यांना मोजावी लागली होती, हे दुसरे कारण होते. त्यामुळे दिल्ली आणि बिहारमधील विजय हा विरोधकांचा नव्हता तर तो भाजपच्या चुकीच्या धोरणाचा पराभव होता. या पराभवातून भाजपने काहीच बोध घेतला नसेल असे नाही. त्यामुळे मोदी लाट संपली म्हणून गाफिल राहणार्‍या विरोधकांचे मनसुबे कधी उधळले जातील ते सांगता येत नाही. भाजपाला अजून देशव्यापी प्रतिसाद मिळालेला नाही. लोकसभेतील बहुमत हा आकडा असला तरी देशातल्या अनेक राज्यात अजून भाजपाला बस्तान बसवता आलेले नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांना जेव्हा बहुमत होते तेव्हा सर्व राज्यांतून त्यांना कौल मिळाला होता. मोदींना बहुमत असले तरी ठराविक राज्यांमधून मोठा कौल आणि काही राज्यांतून अजिबात कौल नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आजच्या चार राज्यांतील निवडणुकांतील त्यांचे २०१४ चे यश पाहता त्यापेक्षा थोडा जरी आकडा वाढला तरी भाजपचा शिरकाव असेल हे लक्षात घेतले पाहिजे. प. बंगालमध्ये शून्यावर असलेल्या भाजपचा पराभव झाला तर काहीच फरक पडणार नाही. पण भाजपने एक जागा जरी जिंकली तरी ती विरोधकांना धोक्याची घंटा असेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
मंगळवार, २२ मार्च, २०१६
वृत्तीत बदल होणे गरजेेचे
- श्रीहरी अणे यांनी राजीनामा दिला आणि त्यापूर्वी काल एक पिल्लू सोडले. त्यावरून सर्व महाराष्ट्रात फार मोठा गदारोळ उठला होता. महाराष्ट्र प्रेम अनेकांचे उतू गेले. राणेपुत्रांनीही त्यात श्रीहरी आणें यांचे डोके वेगळं करा असे म्हणत उडी घेतली होती. पण केवळ विदर्भच नाही तर मराठवाड्याचाही तुकडा पाडण्याची मागणी जाताजाता आणेंनी केली आणि विचारवंतांना चर्चेचला विषय दिला.
- त्यामुळे आता राज्यातला दुष्काळ, मंत्र्यांवरच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि राज्याची आर्थिक दुरवस्था हे चर्चेचे अन्य मुद्दे काही दिवस तरी पार मागे ढकलले जातील. राज्यकर्त्यांची तेवढा काळ दबाव आणि आरोपांतून सुटका होईल. प्रतिपक्षाचे लक्ष विचलीत करणे, त्याला मुख्य मार्गावरून भरकटवणे आणि खटल्याला वेगळीच दिशा देणे ज्या वकिलाला जमते तो बहुतांश खटले जिंकतो आणि नाव कमावतो. श्रीहरी अणे यांच्यात तेच कसब दिसते आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा श्रीहरी अणेंची त्या पदावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय किती ‘योग्य’ होता, हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होते आहे. जे राजकारण दशकानुदशके कॉंग्रेस करत होते तेच आता फडणवीस सरकार करते आहे हे दिसून आले.
- मुद्दा असा आहे की, मराठवाडा प्रांत स्वतंत्र राज्य म्हणून महाराष्ट्रापासून वेगळा करावा, ही मागणी काही अणे यांनी पहिल्यांदा केलेली नाही. ३१ जानेवारीला अहमदनगर येथील कार्यक्रमातही त्यांनी जाहीरपणे स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीची गरज व्यक्त केली होती. त्या वेळी अणेंकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नव्हते. आता अधिवेशन सुरू असतानाची संधी त्यांनी साधली आणि गोळी बरोबर निशाण्यावर लागली. मराठवाडा विकास परिषदेचे ऍड. प्रदीप देशमुख यांनी किती तरी आधी ही मागणी जाहीरपणे केली आहे. शिवाय तत्कालीन एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले यांनीही मराठवाडा स्वतंत्र राज्याची मागणी झाली तर तिला पाठिंबा देण्याची तयारी १४ जानेवारी २०१० ला दाखवली होती. त्या वेळी या एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुतांश नेतेही हजर होते. सर्वच रिपब्लिकन नेत्यांचा स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीला पाठिंबा आहे. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झाले तरच या प्रांताचा विकास होऊ शकेल, असे भाकीत केले होते.
- म्हणजे आंबेडकरप्रेमी जनतेच्या मनात स्वतंत्र विदर्भाचे कोलीत देवून त्यांना संघर्ष करण्यास उतरवायचे हा नवा डाव आहे काय? महाराष्ट्रात जे आजवर मुख्यमंत्री झाले आहेत त्यामध्ये शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे प्रत्येकी दोन दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिले पण त्यांनी आपल्याच मराठवाड्याला उपेक्षित ठेवले काय? आंबेडकरप्रेमी जनतेला भडकाऊन नवा वाद निर्माण घालायचा हा प्रयत्न आहे. आणेंनी राजीनामा देऊन जाता जाता ही आग टाकली असली तरी यासाठी पेटायला तयार होणारा फार मोठा गट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- गेली अनेक दशके मराठवाड्यावर अन्याय होत आला आहे, हे आता कोणीच नाकारू शकत नाही. केळकर समितीने केलेल्या सर्वेक्षणातून तर विदर्भापेक्षाही मराठवाड्यावर अधिक अन्याय झाल्याचेच चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विकास हेच लक्ष्य असल्याच्या गप्पा चालवल्या आहेत. अलीकडे ही बाब मराठवाड्यातील जनतेच्या लक्षात येऊ लागल्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास होतो आहे. राज्याच्या ताज्या अर्थसंकल्पातही मराठवाड्याच्या वाटेला फारसे काही आले नाही. त्यामुळे जनमत सरकारविरोधात जाऊ लागले आहे. या जनमताचे परिवर्तन जनक्षोभात होऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी श्रीहरी अणेंकडे सोपवलेली दिसते. तुम्ही- आम्ही सारखेच आहोत, तुमच्याविषयी आमच्या मनात तेवढीच सहानुभूती आहे, तुम्हालाही वेगळ्या राज्याची मागणी केली पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, असे सांगत अणे यांनी मराठवाडावासीयांना वेगळ्याच चर्चेत गुंतवण्याचा हा डाव टाकलेला दिसतो.
- स्वतंत्र मराठवाडा राज्य होणे व्यवहार्य आहे का? राज्य स्वतंत्र झाले तर मराठवाड्याचा खरेच विकास होईल का? मग इतके वर्ष तिथले नेते काय करत आले? तीन तीन मुख्यमंत्री होऊन गेले ते काय पैसा खाण्यासाठी की महाराष्ट्राला लुटण्यासाठी? मराठवाड्यातील जनतेला मराठवाडा स्वतंत्र राज्य हवे आहे की नाही,असाही मूलभूत प्रश्न काही जण उपस्थित करीत आहेत. चार मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री मिळूनही मराठवाडा शुष्कच राहिला त्याची संधी आणेंनी साधली. नेते, मंत्री हे भ्रष्टाचार करणारच. पण पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा येथील मंत्र्यांमध्ये, नेत्यांमध्ये त्यातही फरक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात संस्था उभ्या केल्या जातात, त्या मोठ्या केल्या जातात आणि मग त्यावर डल्ला मारला जातो. पण त्यातून थोडा तरी विकास झालेला असतो हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे तळे राखी तो पाणी चाखी म्हणून दुर्लक्ष केले तरी चालते. पण मराठवाड्यात संस्था उभी करतानाच ती बुडवली जाते. बीज पेरले की झाड होण्यापूर्वीछ जमिनीतील बियाणं उकरून खाण्याची मराठवाडी नेत्यांची प्रथा. त्यामुळे हा भाग मागास राहिला. ही प्रवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत स्वतंत्र राज्य करून काय फरक पडणार आहे?
पुरोगाम्यांवर बुमरँग
एखाद्याला बदनाम करण्याची, नावे ठेवण्याची, त्याच्या विषयी अफवा पसरवणारांची संख्या या देशात फार मोठी आहे. अनेकांना अशा लोकांमुळे नाहक बदनाम व्हावे लागते. काही कारण नसताना एखाद्यावर उगाचच टिका करायची. त्याने चांगले काम करो वा वाईट पण त्याला वाईट म्हणून त्याची बदनामी करण्याचे काम अनेक उपद्रवी करत असतात. तसाच उपद्रव देण्याचा प्रकार दोन दिवसांपूर्वी सोशल मिडीया आणि भारतात झाला. भारत पाक सामन्याच्यावेळी राष्ट्रगीत म्हणण्यासाठी म्हणे अमिताभ बच्चन याने ४ कोटी रूपये घेतले. म्हणजे सामना जिंकल्याच्या आनंदापेक्षा अमिताभने ४ कोटी रूपये घेतल्याचे दु:ख अनेकांना झाले होते. प्रत्यक्षात अमिताभ बच्चनने असे कोणतेही मानधन घेतलेच नव्हते. पण कोणाच्या टाळक्यात ही अफलातून कल्पना आली आणि त्याची पुडी त्याने सोडून दिली. त्यामुळे अमिताभला मात्र नाहक मनस्ताप पदरी पडला. असे करणे हाही देशद्रोहच नव्हे काय? म्हणजे शतकाचा महानायक म्हणून ज्याची ओळख झालेली आहे, अशा अमिताभ बच्चनला कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. पण रविवारी त्याच्या बचावासाठी बंगाल क्रिकेट संघटनेच्या सौरव गांगुलीला धाव घ्यावी लागली. कारण या सामन्यासाठी त्यानेच अमिताभला आमंत्रण दिलेले होते. त्यात सहभागी होताना अमिताभने भारतीय संघाच्या सोबत मैदानात उतरून राष्ट्रगीत गायले होते. त्यामुळे अर्थातच ‘भारतमाता की जय’ या घोषणांना चालना मिळाली. पर्यायाने त्यातून प्रदर्शित होणार्‍या राष्ट्रप्रेमाने अनेकांना पोटदुखीचा विकार जडल्यास नवल नव्हते. त्यासाठी मग सोशल माध्यमातून एक आवई पिकवण्यात आली. अमिताभने राष्ट्रप्रेम म्हणून नव्हेतर धंदा म्हणून त्या राष्ट्रगीत गायनाचे चार कोटी रुपये घेतले. सहाजिकच त्यावरून सोशल माध्यमात हाणामारी सुरू झाली. प्रस्थापित माध्यमांनाही त्याची दखल घ्यावी लागली. गांगुलीला समोर येऊन खुलासा करावा लागला. थोडक्यात ज्यांनी अशी अफ़वा पसरवली, त्यांचेच नाक कापले गेले. कारण खुलाश्याने अमिताभची प्रतिमा अधिक उंचावली. त्याने गायनाचे पैसे घेतले नाहीतच. पण मुंबईहून कोलकात्याला जाताना खिशातले पैसे खर्च केले आणि हॉटेलमध्ये मुक्काम करण्याचेही पैसे सामना आयोजकांकडून घेतले नाहीत. केवळ क्रिकेटचे प्रेम व राष्ट्राविषयीची आस्था म्हणूनच त्याने इतकी पदरमोड केली. आणि असे असतानाही त्यालाच बदनाम करण्याचा उद्योग कोणी कशाला केला असेल? अर्थात त्यामागे नेहमीप्रमाणेच तथाकथित सेक्युलर व पुरोगामी मेंदू असणार हे वेगळे सांगायला नको. कारण आता ही सेक्युलर लोकं या देशात फारच उपद्रवी झालेली आहेत. मुळात अफ़वा पिकवायची आणि त्याचा गवगवा इतका करायचा, की खर्‍याचा शोधही घेतला जाऊ नये. हे गुजरात दंगलीपासून अखंड चालू राहिलेले कारस्थान आहे. गोबेल्स नीतीचे तंत्रज्ञान अवलंबून एखाद्याला बदनाम करायचे. मोदींनी हा त्रास पंधरा वर्ष सोसला. पण त्याला न डगमगता, न भिक घालता आपले कार्य करत राहिले. त्यामुळे या देशाचे सर्वोच्चपद त्यांना मिळाले. तोच प्रकार अमिताभ बाबत झालेला आहे. गुजरातमध्ये दंगलीचा भडका उडाल्यावर मुख्यमंत्र्याने पोलिसांना हस्तक्षेप न करण्याचे आदेश एका बैठकीतच दिले होते आणि आपण त्या बैठकीला हजर असल्याचा दावा संजीव भट्ट नामक वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने केला होता. मग त्यावरून तब्बल बारा वर्षे मोदींना बदनाम करण्यात आले. अखेर सुप्रिम कोर्टानेच संजीव भट्टला खोटा ठरवला आणि पर्यायाने पुरोगामी षडयंत्राचा मुखवटा गळून पडला. कॉग्रेसने याच भट्टच्या पत्नीला विधानसभेची उमेदवारी दिली आणि त्याने पोलिससेवेत असताना तिचा प्रचार केला होता. यातून पुरोगामी मुखवट्यातल्या खोटेपणाचा चेहरा लक्षात येऊ शकतो. त्यानंतर ही पुरोगामी शैलीच होऊन गेली. कुठल्याही बाबतीत अफ़वा पसरवायची. ते अफवेचे अस्त्र कारण नसताना अमिताभ बच्चन यांच्यावर टाकले गेले. आवई उठवायची आणि मग त्यासाठी माध्यमातल्या त्यांच्याच पुरोगामी दलालांनी भाजपाकडे सतत खुलासे मागत रहायचे. अमिताभवर टिका करण्याचे कारणही हेच होते. कारण त्याने मध्यंतरी रंगलेल्या खास पुरोगामी सन्मानवापसी किंवा असंहिष्णूता नाटकात सहभागी व्हायचे टाळले होते. सहाजिकच तोही प्रतिगामी ठरवला गेला. त्याला टार्गेट करण्याची संधी हे पुरोगामी शोधू लागले. ती संधी भारत पाक सामन्यात त्यांना मिळाली. दुसरे कारण मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पर्यटन प्रचारासाठी त्यांनी अमिताभला आमंत्रित केले. त्यानेही त्यात मदत केली. पण त्या जाहिरातीसाठी अमिताभने एकही पैसा घेतला नव्हता. हे दिर्घकाळ गुपित होते. मोदी व गुजरात सरकार हे पुरोगामी वर्णव्यवस्थेमध्ये बहिष्कृत राज्य असतानाही अमिताभने त्याच्या जाहिरातीत सहभाग घेतला. याचा अनेक पुरोगाम्यांना राग होता. अमिताभनेही राज्य सरकारच्या जाहिरातीसाठी अभिनय करताना एकही पैसा घेतला नव्हता. पण आपले औदार्यही गुपित ठेवले होते. असा माणूस पुरोगाम्यांना तिरस्कारणिय वाटणारच. कारण हे पुरोगामी स्वत: काही करत नाहीत, दुसर्‍याने केले तर आवडत नाही. या द्वेषातूनच अमिताभवर टिकास्त्र सुरू केले. पण हे भोंदु पुरोगाम्यांवर बुमरँगसारखे उलटले.
स्वयंसेवी संस्थांवर लक्ष असावे
भारतात सध्या दहशत कोणाची असेल तर ती स्वयंसेवी संस्थांचीच आहे. म्हणजे अगदी कुत्र्यांना संरक्षण द्या म्हणून कुत्र्यांसारख्या उपद्रवी प्राण्यासाठी स्थापन झालेल्या प्राणीमित्र संघटना असोत नाही तर अनेक स्वयंसेवी संघटनांशी संबंधीत असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असोत. या सगळ्यांनी स्वार्थापलिकडे समाजाचे कोणतेही हित साधलेले नाही. त्यामध्ये आपल्या देशाचेही फार मोठे नुकसान झालेले आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. किंबहुना माहितीचा अधिकार आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून लूटमार करणार्‍या नव्या टोळ्या या देशात दहशत माजवत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. या देशातील न्यायव्यवस्थेत, कायदा आणि सुव्यवस्थेत लूडबूड करण्याचे कामही प्रसंगी या स्वयंसेवी संस्था करतात. याचे उदारहण म्हणजे इशरत जहान प्रकरणाचा उल्लेख करावा लागेल. इशरत जहानच्या चकमकीनंतर भारतातल्या अनेक मानवतावादी संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्था, कमालीच्या अस्वस्थ होत्या. चकमकीची बातमी आल्यापासून त्यांनी ती चकमक खोटी असल्याचा दावा केला आणि संपुर्ण चौकशीची मागणी केली. पण चौकशीपुर्वी ती चकमक खोटी असल्याचा अशा लोकांचा निष्कर्ष तयारच होता. देशद्रोही शक्तींना पाठीशी घालण्याचा एवढा आटापिटा या स्वयंसेवी संस्था का करत होत्या? कारण या संस्थाच दहशतवादी आहेत. याकुब अफ़जलपासून इशरतपर्यंत देशाचे शत्रू मानल्या गेलेल्या लोकांविषयी ह्या स्वयंसेवी मंडळींना इतकी आपुलकी कशाला असते? भारतातल्या स्वयंसेवी संस्थांचे परकीय वा देशाच्या शत्रू मानल्या गेलेल्यांशी इतके साटेलोटे कशाला असते? अशा संबंधांची इतकी बारीक गुंतागुंत असते, की त्याचे धागेदोरे सापडणेही अशक्य होऊन जाते. चार वर्षापुर्वी पाकिस्तानच्या अबोटाबाद शहरामध्ये अतिशय गोपनीय जागी दडी मारून बसलेल्या ओसामा बिन लादेन याचा अमेरिकन कमांडोंनी खात्मा केला. पाकिस्तानी हद्दीत जाऊन लष्कराचे मुख्यालय असलेल्या कुंपणानजिक ही कारवाई झाली. पण पाक पोलिस, प्रशासन व हेरखात्याला गाफ़ील ठेवून ही नुसती कारवाई झाली नव्हती. ती माहिती पाकला संपुर्ण अंधारात ठेवून अमेरिकन हेरखात्याने मिळवली होती. त्यासाठी पाकिस्तानात ज्या अमेरिकन मदतीवर चालणार्‍या स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांचा बिनधास्तपणे वापर करण्यात आला होता. ओसामा कुठे लपलाय हे पाक प्रशासनाला माहित होते. त्यांनीच अतिशय गोपनीय जागी त्याला लपवले होते. पण अमेरिकन मदतीवर चालणार्‍या विविध मानव कल्याण संस्थांच्या पाकिस्तानी शाखांचा त्यासाठी सीआयए या हेरखात्याने वापर केलेला होता. म्हणजे अबोटाबाद येथे ओसामा लपल्याची माहिती मिळाली म्हणून तिथे घरोघर जाऊन शोध घेणे शक्य नव्हते. त्यासाठी मग तिथे पोलिओने बालकांची जीव धोक्यात असल्याच्या आवया उठवण्यात आल्या. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी मग स्थानिक प्रशासनाला पोलिओ लस टोचण्याचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यात आले. तशी सज्जता स्थानिक प्रशासनाकडे नसल्याने ती जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थांनी उचलली आणि घराघरात पोलिओ मोहिम राबवली गेली. त्यातला एक डॉक्टर अमेरिकन योजनेविषयी जाणून होता व ती मोहिम राबवित होता. त्याचे नाव डॉक्टर शकील अफ्रिदी असे आहे. पोलिओ लस देण्याच्या बहाण्याने ओसामाची माहिती पोहोचवली गेली. त्याच आधारावर मग ओसामाला संपवण्याची मोहिम आखली गेली. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा आणि त्यांचे सहकारी व्हाईट हाऊसमध्ये बसून हे सारे बघत होते. पण काही मैलावर असलेल्या पाक सेनाप्रमुखांना त्याचा थांगपत्ताही नव्हता. इतकी नेमकी माहिती स्वयंसेवी संस्थांनी आपल्या देशाची गुपिते फ़ोडून अमेरिकेला पुरवली होती. ओसामा मोहिमेविषयी बोलताना अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लिओन पेनेटा यांनी त्याचा जाहिर उल्लेख केला आणि बिचारा डॉ. शकील आफ्रिदी आपल्या मायभूमीत देशद्रोही ठरला. पोलिओ मोहिम कशी योजण्यात आली आणि स्वयंसेवी संस्थांना हेरगिरीच्या कामाला कसे जुंपण्यात आले, हे यावेळी स्पष्टपणे सांगण्यात आले. त्यामुळे पाकमध्ये अमेरिकन पैशावर समाजसेवा करणार्‍या बहुतांश संघटनांचा मुखवटा गळून पडला. अमेरिकन अनुदान व देणग्या घेणार्‍या संस्था व व्यक्ती भले सामान्य माणसांच्या कल्याणाचा आव आणत असतील, पण त्यांना मिळणारे अनुदान व देणग्या अमेरिकन हेरगिरीला उपयुक्त ठरण्यासाठीच असतेे. आज तो डॉ. आफ्रिदी गजाआड आहे. स्वयंसेवी किंवा जनहित म्हणून कर्यरत असलेल्या संस्थांनी अशाप्रकारे परदेशी हेरसंस्थेसाठी काम करावे काय? आपल्याच देशातल्या सरकारला गाफ़ील वा अंधारात ठेवून सरकारी योजना वा धोरणांना सुरूंग लावण्याचे हे कृत्य मानवी हिताशी निगडीत आहे काय? भारतातही कित्येक कोटी डॉलर्स विविध जनहित योजनांच्या नावाखाली येत असतात. हे कल्याण साधतांना अशा लोकांनी केलेले उपदव्याप बघितले, तर त्यामागचा खरा हेतू लपून रहात नाही. यातल्या बहुतांश संस्था सरकार वा सरकारी धोरणाच्या विरोधात उचापती करताना दिसतील. त्यांना अमेरिकन संस्थांनीच कोट्यवधी रकमा का द्याव्यात? त्याचा अमेरिकन हेरखात्याला कोणता फ़ायदा होणार आहे? आज पाकीस्तानची गोष्ट वेगळी आहे, पण भारतातही अमेरिकेच्या मदतीवर चालणार्‍या अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्या काही भारतविरोधी कृत्य करत नाहीत ना हे तपासावे लागेल. लाखो डॉलर भारतीय संस्थांना समाजकल्याणासाठी देण्याइतकी अमेरिका उदार आहे काय? त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांवर लक्ष ठेवणे हितकारक आहे. पाकीस्तानात घुसून अमेरिकेला घातक असलेला ओबामा उडवणारी अमेरिका मात्र या स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने भारताचा घात करू शकते. त्यामुळे २६/११ सारखे हल्ले अशा लोकांमुळे झाले नाहीत ना हे तपासावे लागेल.
ग्राहकांची अडवणूक
- अर्थसंकल्पात प्रस्तावित दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे सराफ संघटनांना चांगलाच दणका बसला आहे. संपामुळे जवळपास १२ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करत जोपर्यंत शुल्क वाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने घेतला आहे. पण या सराफ व्यावसायिकांची जिरवायची हीच खरी वेळ आहे. देशात सर्वाधिक काळा पैसा बनवण्याचा मार्ग म्हणजे सराफ व्यावसायिक आहेत. गोरगरीबांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊन स्वत:चे उखळ पांढरे करणार्‍यांना सरकारने चांगला धडा शिकवला पाहिजे. सराफ व्यवसाय बंद राहिला म्हणून कोणाचे काही अडणार नाही. ती काही जिवनावश्यक वस्तू सेवा नाही. त्यामुळे त्यांची कसलीही मागणी न ऐकता सरकारने आपला निर्णय लागू करावा. ज्यांना परवडत नाही त्यांनी धंदा बंद करावा. शेवटी सराफ व्यावसायिक जो काही धंदा करत आहेत तो स्वत:साठी करत आहेत. समाजासाठी त्यांची काहीही बांधिलकी नाही. त्यामुळे या उन्मत्त झालेल्या सोने चांदी व्यापारी आणि सराफांना जरा नमवलेच पाहिजे.
- गेले पंधरा दिवस संप केल्यावरही सरकारने दखल घेतली नसल्यामुळे आज हे महाभाग दिल्लीत जाणार आहेत. पण त्यांचे निवेदनही सरकारने स्विकारता कामा नये. दुकाने चालू ठेवा नाही तर बंद ठेवा आमचे काही बिघडत नाही. अशीच भूमिका सगळ्या नागरिकांनी घेतली पाहिजे.
- शुल्क वाढ ही वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने प्रस्तावित केली आहे. शुल्क वाढीबरोबर सवलतीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्क वाढ मागे घेण्यात येणार नाही, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. हे योग्यच झाले आहे. येत्या काही दिवसात जीएसटी लागू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाने सराफ संघटनांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. कारण सरकारच्या नावावर कर गोळा करायचा आणि काळा पैसा तयार करायचा हे सराफांचे दशकानुदशकांचे धोरण राहिले आहे. बिगर पावती धंदा करून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे धोरण हे लोक अवलंबतात. त्यामुळे अशा लोकांना धडा शिकवण्याची हीच वेळ आहे.
- यापूर्वी २००५ आणि २०१२ मध्ये लादलेली शुल्क वाढ मागे घेण्यासाठी सराफांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता. आताही तशाच प्रकारचा संघर्ष करण्याची तयारी संघटनांनी केली आहे. पण सामान्य जनतेसाठी सरकारने हा संघर्ष मोडून काढला पाहिजे. त्यांना कसलीही दयामाया न दाखवता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.
- सध्या लग्न कार्याचा सिझन असल्यामुळे आपण सामान्य नागरिकांची पिळवणूक करू शकतो, त्यांना वेठीस धरू शकतो अशी सराफांची धारणा झालेली आहे. पण ज्या कोणाला लग्नाकार्यात दागदागिने खरेदी करायचे आहेत त्या सगळ्यांनी त्या किमतीच्या मुदत ठेवी बँकांमध्ये ठेवाव्यात. यासाठी आम्ही लग्नात दागिने वापरणार नाही, नवे खरेदी करणार नाही असा निश्‍चय केला पाहिजे. जो कर बुडवण्यासाठी या सराफांचा आटापिटा चालला आहे ती संधी त्यांना देता कामा नये.
- बहुसंख्य सराफ हे सामान्य माणसांचा तळतळाट घेणारे आहेत. त्यांना अडवून, अडचणीत असताना खिंडीत पकडून त्यांची लूट करणारे आहेत. त्यांना दयामाया दाखवणे म्हणजे सरकारने अशा लुटारूंना पाठिशी घालण्यासारखे आहे.
- सोन्या चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी माणूस हौसेसाठी फार कमी पण गुंतवणूक म्हणून, अडीअडचणीला तात्काळ मदतीला येणारी सुविधा म्हणून करत असतो. पण या दागिने खरेदी करताना बहुसंख्य सराफ हे व्हॅट, विक्रीकर असे कर ग्राहकाकडून घेतात आणि कच्ची पावती देतात. कोटेशन असे लिहीलेली पावती देतात आणि सरकारचा कर बुडवतात. पण तोच ग्राहक तेच सोने दागिने मोडण्यासाठी गेल्यावर हेच सराफ त्यात १० ते २५ टक्के घट आणि कर कापून घेत असतात. याची कुठेही नोंद नसते. त्यामुळे सर्वाधिक काळाबाजार हा सराफ व्यावसायिकांकडे चालतो. त्यामुळे त्यांना माफ करता कामा नये. मोदी सरकार परदेशातील काळा पैसा आणेल तेव्हा आणेल. पण काळ्या पैशाची आगारे असलेले सराफ व्यावसायिक यांना मोकाट सोडून काही उपयोग होणार नाही. त्यांच्या मागण्या मान्य न करणे म्हणजे फार मोठा काळा पैसा तयार होण्यास प्रतिबंध लावण्यासारखे आहे. आज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये घरातील सोने नाणे गहाण टाकलेले अडीअडचणीला मोडलेले अनेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहेत. त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी या सराफांना धडा शिकवलाच पाहिजे.
ुडत्याचा पाय खोलात
- दोन दिवसांची कोठडी लाभलेल्या छगन भुजबळ यांना आज पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाईल. पुन्हा कोठडी वाढवून घेतली जाईल किंवा त्यांना जामिन दिला जाईल. कदाचित त्यांना आजारपण येऊन एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हावे लागेल. कारण आपल्याकडे मोठ्या लोकांसाठी तुरुंग नसतात. त्यांच्यासाठी कोठडी म्हणजे हॉस्पिटलाईज होणे हा पर्याय असतो. आता कालपर्यंत धडधाकट असणार्‍या या नेत्यांना अचानक काय होते, त्यांना ऍडमिट केले पाहिजे असा सल्ला, प्रमाणपत्र कोण देते, ते खरे असते का? हा संशोधनाचा विषय आहे. पण काही झाले तरी अखेर छगन भुजबळ यांना अटक झालीच. हेच छगन भुजबळ ज्यांच्यामुळे अल्फा टिव्हीवर हल्ला करून मोडतोड केली म्हणून त्यांच्या कार्यकत्यार्ंंनी काय असते राष्ट्रवादी हे दाखवून दिले होते. याच प्रकरणामुळे त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. हेच ते छगन भुजबळ की जे गृहमंत्रीपद मिळाल्यावर पोलिस यंत्रणा आपल्या मालकीची आहे असे समजून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाच तुरुंगात टाकण्यास सज्ज झाले होते. त्यामुळे तुरुंगवास हा त्यांना मिळालाच पाहिजे असे प्रत्येकाला वाटणे साहजिक आहे. अर्थात त्यांच्या अटकेनंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आततायीपणा केला, निदर्शने केली. पण त्याचेही बिंग फुटले. मोर्चाला माणसे मिळेनात म्हणून कोल्हापुरात चक्क पेन्शनसाठी मोर्चा आहे असे सांगून फसवून माणसे गोळा केली आणि त्यांच्या हातात भुजबळ यांच्या अटकेच्या निषेधाचे फलक दिले. त्यामुळे या खोटेपणाने काम करणार्‍या राष्ट्रवादीचा चेहरा आणखी एकदा समोर आला आहे. पण भुजबळांची अवस्था मात्र बुडत्याचा पाय खोलात अशी झाली आहे हे निश्चित.
- १ फ़ेब्रुवारी रोजी भुजबळांचा पुतण्या समीर भुजबळ याला अटक झाली होती. वास्तविक याची सुरूवात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांचे सरकार सत्तेत असतानाच झालेली होती. भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी भ्रष्टाचार विरोधी पोलिस विभागाकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर ही कारवाई झालेली आहे. म्हणूनच त्याला सत्तांतराचा परिणाम म्हणता येणार नाही. मूळातच किरीट सोमय्या यांची तक्रार भुजबळ सत्तेत असतानाची आहे. पण अर्थातच त्या तक्रारीवर फ़ारशी कारवाई झालेली नव्हती. पोलिस विभागाने भले तपास केलेला असेल. पण त्या पुढली कारवाई करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. ती मिळू शकलेली नव्हती. पण ते प्रकरण मग कोर्टात गेले आणि हायकोर्टानेच ताशेरे झाडल्यावर हालचाली सुरू झाल्या.
- त्याच्याही आधी भुजबळांचे अत्यंत विश्वासातले एक सहकारी अशा तक्रारी घेऊन जगासमोर आलेले होते. तिथेच भुजबळांचे भवितव्य ठरून गेले होते. कारण त्यांच्याविषयी बोभाटा करणारे गृहस्थ कोणीतरी एक नव्हते, तर भुजबळांनाही ठाऊक नसतील इतक्या भुजबळांच्या व्यवहाराचे तपशील ठाऊक असलेली ही असामी होती. सुनील कर्वे या व्यक्तीनेच भुजबळांच्या भानगडींना प्रथम वाचा फ़ोडलेली आहे. हे गृहस्थ चार्टर्ड अकौंटंट असून भुजबळांच्या शिक्षण साम्राज्याचे प्रारंभिक काळातील संयुक्त संस्थापक आहेत. सहाजिकच त्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टपासून अन्य अनेक व्यवहारात भुजबळांनी ज्या हेराफ़ेरी केल्या असतील, त्याचे नेमके तपशील कर्वे यांना ठाऊक असणार. कुठल्याही मोठ्या आर्थिक व्यवहारात अशा अकौंटंटच्याच सल्ल्याने गोष्टी होत असतात. त्याचे कायदेशीर अर्थ जितके त्या अकौंटंटला ठाऊक असतील, तितके कागदावर सह्या करणार्‍याला कधी कळू शकत नाहीत. म्हणूनच कर्वे यांनी धर्मदाय आयुक्ताकडे तक्रार केली, तिथूनच भुजबळ गोत्यात जायला सुरूवात झालेली होती.
- फ़ेब्रुवारी महिन्यात आपण फ़रारी नसल्याचे भुजबळांनी अमेरिकेतून जाहिर केलेले होते. मायदेशी परतल्यावर आपण कुठल्याही चौकशीला सामोरे जाऊ, असा खुलासा त्यांनी केलेला होता. त्यामुळेच मायदेशी परतलेल्या भुजबळांची चौकशी कधी होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. या अटकेनंतर शरद पवारांनी भुजबळांच्या पाठीशी आहोत असे म्हटले असले तरी ते ती चूक करणार नाहीत. कारण महाराष्ट्र सदन प्रकरणी भुजबळ गोत्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर पक्षाकडून त्यांचे कोणी समर्थन केले नव्हते. त्यामुळे भुजबळांनी पक्षाला इशारा दिला होता. ज्या काही निर्णयाबद्दल आपल्याला जबाबदार धरले जात आहे, ते आपले एकट्याचे निर्णय नसून, मंत्रिमंडळाचे सामुहिक निर्णय आहेत. हा इशारा किंवा बाण नेमक्या जागी लागला होता. त्यामुळे या अटकेनंतर पवारांकडून सूडबुद्धीचा आरोप झालेला आहे. पण वास्तवात यातला कुठलाही निर्णय राजकीय पातळीवर झालेला नाही आणि प्रशासकीय निर्णयात राजकीय हस्तक्षेप झालेला नाही. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाया होत आहेत. सरकारने मनात आणले, तरी त्यात हस्तक्षेप होऊ शकणार नाही.
- आजवर भुजबळांनी जे काही उद्योग केले आहेत, त्यातून त्यांना सोडवू शकणारा किंवा मार्ग दाखवणारा जो कोणी असेल, त्याच्याशी जपून रहायला हवे. म्हणजेच त्याला दुखावू नये इतके भान राखले पाहिजे. पण इथे अतिशय विश्वासातल्या आपल्या अकौंटंटलाच भुजबळांनी दुखावलेले आहे. तिथून त्यांची घसरगुंडी सुरू झाली. ज्यांचे व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचे असतात, त्यांना तर बायको वा प्रेयसीपेक्षाही अशा हिशोबनीसाचे रुसणे परवडणारे नसते. भुजबळांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. ज्याला एका शिक्षण साम्राज्याच्या स्थापनेतला हिस्सेदार म्हणून सोबत घेतले, त्यालाच झटकून भुजबळांनी आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली होती. कर्वे यांच्या तक्रारीनंतर अन्य प्रकरणे बाहेर येत गेली आणि आता तर भारत सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयानेच टाकलेल्या सापळ्यात भुजबळ फ़सले आहेत. त्यातून त्यांना सहीसलामत कोण बाहेर काढू शकणार आहे? गेल्या पंधरा वर्षात फ़ुलेे शाहू आंबेडकरांच्या नावावर काय गोंधळ घातला गेला, त्याची लक्तरेच चव्हाट्यावर येणार आहेत. अर्थात त्यातून पवार साहेब कितपत सोडवू शकतील, हे पाहणेच मनोरंजक आहे.
कुबेराला वैचारिक दारिद्य्र
- कालच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये एक छोटी चौकट टाकून संपादक गिरीश कुबेर यांनी आपला अग्रलेख मागे घेतला आहे. कोणत्याही संपादकावर अशी नामुष्की येणे ही अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. त्याचप्रमाणे कसल्या तरी दबावाला बळी पडून कुबेरांनी अग्रलेख मागे घेतला, हे कुबेरांचे वैचारिक दारिद्य्र म्हणावे लागेल. कुबेराला कधी दारिद्य्र्र येत नाही असे आपल्या संस्कृतीत म्हटले जात असले तरी वैचारिक दारिद्य्र्र येवू शकते, हे या घटनेवरून दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत कोणत्याही संपादकाला आपला अग्रलेख मागे घेण्याची वेळ येणे, हा एक नवा काळा इतिहास म्हणावा लागेल. पण हे नेमके कशामुळे झाले याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे.
- ज्या हिंदू धर्मातील असहिष्णूतेबद्दल सर्व अहिंदू लोक तावातावाने बोलतात, प्रसार माध्यमांवर तावातावाने बोलतात, त्या अहिंदू लोकांच्या असहिष्णूतेचे काय? असा प्रश्न आज कोणीही विचारत नाही. सध्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा जोरदार डंका पिटला जात आहे. देशद्रोही ओवेसी असो, नाही तर भारतद्रोही कन्हैया. त्यांनी केलेल्या देशद्रोहाबद्दल सगळी माध्यमे, भोंदू पुरोगामी पुढे येवून आंदोलने करतात. पण एका नामांकीत वर्तमानपत्राचा अग्रलेख परत घेण्याची वेळ आलेली असताना आजच्या या क्षणापर्यंत एक आमचा दैनिक सांजवात सोडला तर कोणी त्याची दखल घेत नाही. यावरून वर्तमानपत्र किती मुर्दाड झाली आहेत, हेच दिसून येते. म्हणजे ओवेसीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, कन्हैय्याला अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आहे पण लोकसत्तासारख्या एका मोठ्या वर्तमानपत्राच्या संपादकाला आपली मते मांडायचा अधिकार नाही. मग कसे म्हणायचे याला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ?
- .इथे कुबेरांची मते बरोबर की चुकीचा हा प्रश्‍नच नाही. त्यांची मते काहीही असतील. त्याचे समर्थन वा विरोध हा मुद्दाही वेगळा आहे. पण त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना त्यांना परत घ्याव्या लागल्या यासारखे दुर्दैव कोणते? तसे कोणाही संपादकाच्या नशिबी येवू नये, हीच त्या संत मदर टेरेसा चरणी प्रार्थना.
- वास्तविक ज्या विषयावर कुबेरांनी अग्रलेख लिहीला, त्या विषयाला हात घालणे किंवा त्याचे सडकून टिका करीत वाभाडे काढणे, हे भारतीय सेक्युलर माध्यमातले भयंकर पाप आहे. कारण संतपद बहाल होणार्‍या मदर टेरेसा काही हिंदू धर्मातल्या नाहीत आणि म्हणूनच त्यांच्या चमत्कार वा साक्षात्कारी शक्तीला कुठल्याही विज्ञानाची जोड असण्याचे कारण नाही. त्या हिंदू नाहीत इतकीच गोष्ट त्यांच्या बाबतीतले कुठलेही अतिरेकी दावे सत्य मानायला पुरेसे असतात. हे सेक्युलर सत्य कुबेर विसरले आणि म्हणूनच त्यांना माफ़ी मागण्याची नामुष्की आलेली आहे.
- याच कुबेरांनी यापूर्वी अनेक हिंदू संत, बाबा किंवा महाराजांवर सडकून टिका केलेली आहे. तेव्हाही हजारो वाचकांच्या भावना दुखावलेल्या होत्या. पण त्याला उत्तर देण्याचे, त्यावर खुलासा करण्याचे साधे सौजन्य कुबेरांनी कधी दाखवले नाही. कारण वाचकांच्या भावना पायदळी तुडवण्यासाठीच असतात, यावर अशा पुरोगामी विचारवंतांची अगाध श्रद्धा असते. फ़क्त एक अपवाद आहे, ज्यांच्या भावना आपण पायदळी तुडवत आहोत, ते वाचक श्रोते धर्माने व जन्माने हिंदू असावे, ही ती अट आहे. त्यामुळेच आजवर कुबेरांना कधी ‘क्षमस्व’ म्हणायची वेळ आली नाही. कारण भावना हिंदूंच्याच दुखावतील, याविषयी कुबेर काटेकोर होते. पण काल गुरूवारी ख्रिश्चनांच्या भावना दुखावतील, असे कुबेर लिहून गेले आणि त्यांना अग्रलेख मागे घेण्याची वेळ आली. यातच या देशाला हिंदूस्थान म्हणणार्‍यांचे नाक कापले आहे. शिवसेनेसारखे भोंदू पक्ष औरंगाबादला संभाजीनगर म्हणतात, भारताला हिंदूस्थान म्हणतात पण त्याच हिंदूस्थानात इतके अराजक माजले आहे की एका संपादकाला आपला अग्रलेख मागे घेवून माफी मागावी लागली आहे त्याबाबत शिवसेना मूग गिळून गप्प आहे. अर्थात कुबेरांच्या पूर्वीच्या कर्माचे हे फळ असेल कदाचित. पण यावरून एक दिसून आले की हिंदूंच्या भावना कोणीही दुखावल्या तर चालतात, ‘बाकी कोणाच्या’ दुखावता कामा नये.
- मागे याकुब मेमनच्या फ़ाशीविषयी असेच कुबेर असेच काहीसे बरळले होते. त्यावरून संतप्त प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. तेव्हाही त्यांना माफ़ी मागण्याची संधी उपलब्ध झालेली होती. पण तिथे चुक मान्य करण्याऐवजी आपल्या लेखाचे समर्थन केले. मग असे समर्थन कालच्या अग्रलेखाबाबत का केले नाही? त्याचे उत्तर देण्याइतके त्यांच्याकडे मुद्दे नव्हते का? का त्यांना वैचारिक दारिद्य्र्र आले होते? हिंदू धर्मावर, भारतावर टिका केली, वाटेेल ते बोलले तरी कोणी अवाक्षर काढत नाही, पण बाकी कोणाबद्दल बोलले तर लगेच हंगामा होतो. हिंदू धर्म काय रस्त्यावर पडला आहे? कुबेरांनी आपला वैचारिक खजिना इथे रिकामा करायचा सोडून शेपूट घातली. त्यापेक्षा त्यांनी आपल्या संपादक पदाचा राजीनामा दिला असता तर ते महान ठरले असते. पण गरीब पोटार्थ्यासारखे त्यांचे वागणे हे माध्यमांना शोभणारे नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा म्हणून कोणतेही केतकर, वागळे, देसाई असले फेकू पत्रकार आज त्यांच्या बाजूने राहणार नाहीत. कारण सगळे संधीसाधू, हिंदूद्वेषी आहेत. त्यामुळे ‘एकाला एक आणि दुसर्‍याला दुसरा’, न्याय देणारी ही त्यांची प्रवृत्ती आहे. अशा परिस्थितीत आपला लढा कुबेरांनी न लढता शेपूट घातले हे त्यांचे वैचारिक दारिद्य्रच म्हणावे लागेल.
नाण्याची दुसरी बाजू
- कुबेरांच्या माफीनाम्यानंतर त्यांच्यावर टिका केली असली तरी त्यामुळे ज्या असहिष्णूपणामुळे कुबेरांना अग्रलेख मागे घ्यावा लागला त्या असहिष्णूतेचे समर्थन कधीच केले जाणार नाही. कुबेरांनी लिहिले ते चूक की बरोबर हा प्रश्न नाही तर ज्यांच्या दबावामुळे कुबेरांना माफी मागण्याची वेळ आली त्या दबाव टाकणारांचे समर्थन कधीच करता येणार नाही. कारण जगातील सर्वात जास्त असहिष्णू वृत्ती याच लोकांकडून आलेली आहे. याबाबत भोंदू पुरोगामी काही बोलणार नाहीत. पण नाण्याची दुसरी बाजूही आम्ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.
- धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून ख्रिश्चन आणि ख्रिश्चनधार्जिण्या विचारवंतांनी प्रचाराचा गदारोळ उठवून देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हिंदूत्ववाद्यांवर हिटलरचे वारस असण्याचाही आरोप केला जात आहे. हिटलरचा आरोप करताना हिंदू धर्माने तसे काय केले याचे कसलेही पुरावे या लोकांकडे नाहीत. पण हिंदू या शब्दाची, हिंदू या धर्माची आणि हिंदूस्थानची चीड असल्यामुळे कारण नसताना त्या धर्माला बदनाम करण्याचे षडयंत्र कोणी करत असेल तर ते बिल्कूल खपवून घेतले जाणार नाही. हिंदूधर्माचे पुरस्करते, धाडसाने गर्जना करणारे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे गेले म्हणजे हिंदू धर्म संपला असे समजण्याचे कारण नाही. त्यांच्या वारसांनी लाचार होवून पडती बाजू घेतली तरी बाळासाहेबांचा विचार जीवंत ठेवणारेही या राज्यात आहेत हे लक्षात घ्यावे आणि ज्या दडपशाहीने अग्रलेख मागे घेण्याचा दहशतवाद मांडला त्यांनी सावध व्हावे. भारत विरोधी घोषणा देणे पुण्यकर्म आणि संशयास्पद असलेल्या संतपदाबाबत स्पष्टपणे बोलणे हे मात्र पाप ठरवले जात असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा कोण आणत आहे? अशा प्रकारे हिंदू धर्मावर, हिंदू संत महंतांवर टिका झाल्यावर हिंदूंनी कोणत्याही वर्तमानपत्राला माफी मागायला लावले नव्हते. तो त्यांचा विचार आहे असे समजून दुर्लक्ष केले होते. ख्रिस्ती धर्मीय असणार्‍या अनेक देशांमध्ये हिंदू धर्मियांच्या देवदेवतांची विटंबना केली जाते. तेव्हा या ख्रिस्ती बांधवांना कधी हे शहाणपण का सुचले नाही हा प्रश्न आहे. म्हणजे अमेरिकेत आणि अन्य ख्रिस्ती देशांमध्ये टॉयलेटच्या टाईल्सवर गणपतीची चित्र काढली होती असे प्रकार घडले आहेत. त्याबाबत कोणी कधी बोलले नाही. कोणत्याही वर्तमानपत्राला माफी मागण्यास ना हिंदूंनी सांगितले ना ख्रिश्‍चनांनी. हिंदू धर्मातील राम, कृष्ण, गणपती आणि अन्य देवांची तर नेहमीच थट्टा केली जाते. तेव्हा हिंदू कधीही पेटून उठत नाहीत. पण संतपदाबद्दल आपले मत व्यक्त केले तर एवढी दहशत या धर्माने माजवावी हे अनाकलनीय आहे. हिंमत असेल तर ख्रिश्चन धर्मियांनी, त्यांच्या कोण पोप टोप असतील त्यांनी कुबेरांच्या मुद्द्यांचे खंडण करून आपली भूमिका मांडणे गरजेचे होते. लोकसत्ताने ते नक्कीच छापले असते. वसई विरारमध्ये बडे प्रस्त असलेले प्रा. रॉबर्ट फ्रान्सिस हे फादर सातत्याने लोकमत, महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता यातून लिखाण करत असतात. त्यांनी यावर आपली मते का मांडली नाहीत?
- त्यामुळे हा दबाव नक्की ख्रिश्चन बांधवांचा होता की आणखी कोणाचा होता? कसल्या व्यावसायिक स्पर्धेचा होता काय याचाही उलगडा होणे आवश्यक आहे. पण यातून एक दिसून आले की जगात सर्वात सहिष्णू धर्म कोणता असेल तर तो हिंदू धर्मच आहे. कारण मुकाटपणे आपल्यावर झालेली कसलीही टिका सहजपणे तो धर्म सहन करतो. बाकीचे धर्मिय जसा दहशतवाद मांडतात तसा हिंदू धर्मिय कधी मांडत नाहीत. त्यामुळेच वाहिन्यांवर चालणार्‍या एरंडाच्या गुर्‍हाळातून शनीच्या चौथर्‍यावर चढणार्‍या महिला काय किंवा आणखी कोणत्याही मंदीराच्या प्रश्‍नावरून अनेक विद्वान बोलतात. निखिल वागळे, कुमार केतकरांसारखे निर्लज्ज लोक हिंदू धर्मियांना नावे ठेवतात. पण त्यांची याबाबत एका अक्षराने बोलण्याची हिम्मत झाली नाही. यावरूनच कोणता धर्म दहशतवादी आहे हे यातून दिसून आले आहे. त्यामुळे या अन्य धर्मियांच्या इतिहासातील काही गोष्टीही पाहणे आवश्यक आहे.
- धार्मिक संहिष्णूतेचा मुद्दा घ्या. ख्रिस्ती धर्म म्हणजे जणू धार्मिक संहिष्णूतेचा कळस असल्याचा आव आणला जातो. ज्या राष्ट्रातील लोकांचे धर्मांतर घडवून आणण्यात येते, त्या राष्ट्राच्या आत्म्यावर जो वार केलेला असतो, त्याची पुसटशी कबुलीही हे लोक देत नाहीत. वास्तविक या धर्माचा प्रसार करणारे मूळ रोमन राज्यकर्ते मुक्त विचार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. ‘देवांचा कोणी अपमान केला तर देवांनी त्याला बघून घ्यावे.’ असे रोमन सम्राट टायबेरीयस याची अधिकृत भूमिका होती. त्यामुळे ‘आमचाच देव खरा, तोच एकटा संपुर्ण विश्वाचा अधिष्ठाता’ ही भारतातील बुरसटलेल्या ख्रिश्चनांची भूमिका चुकीची आहे. विचार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचा गैरफ़ायदा उठवून ख्रिस्ती पंथाने अनेक गोरगरीब रोमनांचे धर्मांतर घडवून आणले. तोच प्रकार सातत्याने भारतात झालेला आहे. माल्कम नावाचे कॅथलिक इतिहासकार सांगतात की, ‘पहिल्या क्रुसेडचा प्रारंभ आणि शेवट ज्यु लोकांच्या रक्तपाताने झाला (१०९६)’. लॉर्ड एक्टन हे दुसरे कॅथलिक इतिहासकार लिहीतात की, ‘खांद्यावर क्रुस धारण करणार्‍यांनी प्रभूभोजनाचा (कम्युनियन) विधी आटोपताच दिवसाचा उरलेला वेळ ज्यु लोकांच्या माना तोडण्यात घालवला. सहा हजार स्त्रीपुरूषांना त्यांनी ठार केले. सतराव्या शतकापर्यंत तरी एवढ्या तेवढ्या कारणावरून ख्रिस्तभक्त ज्यु लोकांच्या कत्तली करीत असत. प्रभू भोजनाच्या प्रसंगी चर्चमध्ये पाव आणि वाईनचा प्रसाद वाटला जातो. पाव म्हणजे प्रतिकरुपी ख्रिस्ताचा देह आणि वाईन म्हणजे रक्त. पाव आणि रक्त ग्रहण करणारा मेल्यावर स्वर्गात जातो अशी समजूत. एकप्रकारच्या बुरशीमुळे कधी कधी हा पाव लाल रंगाचा बनतो. पाव लाल बनला की कुणा दुष्ट ज्युने ख्रिस्ताच्य देहात सुरा खुपसला अशी आवई उठे आणि पाठोपाठ शेदोनशे ज्युंचा जीव घेण्यात येई. या असल्या शिकवणुकीवर आणि विचारांवर जगणार्‍या लोकांनी हिंदू धर्माला सहिष्णूतेची भाषा शिकवू नये. कुबेरांवर ज्या प्रकारे दबाव टाकला त्यावरून अजूनही हे लोक किती दुष्ट, असहिष्णू आणि हिंसक आहेत हेच अधोरेखित झाले आहे, ही नाण्याची दुसरी बाजू आहे.
मंगळवार, १५ मार्च, २०१६
दिवाकर रावते करातील भेदभाव दूर करतील?
- देशात खर्‍या अर्थाने समतेचे राज्य येणे अपेक्षित असेल तर सर्वात प्रथम शैक्षणिक असमानता, भेदभाव हा दूर केला पाहिजे. अनुदानित, विनाअनुदानीत यातील शालेय स्तरावरचा भेदभाव तर जगजाहीर आहे. याबाबत राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोणताही निर्णय घेवू शकलेले नाही. तसाच भेदभाव शालेय विद्यार्थी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी यामध्ये सरकार करते आहे. हा भेदभाव सर्वात प्रथम दूर करण्याची गरज आहे.
- यादृष्टीने असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट अँड पॉटिटेक्नीक ही संघटना सातत्याने प्रयत्न करताना दिसते. अशाच त्यांच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे विद्यार्थी बसेससाठी आकारल्या जाणार्‍या सरकारच्या सध्याच्या करधोरणाबाबत या संघटनेने दाद मागितली आहे. हा सपशेल भेदभाव दूर करण्याची गरज असताना राज्य सरकार याबाबत काय पावले उचलणार याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. याबाबत संघटनेने परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि परिवहन राज्य मंत्री विजय देशमुख यांच्याकडे दाद मागितली आहे. शिक्षणाबाबत या सरकारला शिवसेना भाजपच्या मंत्र्यांना कितपत आस्था आहे ते या पत्रावर ते काय नेमकी भूमिका घेतात आणि किती तातडीने ही कार्यवाही करतात यावरून दिसून येईल.
- संघटनेने जे म्हणणे आज दिवाकर रावते यांचेकडे मांडले आहे त्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या बससाठी रूपये १०० प्रति विद्यार्थी, प्रती वर्ष असा कर आकारला जातो. पण तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांसाठी बस आकारणी करताना व्यावसायिक दराने कर आकारणी केली जाते. म्हणजे प्रती विद्यार्थी प्रती वर्ष १९०० इतका कर आकारला जातो. रावतेंच्या हे निदर्शनास संघटनेने आणून दिले आहे. त्यापूर्वी त्यांना हे माहित असण्याची शक्यता कमीच आहे. पण निदान या महत्वाच्या प्रश्‍नाकडे त्यांनी तातडीने लक्ष घातले तर हजारो पालक त्यांना दुवा देतील हे निश्चित.
- सरकार अशाप्रकारचा भेदभाव कसा काय करू शकते? स्कूल बस या काही व्यावसायिक, नफा कमावण्यासाठी चालवल्या जात नाहीत. त्याचा खाजगी वापर केला जात नाही. शनिवार रविवार सुट्टीच्या दिवसात या बसेस बंद असतात. या बसेसपासून काही नफा कमावला जात नाही. त्यातून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. मे महिना, दिवाळी अशा सुट्टीच्या काळात तर या बसेस दोन दोन महिने बंद असतात. त्यामुळे या बसमागे भरावा लागणारा हा कर अतिशय जाचक असा आहे. जर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी १०० रूपये आकारणी केली जाते तर कॉलेज विद्यार्थ्यांसाटी त्याच्या १९ पट जादा कर का घेतला जातो? याला सरकारकडे काहीही उत्तर नाही.
- साधारणपणे कॉलेजसाठी वापरल्या जाणार्‍या बसेस या त्या त्या संस्थांच्या स्वत:च्या असतात. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होवू नये, सार्वजनिक बस, रिक्षा, वाहन व्यवस्थेतील अनियमितपणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये यासाठी संस्थाचालक ही बसची सुविधा देत असतात. संस्थाचालकांनी अशी बस सुरु केली नाही तर विद्यार्थ्यांना फार मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागेल. सार्वजनिक वाहनांवर अवलंबून रहावे लागेल. त्याचप्रमाणे अशा वाहनांची सुविधा नसेल तर बाईक, खाजगी वाहनांचा पर्याय निवडला जाईल. तरूण कॉलेजच्या मुलांच्या हातात बाईक देणे किंवा वाहन देणे किती घातक आहे हे समजून घेतले पाहिजे. तारूण्याच्या भरात ही मुले कशीही गाडी उडवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते. अशावेळी कोणतेही गैरप्रकार घडू नयेत, अपघात टळावेत यासाठी जर उदात्त हेतुने संस्था बसची सोय देत असतील तर त्याला सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. स्वत: तोटा पत्करून शिक्षण संस्था अशा बसेस चालवत असतात. त्यावर न परवडणारा खर्च करत असतात. अशा परिस्थितीत आवाच्या सवा कर गोळा करून सरकार अशा संस्थांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करते आहे असे दिसून येते. म्हणून हा भेदभाव दूर होणे गरजेचे आहे.
- आज कोणतीही शिक्षण संस्था चालवणे सोपे नाही. सरकारकडे क्षमता नाही, तेवढी यंत्रणा नाही म्हणून खाजगी विनाअनुदानित संस्था शिक्षणाचे विविध अभ्यासक्रम घेवून उतरत असतात. खाजगी विनाअनुदानीत संस्थांचे हे सरकारवरचे उपकारच आहेत. जर समजा सगळ्या खाजगी आणि विनाअनुदानीत संस्थांनी आपल्या संस्था बंद ठेवल्या तर सरकार लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षण देवू शकणार आहेत काय? सरकारला या विद्यार्थ्यांची सोय करता येईल काय? शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा करूनही सरकार मुलांना शिक्षण देवू शकणार नाही. त्यामुळे ज्या संस्था खाजगी विनाअनुदानित स्वरूपात सुरू आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. यासाठी त्याच्यावर विविध मार्गांनी पडणारा आर्थिक बोजा कमी केला पाहिजे. ज्या संस्थांना आपण कसलीही आर्थिक मदत करत नाही त्यांना किमान करात तरी सवलत दिली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे लादल्या जाणार्‍या करातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. दिवाकर रावते हा भेदभाव दूर करतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
ओवेसीची जीभ हासडण्याची गरज
- गळ्यावर चाकू ठेवला तरी भारत माता की जय बोलणार नाही, असे उद्दाम उद्ग़ार हिरव्या सापाने काढलेले आहेत. असे असूनही त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा असे कोणाला वाटले नाही हे विशेष. ज्या देशात राहतो त्या देशाविरोधी कृत्ये करण्यात तरबेज असलेल्या असदुद्दीन ओवेसी आणि त्याच्या बंधू आणि सगळ्या समर्थकांना देशविरोधी कृत्य करण्याबाबत भर चौकात नागडं करून चापकाचे फटकारे मारले पाहिजेत. भारत माता की जय म्हणणार नाही तर काय पाकीस्तान माता की जय म्हणणार का? असे आहे तर या देशात राहण्याचा या हिरव्या बांडगुळांना अधिकार नाही.
- लातूरला जाहीर सभेत मी भारत माता की जय अशी घोषणा देणार नाही, असं वक्तव्य ऑल इंडिया मजलीस इत्तेहदुअल मुस्लिमीनचे (एमआयएम) अध्यक्ष तथा हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केलं आहे. उदगीरमधील रॅलीमध्ये त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. एमआयएमच्या स्थापनेपासून फक्त भारत विरोधी वक्तव्ये करणे आणि देशात दंगली घडवणे एवढाच उद्देश असलेली ही पाकनिष्ठ बांडगुळं आता खुडून टाकण्याची वेळ आली आहे. या लोकांमुळेच देशात दहशतवादी तयार होत आहेत. या ओवायसीचे कनेक्शन इसिसशी आहे काय हे तपासावे लागेल.
- काही दिवसांपुर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुलांना भारत माता की जय घोषणा देण्यास शिकवावं लागेल असं म्हटलं होत. त्यावर टीका करत असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. ओवायसी म्हणतो की, मी ती घोषणा देत नाही. तुम्ही काय करणार आहेत भागवत साहेब. तुम्ही माझ्या गळ्यावर चाकू ठेवलात तरी मी ती घोषणा देणार नाही’. आपल्या आईला आई न म्हणणार्‍या या जमातीकडून भारतमातेच्या गौरवाची अपेक्षा कोणीच करणार नाही. जन्मदात्या आईकडेही वक्रदृष्टीने पाहणारी ही बांडगुळं भारतावर उलटतील यात नवल ते काहीच नाही. कारण त्यांच्या रक्तातच खाऊ तिथं हागू अशी प्रवृत्ती असते. त्यामुळे त्या हिरव्या देशद्रोही बांडगुळांनी आपले विषारी दात दाखवले आहेत. पण हे दात इथेच काढून त्यांच्या नांग्या ठेचल्या पाहिजेत.
- काही वर्षांपूर्वी भारतातील तमाम हिंदू अवघ्या पंधरा मिनीटात मारून टाकू अशा प्रकारचे वक्तव्य केले होते. त्यावेळी त्याला कॉंग्रेसच्या हरामखोरांनी माफ केले. हैद्राबादमधून मराठवाडा मार्गे अशोक चव्हाण यांच्यासारख्या गद्दार, फितूर कॉंग्रेस नेत्यांनी नांदेडमार्गे महाराष्ट्रात या देशद्रोह्यांचा शिरकाव केला. त्यानंतर कॉंग्रेसच्याच मदतीने महाराष्ट्र विधानसभेत या हिरव्या बांडगुळांना पायघड्या घातल्या. पण या ओवायसीला जर पाकीस्तानबद्दल प्रेम आहे आणि भारताबद्दल प्रेम नाही, भारतात राहण्याची लाज वाटते तर त्याला इथे राहण्याचा काय अधिकार आहे? जा म्हणाव त्याला पाकीस्तानात. तिथे त्याला काय वागणूक मिळते हे लक्षात आल्यावर त्याची लायकी समजेल. आज केवळ देशद्रोहाने पछाडलेल्या या बाटग्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायची वेळ आली आहे. या देशात राहायचे असेल तर इथले कायदे कानून मानूनच राहिले पाहिजे, नाहीतर जा कुठे तोंड काळे करायचे आहे तिथे काळे करा असे सांगण्याची वेळ आलेली आहे.
- हा हिरवा बाटगा म्हणतो की म्हणे, आपल्या संविधानात कोठेही भारत माता की जय ही घोषणा प्रत्येकाने दिली पाहिजे असं सांगितलं गेलेलं नाही. पण या हरामखोराला समजले पाहिजे की चांगले वागा, आई वडिलांचा सन्मान करा, मोठ्यांशी प्रेमाने वागा असेही कुठे संविधानात लिहीलेले नाही. आदर्श आचारसंहिता, सभ्यता, संस्कृती याचा कुठे कायद्यात उल्लेख नाही. म्हणून काय गुरुजनांचा, आई बापाचा अपमान करण्याची संस्कृती हा ओवायसी लादणार का? ते ओवायसीच्या संस्कारात बसत असेल पण भारतीय संस्कृतीत हे खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे अशा देशद्रोही बांडगुळांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या पाहिजेत.
- लातूरमध्ये केलेल्या भाषणात हा ओवेसी म्हणतो की इशरत जहॉंच्या कुटुंबाला तो पाठिंबा देणार आहे. यात नवल ते काय? सापाला दूध जरी पाजले तरी तो त्याचे विषच करणार. ओवेसी वेगळे काय करणार? रझाकार आणि हैद्राबादमधील देशद्रोही, भारतविरोधी संघटनांना एकत्र करून भारत विरोधी कारवाया करणार्‍या ओवेसीकडून दुसरी अपेक्षा ती काय असणार आहे? तो भारताला आपला देश मानतोच कुठे? भारतातील तमाम हिंदू अवघ्या पंधरा मिनिटात नष्ट करण्याची भाषा करणारा, ११ ऑगस्ट २०११ ला आझाद मैदानात दंगल करून महिला पोलिसांशीही असभ्य वर्तन करणार्‍या संघटनेचा हा पाठीराखा आहे. तो अजमल कसाब, अफझल गुरू, इशरत जहॉं अशांचीच टिमकी वाजवणार. यात नवल ते काय? पण कॉंग्रेसने उभे केलेले हे भूत आता कॉंग्रेसलाच संपवेल तेव्हाच कॉंग्रेसचे डोळे उघडतील हे निश्चित. पण या बांडगुळांना मोदी सरकारने त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे.
जागतिक महिला दिन
- आज जागतिक महिला दिन. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात हा दिवस साजरा केला जातो. शासकीय पातळीवर, स्थानिक पातळीवर, विविध संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष आपापल्या परिने हा दिवस साजरा करतात. पण बर्‍याचवेळा या दिवसाचे महत्व कोणालाही माहित नसते. कोणीतरी सांगितले म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. अंधानुकरण केले जाते. म्हणून याचे महत्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
- ज्या अमेरिकेला आपण प्रगत म्हणतो, ज्या अमेरिकेचे सवार्र्ंना नेहमीच आकर्षण असते, त्या अमेरिकेतही एकेकाळी महिलांना फारसे स्वातंत्र्य नव्हते. संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळजवळ जगभरच्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. पुरुषप्रधान व्यवस्था ही काही फक्त भारतात नव्हती तर जगभर होती. अशा व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे मतदानाचा अधिकार नाकारणे.
- या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपापल्या परीने संघर्ष करीत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्कासंदर्भात ‘द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन’ स्थापन झाली. परंतु ही असोसिएशनसुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थलांतरितांविषयी पूर्वग्रह असणारी होती. दक्षिणेकडील देशांना काळया मतदात्यांपासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरित मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचे आवाहन ती करत होती. अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य काळया वर्णाच्या आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. १९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली. म्हणजे जवळपास एकशे दहा वर्षांपूर्वीपयर्र्ंत स्त्रियांना जगात कुठेही फारसे मानाचे स्थान नव्हतेच. त्या तुलनेत भारतात स्त्रिया खूप सन्मानाने आणि पुढारपणाने वागत होत्या. स्वतंत्र विचार करणार्‍या होत्या.
- त्यामुळे क्लारा झेटकिन या अतिशय लढाऊ बाण्याच्या, झुंजार कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने ‘सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे.’ अशी घोषणा केली. ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यांबरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीनिरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली.
- अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली. १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसर्‍या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषदेत, ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, ८ मार्च हा ‘जागतिक महिला-दिन’ म्हणून स्वीकारावा असा जो ठराव क्लाराने मांडला, तो पास झाला.
- यानंतर युरोप, अमेरिका वगैरे देशात सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या. त्यांचा परिणाम म्हणून १९१८ साली इंग्लंडमध्ये व १९१९ साली अमेरिकेत या मागण्यांना यश मिळाले. भारतात मुंबई येथे पहिला ८ मार्च हा महिला दिवस १९४३ साली साजरा झाला. १९७१ सालच्या ८ मार्चला पुण्यात एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. पुढे १९७५ हे वर्ष युनोने ‘जागतिक महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समाजासमोर येत गेल्या. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. स्त्रिया ‘बोलत्या’ व्हायला लागल्या. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेले. तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. आता बँका, कार्यालयांमधूनही ८ मार्च साजरा व्हायला लागला आहे.
- इतर पाश्‍चिमात्य देशांची परिस्थिती पाहिली तर भारतातील स्त्रिया सनातन काळापासून या स्वतंत्र विचारांच्या आहेत. स्त्रियांचे अधिकारावर गदा आली ती ब्रिटीश राजवटीत. त्यापूर्वी स्वतंत्रपणे विचार करणार्‍या आणि सन्मानाने जगणार्‍या स्त्रिया भारतात होत्या. राजमाता जिजाऊ हे स्त्रियांचे आराध्य आहे. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी केलेला ब्रिटीशांना विरोध हा स्त्रि स्वातंत्र्यावर घातलेल्या निर्बंधामुळेच उफाळला होता. ज्या भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला शक्तीस्वरूपा मानले जाते त्याच देशात ब्रिटीश काळात शिक्षणावर बंधने होती. त्यातून अजूनही बर्‍याचअंशी सुटका झालेली नाही. म्हणजे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिल्याचे बोलले जाते. पण हे आरक्षण फक्त सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगराध्यक्ष इतकेच मर्यादीत राहिले आहे. मुख्यमंत्रीपदाचे, खास मंत्रिपदाचे, पंतप्रधानपदाचे आरक्षण का झाले नाही? ज्या महिला सरपंच किंवा नगराध्यक्ष असतात त्यापैकी एकाही सत्तेचा कारभार ती महिला पाहू शकत नाही. तिच्या नावाने तिचा पती सगळे उद्योग करत असतो. देशाचा, गावाचा, राज्याचा कारभार एकदा महिलांच्या हातात दिला तर भ्रष्टाचार कमी होईल असे वाटते. त्यानिमित्ताने आजच्या दिवशी ठिकठिकाणी चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
डाव्यांचे स्वप्नरंजन
- पाच वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमधून नेस्तनाबूत झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला कन्हैयामुळे पुन्हा संजिवनी मिळाली आहे असे वाटू लागले आहे. दशावतारावर विश्‍वास नसलेल्या या डाव्यांना आता कम्युनिस्टांसाठी कोणी तारणहार आला आहे असा साक्षात्कार झाला आणि त्याचा जन्म तुरुंगात झाला असे वाटू लागले. त्यामुळे डाव्यांनी आता हा कन्हैया मोदीराज संपवणार असे स्वप्न पडू लागले. म्हणजे कन्हैय्याने काही संघापुढे आव्हान निर्माण केले नाही तर डाव्यांपुढेही केले आहे हे लक्षात घेतलेच पाहिजे. कन्हैया कुमारनं फक्त संघ परिवारालाच डिवचलेलं नाही, तर त्यानं प्रस्थापित भारतीय कम्युनिस्ट नेतृत्वाची मतीही गुंग केली आहे.
- कन्हैया कुमार हा ‘२१ व्या शतकातील डाव्यां’ची भाषा बोलत आहे. भारतातील प्रस्थापित कम्युनिस्ट चळवळीला ही भाषा येतेच कुठे? ते अजूनही दोन शतके मागेच आहेत. भारतातील डाव्यांची चळवळ अजूनही ‘सोव्हिएत युनियन’च्या काळात वावरत आहे. त्यामुळे रशियात पाऊस पडला की भारतात छत्री उघडायची एवढंच त्यांना माहिती आहे. कन्हैया कुमार हा ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन’ या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या युवक शाखेचा नेता आहे. म्हणून त्याला आता डोक्यावर घेतले जात आहे. त्याच्या रूपाने आपल्या पक्षात नवा अवतार उगवला असे भाकपला वाटू लागले आहे. म्हणजे तृणमूल कॉंग्रेसने दोन दशकांची उखडून टाकलेली सत्ता आता पुन्हा मिळेल असे स्वप्न सिताराम येचुरींना पडू लागले आहे.
- भारतात कम्युनिस्टांचे अनेक प्रकार आहेत. म्हणजे डावे कम्युनिस्ट, उजवे कम्युनिस्ट, डाव्यांमधले उजवे अशा अनेक जाती या पक्षात आहेत. ‘उजव्या’ कम्युनिस्टांशी हाडवैर असलेल्या ‘डाव्या’ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला फारसे रुचलेले नाही.
- संघ परिवाराला कम्युनिस्टांचं वावडं तर आहेच. त्यात नवल काहीच नाही. पण डाव्यांमधील अनेक जातींनाही अंतर्गत शत्रू आहेत. डाव्यांना ‘संपवणं’ हे संघाचं आणि उजव्या कॉंग्रेसादी पक्षांचे एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे. म्हणूनच राहुल गांधी हे जरी कन्हैय्याच्या पंगतीला बसले असले तरी डाव्यांच्या पानात काही पडू न देण्याची खबरदारी हे कॉंग्रेसवाले करणार. त्यामुळे कन्हैय्याचा अवतार झाला तरी त्याच्या मांडीला मांडी लावून घात करण्यासाठी कॉंग्रेस आणि लोकशाही मार्गाने पराभव करण्यासाठी भाजप सक्रीय झाला आहे. त्यामुळे ही मिळालेली संजिवनी आगामी प. बंगाल निवडणुकीत कितपत खरी ठरते यावर डाव्यांचे भवितव्य अवलंबून राहील. ही संजिवनी मिळाली नाही आणि तो एरंडच ठरला तर डावे पक्ष भारतातून पार संपून जातील. त्यांना उजव्यांशी सोयरिक करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
- आज हा ‘डावा’ विचार तसा राजकीयदृष्ट्या कमकुवत झाला असूनही दूरगामी दृष्टीनं संघाला तो धोका वाटत असतो. कारण संघाची विचारधारा ही सनातन तत्वावर अवलंबून आहे. साप म्हणू नये धाकला या न्यायाने डावे पक्ष छोटे आहेत म्हणून संघ दुर्लक्ष करणार नाहीत. आगीची ठिणगी लहान आहे म्हणून दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण ती ठिणगी केव्हा वणवा लावेल हे सांगता येत नसते. त्यामुळेच अशा ठिणग्या आणि हिरवी सापाची पिल्लावळ नष्ट करण्यासाठी उजवे आक्रमकच राहणार. कन्हैय्याला नको इतकी प्रसिद्धी मिळण्याचे कारण ती ठिणगी पेटवणे आणि विझवणे हा डाव्या उजव्यांमधील साप मुंगसाचा खेळ आहे.
- ‘जेएनयू’ हे भारतातील ‘डाव्यां’ना वैचारिक अधिष्ठान देणारं केंद्रं आहे. हैदराबाद येथील केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला प्रकरणानं संघाची जी कोंडी झाली होती, ती फोडण्याचा एक भाग म्हणून अफझल गुरूच्या नावानं ‘आझादी’च्या घोषणा देण्याचं निमित्त करून ‘जेएनयू’चे प्रकरण त्यापेक्षा मोठे करणे हे राजकारण आहे. डाव्यांनी आधी केले त्याला उजव्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. यात रोहित वेमुला खर्‍या अर्थाने मेला तर कन्हैय्याचा बळीचा बकरा केला आहे. एकूणच मानवता, समान हक्क यासाठी आग्रही असल्याचे नाटक करणारे डावे काही कमी बदमाश नाहीत तर आपल्या हितासाठी एखादे अवतारकार्य घडवण्यातही त्यांनी आज धन्यता मानली आहे.
- गेला महिनाभर माध्यमांचा पुरेपूर वापर करून खोट्यानाट्या प्रचाराची राळ उडवून देऊन, पोलिस व प्रशासकीय यंत्रणेचा मनसोक्त वापर करून डाव्या उजव्यांनी देशाला वेठीस धरण्याचा प्रकार चालवला आहे. जामिनावर सुटका झाल्यावर कन्हैया कुमारनं ‘रोहित वेमुला’चं नाव घेत भाषण केल्यानं नुसत्या ‘डाव्या’ वैचारिक वर्तुळातच नव्हे, तर एकूण भारतातील तरुणाईच्या जगतात जी एक उत्साहाची लहर पसरली, त्यानं संघाला अस्वस्थ केलं आहेच पण त्याच्यामुळे डाव्यांना पडू लागलेली दिवा स्वप्ने काही खरी ठरणारी नाहीत. याचा फायदा तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी उठवणार आणि प.बंगालच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्यावर डावे सारवासारव करणार हे निश्चित.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)