अरूणाचल प्रदेशात नरेंद्र मोदी सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राजवट आणली आहे. त्यामुळे तिथले सरकार बरखास्त झाले. विधानसभाही स्थगीत झाली आहे. आता कसे काही झाले म्हणजे केंद्राने राज्यातील विरोधी पक्षाची गळचेपी केल्याचा आरोप खरा वाटू शकतो. पण तसे करणे आवश्यक होते हे लक्षात घेण्याची पात्रता आपल्यात नसते. त्यामुळे स्वपक्षिय शत्रुघ्न सिन्हांसारखे नेते अभिनेतेही टिका करू शकतात. मोदींच्या या निर्णयात सूडाचे राजकारणच असेल असा शेरा मारला म्हणजे आपण समाजवादी, पुरोगामी, डाव्या विचारांचे ठरतो. हल्ली हे शब्द अतिशय पोकळ आणि स्वस्त झाले आहेत. पण याच पुरोगामी, डाव्यांना, तथाकथीत मोदी विरोधकांना समजत नाही की जेव्हा अस्थिर परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा राष्ट्रपती राजवटीशिवाय पर्याय नसतो. १९८० साली महाराष्ट्रात इंदिरा गांधींनी अशी राजवट आणून शरद पवारांचे सरकार बरखास्त केले होते याचा विसर जितेंद्र आव्हाडांसारख्या पुरोगाम्यांना पडतो. पाच वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये अस्थिर कौल मिळाला होता तेव्हा बिहारमध्येही कॉंग्रेस सरकारने राष्ट्रपती राजवट आणली होती. याचा या पुरोगाम्यांना, अभिव्यक्तीच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्‍यांना साफ विसर पडतो. पण गांधींनी केले की चांगले आणि मोदींनी केले की वाईट हा विचार सध्या तथाकथीत पुरोगामी विचारांचे लोक रूजवू पहात आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. तत्पूर्वी असा का निर्णय मोदी सरकारने घेतला हे समजून घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारला कशामुळे हे करणे भाग पडले, त्याविषयी जास्त काही कुठेच बोलले जात नाही. कारण त्यामागची कारणे समजली, तर लोकांना घटनात्मकता कळेल आणि जी दिशाभूल करायची आहे त्यालाच बाधा येईल. कुठल्याही कायदेमंडळाच्या दोन बैठकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळाचा खंड असू नये, अशी घटनात्मक तरतुद आहे. त्याला संसदेचाही अपवाद नाही. म्हणूनच कायदेमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या पाठीशी बहुमत असल्याचे दिसत असते. म्हणूनच सरकार जनतेच्या पाठींब्याने व इच्छेनुसार चालवले जाते, असेही गृहीत आहे. जेव्हा त्याविषयी शंका निर्माण होते तेव्हा राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला बहूमत किंवा विश्वासमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात. यापूर्वी असे घटनात्पक प्रकार या देशात अनेकवेळा घडले आहेत. रालोआच्या काळात जयललितांनी जेव्हा वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता तेव्हा राष्ट्रपतींनी तसाच आदेश वाजपेयींना दिलेला होता. लांब कशाला आघाडी सरकार असताना निवडणुकीच्या तोंडावर दिड वर्षापुर्वी अजितदादा पवार यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठींबा काढून घेतला होता. तेव्हाही राज्यपालांवर बहुमताचा पुरावा मागण्याची पाळी आलेली होती. पण चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला होता. मग महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती. हे काही फक्त अरूणाचल प्रदेशात घडलेले नाही. विविध राज्यात असे यापूर्वी घडलेले आहे. पुर्वी देशात कॉग्रेसचे वर्चस्व होते, तेव्हा तर राज्यपाल कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला बरखास्त करून त्याचे चंबुगबाळे उचलून टाकत. राज्यात कायदा व्यवस्था धोक्यात असल्याचा अहवाल राज्यपाल सादर करीत आणि तो स्विकारून केंद्रातला गृहमंत्री थेट राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा. दीर्घकाळ असा प्रकार चालला पण नंतर सुप्रिम कोर्टानेच त्याला पायबंद घातला. कॉंग्रेसचे नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार असेच बरखास्त केले होते. बोम्मई यांनी कोर्टात धाव घेतल्यावर कोर्टाने या कॉग्रेसी प्रथेला पायबंद घातला गेला. कॉंग्रेस आणि पुरोगाम्यांना हा इतिहास ठावूक नाही असे नाही, पण केवळ मोदी विरोध हा मुद्दा इथे दिसतो. त्यामुळेच कॉग्रेससह विरोधक अरूणाचल विधानसभेचा गाजावाजा करीत आहेत. मोदी सरकारकडे राज्यसभेत बहूमत नाही. म्हणूनच अरूणाचलच्या राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर होऊ देणार नसल्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पण जेव्हा तसा दंडक नव्हता, तेव्हा कॉग्रेसने किती प्रामाणिकपणे राज्यघटना राबवली होती हे जरा पडताळून पहावे लागेल. इथे जे काही घडले आहे ते घडनेला धरून आहे. पण घटनेप्रमाणे राज्य चालवण्यासच जर कॉंग्रेस आणि विरोधकांचा विरोध असेल तर हा विरोध घटनेलाच आहे. आज सरकारच्या राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयाला राहुल गांधी लोकशाहीची हत्या म्हणतात, यासारखा दुसरा विनोद नाही. बहुधा त्यांना आपल्याच पुर्वजांचे घटनात्मक पराक्रम ठाऊक नसावेत. किंवा पढतमूर्खाप्रमाणे दातात अडकलेले शब्द ते उच्चारत असावेत असाच याचा अर्थ होतो.आज अरुणाचल प्रदेशतील जे २१ आमदार कॉग्रेसशी बंड करून उभे ठाकले आहेत, त्यांना वेगळा गट किंवा फ़ुटीर गट म्हणून मान्यता देणे वा त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे सभापतींच्या हाती होते.पण शह काटशहच्या राजकारणात सभापतींनी विधानसभेलाच सील ठोकले. दोन्ही बाजूंना घटना वा नियमांच्या पवित्र्याची किंचितही फ़िकीर नाही. त्यातून हा पेच उदभवला आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींनी कितीही अकांडतांडव केले तरी मोदी सरकारचा निर्णय योग्यच आहे.
रविवार, ३१ जानेवारी, २०१६
अरूणाचलचे राजकारण
अतृप्त रणरागिणी
गेल्या आठवड्यात किंवा नेमके सांगायचे तर प्रजासत्ताकदिनी २६ जानेवारीच्या दिवशी या भारत देशाला एक नवी तृप्ती देसाई नावाची अतृत्प रणरागिणी मिळाली. शनि शिंगणापुर नावाच्या एका गावातल्या देवस्थानामध्ये शनीची पूजा करण्याचा महिलांना अधिकार आहे आणि त्यामुळे देशात पुरूष महिला समानता प्रस्थापित होणार असल्याचाही संपूर्ण देशाला साक्षात्कार झाला. यानिमित्ताने माध्यमातून कुठल्याही गोष्टीचे किती यशस्वी मार्केटींग होऊ शकते, त्याचा एक जीवंत अनुभव घेता आला. म्हणजे सलमानखान, शाहरूखखानच्या चित्रपटांवर बंदी, निदर्शने झाली की त्यांचे चित्रपट हमखास विक्रमी उत्पन्नाचे आकडे गाठतात. तसाच काहीसा प्रकार आमच्या शनीदेवांबाबत झाला का? कारण या भूमाता बाईंच्या कृतीने शनी भक्तांची संख्याच प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे अशी आंदोलने करणार्‍या या भगिनीला शनीदेवाने भरभरून द्यावे अशीच प्रार्थना करावीशी वाटते.
याचे कारण देशाच्या कानाकोपर्‍यात पसरलेल्या कोट्यवधी लोकांना याच रणरागिणीमुळे शिंगणापुरचे शनिमहात्म्य कळू शकले. यापूर्वी असे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. महाराष्ट्राबाहेर फारशी माहिती नसलेल्या या देवस्थानचा महिमा भूमातेने देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवला. त्यामुळे समस्त प्रसारमाध्यमांचेही कौतुक करावे लागेल. मनोजकुमारने १९७५ साली शिर्डी के साईबाबा हा सिनेमा काढला आणि नंतर साईबाबांच्या भक्तांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. त्याच सुमारास संतोषी माता नावाचा सिनेमा आला आणि घरोघरी व्रतवैकल्ये होवू लागली. दहा बारा बर्षांपूर्वी काळूबाईच्या नावानं चांगभल हा मराठी चित्रपट नाही तर अलकापट आला आणि तेथे न भूतो न भविष्यती अशी गर्दी जमली की अपघातात शेकडो माणसे चेंगराचेंगरीत मेली. त्यामुळे असा प्रकार केल्यावर भक्ती शक्तीचा संगम होतो आणि फुकटची प्रसिद्धी मिळते.
त्यामुळेच प्रजासत्ताकदिनी अहमदनगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर गावात एक महान घटना घडली. देशभरच्या महिलांना एक मोठा अधिकार आपल्याला असल्याचा शोध लागला. आजवर आपण अविष्कार स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य असली अनेक स्वातंत्र्ये ऐकलेली होती. त्यात पूजेचे स्वातंत्र्य किंवा अधिकार भारतीय नागरिकाला असल्याचा साक्षात्कार नव्याने झाला. इथे पुजा करण्यासाठी श्रद्धा आहे की नाही हे पावण्याची गरज नाही. कारण आपल्याकडे कर्तव्यापेक्षा हक्काला जास्त महत्व दिले जाते. त्यामुळे त्या स्वातंत्र्यासमोर देशातले विविध प्रश्न व समस्या किती नगण्य आहेत, त्याचाही अनुभव घेता आला.
महिलांना त्या चबुतर्‍यावर चढून शनीची पूजा करता आली, म्हणजे या देशातील महिलांना अभेद्य सुरक्षा मिळू शकेल, हे आजवर कोणाच्याच कसे लक्षात आलेले नव्हते? पण हेच जर तीन वर्षांपूर्वी या भूमातेच्या महिलांच्या डोक्यात आले असते तर कदाचित दिल्लीतील निर्भयासारखे प्रकरण घडले नसते. त्यावेळी आवाज उठवावा, महिलांच्या संरक्षणासाठी दंगा करावा असे एकाही भूमातेच्या महिलेला वाटले नाही याचे आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय रहात नाही. म्हणजे पृथ्वीच्या पोटातून लाव्हारस बाहेर पडतो, भूकंप होतो तशी अचानक ही महिला संघटना प्रकट झाली काय? कारण निर्भया आणि महिलांच्या प्रश्‍नांवर ही संघटना कधीच प्रकट झाली नव्हती म्हणून आश्‍चर्य वाटते.
तसं पाहिलं तर शनि शिंगणापूर हे तसे कुणाला ठाऊक नसलेले गाव आहे. तिथे उघडयावर एक शीळा उभी आहे आणि ठराविक निर्बंध पाळून शनी नामक देवतेची पूजा करावी, असा दंडक आहे. त्यात पुरूषांनाच शीळेपाशी जाता येते आणि महिलांना प्रतिबंध आहे. हा किती अन्याय आहे? शेकडो वर्षे तसे होत आलेले असले, म्हणून तो अन्याय न्याय्य ठरू शकत नाही. आजवर कुणा महिलेने त्याला आव्हान दिले नव्हते. पण गेल्या दोन महिन्यापासून तिथे पूजेचा अधिकार महिलांनाही असल्याचे वाद सुरू झाले. त्यापुर्वी ह्या देवस्थानाची ख्याती भलत्याच कारणास्तव होती, शनि शिंगणापूर म्हणजे जिथे चोरी होत नाही, असे गाव म्हणून प्रसिद्ध होते. तिथे लोकांच्या घराला दारे नाहीत वा कोणी कुठलीही वस्तु कडी-कुलपात बंद करून ठेवत नाही, अशी ख्याती होती. पण महिलांना तिथल्या पूजेचा अधिकार हा कधीच चर्चेचा विषय झाला नाही. पण त्यामुळे देशाला तृप्ती देसाई नावाच्या रणरागिणीचे रुप बघायला मिळाले. प्रजासत्ताकाने शनिची पूजा करण्या़चा अधिकार महिलांनाही दिलेला असल्याचा साक्षात्कार घेऊन ही महिला पुढे झाली. शनिची पूजा महिलांनी करू नये, असा दंडक अन्यत्र असल्याचे ऐकीवात नाही. पण या गावातील तशी समजूत असल्याने त्यांनी चौथर्‍यावर महिलांना बंदी घातलेली आहे. ती जगभरच्या शनिभक्तांनी मानावी, असा त्या गावकर्‍यांचा आग्रह नाही. दैवत गावाचे आहे आणि तिथे गावकर्‍यांचा अधिकार निर्विवाद असतो. सवाल श्रद्धेचा असतो, तेव्हा यातले दंडक महत्वाचे असतात. ते झुगारून श्रद्धेचे नाटक रंगवण्यात अर्थ नसतो. म्हणूनच प्रजासत्ताकदिनी जो काही प्रकार झाला त्याला महिला अधिकाराचे नाटक म्हणावे लागेल. जिथे अधिकार मागण्याची गरज आहे तिथे या महिला कुठेही नव्हत्या हे लक्षात घेतले पाहिजे.
महेश छाबडा ... एक अदभूत रसायन
सौ देविबाई नारायणदास छाबडा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे सचिव, नंदकुमार कन्स्ट्रक्शन आणि छाबडा उद्योग समुहाचे संचालक श्री सहजराम उर्फ महेश छाबडा यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने मानवसेवा फौंडेशनच्यावतीने त्यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित केले जात आहे. त्यानिमित्त श्री महेश उर्फ सहजराम छाबडा यांच्यावरील हा गौरवपर लेख. कोणत्याही परिस्थितीत मनाचा समतोलपणा ढळू द्यायचा नाही आणि शांतपणा सोडायचा नाही हे एखाद्या तपस्व्यालाच जमू शकते. तो शांतपणा पहायला मिळतो तो महेश छाबडा यांच्यात. म्हणूनच त्यांना हे कसे साध्य होते याचे आकर्षण कोणालाही वाटल्याशिवाय रहात नाही. आपल्या आयुष्यात महेश छाबडा यांनी अनेक चढउतार पाहिले आहेत, संकटे, अडचणींना तोंड दिले आहे. पण या परिस्थितीतही शांत मनाने राहणे हे अत्यंत अवघड असलेले काम त्यांनी करून दाखवले आहे. शांतपणाने सर्व काही साध्य करता येते हे महेश छाबडा यांचे यशाचे गमक आहे. कठीण परिस्थितीत जो स्वत:ला सांभाळू शकतो तोच जीवनात यशस्वी होवू शकतो. मोठमोठ्या पर्वतांना आपल्याकडे स्थितप्रज्ञपणाचे लक्षण मानले जाते. याचे कारण पर्वत हे उन, पाउस आणि कोणत्याही परिस्थितीत स्थिर असतात. तो स्थिरपणा म्हणजे स्थितप्रज्ञता म्हटले आहे. भगवतगीतेत किंवा ज्ञानेश्‍वरीत माणसाला स्थितप्रज्ञता लाभली पाहिजे, माणसाने स्थितप्रज्ञ असले पाहिजे अशी शिकवण दिली आहे. कारण स्थितप्रज्ञ माणूस हाच खर्‍या अर्थाने संकटावर मात करू शकतो. संकटातून मार्ग काढू शकतो. ही दृष्टी साध्य केली आहे ती महेश छाबडा यांनी. त्यामुळे महेश छाबडा हे एक अदभूत रसायन आहेत. या शांत मनाच्या आणि स्थिर वृत्तीच्या जोरावर शासन प्रशासनालाही महेश छाबडा यांच्यापुढे अनेकवेळा नमते घ्यावे लागले आहे. शासकीय पातळीवर चालणारा कारभार, अव्यवस्था, निराशा, बेशिस्त याबाबत महेश छाबडा यांना कमालीची चीड आहे. पण ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपण चिडून चालणार नाही, तर काहीतरी उपाय केला पाहिजे. नेमके दुखणे कुठे आहे हे पाहिले पाहिजे. ते नेमके दुखणे शोधून काढून त्याच्या मुळाला हात घालण्याची क्षमता महेश छाबडा यांच्याकडे आहे. याचे कारण ते अत्यंत शांत मनाने कोणताही निर्णय घेवू शकतात. शांत आणि विचारी मनाने घेतलेला निर्णय कधीच चुकत नाही. नंदकुमार कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून अनेक सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट अधिकारी महेश छाबडा यांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिले आहेत. किंबहुना भ्रष्टाचाराचे आगार म्हणून किंवा भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून वावरणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांच्या निष्क्रियपणाचा त्यांना प्रचंड संताप आहे. पण हा संताप कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यक्त करायचा आणि प्रत्येकाला धडा शिकवायचा आणि योग्य मार्गावर आणायचे काम महेश छाबडा करतात. हे करत असताना कधीही कोणाच्याबद्दल सूड भावना, द्वेष, मत्सर त्यांच्या मनात नसतो. तो धडा शिकवून झाल्यावर त्याच अधिकार्‍यांशी काहीही घडले नाही इतक्या प्रेमळ वृत्तीने बोलण्याची धमक आणि मनाचा मोठेपणा महेश छाबडांकडे आहे. हा गुण फार महत्वाचा आहे. हा गुण माणसाला आत्मसात करणे केवळ अशक्य आहे. पण त्यासाठी थोडीफार अध्यात्मिक बैठक असावी लागते. ती बैठक त्यांच्यात आहे. महेश छाबडा हे कधीही भक्तीचे अवडंबर माजवणारे नाहीत. पण मुखात सतत भगवंताचे नामस्मरण करत असतात. नामस्मरणाने मनाची मलिनता नष्ट होते. त्यातून मनाला शांतपणा लाभतो, चित्तवृत्ती स्थिर होतात यावर त्यांचा विश्वास आहे. भुकेलेल्या व्यक्तिची भूक भागवणे, मग ती भूक कोणतीही असली तरी ती भागवली पाहिजे, तेच खरे पुण्यकर्म आहे हा त्यांचा साधा सरळ सोपा विचार आहे. पण या साधेपणातच महानता आहे. यामुळेच महेश छाबडा हे एक अदभूत रसायन आहेत असे वाटते. सागराचा किंवा समुद्राचा कधी थांग लागत नाही. तो अमर्याद असतो. सर्वांना पोटामध्ये घेण्याची क्षमता असते. त्याचप्रमाणे पोटात काहीही वाईट ठेवायचे नाही तर चांगली चांगली रत्ने देण्याचे काम सागर करतो. नेमके तेच काम हे महेश सर करतात. त्यामुळे त्यांचे मनही सागराप्रमाणे अथांग असे आहे. या अथांग मनाच्या महेश सरांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना लाख लाख शुभेच्छा.
आमच्या धडावर ठेवला आमचाच मेंदू
आज सांजवात या दैनिकाने आपल्या वाटचालीची पंधरा वर्ष पूर्ण करून सोळाव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. सोळावं वरीस धोक्याचं असं जरी जवानीच्या बाबतीत म्हटलं असलं तरी आमच्यासाठी हे वर्ष मोक्याचं असेल यात शंकाच नाही. हा मोका असेल आमच्या असंख्य वाचक, वितरक, पत्रकार आणि हिंतचिंतक बांधवांनी आम्हाला इथून पुढेही प्रेम देण्याचा. आमची पंधरा वर्षांची वाटचाल ही अतिशय धडाक्याची झाली. याचे कारण आम्ही आमच्या धडावर आमच्याच मेंदूला जागा दिली आहे. कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आमच्याच मेंदूचा आम्ही विचार करतो, म्हणून खर्‍या अर्थाने अंधकारात प्रकाश देण्याचे काम आम्ही केलेले आहे, हे सांगताना अभिमान वाटतो. की घेतले व्रत न हे आम्ही अंधतेने| लब्धप्रकाश इतिहास निसर्ग माने| स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ब्रिटीशांच्या विरोधात जे पाउल उचलले होते तसेच आम्ही प्रस्थापित परिस्थिती आणि भ्रष्टाचाराविरोधात उचलले. ते अतिशय डोळसपणे उचलले आहे. त्यामुळे सावरकरांच्या या गीताने आम्हाला प्रेरणाच मिळते. आमच्या वाटेत अनेकांनी काटे पसरण्याचा प्रयत्न केला पण पंधरा वर्षात कोणत्याही काट्याला जास्त सलू दिले नाही. त्यांना वळवळणार्‍या गांडुळांप्रमाणे नम्र करून चिरडण्याचे बळ आम्हाला मिळाले ते आमच्या तेजस्वीपणाने आणि प्रामाणिकपणाने. आता उठवू सारे रान| आता पेटवू सारे रान|शेतकर्‍यांच्या राज्यासाठी| लावू पणाला प्राण॥ या साने गुरूजींच्या देशभक्तीतील गीताप्रमाणे सांजवातच्या ज्योतीची अनेकवेळा मशाल करून आम्ही प्रस्थापितांविरोधात लढा दिला. खर्‍याला खरंच म्हणायचे हे धाडस दाखवले ते केवळ सर्वसामान्यांच्या हितासाठीच. त्यामुळे कितीही राजकीय परिवर्तने घडली, वादळे आली, भलेभले कोसळले तरी सांजवातची ज्योत ही स्थिर राहिली. कारण या ज्योतीला बाणेदारपणाची झालर आहे. गेल्या पंधरा वर्षात सांजवातने काय केले नाही? ज्या कोणा उपेक्षिताला कोणतेही माध्यम जवळ करत नाही त्यांना मोठेपणाने मानाचे स्थान देण्याचे काम सांजवातने केले. बातमी, प्रसिद्धी आणि मोठेपणा हा पैशात मोजला जात होता. कितीही चांगले काम करा, पण त्यात सेलेबल व्हॅल्यू नसल्यामुळे चांगल्या बातमीचे मूल्य शून्य धरले जात होते. त्यामुळे चांगल्या कामाला प्रोत्साहन मिळणे बंद झाले होते. या अंधकाराविरोधात आम्ही,तमसो मा ज्योतिर्गमय बनून पुढे आलो. आज कोणत्याही प्रस्थापित दैनिकात, प्रसारमाध्यमात चार ओळीचीही बातमी छापायची म्हटले तर सामान्य माणसांना अडचणी येतात. या जिल्ह्यात कितीतरी चांगली कामे होत आहेत. कितीतरी लोक खूप मोठे काम उभे करत आहेत. ना त्यांना कोणी प्रसिद्धी देत ना चांगल्या कामाचे कौतुक होते. याचे कारण राजकारण्यांभोवती पिंगा घालायचा आणि त्यांच्याकडून काही पदरात पडते काय हे पहायचे हीच हीन प्रवृत्ती वर्तमानपत्रात निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत उपेक्षितांना न्याय देण्याचे काम आम्ही केले हे सांगताना अभिमान वाटतो. तेरा वर्षांपूर्वी दिग्विजय खानविलकर हे राज्याचे आरोग्य मंत्री असताना काही चुकीचे निर्णय झाले होते. एकीकडे मेनका गांधींसारखी प्राणीमित्र महिला प्राण्यांना न्याय मिळावा म्हणून गळा काढत होती तर दुसरीकडे राज्य सरकारने श्‍वानदंशावरच्या मोफत लसी बंद केल्या होत्या. कुत्री कोणाला चावतात? श्रीमंतांना, गाडीतून प्रवास करणार्‍यांना चावत नाहीत. रस्त्यावरून जाणार्‍या सामान्य, गोगगरीबांनाच चावतात. त्यामुळे वर्षानुवर्षे श्‍वानदंशावरच्या लसी या सरकारी रूग्णालयातून मोफत मिळत होत्या. पण राज्य सरकारने हे धोरण बदलले आणि गरीबांना २ हजार रूपये देणे अशक्य झाले. या विरोधात सांजवातने प्रचंड लढा दिला आणि सातारच्या सिव्हील हॉस्पिटलमधून गोरगरीबांना मोफत श्‍वान दंशावरचे इंजक्शन देण्यास भाग पाडले. हे फक्त सांजवातच करू शकतो. कारण कोणत्याही वर्तमानपत्राला हा विषय दिसला नाही. कारण हा प्रश्न झोपडपट्टीत राहणार्‍यांचा, गोरगरीबांचा, सामान्यांचा होता. यांच्यापासून कोणाला फायदा नव्हता. पण त्याविरोधात लेखन करून, सांजवातने गरीबांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले. याचे कारण आम्ही कोणाच्या दबावाला बळी पडलो नाही. कोणाच्या अंधानुकरणाने वागलो नाही. आम्ही आमची स्वत:ची अशी स्वतंत्र वाट तयार केली. कारण आमच्या धडावर आमचेच डोके होते, आमचाच मेंदू त्यात कार्य करत होता. बाहेरच्या मेंदूला त्यात शिरकाव करू दिला नाही, म्हणूनच ही ज्योत खर्‍या अर्थाने सांजवातची अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारी ठरली. पंधरा वर्ष पूर्ण केल्यानंतर आता सोळाव्या वर्षात पदार्पण करताना नवीन काही संकल्पना आहेत, त्या प्रत्यक्ष कागदावरच उतरतील. कारण घोषणा करायला आम्ही काही राजकारणी नाही. त्यामुळे आधी केले, मग सांगितले याच उक्तीप्रमाणे आमची इथून पुढचीही वाटचाल राहील.
अमेरिकेचे ट्रम्प कार्ड
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतील रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारी शर्यतीतील सर्वात पुढे असणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच भारताबद्दल चांगले वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले, भारत आणि चीन यांची एकसारखी सुरुवात झाली. भारत चांगली प्रगती करत आहे, मात्र त्याबद्दल कोणी फारसे बोलत नाही. अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या निवडणुकीतील एक व्यक्ति अमेरिकेतील प्रगती, विकास आणि अन्य प्रश्‍नांपेक्षा भारताचे कौतुक करते याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. हे अमेरिकेचे ट्रम्पकार्ड नेमके कशासाठी आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत असलेल्या मूळच्या भारतीय नागरिकांना यामुळे आकर्षित करण्याचा हा प्रकार आहे काय याचा अभ्यास केला पाहिजे. ट्रम्प नेमके काय म्हणाले हे लक्षात घेतले पाहिजे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत त्यांच्या भाषणात चीन, मॅक्सिको आणि जपान सारख्या देशांना अनेकदा फटकारले आहे. मात्र भारताबाबत त्यांचे धोरण अत्यंत सॉफ्ट राहिले आहे. नुकत्याच सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले आहेत की, इंडिया इज ग्रेट. भारत चांगली प्रगती करत आहे, मी पाहात आहे, की बरेच उद्योग भारतात शिफ्ट होत आहेत.’ २००७ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीचा संदर्भ देताना ट्रम्प बोलत होते. मागच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी मुस्लिम विरोधी वक्तव्य केले होते. नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अमेरिकेतील भारतीयांना असलेले आकर्षण, त्यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद आणि अमेरिका स्थित भारतीय उद्योजकांचा मोदींकडे असलेला कल लक्षात घेता हा अमेरिकेतील मतदार आपल्याकडे खेचण्यासाठी मोदी, भारत यांच्या कामाकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणे आवश्यक आहे हे ट्रम्प यांनी ओळखले असावे. अमेरिकेमध्ये गेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रबळ उमेदवार म्हणून पुढे आलेल्या सारा पालिन यांचा कल त्यामानाने आता एका बाजूने झुकत असल्याचे दिसून येत आहे. पालिन यांनी जाहीर सभेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उमेदवारीस पाठिंबा दर्शवून आश्चर्याचा धक्काच दिला आहे. पालिन यासंदर्भात बोलत असताना शेजारीच उभे असलेल्या ट्रम्पच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले होते.पालिनच्या या खेळीचा तिला काहीच फायदा होणार नाही. कारण ट्रम्प खासगी क्षेत्रातून पुढे आले आहेत, राजकारणातून नव्हे. दुसर्‍याच दिवशी पालिनने ट्रम्पच्या सभेत बराक ओबामांना तिच्या मुलाच्या अटकेवरून जबाबदार धरले. ट्रम्प यांचे प्रमुख स्पर्धक टेड क्रूज आहेत. ट्रम्प यांच्यासाठी हा आठवडा सुपर वीक ठरला. ते निवडणुकीत पुढे आहेत. परंतु त्यांच्या राज्यातील लोकांचे काय? लोव्हातील परिस्थिती कॅश करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. तेथील सगळ्या कृती या ट्रम्पच्या पत्थ्यावर पडत आहेत. कारण आज लोव्हाच्या लोकांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. टेड क्रूज यांचा अक्षय इंधन देण्यास ठाम विरोध आहे. वास्तविक अक्षय इंधन ही सरकारच्या इथेनॉल कार्यक्रमाची संहिता आहे. लोव्हाच्या मका उद्योगासाठी इंधनाची गरज भासते. लोव्हामध्ये मक्याचे पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांना नेहमी तेथिल सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळते. १९९५ ते २०१२ पर्यंत तेथील शेतकर्‍यांना १ लाख कोटी रुपयांची सबसिडी मिळाली आहे. मात्र या मक्यामुळे इंधनांच्या किमती वाढतात. मक्याच्या शेतीमुळे पर्यावरणास हानी पोहोचते, असा काही विचारवंतांचा समज आहे. त्यामुळे या संघर्षाचा फायदा घेण्यासाठी भारतीयांना खूष करणे हा एक हुकमी एक्का आहे असे ट्रम्प यांना वाटते. भारत आणि चीन या दोन देशांची आपल्या वक्तव्यातून तुलना करून भारताची स्तुती करणे हा एक राजकारणाचा आणि सत्तेकडे जाण्याचा मार्ग आहे असे ट्रम्पना वाटते. याचे कारण अमेरिकेच्या मंदीच्या काळात चीनकडून अर्थसहाय्य घेण्याची नामुष्की अमेरिकेवर आली होती. हे सगळे सध्याच्या ओबामांच्या काळात घडले आहे. साहजिकच या सरकारी धोरणाचा पंचनामा करणे आणि चीनला शह देण्यासाठी भारताचे कौतुक करणे हेच एक ट्रम्प कार्ड यात दिसते. ट्रम्प यांच्या धोरणाला, सरकारी धोरणाला जो विरोध होत आहेहे परंपरेच्या विरोधात असून साधारणत: नेते असाच मार्ग शोधत असतात हे बिंबवण्याचा प्रयत्न आहे. की ज्यायोगे लोव्हाच्या लोकांना येनकेन प्रकारे सहभागी करता येईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांना तर आता खूप आनंद झाला आहे. गव्हर्नरांच्या म्हणण्यास अनेकांनी समर्थन दिले. अक्षय ऊर्जा असोसिएशनला प्रत्येक ठिकाणी बायोफ्युएल हवे आहे. उलट त्याचे प्रमाणही वाढवून मिळायला हवे. तिकडे ट्रम्प आपले भाषण तयार करण्यात मग्न आहेत. ते स्वत: त्यांचे भाषण लिहितात. ते देशात कोठेही जाऊ शकतात. ते सतर्क असे राजकारणी बनत आहेत. ओबामांना आपल्या रूपाने पर्याय निर्माण झालेला आहे हे बिंबवण्यासाठी ओबामांची जी पॉकेटस आहेत त्यामध्ये हात घालण्याचा हा प्रकार आहे.
विविधतेतील एकता मुंबईत दिसते
भारतीय प्रजासत्ताक दिवस हा भारताच्या प्रजासत्ताकात दरवर्षी जानेवारी २६ रोजी पाळला जाणारा राष्ट्रीय दिवस आहे. यावर्षी ६७ वा प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करत आहोत. भारताची राज्यघटना घटना समितीने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारली व ती २६ जानेवारी इ.स. १९५० रोजी अंमलात आली. पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी २६ जानेवारी इ.स. १९३० रोजी लाहोर अधिवेशनात तिरंगा फडकावून पूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली होती. त्याची आठवण म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस राज्यघटना अंमलात आणण्यासाठी निवडण्यात आला. २६ जानेवारी १९५० रोजी नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारत देशाने संविधान अंमलात आणून लोकशाहीतील एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली. प्रजासत्ताक दिवस भारतातील तीन राष्ट्रीय सुट्ट्यांच्या दिवसांपैकी एक आहे. ह्या दिवशी भारताची राजधानी, नवी दिल्ली येथे एक मोठी परेड (संचलन) राजपथ मार्गावरून निघते. यामध्ये भारतीय फौजांचे (नौदल, पायदल, वायुसेना) वेगवेगळे सेनाविभाग, घोडदळ, पायदळ, तोफखाना आणि इतर अद्ययावत शस्त्रे/ क्षेपणास्त्रे (जसे पृथ्वी, अग्नी)समवेत संचलन करतात. भारतीय राष्ट्रपती या फौजांची मानवंदना स्वीकारतात. या संचलनाबरोबरच भारतातील विविध संस्कृतींची झलक यावेळी सादर केली जाते. त्यासाठी भारतातील राज्यांनी आपापल्या राज्याचे चित्ररथ पाठविलेले असतात. त्यांमध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथही असतो. नवी दिल्ली येथे होणार्‍या संचलनाप्रमाणेच भारतातील सर्व राज्यांतही एकेक संचलन होते. प्रत्येक राज्यात त्या त्या राज्याचे राज्यपाल फौजांची मानवंदना स्वीकारतात. यामागचा इतिहास असा आहे की, ४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताच्या घटनाकारांच्या मसुदा समितीने कच्चा मसुदा तयार केला. त्यानंतर तो सार्वजनिक चर्चेसाठी सभागृहात मांडण्यात आला. २ वर्षे, ११ महिने व १८ दिवस या मसुद्यावर खुली चर्चा करण्यात आली, व त्यानंतर तो २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. तेव्हापासून म्हणजे २६ जानेवारी १९४९ पासून दर वर्षी भारताच्या राजधानी नवी दिल्ली येथे, एक मोठे संचलन आयोजित केले जाते. हे संचलन रायसीना हिलपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत राजपथ मार्गाद्वारे जाते. संचलनाच्या अगोदर अनाम सैनिकांसाठी बनवले गेलेले स्मारक, अमर जवान ज्योती, येथे भारताचे पंतप्रधान पुष्पचक्र अर्पण करतात. भारतासाठी आपले प्राण अर्पण करणार्‍या वीर सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात येते. त्यानंतर पंतप्रधान राजपथाच्या मुख्य मंचावर जातात व आलेल्या पाहुण्यांना भेटतात. त्यानंतर प्रमुख पाहुण्यांसोबत राष्ट्रपतींचे आगमन होते. राष्ट्रगीत सुरु हाण्यापूर्वी ध्वजारोहण होते आणि २१ बंदुकांची सलामी दिली जाते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या हस्ते अशोक चक्र आणि कीर्ती चक्र, हे मुख्य पुरस्कार देण्यात येतात. प्रमुख पाहुणे म्हणून परराष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रण दिले जाते. गेली सहा दशके या पारंपारीक पद्धतीने हा आनंदोत्सव या देशात साजरा केला जातो. याचे कारण भारतीय राज्यघटने इतकी सुंदर घटना कुठेही पहायला मिळत नाही. या घटनेने या देशातील प्रत्येकाला सर्व काही दिले आहे. खर्‍या अर्थाने प्रजेचे राज्य आल्याचे या घटनेने आपल्याला दिसून येते. गेल्या काही वर्षांपासून या देशाला दहशतवादाचा सामना करावा लागत आहे. पण या दहशतवादाचा सामना करण्याचे बळ या देशातील घटनेमुळेच आपल्याला मिळते हे लक्षात घेतले पाहिजे. २६ नोव्हेंबर २००८ ला मुंबईत फार मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. एकप्रकारे पाकीस्तानने पुकारलेले ते छुपे युद्धच होते. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवरील या हल्ल्यामुळे संपूर्ण जग हादरून गेले होते. पण तरीही मुंबई अवघ्या २४ तासात सुरूळीत सुरू झाली. कोणताही कारभार बंद पडला नाही. मुंबईतील लोकल, बस, टॅक्सी आणि सार्वजनिक सेवा सुरळीत होत्या. मुंबईतील माणूस नेहमीप्रमाणे कामावर जात होता. याचे कारण मुंबई ही संपूर्ण देशाची प्रतिनिधीत्व करणारी जादुईनगरी आहे.मुंबईत देशातील प्रत्येक प्रांतातील माणूस मुक्तपणे वावरत असतो. विविध देशातील लोक येत असतात. अशा संकटातही तो सुरक्षितपणे वावरू लागला कारण, या मुंबईतील लोकांनी, ज्ञात अज्ञात व्यक्ति, शक्तींनी कसलाही भेदभाव न करता एकमेकांना मदत केली. संकटग्रस्त परिस्थितीत एकमेकांना मदत करणारी प्रवृत्ती म्हणजे आपली मुंबई आहे. हे खर्‍या प्रजासत्ताकाचे लक्षण आहे. विविधततेून एकता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे खरे चित्र दिसते ते या संकट काळात प्रखरपणे दिसते. या विश्‍वासाच्या जोरावरच या देशाला महासत्ता होण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.
सर्व काही कायद्याप्रमाणेच
- एखादा शिक्षा भोगत असलेला कैदी मुदतीपूर्वी तुरूंगातून सुटला की सगळ्यांच्या भुवया वर होतात. हा कैदी इतक्या लवकर सुटला कसा काय? विशेषत: बलात्काराची घटना घडल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांच्या आत तो अल्पवयीन कैदी सुटण्याची तयारी झाली होती. त्याचप्रमाणे अनेकांची शिक्षा माफ होते. याबाबत सामान्य माणसांना एक प्रकारचा तिरस्कार वाटत असतो. इतके गुन्हे करून हे लोक सुटतात कसे हा सामान्यांना पडणारा प्रश्न असतो. सध्या संजय दत्तला चांगल्या वर्तनामुळे शिक्षेत सूट देण्यात येत आहे. सर्वांना वाटते आहे की तो अभिनेता आहे म्हणून त्याला फायदा मिळतो आहे. पण प्रत्यक्षात तसे नसते.
- देशाची घटना तयार होवून, घटनेचे राज्य येवून सहा दशके उलटली तरी अनेकांना अजून कायदा, संविधान,घटना याचे पुरेसे ज्ञान नाही. या देशातील प्रत्येक कायदा हा सर्वांना माहित असणे अभिप्रेत आहे. पण आपल्याकडे कायदा हा फक्त वकिलांनीच अभ्यासाची गोष्ट आहे असा समज असतो. म्हणूनच तुरूंगात गर्दी होते.
- अनेकवेळा चांगले वर्तन केल्यामुळे कैद्यांची शिक्षा कमी होते. हे तुरुंगात चांगले वर्तन म्हणजे काय असते असा अनेकांना प्रश्न पडतो. पॅरोल म्हणजे नेमके काय याची अनेकांना माहिती नसते. फक्त बातम्यांमध्ये हे शब्द लोकांपर्यंत पोहोचतात. अनेक कथा चित्रपटातूनही एखादा नायक तुरूंगातून चांगल्या वर्तनामुळे सुटला असे दाखवले जाते. त्यासाठी कायद्यातील या गोष्टीची माहिती असणे आवश्यक आहे.
- अर्थात याची कायद्यात वेगवेगळी व्याख्या आहे. वेगवेगळे नियम आहेत.
- तुरुंग कायद्यात चांगल्या वर्तनावर सूट मिळण्याची तरतूद आहे. तुरुंगात जो कोणी चांगले काम करतो त्याला सूट देण्यात येते. यात वित्तीय सवलतीचाही समावेश आहे. अशा प्रकारे दर महिन्याला पाच दिवसांपर्यंत सूट मिळवता येते. आरोपी किंव्हा गुन्हेगार जेव्हा प्रसिद्धी वलयातील, सेलिब्रेटी, श्रीमंत असतो तेव्हा त्याच्याबाबत माणसांना फार उत्सुकता असते. किंवा एखादी प्रतिमा निर्माण केलेला परंतु नंतर गुन्हेगार, आरोपी ठरलेला माणूस असेल तर त्याच्याबाबत जास्त जिक्षा झाली पाहिजे अशी अपेक्षा केली जाते. लाखो कोट्यावधी लोक ज्यांच्या मागे धावतात त्या आदर्शाकडून जेव्हा काही दुर्गुण घडतात तेव्हा त्या प्रमाणात मोठ्या शिक्षेची अपेक्षा होते. त्यामुळेच आसाराम बापू, सलमान खान, संजय दत्त यांच्याकडून असा काही अपराध घडला की लगेच जनमानसात संतापाची लाट निर्माण होते.
- पण संजय दत्तच्या घटनेमुळे या प्रकाराला अधिक प्रसिद्धी मिळाली. म्हणून नेमके तत्थ्य समजून घेणे आवश्यक आहे. म्हणजे तुरुंगात जो आर्थिक कार्य करतो तेव्हा त्याला सूट दिली जाते. विकास यादवनेही तुरुंगात असताना तेथील उद्योगाचे व्यवस्थापन केले होते. यासाठी यादवला सवलत मिळाली होती. या सवलतीची तरतूद तुरुंगाच्या नियमावलीत असते. त्या नियमानुसार संजय दत्तला सवलत मिळाली आहे.
- तुरुंगातील चांगले वर्तन म्हणजे काय याची अनेक राज्यांत तुरुंगांची नियमावली असते. बहुतांश बाबी यात एकसारख्या असतात. फक्त दिल्ली तुरुंगाच्या नियमावलीमध्ये तुरुंगातील गुन्ह्यांची यादी दिलेली आहे. ते करणे म्हणजे चांगले वर्तन असे म्हटले जाते. त्याप्रमाणे संजय दत्तकडून वर्तन घडले आहे हे समजणे गरजेचे आहे.
- संजय दत्त, सलमान खान यांच्यासारखे लोक सुटले की लगेच निकालावर सामान्यांच्या टिका येतात. कायद्यावरचा विश्वास उडाल्याची भावना सोशल मिडीयावरून व्यक्त होते. पण अशी कायद्याची अवहेलना करू नये.
- तुरुंगाधिकारी कैद्यास अधीक्षकाकडे शिक्षेत सूट देण्यास लिहू शकतो. सवलतीबरोबरच काही गैरवर्तन केल्यास सूट कमी करण्याचीही तरतूद आहे. जर कैद्याने तुरुंगातील अधिकार्‍यावर हल्ला केला किंवा गैरवर्तन केले तर सूट रद्दही करता येते. या सर्व नियमांप्रमाणेच संजय दत्तची १०५ दिवस आधीच सुटका होत आहे. तुरुंग प्रशासनानेच संजय दत्तला सोडण्याचा प्रस्ताव दिला.
- कोणत्याही कैद्याला ११४ दिवस आधी काही नियमांचे पालन करावे लागते. यामुळे त्याला विशेष असे काही दिले जात नाही. तुरुंग कायद्यात पॅरोलवर सूट मिळण्याचाही नियम आहे. तुरुंगात बंद असलेल्या कैद्याला वर्षातून दोन वेळा पॅरोल मिळतो. त्याला आपल्या कुटुंबीयांच्या समारंभात, दु:खाच्या, सुखाच्या प्रसंगी सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाते. पॅरोल दोन प्रकारचे असतात. रेग्युलर पॅरोल आणि कस्टडी पॅरोल. रेग्युलर पॅरोलमध्ये सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्या नियमांनुसारच संजय दत्त अधून मधून येत होता जात होता. फेसबुक, सोशल मिडीयावरून त्याबाबत वेगळ्या भावना उमटत होत्या. बायकोच्या आजारपणामुळे त्याला सुट्टी, रजा मिळाली वगैरे. पण कायद्यातील तरतुदीमुळेच तो बाहेर येत जात होता.
आत्महत्येने काळ सोकावेल
- हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर मोठे राजकीय वादळ उठल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन सोडले. रोहितला आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्यात आल्याची घटना अतिशय दुःखद आहे. एका मातेने तिचा सुपुत्र गमावला असून, ही बाब फार वेदना देणारी आहे, अशा भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यक्त केल्या. मोदी यांच्या भाषणाच्या सुरवातीलाच काही विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणा दिल्या. हा जो प्रकार या देशात चालला आहे तो अत्यंत हिडीस असा आहे. कोणीही कोणाच्याही मरणाने खूष होत नसतो. मग तो कोणत्या जातीचा आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे याला काही अर्थ नसतो. पण विरोधकांनी असे दु:ख व्यक्त केले की ते मगरीचे आश्रू वाटतात. हे फारच विचित्र आहे.
- शिकून-सवरून मोठे होऊन सन्मानाने जगण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याला न्यायहक्कांसाठी जीवन संपवावे लागले. रोहितवर अन्याय झाला असेल, त्याची बाजू बरोबर असेल हे सगळे मान्य केले तरी न्यायासाठी त्याने आत्महत्येचा मार्ग स्विकारणे म्हणजे या व्यवस्थेपुढे गुडघे टेकण्याचा प्रकार आहे. रोहितचा बळी गेल्यावर केंद्र सरकार आणि हैदराबाद विद्यापीठाला जाग आली आहे. विद्यापीठाने ४ दलित विद्यार्थ्यांचे निलंबन मागे घेत चूक सुधारली खरी, पण ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ या प्रकारचा हा निर्णय ठरत नाही का? आत्महत्येशिवाय रोहितपुढे दुसरा कोणताच उपाय नव्हता? या सगळ्या प्रश्‍नांची चर्चा कोणीच कुठे केली नाही. फक्त त्याच्या जातीच्या, पक्षाच्या लोकांनी दु:खाने अश्रू ढाळले तर विरोधकांनी सांत्वनासाठी अश्रू ढाळले. पण यातून रोहित प्रकरण पुन्हा होणार नाही हे कसे सांगता येईल? आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची साथ लवकर येते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या या प्रमाणे रोहितचे अनुकरण करणारे कोणी पुन्हा तयार होणार नाहीत याची खात्री कोणी देईल काय?
- रोहितच्या आत्महत्येबद्दल विद्यापीठ व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. सगळीकडे निदर्शने सुरू आहेत. निषेध होत आहे. तरीही या घटनेला जबाबदार मंत्री व विद्यापीठातील सूत्रधारांना सरकार पाठीशी घालत आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी याआधीसुद्धा वेगळ्या कारणाने वादग्रस्त ठरल्या होत्या. आतासुद्धा त्या तोफेच्या तोंडी सापडल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांच्याविरुद्ध तर गुन्हा दाखल झाला. तरीही ते खूर्चीला चिकटून बसले आहेत. चार दिवसांपूर्वी अर्धा डझन केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन इराणी व बंडारू यांची बाजू लावून धरली होती.
- विद्यार्थी आणि महाविद्यालय, विद्यार्थी प्राध्यापक, विद्यार्थी विद्यापीठ असे प्रश्न, संघर्ष अनेकवेळा झालेले आहेत. ते नेहमीच घडत राहणार. पण त्यावरचा तोडगा म्हणजे कोणीतरी आत्महत्या करणे हा कधीच असू शकत नाही. विद्यार्थी निलंबनप्रश्‍न सामोपचाराने मिटवला गेला असता तर रोहितचे प्राण वाचले असते. पण स्वत:ला संपवून टाकणे हा प्रकार वाढत चालला आहे. ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघर्ष करा असे सांगितले त्यांचे आम्ही काय ऐकले? भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना जेवढा त्रास, अपमान सहन करावा लागला होता त्याच्या एक दशांशही अन्याय या आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्याला सहन करावा लागला नसेल. आपल्याला बाबासाहेबांचा विचार पुढे न्यायचा असेल तर या प्रस्थापितांपुढे आत्महत्या करून शरण जाणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कोणीही अन्यायाविरोधात संघर्ष करताना डगमगता कामा नये. परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली पाहिजे.
- यापूर्वी दादरी प्रकरणातसुद्धा सरकारच्या बेजबाबदारपणाचेच दर्शन घडले. साहित्यिक-विचारवंतांनी आवाज उठवला तेव्हा ‘नौटंकी’ म्हणून खिल्ली उडवली गेली. बेताल वक्तव्ये करणार्‍या स्वपक्षीय वाचाळवीरांना सरकार रोखू शकले नाही. ‘देश सहिष्णु होता, आहे व पुढेही राहील’ असे म्हणणे सोपे असले तरी असहिष्णुतेच्या घटना वाढत आहेत हे वास्तव कसे नाकारणार? जागे करणार्‍यांवरच राजकारणाचे आरोप होत आहेत. ‘भारतात राहणारे सर्व हिंदू! त्यात भेदाभेद नाही’ असे सरसंघचालक वारंवार बजावतात. पंतप्रधानपदावर एक ओबीसी व्यक्ती निवडली जाते हा त्याचा मोठा पुरावा सांगितला जातो, पण त्या एका बहादुरीच्या बदल्यात देशात सर्वत्र कुणा ना कुणाला असहिष्णुतेचे चटके झेलावे लागत आहेत. समाजात दुफळी निर्माण करण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. कोणाला गोमांस खाल्ले म्हणून जिवे मारले जात आहे तर कोणा रोहितला दलित म्हणून आत्महत्या करावीशी वाटली आहे. देशातील सलोखा टिकवण्यासाठी जागे व्हायला सरकारला आणखी किती दादरी, फरिदाबाद वा हैदराबाद घटनांची पुनरावृत्ती हवी आहे? ठेच लागल्यावर शहाणे व्हायचे असते. मागील चुकांचा बोध घेऊन त्यांची पुनरावृत्ती घडणार नाही याची काळजी घ्यायची असते. परंतु सरकारला व सरकारच्या बेजबाबदार समर्थकांना ते शहाणपण कधी सुचवणार आहे? जागे होण्याची हीच वेळ आहे. आता जागे झाले नाही तर पुढे वेळ निघून गेलेली असेल. संघर्ष करूनच सरकारला, व्यवस्थेला वठणीवर आणता येईल. आत्महत्येचा पायंडा पाडून काळ सोकावेल.
शनिवार, २३ जानेवारी, २०१६
भारतरत्न सुभाषचंद्र बोस
- नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक अग्रेसर नेते होते. ते नेताजी या नावाने ओळखले जातात. दुसरे महायुद्ध सुरू असताना इंग्रजांशी लढण्यासाठी त्यांनी जपानच्या मदतीने आझाद हिंद सेनेची स्थापन केली होती. त्यांनी दिलेला जय हिन्द चा नारा हा आज भारताचा राष्ट्रीय नारा बनला आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने ते स्वतंत्र भारताचे भारतरत्न आहेत.
- स्वातंत्र्य लढ्यात नेताजींचे योगदान आणि प्रभाव इतका मोठा होता की जर त्यावेळी नेताजी भारतात उपस्थित असते तर कदाचित भारताची फाळणी न होता भारत एकसंध राष्ट्र म्हणून टिकून राहिला असता.
- सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म २३ जानेवारी १८९७ रोजी ओडिशा मधील कटक शहरात झाला. लहानपणी, सुभाष कटक मध्ये रॅवेन्शॉ कॉलिजिएट हायस्कूल नामक शाळेत शिकत होते. ह्या शाळेत त्यांच्या एका शिक्षकाचे नाव वेणीमाधव दास होते. वेणीमाधव दास आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीचे स्फुल्लिंग जागवत. त्यांनी सुभाष मधली सुप्त देशभक्ती जागृत केली. वयाच्या १५ व्या वर्षी, सुभाषचंद्र बोस हे गुरूच्या शोधात हिमालयात गेले हाते. गुरूचा हा शोध असफल राहिला. त्यानंतर स्वामी विवेकानंदांचे साहित्य वाचून त्यांना गुरूस्थानी मानले.
- महाविद्यालयात शिकत असताना कोलकात्त्यातील प्रेसिडेंसी महाविद्यालयात इंग्रज प्राध्यापक ओटेन हे भारतीय विद्यार्थ्यांशी उर्मटपणे वागत असत. म्हणून सुभाषबाबूंनी महाविद्यालयात संप पुकारला होता. भारतीय नागरी सेवेच्या परीक्षेत ते उत्तीर्ण झाले. परंतु इंग्रज सरकारची चाकरी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर कोलकात्त्यातील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, देशबंधू चित्तरंजन दास ह्यांच्या कार्याने ते प्रभावित झाले. रविंद्रनाथ टागोर ह्यांच्या सल्ल्यानुसार ते सर्वप्रथम मुंबईला जाऊन महात्मा गांधींना भेटले. गांधींजीनी देखिल कलकत्त्याला जाऊन दासबाबूंबरोबर काम करण्याचा सल्ला दिला. मग सुभाषबाबू कोलकात्त्याला आले व दासबाबूंना भेटले. दासबाबू बंगालमध्ये असहकार आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्याबरोबर सुभाषबाबू ह्या आंदोलनात सहभागी झाले.
- दासबाबू कोलकात्त्याचे महापौर झाले. त्यांनी सुभाषबाबूंना महापालिकेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनवले. तेव्हा कोलकात्त्यातील रस्त्यांची इंग्रजांची नावे बदलून, त्यांना भारतीय नावे दिली. त्यानंतर सुभाषबाबू देशातील एक अग्रेसर युवा नेता म्हणून ओळखले जाऊ लागले. गांधींजी त्याकाळी पूर्ण स्वराजच्या भूमिकेशी सहमत नव्हते. ह्या अधिवेशनात त्यांनी इंग्रज सरकारकडून वसाहतीचे स्वराज्य मागण्यासाठी ठराव मांडला होता. मात्र, सुभाषबाबूंना पूर्ण स्वराजच्या भूमिकेशी तडजोड मान्य नव्हती. त्यानंतर कोलकात्त्यात सुभाषबाबू तिरंगी ध्वज फडकावत एका विराट मोर्चाचे नेतृत्व करत होते. तेव्हा पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात ते जखमी झाले. सुभाषबाबू तुरूंगात असताना, गांधींजीनी इंग्रज सरकारबरोबर तह केला व सर्व कैद्यांची सुटका करण्यात आली. परंतु सरदार भगतसिंग आदि क्रांतिकारकांची सुटका करण्यास इंग्रज सरकारने नकार दिला. भगतसिंगांची फाशी रद्ध करावी ही मागणी गांधींजीनी इंग्रज सरकारकडे केली. सुभाषबाबूंची इच्छा होती, की ह्याबाबतीत इंग्रज सरकार जर दाद देत नसेल, तर गांधींजीनी सरकारबरोबर केलेला करार मोडावा. पण आपल्या बाजूने दिलेला शब्द मोडणे गांधींजीना मान्य नव्हते. इंग्रज सरकारने आपली भूमिका सोडली नाही व भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांना फाशी देण्यात आले. भगतसिंगांना वाचवू न शकल्यामुळे सुभाषबाबू, गांधींजी व कॉंग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर फार नाराज झाले.
- आपल्या सार्वजनिक जीवनात सुभाषबाबूंना एकूण अकरा वेळा कारावास भोगावा लागला. युरोप मधील वास्तव्यात सुभाषबाबूंनी आपल्या तब्येतीची काळजी घेतानाच, आपले कार्यही सुरूच ठेवले. त्यांनी इटलीचे नेते मुसोलिनी ह्यांची अनेकदा भेट घेतली. मुसोलिनीने त्यांना, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे वचन दिले. १९३८ साली कॉंग्रेसचे वार्षिक अधिवेशनासाठी गांधीजींनी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून सुभाषबाबूंची निवड केली. ह्या अधिवेशनात सुभाषबाबूंचे अध्यक्षीय भाषण फारच प्रभावी झाले. पण गांधीजींना सुभाषबाबूंची कार्यपद्धती पसंत नव्हती. ह्याच सुमारास युरोपात दुसर्‍या महायुद्धाची छाया पसरली होती. सुभाषबाबूंची इच्छा होती की इंग्लंडच्या कठिण परिस्थितीचा लाभ उठवून, भारताचा स्वातंत्र्यलढा अधिक तीव्र केला जावा. त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत ह्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरूवातही केली होती. गांधीजी ह्या विचारसरणीशी सहमत नव्हते. त्यामुळे गांधींचा सततचा विरोध सहन करून कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा देवून सुभाषबाबूंनी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक आपल्या पक्षाची स्थापना केली. दुसरे महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वीच, फॉरवर्ड ब्लॉकने भारताचा स्वातंत्र्यलढा अधिक तीव्र करण्यासाठी, जनजागृती सुरू केली. त्यामुळे इंग्रज सरकारने सुभाषबाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉकच्या सर्व मुख्य नेत्यांना कैद केले. दुसरे महायुद्ध सुरू असताना तुरूंगात निष्क्रिय राहणे सुभाषबाबूंना शक्य नव्हते. सरकारला आपली सुटका करण्यास भाग पाडण्यासाठी, सुभाषबाबूंनी तुरूंगात आमरण उपोषण सुरू केले. तेव्हा सरकारने त्यांची सुटका केली. पण इंग्रज सरकार युद्धकाळात सुभाषबाबूंना मोकळे ठेवू इच्छीत नव्हते. त्यामुळे सरकारने त्यांना त्यांच्याच घरात नजरकैदेत ठेवले. नजरकैदेतून निसटण्यासाठी सुभाषबाबूंनी पठाणी वेशभूषेत, महमद झियाउद्दीन असे नाव धारण करून, ते पोलिसांची नजर चुकवून, घरातून निसटले. नेताजींच्या व्यक्तिमत्वाने प्रभावित होऊन, जपानचे पंतप्रधान जनरल हिदेकी तोजो ह्यांनी त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. नेताजी आझाद हिंद फौजेचे सरसेनापतीही बनले. आझाद हिंद फौजेत जपानी लष्कराने इंग्रजांच्या फौजेतून पकडलेल्या भारतीय युद्धबंद्यांना भरती केले गेले. आझाद हिंद फौजेत स्त्रियांसाठी झॉंसी की रानी रेजिमेंटही बनवली गेली. आझाद हिंद फौजेत भरती होण्याचे तसेच त्यांना आर्थिक मदत करण्याची आवाहने त्यांनी केली. ही आवाहने करताना त्यांनी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा असा नारा दिला. जपानच्या पराभवानंतर, नेताजींना नवा रस्ता शोधणे जरूरी होते. त्यांनी रशियाकडून मदत मागायचे ठरवले होते. नेताजी विमानातून मांचुरियाच्या दिशेने जात होते. ह्या प्रवासादरम्यान ते बेपत्ता झाले. ह्या दिवसानंतर ते कधी कुणाला दिसलेच नाहीत.१८ ऑगस्ट १९४५ च्या दिवशी नेताजी कसे व कुठे बेपत्ता झाले तसेच त्यांचे पुढे नक्की काय झाले, हे भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे अनुत्तरीत रहस्य बनले आहे. १९९२ साली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मरणोपरांत भारतरत्न प्रदान करण्यात आले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या एका जनहितयाचिकेचा आधार घेवून नेताजींना दिलेला हा पुरस्कार परत काढून घेण्यात आला. त्या याचिकेत नेताजींच्या मृत्युचा कुठलाही पुरावा उपलब्ध नसल्याने त्यांना मरणोपरांत ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देणे अवैध आहे असा युक्तिवाद करण्यात आलेला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने नेताजींना देण्यात आलेला ‘भारतरत्न’ पुरस्कार परत घेण्यात आला. इतिहासातली ही दिलेला भारतरत्न पुरस्कार परत घेण्याची एकमेव घटना आहे. देशाचे खर्‍या अर्थाने रत्न असलेल्या व्यक्तिचा गौरव अशाप्रकार कोणा याचिकाकर्त्याच्या याचिकेने काढून घेणे ही अशा देशभक्तांशी केलेली गद्दारीच आहे. परंतु नेताजी सच्चा देशप्रेमींच्या मनातील तुमचे स्थान कोणीही हिरावून घेवू शकणार नाही.
आव्हाडांची नौटंकी
कळवा मुंब्र्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हे प्रसिद्धीसाठी काहीही करत असतात. त्यांना फक्त प्रसिद्धीत रहायचे असते. त्यामुळे वरकरणी जरी आपण शरद पवारांचे एकनिष्ठ आहोत, अजितदादांचे जवळचे आहोत असे बोलत असले तरी शरद पवारांच्या विचारांनी ते चालतातच असे नाही. त्यामुळे सवंग लोकप्रियतेसाठी ते काहीही करू शकतात. पाकीस्तानी गायक गुलाम अली यांचा कार्यक्रम आपण ठेवणार आहोत असे सांगून गेल्या दोन दिवसात त्यांनी उगाचच रान उठवलं आहे. त्यांच्या गळाला सापडल्यासारखे शिवसेनेचे मासे त्यावरून तडफडत आहेत. गुलाम अली चा कार्यक्रम होवू देणार नाही वगैरे वगैरे प्रतिक्रीया सोशल मिडीयावरून उठत आहेत. पण गुलाम अली भारतात येण्यास तयार आहेत काय हा खरा प्रश्न आहे. त्यांच्यापर्यंत जितेंद्र आव्हाड पोहोचले तरी आहेत काय? पण बाजारात तुरी चा प्रकार करून प्रसिद्धीत राहण्यासाठी आव्हाडांचे प्रयत्न चालू आहेत. ठाण्याचे सर्वात लढावू आमदार असे जीतेंद्र आव्हाड स्वत:ला म्हणवून घेतात. बाकी तसे त्यांना कोणी म्हणत नाहीत. पण त्यांनी जोमाने फ़ुले शाहू आंबेडकरांचे कार्य हाती घेतल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच आव्हाडांच्या वर्तनावरून नजर मारावीच लागेल. कारण आता जितेंद्र आव्हाड यांनी आपले उदात्त कार्य पुढे घेऊन जाण्याचा नवा मार्ग शोधलेला असून त्यातही पुन्हा बाधा येण्याचा धोका आहे. सहाजिकच त्यापासून आव्हाडांना वाचवणे आणि सामाजिक प्रबोधनाच्या महान कार्याला चालना देण्याची जबाबदारी सरकार खेरीज कोण उचलू शकणार आहे? गुलाम अली येणार नाहीत हे माहित असूनही आपण कार्यक्रम ठेवणार असा साप सोडून विरोधकांना भुई धोपटण्याची संधी देवून आपले महानपण सिद्ध करण्याचे काम आव्हाड करत आहेत. अर्थात ही आव्हाडांची तशी जुनीच सवय आहे. मिडीयाचे लक्ष आपल्याकडे असले पाहिजे. आपण चर्चेत राहिले पाहिजे एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. मिडीया आणि विरोधक त्यांच्या या जाळ्यात बरोबर फसतात. जितेंद्र आव्हाडांचे म्हणणे आहे की पाकीस्तानी गायक खूप महान आहेत. अर्थात पाकीस्तानशी किंवा गुलाम अलींशी आव्हाडांना काही देणेघेणे नाही. फक्त मुंब्रा आपल्या ताब्यात राहिला पाहिजे. नाहीतरी मुंब्रा म्हणजे मिनी पाकीस्तानच आहे. त्यामुळे आव्हाडांना पाकीस्तानी कलाकार, गायक हे सगळेच धर्मनिरपेक्ष वाटतात. त्यांच्या नजरेतून पाकिस्तानी गायकांच्या व कलावंतांच्या प्रबोधनकार्यामुळे त्या देशात व आसपासच्या प्रदेशात इतकी शांतता व प्रगल्भता आलेली आहे, की हजारोच्या संख्येने लोकांना जगण्याची इच्छाही उरलेली नाही. म्हणून लोक मोक्षाप्रत जात आहेत. अनेकांना स्वर्गप्राप्ती झाल्याचेही कानी येते. इतका महान सुधारक भारतात आला तर आपोआप वैचारिक प्रबोधन व सामाजिक उत्थानाला वेग येणार. त्यासाठी जीतेंद्र आव्हाड यांनी पुढाकार घेतला आहे. या देशातील धर्मनिरपेक्षता, पुरोगामीत्व हे केवळ पाकीस्तानी गायकांना मुंबईत बोलवूनच शाबूत राहिल असे आव्हाडांना वाटते. म्हणून त्यांनी शिवसेनेला डिवचण्यासाठी एक फुसकुली सोडली आहे की गुलाम अली यांना ठाण्यात बोलावणार. शिवसेनेचे ठाणे ठाण्याची शिवसेना असे गणित असताना या ठाण्यात गुलाम अली येणार? पाकीस्तानी गायक येणार? मोठाच गजहब होणार यावरून. त्यामुळे ही आयडीयाची कल्पना आव्हाडांनी लढवली आणि आपल्या हातातील निवडक पत्रकारांना हाताशी धरून बातमी सोडून दिली. म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेने ज्याला विरोध केला, त्यालाच प्रबोधन म्हणण्याचे काम आव्हाड करणार आहेत. केवढा उदात्त विचार हा. आव्हाडांच्या या विचाराची आजच्या जगातील अनेक अडाण्यांना कल्पना नाही. म्हणून आपण आव्हाडांचे हात मजबूत करणे आवश्यक नाही काय? ठाण्यात असे म्हणतात की आव्हाडांचे हात मजबूत केले, म्हणजे सिमेंटच्या इमारतीही कच्च्या व दुर्बळ होऊन जातात. नुसत्या आव्हाडाच्या गर्जनेनेच या इमारती पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळू लागतात. तिथले बिल्डरही आव्हाडांच्या आशीर्वादाने इमारती उभ्या करतात. अन्यथा नुसत्या आवाजानेही जमिनदोस्त होण्याचा धोका असतो. अशा दांडग्या पाठीराख्याच्या मदतीने आपण महाराष्ट्राला पुरोगामीत्व बहाल करीत असताना त्यात बाधा आणली जाऊ नये, अशी अपेक्षा बाळगणे चुक आहे काय? उंच उंच दहीहंड्या बांधण्याचा आव्हाडांचा मनसुबा राज्य सरकारने दुष्काळाचे सावट आणुन अपयशी केला होता. बहुधा आता राज्यातला दुष्काळ संपलेला असावा. म्हणूनच आव्हाडांनी पुन्हा आपली मुलूखगिरी सुरू केली आहे. त्यात त्यांनी पाकिस्तानातून क्रांतीकारी तालिबानी सुधारकांना आमंत्रित केले आहे. गुलाम अली यांच्या गायनाने आता फ़ुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांना चालना दिली जाणार आहे. त्यांच्या गजलांनी पाकिस्तान इतका पुरोगामी झाला, की तिथे म्हणे हिंदू दहशतवादाचे नामोनिशाणच शिल्लक उरलेले नाही. ते शिल्लक राहू नये किंवा तो धोकाही भविष्यात संभवू नये, म्हणून हिंदुंचेच निर्मूलन पाकिस्तानातून करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे अनुकरण भारताने करावे असे आव्हाडांना वाटते काय? पण गुलाम आली ठाण्यात येणे कदापि शक्य नसूनही त्यांच्या नावाची चर्चा करवून आव्हाडांनी केलेली नौटंकी ही फारच मजेशीर आहे.
सरकार पाठीशी असेल तर काय कमी?
जगातील सर्वाधिक म्हणजे ४० कोटींच्या घरात असलेले एकविसाव्या शतकातील भारतीय तरुण प्रोत्साहन म्हणून पाठीवर थाप पडण्याची वाट पाहत आहेत. काही निर्माण करण्यासाठीची प्रचंड ऊर्जा आणि इच्छाशक्ती आज त्यांच्यात आहे. त्या दृष्टीने स्टार्ट अप इंडिया हे फार महत्वाचे असे आहे. मकर संक्रांतीनंतर संक्रमण होते. संक्रमण ही परिवर्तनाची नांदी असते. तसेच हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील, उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील नवे संक्रमण सुरू झाले आहे. आज जगात जे जे म्हणून नवे आणि मानवी समाजाला पुढे नेण्यास उपयुक्त आहे, ते ते तरुण पिढीला हवे आहे. त्यामुळेच नोकर्‍या मागण्याऐवजी नोकर्‍या देणारे होऊ, असा संकल्प करत नव्या कल्पना लढवून उद्योग उभा करण्याचे धाडस हजारो भारतीय तरुण गेली काही वर्षे करत आहेत. त्याला सरकारने वाट मोकळी करून दिलेली आहे. त्यामुळे आज जे या सरकारवर टिका करत आहेत तेच उद्या या सरकारचे कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाहीत यात कोणतीच शंका नाही. हे ‘स्टार्ट अप’ सुरू करणारे मळलेल्या वाटेने न जाता नवा मार्ग शोधत आहेत. यासाठी स्वस्त भांडवल कोठून मिळेल, आपल्या कल्पनेवर विश्वास कोण ठेवेल आणि बाजारपेठेने साथ दिली नाही तर काय करायचे, याची चिंता सतावत असतेच. त्यांना सरकारच्या पाठिंब्याची गरज असते. हे सरकारला लक्षात आले होते आणि म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ‘स्टार्ट अप’ योजनेची घोषणा केली होती. पण तिला अजून वेग आला नव्हता. १६ जानेवारीला मकर संक्रांतीनंतर लगेच ही योजना अधिकृतपणे सुरू झाली. सिलिकॉन व्हॅलीतील सीईओंनी आणि देशातील अशा पहिल्या पिढीतील उद्योजकांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद आणि मोदी यांनी सरकार काय करू इच्छिते यासंबंधी मांडलेली भूमिका तर खूपच उत्साहवर्धक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या, विविधतेने नटलेल्या आणि लोकसंख्येबाबत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या देशात घडणारे हे संक्रमण फार मोठे आणि महत्वाचे आहे. १२६ कोटी लोकसंख्येचा कारभार केवळ नोकर्‍यांवर चालणार नाही. शेती, उद्योग आणि सेवा यामध्ये लोकसंख्येची योग्य विभागणी होणे आवश्यक आहे. सध्याचा कारभार हा छोट्या आणि मध्यम उद्योग आणि विशेषतः सेवा क्षेत्राच्या वाढीवर चालणार आहे, याचे भान सरकारसह सर्व जाणत्या लोकांना आले आहे. आता शेतीवर अवलंबून राहता येणे शक्य नाही. उद्योगाला चालना देवूनच काहीतरी नवे घडणे आवश्यक आहे. रोजगाराची नवी पायवाट निर्माण करणे गरजेचे आहे हे सरकारने जाणले. मोदी यांनी सरकारची जी भूमिका मांडली ती खूपच बोलकी असून पंतप्रधानपद भूषवणारा नेता हे म्हणतो आहे, याला विशेष महत्त्व आहे. ‘सरकार तुमच्या कामात लुडबुड करणार नाही, सरकारने काय करू नये, हे आता तुम्ही सांगा’, इतका सुखद बदल सरकारी कामकाजात होत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आज चीनसह संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था डळमळीत आणि अस्थिर असताना मोदींनी उचललेले हे पाउल अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. आर्थिक आघाडीवर जगात आणि भारतातही उतरलेले काळे ढग अजूनही विरळ झाले नाहीत. कोणीच त्याविषयी ठामपणे काही सांगत नाही. त्यामुळे आपला नवा उद्योग सुरू करणार्‍यांच्या धाडसाला दाद दिली पाहिजे. ‘स्टार्ट अप’ योजनेद्वारे अशी दाद सरकार देते आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. नऊ कामगार कायदे आणि पर्यावरण कायद्यांमध्ये ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’, तीन वर्षांपर्यंत कोणतेही इन्स्पेक्शन नाही, एका दिवसात ‘स्टार्ट अप’ सुरू करता यावे यासाठी मोबाइल, ‘स्टार्ट अप इंडिया हब’, हा उद्योग बंद करण्याची सोपी पद्धत असा हा बदल देशात प्रथमच पाहायला मिळणार आहे. सरकार म्हणजे लालफितीचा कारभार, असे म्हटले जाते. पण ‘स्टार्ट अप’साठी सरकारने जे बदल करण्याचे ठरवले आहे, ते पुढील काळात उद्योगवाढीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. याला विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करून नव उद्योजकांचे खच्चीकरण करू नये. सर्व विरोध बाजूला ठेवून या योजनेबाबत पाठिंबा देणे यातच विरोधकांचे मोठेपण सिद्ध होईल. इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाचा विरोधातील अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुर्गा म्हणून गौरव केला होता. तो मोठेपणा आता कॉंग्रेसजनांनी दाखवणे गरजेचे ेआहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी तर येत्या अर्थसंकल्पात अनुकूल कररचनेचे सूतोवाच केले आहे. पुढील दोन वर्षांत तीन लाख नवे उद्योजक तयार होतील, असाही आशावाद त्यानी व्यक्त केला आहे. भारतीय कररचना ही एकूणच उद्योगवाढीतील मोठा अडथळा ठरते आहे, त्याविषयी आता बोलले गेले पाहिजे. शेती, भारतीय हस्तकला आणि आरोग्य क्षेत्रात याची अधिक गरज असल्याचे सांगितले. तसेच समाजासमोर जी आव्हाने उभी राहतात, ती सोपी करणारे उद्योग सुरू करण्याचे आवाहन केले. याचा अर्थ त्यांना ग्रामीण भागात आणि जिल्ह्यांतही असे उद्योग वाढावेत, अशी अपेक्षा आहे. या संधीचा जास्तीत जास्त तरूणांनी लाभ घेण्याची गरज आहे. सरकार पाठीशी असल्यावर काय कमी पडेल?
मंगळवार, १९ जानेवारी, २०१६
पत्रकारांनी टिकाकार होण्यापेक्षा टिकेकर व्हावे
लोकसत्ता या दैनिकात विद्वान लेखक आणि संपादकांची फार मोठी मांदीयाळी होती. त्यामुळे लोकसत्ता या वर्तमानपत्राचा फार प्रभाव महाराष्ट्रावर राहिला. या मांदीयाळीतील शेवटचे संपादक म्हणून ज्यांचे नाव घ्यावे लागेल ते म्हणजे अरूण टिकेकर. अरूण टिकेकर यांच्या निधनाने एक सभ्य, अभ्यासू साहित्यिक आणि संपादकांचे लोकसत्तामधील पर्व संपले आहे. याचे कारण लोकसत्तामध्ये त्यानंतर आलेल्या मंडळींनी विशेषत: कुमार केतकर आदी व्यक्तिंनी वर्तमानपत्राचा वापर हा जाहीरनामा म्हणून सुरू केला. विचार संपला आणि प्रचार आला. त्यामुळेच एकेकाळी असलेला लोकसत्ताचा जनाधारही संपला. कुमार केतकर यांनी लोकसत्तामध्ये केलेले सत्तांतर हे पत्रकारीतेला लागलेले गालबोट म्हणावे लागेल. कारण केवळ सोनिया गांधी आणि कॉंग्रेसची तळी उचलण्यासाठी पेपर चालवायचे धोरण आखले आणि तोच पायंडा पत्रकारीतेत पडला. त्यामुळे पत्रकारीतेतील सभ्यता, मर्यादा, नितीमत्ता धुळीला मिळाली. अगदी साहित्य संमेलनाचे मिळालेले व्यासपिठही कुमार केतकरांनी कॉंग्रेस प्रचारासाठी वापरले. त्यामुळे पत्रकारीता विकल्या गेल्याचे प्रतिक म्हणून टिकेकरांनंतरची पत्रकरीता असे स्वरूप आले आहे. यासाठीच आजच्या घडीला टिकेकरांची वैशिष्ठ्ये आणि गुण पाहणे गरजेचे आहे. अरूण टिकेकर यांनी लोकसत्ताचे दीर्घकाळ संपादकपद भूषवले. याशिवाय त्यांनी इतर काही वृत्तपत्रात संपादकपद भूषवले आहे. ज्या लोकसत्तामधून माधव गडकरी, विद्याधर गोखले यांच्यासारखे संपादक होते, ज्या लोकसत्तामधून शांताबाई शेळके, व पु काळे यांच्यासारखे स्तंभ लेखक होते त्या लोकसत्ताचा आदर जनमानसात होता. अर्थात हा इतिहास झाला. पण ही परंपरा अरूण टिकेकर यांनी आपल्या कर्तृत्वाने टिकवली होती. एका उंचीवर नेवून ठेवली होती. संपादक हा लेखक असला पाहिजे, तो चांगला अभ्यास केलेला असला पाहिजे, त्याचे वाचन सर्वदूर असले पाहिजे. या अभ्यासाचा वापर जनहितासाठी केला पाहिजे याचे ज्ञान आणि भान अरूण टिकेकरांनी जपले होते. टिकेकर यांनी व्यक्तिचित्रे लिहून आपल्याला जे वर्तमानपत्रातून व्यक्त होता येणार नाही ते यातून स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे मुंबई विद्यापीठाचा रंजक इतिहास त्यांनी लेखणीबद्ध केला आहे. हा फार महत्वाचा टप्पा आहे. विद्यापिठालाही इतिहास असतो हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजणे आवश्यक आहे. आज ज्या प्रमाणे कुमार केतकरांसारखे संपादक, पत्रकार राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती घेवून स्वत:ला मोठे करून घेण्याचा प्रयत्न करतात तसे टिकेकरांनी कधी केले नाही. त्यांनी अनेक राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती घेतल्या, त्यांच्याशी संवाद साधला पण त्यांना जे दिसले तेच त्यांनी लिहीले. म्हणूनच टिकेकर यांनी शरद पवारांच्या मुलाखतींचे आणि भाषणांचे फास्ट फॉरवर्डमधून केलेले संपादन हे प्रत्येकाने अभ्यासण्याची गरज आहे. जिथपर्यंत मराठी माणूस पोहोचला आहे तिथपर्यंत अरूण टिकेकर पोहोचले होते. त्यांनी लोकसत्ताचे नाव मोठे केले होते. त्यामुळेच टिकेकरांना अमेरिकेतील महाराष्ट्र फाउंडेशनचा जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला होता. मराठी आणि इंग्रजी भाषांवर त्यांचे चांगले प्रभुत्व होते. दिल्ली येथील लायब्ररी ऑफ कॉंग्रेसमधील भाषातज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होते. आपल्या ज्ञानाचा आणि भाषेचा वापर त्यांनी समाजहितासाठी केला होता. कोणताही राजकीय शक्तीचा लाभ मिळावा यासाठी कोणते काम टिकेकरांनी कधी केले नाही. सध्या मिडीया, प्रसारमाध्यमे, वर्तमानपत्रातून राजकीय टिका करून स्वत:चे अस्तित्व दाखवण्याची फार मोठी चढाओढ लागलेली दिसते. पण राजकारणातील लोकांवर जी टीका होते, टिप्पणी होते यासंबंधी काही नियमावली हवी अशी टिकेकरांची नेहमीच भावना होती. राजकीय नेत्यांवर चुकीच्या पद्धतीने टीका केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा कायदा तयार करावा असेही त्यांना वाटे. त्यामुळे प्रत्येक पत्रकाराने टिकाकार होण्यापेक्षा टिकेकर होणे केव्हाही चांगले आहे. अरूण टिकेकरांचा आणखी एक गुण म्हणजे, पत्रकाराने चमकोगिरी न करता लेखन करावे व समाज बदलाला हातभार लावावा अशी त्यांची धारणा होती. त्यामुळे इतके व्यासंगी पत्रकार असूनही ते कधीही कोणत्याही वृत्तवाहिन्यांवर चर्चेसाठी सहभागी होत नसत. टिकेकर यांची ओळख एक व्यासंगी व पत्रकारितेची मूल्य जोपासणारा प्रामाणिक पत्रकार अशीच राहिली. पत्रकारितेतील प्रखर बुद्धीवादाचे पुरस्कर्ते असणारे डॉ. टिकेकर हे चौफेर प्रतिभेचे व्यक्तिमत्व होते. आपल्या लिखाणाने त्यांनी संपादक पदाला एक उंची प्राप्त करून दिली होती. ते एक अभिजात ग्रंथप्रेमी होते. आज पत्रकारीतेची मुल्य हरवत जात असताना, केवळ टिका करणे म्हणजे पत्रकारीता आहे, विरोधासाठी विरोध करणे म्हणजे पत्रकारीता आहे असा समज असलेल्या प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी टिकेकरांचा आदर्श हा फार महत्त्वाचा राहील.
साहित्याचा सण की शिमगा?
आज ८९ व्या साहित्य संमेलनास सुरूवात होते आहे. साहित्य संमेलन आणि राजकारणी,समाजसुधारक यांचे जवळचे नाते आहे. पण यापूर्वी ज्यांनी ज्यांनी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या भूमिका वठवल्या आहेत त्या समाजसुधारक, क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यसैनिक किंवा राजकारणी यांचा एक चांगला विचार होता. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, आचार्य अत्रे अशा महान व्यक्तिंनी संमेलनाचा वापर सुधारणा आणि साहित्यात भर घालण्यासाठी केला. पण आत्ताचे हे सुमार अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस म्हणजे केवळ वाचाळ सबनीस आहेत. ना कसले कर्तृत्व ना कसला विचार. प्रसिद्धीसाठी वाटेल ते करणार्‍या आयटम गर्लचा हा तर नवा अवतार आहे.
एकेकाळी न्यायमूर्ती महादेवशास्त्री रानडे यांनी पुढाकार घेत ग्रंथकारांना एकत्र करायला सुरुवात केली. मराठी साहित्यिकांच्या या वार्षिक मेळाव्यास ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ असे भारदस्त दिले गेले. आजपासून पिंपरी चिंचवडला ८९ वे साहित्य संमेलन सुरू होते आहे. भाषेच्या निमित्ताने दीर्घकाळ जपली गेलेली अशी परंपरा तशी दुर्मिळच आहे. साहजिकच मराठी भाषेवर प्रेम असणार्‍यांना या संमेलनाचे कुतूहल असते. यासाठी लाखो मराठीप्रेमी जमतात. मराठी साहित्य ऐकतात, चर्चा करतात. लाखो रुपयांची उलाढाल होते. वाचकांना भेटण्याची संधी मिळत असल्याने लेखक वर्गही खुश असतो. संवाद होतो. भेटीगाठी घडतात. संमेलनाचे एकूण स्वरूप उत्सवी थाटाचे असते.
मात्र गेल्या काही वर्षांपासून संमेलनाचे पडघम वाजू लागले की चर्चा-वाद यांना ऊत येतो. ‘संमेलनाध्यक्ष’ निवडण्याच्या प्रक्रियेपासून याची सुरुवात होते. मराठीचा उत्सव मानल्या गेलेल्या संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड जेमतेम मंडळी करतात. मुळात निवडणूक का व्हावी हा प्रश्न जसा अनेक वर्षे अनुत्तरित आहे तसाच निवडणुकीला कोणी उभारावे याचेही काही ताळतंत्र नाही. ही वस्तुस्थिती माहिती असूनही ‘संमेलनाध्यक्ष’ यांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त होते. आपण फारच विद्वान विचारवंत, प्रतिभावंत वगैरे असल्याने काळानेच आपल्यावर ‘संमेलनाध्यक्ष’ ही जबाबदारी सोपविली असल्याचा साक्षात्कार नियोजित अध्यक्षांना होऊ लागतो. वास्तविक पाहता तेवढी त्याची लायकीही नसते. गेल्या काही वर्षांतील संमेलनाध्यक्षांचे उपद्व्याप पाहता कोणी यांना अध्यक्ष केले आणि यांनी साहित्यासाठी काय केले असा प्रश्न निर्माण होतो.
अध्यक्षपद पदरात पडल्यामुळे सत्कार समारंभ आणि प्रसिद्धीचे वलय मिळत असल्याने याच धांदलीत ते असे काही बोलून जातात की त्यांची पुरती शोभा होते. आपली नसलेली अक्कल दाखवतात आणि किंमत कमी करून घेतात. एखाद्या नवख्या माणसाला साहित्य संमेलन म्हणजे मराठी माणसांची अब्रू काढण्याचा तमाशा आहे काय असेच वाटते यातून.
या साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांचे असेच काहीसे झाले आहे. संमेलनाध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर कोण बुवा हे सबनीस, हा प्रश्न बहुतेक मराठीजनांना पडला होता. अशा वेळी आपला वकूब ओळखण्याचा सूज्ञपणा सबनीस दाखवू शकले असते. जे लोक ओळखत नाहीत किंवा या नावाचा कोणी प्राणी लेखक साहित्यिक आहे हे लोकांना समजण्यासाठी काहीतरी चांगले काम करू शकला असता. पण ते या श्रीपाल सबनीस यांना जमले नाही आणि त्यांनी थेरं सुरू केली.
संमेलनाध्यक्ष म्हणून प्रत्येकवेळी व्यासंगी आणि विद्वान साहित्यिक मिळू शकत नाही, हे वास्तव मराठीप्रेमींनीही मान्य केलेले आहे. पण सबनीसांनी काय दिवे लावले? तर ते देशाच्या पंतप्रधानांवर घसरले. काही अडलं होतं का? सबनीसांच्या मताने काही बदलणार होतं का? सबनीसांच्या मताला कोणी किंमत देणार होते का? वास्तविक पंतप्रधानांच्या लाहोर भेटीनंतर झालेल्या पठाणकोट हल्ल्यामुळे सबनीसांनी पंतप्रधानांबद्दल व्यक्त केलेली भीती योग्यच ठरली. पण मुद्दा होता तो कोणी, कुठे, कशाकरिता आणि कोणते शब्द वापरावेत याचा. मोदींचा एकेरी उल्लेख करून सबनीसांनी केलेल्या उथळपणाने त्यांनी स्वत:ची लायकी घालवली. मात्र स्वागताध्यक्षांनी कान टोचल्यावर सबनीसांनी एक पाऊल मागे हटत दिलगिरी व्यक्त केलीे.
या वादातून काही चांगले बाहेर पडणार असेल, निर्माण होणार असेल तर त्याला अर्थ आहे. क्षुल्लक टिपण्यांवर वाद रंगू लागले तर त्यातून एकूण मराठी साहित्यविश्वाची कच्ची गुणवत्ता सिद्ध होते. याचे भान संमेलनाध्यक्षांना राहिलेच नाही. त्यामुळे आजच्या उद्घाटनाच्या भाषणात तरी काही तरी ते चांगले बोलतील आणि गेलेली अब्रू परत मिळवतील अशी अपेक्षा करूया. तेवढी अक्कल नसेल तर त्यांनी कोणाकडून तरी ते लिहून घ्यावे पण संमेलनाला गालबोट लागेल असे सवंग लोकप्रियतेकसाठी काही करू नये. साहित्य संमेलनाचा आनंदाचा सण साजरा करायचा की शिमगा हे सबनीसांवर अवलंबून आहे.
15/01/2016
लातों के भूत
लातों के भूत बातोंसे नही मानते अशी एक म्हण आहे. संक्रांतीला तीळगूळ देवून, गोड बोला असे सांगून भारत पाक प्रश्न सुटेल असे समजणे अत्यंत बाळबोधपणाचे ठरले. कारण काही प्रश्न असे असतात की, त्या त्या वेळीच ते न सोडवल्यास गुंतागुंतीचे आणि किचकट बनतात. नंतर ते सोडवणे कमालीचे त्रासदायक ठरतात. तसा या देशापुढचा प्रश्न म्हणजे भारत पाक संघर्ष.
देशापुढचा १९४७ पासून अनुत्तरीत असलेला प्रश्न म्हणजे पाकीस्तान. हा आपला शत्रू देश असला तरी शेजारीही आहे. त्यामुळेच ते अवघड जागचे दुखणे झाले आहे. पाकिस्तानने निर्मितीपासूनच समस्या निर्माण करून ठेवल्या आहेत. १९७१ साली पाकिस्तानने अशीच एक प्रचंड समस्या भारतापुढे निर्माण केली. पण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्या समस्येचा निपटारा केला. शिवाय पाकिस्तानला कामयची अद्दलही घडवली होती.
डिसेंबर १९७० साली, पाकिस्तानमध्ये तेथील संसदेच्या ३३० जागांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीच्या निकालाने केवळ पाकिस्तानमधीलच नव्हे तर जगभरातील राजकीय धुरीणांना आश्चर्यचकित करून टाकले. या निवडणुकीत झुल्फीकार अली भुत्तो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोठया बहुमताने जिंकून येईल आणि भुट्टोंच्या ताब्यात पाकिस्तानची सत्ता जाईल, अशी सर्वानाच खात्री होती. पण शेख मुझिबुर रेहमान यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग पार्टीने बहुमत मिळवून सगळ्या जगाला धक्का दिला होता. तेव्हापासून भारतीय राजकारणानेही एक प्रकारचा धसका घेतला होता. या
निवडणुकीत बहुमत मिळताच शेख मुझिबूर रेहमान यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावर दावा केला. पण कोणत्याही परिस्थितीत मुझिबर रेहमान पाकिस्तानच्या प्रमुखपदी येणार नाहीत, यासाठी अन्य सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी लष्कराला हाताशी धरून पाकिस्तानात अशांतता माजवून बांगलादेशी नागरिकांना त्रास देण्यास सुरुवात केली.
बांगलादेशी नागरिकांनी मोठे आंदोलन उभारले. शेख मुझिबूर यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद देणार नसाल तर पाकिस्तानचे विभाजन करून पूर्व पाकिस्तानला स्वतंत्र बांगलादेश म्हणून मान्यता द्या, ही मागणी मुझिबूर रेहमान यांनी लावून धरली. अशी मागणी होताच पाकिस्तानी लष्कराने बांगलादेशींचा अनन्वित छळ सुरू केला. या छळाला कंटाळून मोठया प्रमाणावर बांगलादेशी नागरिक भारताच्या आश्रयाला यायला सुरुवात झाली. दुखणं पाकीस्तानचे पण घेतले भारताने असा तो प्रकार तेव्हापासून सुरू झाला. जवळपास एक कोटी बांगलादेशींनी भारतात निर्वासित म्हणून शिरकाव केला. इतक्या प्रचंड संख्येने आलेल्या बांगलादेशींना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरवणे भारताला शक्य नव्हते. त्यामुळे या नागरिकांचा प्रश्न पाकिस्तानने आपल्या स्तरावर सोडवावा, या लोकांना पाकिस्तानमध्येच सामावून घ्यावे, अशी मागणी करून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी तत्कालीन पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि राजनैतिक अधिकारी यांच्याशी सामोपचाराने चर्चा सुरू केली. पण पाकिस्तानने इंदिरा गांधी यांना अजिबात दाद दिली नाही.
सरळ मार्गाने पाकिस्तानकडून कसलाही प्रतिसाद मिळत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर थेट कारवाई करूनच हा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय इंदिरा गांधी यांनी घेतला. लष्कराचे अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी आणि अत्यंत विश्वासू मंत्री यांच्याबरोबर बैठक घेऊन इंदिराजींनी विचारविनिमय केला आणि पाकिस्तान पूर्णपणे गाफील असताना लष्करी कारवाई करून या प्रश्नाची तड लावण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. पाकिस्तानचे लष्कर बांगलादेशी नागरिकांनी सुरू केलेल्या हिंसक आंदोलनाचा बंदोबस्त करण्यात गुंतले असतानाच थेट पाकिस्तानमध्ये लष्कर घुसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आपल्या मदतीला भारतीय लष्कर आले आहे, हे लक्षात आल्यानंतर बांगलादेशींनीही आपले आंदोलन अधिकाधिक तीव्र केले. आतून आणि बाहेरून इतके मोठे आणि सशस्त्र आव्हान मिळाल्यानंतर धारातीर्थ पडण्याखेरीज किंवा शस्त्रे खाली ठेवून भारतीय लष्करासमोर शरण जाणे एवढे दोनच मार्ग पाकिस्तानी लष्करापुढे होते. अखेर या युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. पाकिस्तानच्या लष्कराकडून होणार्‍या छळाला कंटाळून भारतात आश्रयासाठी घुसलेले बांगलादेशी नागरिक तसेच कायम भारतात वास्तव्यास राहिले असते तर त्यामुळे भारतासमोर गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या असत्या. पण त्या रागातून पाकीस्तानने भारतात आणि विशेषत: काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचे अधूनमधून हल्ले सुरू असतात. पठाणकोट येथील भारतीय लष्कराच्या हवाई तळावर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी नेहमीप्रमाणे आम्ही या प्रकरणी चौकशी करून, दोषी असतील त्यांना शिक्षा करू, अशी आश्वासने दिली आहेत. या पूर्वीही अनेक प्रकरणात अशी आश्वासनेच फक्त देण्यात आली होती; पण कुठल्याही पाकिस्तानी दहशतवाद्याला कधीही शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकतीच पठाणकोट येथे जाऊन हवाई तळाची पाहणी केली. त्या तळावरूनच त्यांनी ‘पाकिस्तानला परिणाम भोगावे लागतील, असा खणखणीत इशारा दिला असता तर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडले असते. या घटनेबाबत त्यांनी इंदिरा गांधींचा आदर्श ठेवायला हवाच होता. कारण लातोंके भूत बातोंसे नही मानते.
व्यासपिठाचे शिष्ठाचार माहित नसलेले असभ्य सबनीस
८९ व्या साहित्य संमेलनाला पिंपरीत सुरूवात दिमाखात झाली. डी वाय पाटील आणि पी डी पाटील यांनी हे संमलेन भव्य दिव्य करून त्याला एका उंचीवर नेवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण संमेलनाचे अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी या संमेलनाला गालबोट लावले. चांगल्या चाललेल्या समारंभाला आपल्या तोंडाच्या गटारगंगेत बुडवले. बेअक्कल, बेमुर्वतखोर आणि मूर्ख माणसाची निवड महाराष्ट्रात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी होते असा संदेश जगभरात पोहोचवण्याचे काम सबनीसांनी केले.
सबनीस हा माणूस मूर्ख आहे याची जाणिव संमेलनाचे उद्घाटक आणि देशाचे नेते शरद पवार यांना अगोदरच होती. त्याचप्रमाणे मावळते अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद मोरे यांनाही ही जाणिव होती. त्यामुळेच सबनीसांचे नाव न घेता त्यांच्या योग्यतेबद्दल शरद पवार यांनी समयोचीत उल्लेख केला. साहित्य संमलेनाचा अध्यक्ष हा गुणवत्तेवर निवडून यावा. तो राजकीय माणसाप्रमाणे राजकारण करून निवडून येणे हा साहित्याचा अपमान आहे अशा तर्‍हेचा शरद पवारांचा विचार होता. राजकारण, निवडणुका या आमच्यासाठी ठेवा पण साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हे जाणकार, मान्यवर अशा माजी अध्यक्षांच्या माध्यमातून नाव सुचवून व्हायला हवे असे मत शरद पवारांनी व्यक्त केले. याचे कारणच या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसलेले सबनीस हे योग्य नाहीत, लायक नाहीत हे शरद पवारांनी अगोदरच ओळखले होते. त्यामुळेच नेहमी संमेलनाध्यक्षांबद्दल भरभरून बोलणारे शरद पवार सबनीसांबद्दल काहीच बोलले नाहीत. फक्त योग्य माणूस निवडला गेला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आणी सबनीस अयोग्य असल्याचे ते सूचीत करून गेले.
सबनीस बहुदा पैशाच्या जोरावर किंवा दहशतीच्या जोरावरच संमेलनाचे अध्यक्ष झाले असावेत. कारण त्यांच्यात गुणवत्ता आहे हे कोणालाच पटले नसावे. सबनीसांचे साहित्यिक योगदान किती हाही प्रश्‍नच आहे. त्यामुळेच मावळते संमेलनाध्यक्ष सदानंद मोरे यांनीही नाराजी दर्शवली. अध्यक्षपदाची निवड माजी अध्यक्षाकडून व्हावी अशी आपली इच्छा आहे आणि तसा विचार नुकताच आपण बोलून दाखवला होता हे सांगून शरद पवारांच्या विचारांशी सहमत असल्याचे मोरे यांनी दाखवले.
पण सभ्य माणसांच्या पंगतीत बसण्याची आपली लायकी नाही हे या श्रीपाल सबनीसांनी दाखवून दिले. सबनीस हे हत्तींच्या कळपात निर्बृद्ध रेड्याप्रमाणे वावरत होते. हंसांच्या पंगतीत कावळ्याप्रमाणे भासत होते. त्यामुळेच मर्यादा, शिष्ठाचार पाळण्याचे भान त्यांना नव्हते.
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री आले होते. भाषण सुरू करण्यापूर्वी या मूर्ख सबनीसाने व्यासपिठावर उपस्थित नसलेल्या माणसांची नावे घेतली. आपल्या कार्यकर्त्यांची, मानसपुत्रांचे नाव घेतले पण मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेतले नाही. व्यासपिठाचे शिष्ठाचार नावाची काही गोष्ट माहित नसलेल्या सबनीसांना हे शोभणारे असले तरी साहित्य संमेलनाला हे शोभणारे नाही. मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेण्याचे मुद्दाम टाळून जातीयवादाला चिथावणी देण्याचे काम केले, ब्राह्मणांवर टिका करण्याचे गलिच्छ काम केले. नंतर कोणीतरी चिठ्ठी पाठवल्यावर आपण विसरलो म्हणून पुन्हा मुख्यमंत्र्यांचा उदोउदो केला. हे गलिच्छ राजकारण कशासाठी? केवळ प्रसिद्धीसाठी? सवंग लोकप्रियतेसाठी? पण यामुळे साहित्य संमेलनाची बेअब्रू होते याचे भान कोणाला आहे का? सभा शास्त्र माहित नसलेला, राज शिष्ठाचार माहित नसलेला असंस्कृत माणूस संमेलनाचा अध्यक्ष झाला ही मराठीची अवहेलना आहे. महाराष्ट्रात एकही लायक माणूस अध्यक्षपदासाठी नाही असा संदेश जगभर यातून गेला आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनात असल्या भोंदू, भुक्कड, फालतू, बेअक्कल माणसांना पाहण्यापेक्षा ते संमेलन बंद केले तर बरे असे साहित्यप्रेमींना वाटू लागले आहे.
गेल्या वर्षी पंजाबसारख्या ठिकाणी अत्यंत सुंदर साहित्य संमेलन झाले होते. पंजाबी माणसांनी त्याचे कौतुक केले होते. त्या संमेलनाचे सगळे पावित्र्य या सबनीसांनी घालवले. मराठी माणसांचा अपमान आपल्या बेअक्कल कृतीतून त्यांनी केला आहे. त्या व्यासपिठावर गुलझार यांच्यासारखे अमराठी साहित्यिक होते. विविध भाषांमधील ज्ञानपीठप्राप्त साहित्यिक होते. त्यांच्यासमोर श्रीपाल सबनीस यांनी मराठी भाषेला नागवे करून महाराष्ट्रात आता विद्वान साहित्यिक संपले आहेत असाच संदेश पोहोचवला. आता महाराष्ट्रात आम्हा मुर्खांचे राज्य सुरू झाले आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे शरद पवार, सदानंद मोरे, देवेंद्र फडणवीस, पी डी पाटील, गुलझार यांनी सभ्य, सात्विक आणि विद्वत्तापूर्ण भाषणे केली आणि साहित्य संमेलनाचा उद्घाटन समारंभ उंचीवर नेवून ठेवला. पण अखेरचे भाषण करून संमेलनाध्यक्षाने त्यावर शिंतोडे उडवून सगळा कार्यक्रम कोसळवला. त्यामुळे असल्या मूर्ख लोकांमुळे मराठी बदनाम होत आहे, मराठी माणूस बदनाम होत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवड योग्य पद्धतीने झाली नाही तर अस सबनीसी चाळे पाहून महाराष्ट्राचे तोंड काळे करण्याचा प्रकार सातत्याने पहावा लागेल.
पवारांचे संकेत
विदर्भातील जनता स्वतंत्र विदर्भाची भूमिका घेणार्‍यांना नाकारते असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी साहित्य संमेलनाचे व्यासपिठावरून वक्तव्य केले आहे. साहित्य संमेलन हे नेहमीच संयुक्त महाराष्ट्राचे व्यासपीठ राहिले आहे. त्यामुळे शरद पवारांनी कदाचित असे मत व्यक्त केले असेल. पण नेमका हा मुद्दा आणेवारीने चर्चेत येत असताना शरद पवारांची ही प्रतिक्रीया आलेली आहे हे विशेष.
महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी हाक दिली आहे. विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी अणे यांनी विदर्भ राज्यासाठी जनमत चाचणी घेतली पाहिजे, असे म्हटले होते. नागपूर अधिवेशनात त्यावरून बराच गोंधळही झाला. शिवसेनेने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. अणे यांचे ते व्यक्तिगत मत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळ मारून नेली होती. पण आता पुन्हा अणे यांनी नागपुरात ‘विदर्भ राज्य ही राजकीय गरज आहे,’ असे ते म्हणाले.
वास्तविक ‘विदर्भ सोडून कुठल्याही विषयावर बोला’, असा सल्ला त्यांच्या पत्नीने त्यांना दिला होता. तो धुडकावून त्यांनी जणू विदर्भ राज्यासाठी एल्गारच पुकारला आहे. अणे यांनी केवळ भाषणच ठोकले नाही तर रणजीत देशमुख, दत्ता मेघे अशा विदर्भवाद्यांची बैठक घेऊन विदर्भाच्या मुद्यावर निवडणूक लढवा, असा सल्लाही दिला. पदाचे गांभीर्य पाळत नाही, पत्नीचे ऐकत नाही, याचा अर्थ अणे तयारीनीशी आखाडयात उतरले आहेत असे दिसते. ३५ वर्षापूर्वी विदर्भ राज्याची चळवळ जोरात होती. आज कुठेही ही चळवळ नाही. अजून किमान तीन वर्षे कुठल्याही मोठया निवडणुका नाहीत. कॉंग्रेस म्हणा किंवा भाजपा म्हणा, कुणीही विदर्भ राज्याची भाषा करीत नाही. अशा वेळी अणे विदर्भ राज्याचा अजेंडा चालवत आहेत. त्यांचा बोलविता धनी कोण हे महत्वाचे आहे?
अणेेंबरोबर सध्या बसलेले दत्ता मेघे एकेकाळी शरद पवार यांचे उजवे हात होते. अडगळीत गेल्यानंतर त्यांना विदर्भावरील अन्याय आठवला. रणजीत देशमुख यांचे या मुद्यावरून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी थेट प्रदेशाध्यक्ष करून टाकून त्यांची बोलती बंद केली. एन. के.पी. साळवे आणि बापूसाहेब साठे या ज्येष्ठ नेत्यांनी विदर्भासाठी उपोषणाचा डाव मांडला होता. ‘पंतप्रधान असताना राजीव गांधी विदर्भ राज्य द्यायला तयार झाले होते; पण मीच त्यांना थोडे थांबा म्हटले’, असा गौप्यस्फोट खुद्द बापू साठे यांनीच एकदा केला होता. जांबुवंतराव धोटे यांना ‘विदर्भाचा वाघ’ म्हटले जायचे. पण मधल्या काळात हा वाघ शेळी कधी झाला हे समजलेच नाही. रणजीत देशमुख, नितीन गडकरीपासून तो ‘विदर्भ यात्रा’ काढणार्‍या देवेंद्र फडणवीसापर्यंत सवार्र्ंनी हा मुद्दा नंतर सोडून दिला. याचे कारण काय?
विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाला विश्वासार्हतेच्या अभावाचा शाप आहे. हे आंदोलन कुण्याही नेत्याने कधी टोकाला नेले नाही. त्यामुळे अणे यांचे नेमके ध्येय काय आहे? त्यांना खरेच विदर्भ पाहिजे की आणखी काही?
सध्या अणे हा भाजपा परिवाराच्या गळाला लागलेला मोठा मासा आहे. अणेंनी विदर्भ राज्य मागत राहून शिवसेनेला पळत ठेवायचे आणि भाजपाने आरामात राज्य करायचे, असा हा खेळ आहे. पुढच्या निवडणुकीत भाजपाला विदर्भ राज्याचा अजेंडा चालवायचा आहे. सत्तेत असल्याने भाजपा आज उघडपणे विदर्भाचे बोलू शकत नाही. त्यामुळे ते अणे यांच्याकडून विदर्भ राज्याचा अजेंडा वाजवून घेत आहेत. सत्तेतून गेल्यावर विदर्भाचा झेंडा खांद्यावर घ्यायला मोकळे.
आज दुष्काळ, शेतक-यांचे प्रश्न, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न.. आ वासून आहेत पुढच्या निवडणुकीत लोकांपुढे जाताना काही विषय हवा म्हणून भाजपाने अणे यांना सोंगटे केले आहे. सरकारची आजची भूमिका अखंड महाराष्ट्राची असेल तर कोणता मुख्यमंत्री फुटीरतेची भाषा सहन करील? पण फडणवीस हे अणे यांना खपवून घेत आहेत. सत्तेतला आपला भागीदार शिवसेना वेगळ्या राज्याच्या विरोधात आहे, हे माहीत असतानाही फडणवीस गप्प आहेत. ‘आपण विदर्भवादी आहोत’ हेही फडणवीस लपवून ठेवत नाहीत.
जबाबदार पदावर असताना भाषणबाजी करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा अणे यांना कुणी अधिकार दिला? ‘विदर्भ वेगळा झाला तर पश्चिम महाराष्ट्राच्या ताटात काही उरणार नाही’ असे ते म्हणतात. कुठून त्यांनी ही आकडेवारी आणली? फडणवीस यांनी खुलासा केला पाहिजे. अणे यांच्या हातात बंदूक देवून भाजप जर असा खेळ करत असेल तर त्यांना पुन्हा जनाधार मिळणार नाही हेच शरद पवारांनी सुचित केले आहे. ते भाजपच्या हितासाठी आहे की यातही काही पवारांची खेळी आहे याचे उत्तर काळच देईल.
सोमवार, १८ जानेवारी, २०१६
संमेलनाला कलंक
८९ व्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या साहित्यबाह्य वक्तव्यांनी उडालेला धुरळा संमेलनापूर्वी खाली बसवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला असला तरी तो फारसा यशस्वी झाला नाही. आज समारोप झालेले हे साहित्य संमेलन श्रीपाल सबनीस नामक वाचाळ आणि फालतू माणसाने कलंक लावलेले संमेलन म्हणून महाराष्ट्राच्या लक्षात राहिल. पहिल्या दिवशीचे संमेलनाध्यक्षांचे भाषण महाराष्ट्राची दिशाभूल करणारे ठरले. हे भाषण पूर्ण करण्याची ताकदही संमेलनाध्यक्षांमध्ये नसल्यामुळे सबनीसांची लायकी संपूर्ण जगाला समजली. त्यामुळे इथून पुढे तरी चांगले लोक अध्यक्षपदासाठी निवडले जातील अशी अपेक्षा या संमलेनाच्या समारोपातून बाहेर पडताना प्रत्येक रसिक करत होता.
संमेलनापूर्वीच ओढवून घेतलेल्या अनाठायी वादाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. सबनीसांनी आपली चूक कबूल करून सहानुभूती मिळवण्याची आवश्यकता होती. ही संधी साधण्यात त्यांना यश मिळाले नसल्यामुळे ते भांबावून गेले. व्यासपिठावरच खाण्यासाठी तोंड चालवले, पाणी पिण्यात वेळ घालवला. बहुदा खोटं बोलताना घशाला कोरड पडल्यामुळे ही उठाठेव करावी लागली.
शाहू-फुले-आंबेडकर या जयघोषात पुरोगामित्वाची झूल पांघरून बसलेल्या महाराष्ट्राचे अंतरंग किती भेसूर आहे, फुले शाहू आंबेडेकरांची नावे घेवून आपण किती खोटे बोलतो आणि असा वारसा सांगणार्‍यांच्या विचारात अंतरंगात किती खोटेपणा आहे याची कबूलीच या भाषणातून सबनीसांनी दिली होती. सबनीसांच्या भाषणापूर्वीच मावळते अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी सत्य सांगून सबनीसांचे खोटे बोलण्यापूर्वीच उघड केले होते. जात, धर्म, आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारीच्या घावांमुळे मर्‍हाटी संस्कृती’च्या चिरफळ्या उडत असल्याची वस्तुस्थिती खरे तर प्रत्येक जण जाणून आहे. परंतु त्याचा उघडपणे उच्चार करण्याचे धाडस क्वचित दाखवले जाते. सबनीसांचा हा बुरखा गळून पडला त्यामुळे त्यांच्या भाषणाचा कोणावरही परिणाम झाला नाही. ऐकून कोणाचे घ्यायचे? तर ज्याचे विचार चांगले आहेत त्याचे ऐकून घ्यायचे. शेवटी या अविचारी माणसाला काकुळतीला येवून माझे भाषणाची प्रत विकायला ठेवली आहे ती विकत घेवून वाचा असे सांगण्याची वेळ आली. जे भाषण कोणी फुकटही वाचणार नाहीत ते विकत कोण घेणार?
आपली रेष मोठी करण्यासाठी दुसर्‍याची रेष लहान करून उपयोग होत नसतो, हे भान सबनीसांना राहिले नाही. त्यामुळे भव्य दिव्य अशा साहित्य संमेलनाचे मातेरे झाले. ज्या उद्देशाने पी डी पाटील, डी वाय पाटील यांनी हे संमेलन भरवले त्याचा कोणताही उद्देश सफल झाला नाही. डी वाय पाटील यांचा व्यावसायिक उद्देश होता. आपल्या विद्यापिठाची जाहीरात होईल आणि भरपूर डोनेशन देवून विद्यार्थी इकडे वळतील. पण या विद्यापिठात जातीयवादी शक्ती कार्यरत आहेत असा संदेश गेल्यामुळे कारण नसताना चांगल्या विद्यापिठाला कलंक लावण्याचे काम सबनीसांनी केले.
इतिहासातले संदर्भ चुकीच्या पद्धतीने मांडून विद्वेष पसरवण्याचे काम सबनीसांनी केले. महाराष्ट्रातील जुन्या थोर लोकांना बदनाम करून आपण खूप शहाणे आहोत असा खटाटोप सबनीस आणि डी वाय पाटील दोघांच्याही अंगलट आला. मानदंडाचे राजकारण करून महापुरुषांची आणि संतांची वाटणी करण्याचे धंदे राजरोसपणे सुरू असतात. अस्मितांचे रूपांतर केव्हाच अहंकाराच्या ठसठसत्या गळूत झाले आहे, हे सांगताना सबनीसांच्या तोंडाला फेस आला. कारण त्यांच्याच तोडावर आलेले हे गळू अहंकाराच्या रूपाने ठसठसत होते. त्याची सल समोर बसलेला प्रेक्षक पहात होता.
संकुचितपणाच्या डबक्यात विभागला जाणारा महाराष्ट्र एकत्र येणार का, याची चिंता संमेलनाच्या व्यासपीठावरून सामूहिकपणे व्यक्त झाली, हा योगायोग नव्हता. पण हा संकुचितपणा साक्षात संमेलनाच्या अध्यक्षपदावर बसला आहे हे सगळ्या महाराष्ट्राने, जगाने पाहिले. शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, सबनीस आणि डॉ. सदानंद मोरे या सर्वांना ग्यानबा-तुकोबाचे दाखले द्यावेसे वाटले कारण सबनीस नावाचा ज्वलंत विद्वेश आणि विखार शेजारी मांडीला मांडी लावून बसला आहे. कमकुवत आणि दुष्ट विचार असलेल्या ज्या नराधमाची सावलीही अंगावर पडून घेवू नये असा दुष्ट माणूस शेजारी बसल्यावर सगळ्याच वक्त्यांना ज्ञानोबा तुकाराम आठवल्याशिवाय राहणार नाही. ही स्थिती हाताबाहेर गेली नसली तरी काळजी करण्यासारखी नक्कीच आहे. अशा वेळीच अंजन घालणे आवश्यक असते. संमेलनाच्या व्यासपीठावरून सबनीसांचे कान उपटण्याचे काम शक्य तितके शरद पवार, सदानंद मोरे यांनी केले. मराठी संस्कृतीच्या मानदंडांच्या स्वतंत्र अस्मिता अधोरेखित करण्याऐवजी मानवी जीवनासंदर्भातील भौतिक आव्हाने पेलण्यासाठी काही निकष ठरवून हा प्रश्न विवेकाने सोडवता येईल का हा प्रश्न असताना केवळ जातीयवाद मांडून संमेलन दणाणून सोडणारे श्रीपाल सबनीस हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. एक जातीयवाद दुसर्‍या जातीयवादाला निर्दोष ठरवू शकत नाही. त्यामुळे सबनीसांची मते जर प्रामाणिक असतील तर त्यांनी स्वत: जातीयवाद सोडला पाहिजे.
बुधवार, १३ जानेवारी, २०१६
मंदिरांबाबतही नियम हवा
राष्ट्रपुरुष, संत-महात्मे व राजकीय नेत्यांची स्मारके उभारण्याबाबत समाजातील कार्यकर्त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असतो. त्यांची स्मारके उभारण्याची जणू स्पर्धाच सुरू असते. त्या स्पर्धेतून एकाच शहरात, जिल्ह्यात, राज्यात अनेक पुतळे उभारले जातात. राष्ट्रपुरुषांची शिकवण वा त्यांच्या विचारांशी कोणालाच फारसे घेणे-देणे नसते. पुतळा, स्मारक कोणाच्या कृपेने उभारले गेले याच्या श्रेयावरून वादविवाद घडतात. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवतो. सामाजिक सलोखा व शांतता धोक्यात येते. हे स्मारक, पुतळे नेमके कोणाच्या फायद्याचे, हिताचे असतात हा संशोधनाचाच विषय आहे. पण हे ओळखून राज्य सरकारने स्मारकांबाबत नवे धोरण आखले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एकच राष्ट्रपुरुष अथवा महनीय व्यक्तींची राज्यात दोनपेक्षा जास्त स्मारके उभारता येणार नाहीत. ही स्मारके विभिन्न प्रशासकीय विभागात उभारावीत, दोनपेक्षा अधिक स्मारके उभारण्यासाठी आवश्यक जमीन व खर्च स्मारकाची मागणी करणार्‍या संस्थेने करावा, त्यासाठी सरकार कोणताही निधी देणार नाही असे धोरणात म्हटले आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींच्या स्मारकांसाठी लागू असतील. यापुढे स्मारक ही एक योजना समजली जाईल. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अर्थात केवळ विरोधासाठी विरोध करणार्‍या प्रवृत्ती यामुळे उफाळून येतील आणि त्यांचा इगो दुखावला जाईल हा भाग वेगळा. पण पुतळ्याशी पुतळा, स्मारकाशी स्मारक उभारून करणार आहे काय? याचा विचार कोणीच करत नाही. ज्यांचे पुतळे, स्मारके उभी करायची त्यांच्यातील एक टक्का गुण, विचार तरी पुतळे, स्मारके उभारणार्‍या व्यक्तिंकडे असतो काय? म्हणूनच केवळ पुतळ्याच्या स्वरुपात स्मारके न उभारता शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये बहुपयोगी सभागृहे, ग्रंथालये, वाचनालये, वसतिगृहे आदी समाजोपयोगी वास्तूंच्या स्वरुपात स्मारके उभारावीत. पुतळा आणि स्मारके उभे करून अनावश्यक जागा व्यापायची. रस्त्यात ते उभे केल्यामुळे वाहतुकीचा, वाहतुक कोंडीचा प्रश्न निर्माण करायचा. पुतळ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करायचा. हे सगळे प्रकार थांबले पाहिजेत. त्यापेक्षा चांगल्या संस्था, वाचनालये, वसतीगृहे, सभागृहे यांना राष्ट्रपुरुषांची नावे द्यावीत, त्याद्वारे राष्ट्रपुरुषांच्या कार्याचे स्मरण व्हावे असेही या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दीष्ट स्वागतार्ह आहे. स्मारक धोरणातील तरतुदी अतिशय उचित, उपयुक्त व स्वागतार्ह आहेत. वास्तविक पाहता स्मारके उभारून नंतर त्याकडे पाठ फिरवणार्‍या हौशी फौजांना या धोरणाने कदाचित आळा बसू शकेल. स्वत:च्या बडेजावासाठी ही उठाठेव करणारे वठणीवर येऊ शकतील. त्यामुळे उद्भवणारे वादविवादही टळू शकतील. पुतळे व स्मारकांबाबत बर्‍याचदा आरंभ शूरताच आढळते. एकदा का पुतळा वा स्मारक उभारले की आपली इतिकर्तव्यता संपली, असे बहुतेकांना वाटते. नंतर त्याकडे दुर्लक्ष होते. दुर्दशा होते. स्मारकासंबंधी शासनाचे नवे धोरण स्वागतार्ह आहे. त्याचे पालन कटाक्षाने केले जाईल का? हा प्रश्न आहे. पण केले जावे ही अपेक्षा आहे. जास्तीत जास्त दोन स्मारके उभारण्याची सरकारने मुभा दिली आहे. परंतु एकच स्मारक असल्यास त्याचे स्थानमहात्म्य टिकते. श्रीरामाची मंदिरे गावोगावी असतात. तरीदेखील रामभक्तांनी सध्या अयोध्येतील राममंदिर उभारणीचा हट्ट धरला आहे. एकाहून अधिक स्मारकांमुळे निर्माण होणारे वाद टाळायचे असतील तर एकच स्मारक उभारण्याबाबत नव्या धोरणात काही सुधारणा करता येईल का? याचाही विचार सरकारने केला तर अधिक बरे होईल. स्मारकेच नाही तर अनेकांनी मंदीरेही उभारली आहेत. नवी मुंबईसह महाराष्ट्रात शासकीय जागेत अतिक्रमण करून अनेक मंदीरे उभी केली आहेत. प्रतिशिर्डी म्हणून अनेकांनी साई बाबांची मंदीरे अतिक्रमीत जागेत उभी केली आहेत. नवी मुंबई, ठाण्यात तर अशा मंदीरांचा सुळसुळाट झाला आहे. शिर्डीची प्रतिकृती निर्माण करून कधी शिर्डीचे महत्व कमी होईल काय? पण सगळे उत्सव तसेच करून नवे महाराज, बाबा निर्माण केले जात आहेत. ज्यांना अशी मंदीरे बांधायची ती बांधू देत पण ज्यांनी सरकारी जागेवर, सिडको, राज्य सरकारच्या जागेवर बांधली आहेत त्यांची मंदीरेही सरकार जमा केली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे पुतळे, स्मारके यांच्याप्रमाणेच अशा मंदीर उभारणीवरही आळा घातला पाहिजे. एखाद्या थोर व्यक्तिचा पुतळा बांधायला परवानगी नाही म्हणून स्मारक किंवा पुतळा न म्हणता त्या व्यक्तिचे मंदीरच कोणी बांधले तर काय करणार?
पुरोगाम्यांची भोंदुगिरी
केवळ प्रसिद्धीसाठी वाट्टेल ते करणे याला पुरोगामी म्हणायचे का? असा प्रश्न पडला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात पुरोगामी आणि प्रतिगामी याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. हिंदुत्ववादी संघटना, पुरोहितवाद, ब्राह्मणशाही विरोधात बोलले की पुरोगामीत्व सिद्ध होते, असा समज तथाकथीत पुरोगामी लोकांमध्ये निर्माण झालेला आहे. केवळ हिंदुत्व विरोध, ब्राह्मणी इतिहास, ब्राह्मणी परंपरा, हिंदु देवदेवतांबद्दल असलेल्या अंधश्रद्धा याबाबत चुकीची माहिती पसरवून स्वत:ला पुरोगामी म्हणण्याचा नवा धंदा आजकाल झाला आहे. असे पुरोगामी स्वत:ला विचारवंत, थोर विचारवंत, ज्येष्ठ विचारवंत अशा स्वयंघोषित पदव्या घेत असतात. पण यांच्या विचारांची दिशा नेमकी काय असते हे त्यांचे त्यांनाही सांगता येत नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि डॉक्टर दाभोळकर यांनी कधीही सत्यनारायणाच्या पूजेला महत्व दिले नव्हते. डावे पक्ष, समाजवादी विचारांचे, पुरोगामी म्हणवणारे कधीही सत्यनारायणाच्या पुजेला जात नाहीत. किंबहुना सत्यनारायणाची पूजा ही कशी थोतांड आहे हे सांगण्याचा आटापिटा करतात. सत्यनारायणाच्या पूजेने कोणाचेच भले होत नाही, त्याने फक्त ब्राह्मणांची पोटं भरतात म्हणून हे डावे, समाजवादी सगळीकडे दिंडोरा पिटत असतात. सत्यनारायण कसा खोटा आहे, तो कोणीतरी काढलेला आहे वगैरे प्रबोधन करून त्यातील पोथीतील कथा किती भंपक आहेत याबाबत तर सातत्याने बोलले जाते. यात डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा पुढाकार होता. त्यांचे अनुयायीही त्यांच्या या विचारांचा वारसा जपत होते. पण जेव्हा डॉक्टर दाभोळकरांचेच वारसदार, अनुयायी आणि पुरोगामी विचारांचे लोकच सत्यनारायणाची पूजा घालतात आणि त्याला उपस्थिती ठेवून समाज प्रबोधन करतात तेव्हा त्यांच्या विचारातील विसंगतीबद्दल हसावे की रडावे असा प्रश्न पडतो. हे सांगण्या कारण असे की बालाजी नाका मित्रमंडळ अलिबाग आणि प्रशांत नाईक मित्र मंडळ अलिबाग यांनी मकर संक्रांती निमित्त सत्यनारायणाची महापूजा आयोजीत केलेली आहे. या पूजेनिमित्त अंधश्रध्दा निर्मूलन व जागर वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा या विषयावर पथनाट्य स्पर्धा आयोजीत केल्या आहेत. आणि विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला माननीय मुक्ता दाभोळकर उपस्थित राहणार असून त्या अंधश्रद्धा निर्मूलनावर व्याख्यान यावेळी देणार आहेत. मला वाटते आज आचार्य अत्रे असते तर त्यांनी या कार्यक्रमाचा उल्लेख गेल्या दहा हजार वर्षात महाराष्ट्रात एवढा मोठा विनोद झाला नाही असाच केला असता. अंनिसचे संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या कन्या सत्यनारायणाच्या महापूजेला उपस्थित राहणार आणि वडिलांच्या विचारांचा वारसा किती महान आहे हे सांगणार. सत्यनाराण पूजेबाबत डॉक्टर दाभोळकरांची नेमकी काय मते होती हे मुक्ताताईंना माहित नाहीत की काय? की संयोजक कोण आहेत यांची माहिती नसल्यामुळे हा कार्यक्रम म्हणजे चुकभूल देणे घेणे आहे? कार्यक्रमाचे आयोजक हे अलिबागेतील प्रशांत नाईक मित्र मंडळ आहेत. अलिबाग म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. प्रशांत नाईक हे शेकापचे मोठे कार्यकर्ते आहेत. शेतकरी कामगार पक्ष हा पुरोगाम्यांचा, डाव्या विचारांचा पक्ष आहे. या पक्षाचे डॉ. एन डी पाटील, कै. दि. बा. पाटील हे मोठे नेते होते. त्यांनी खासदारकीच्या काळात आपली चुणूक दाखवून दिलेली आहे. पुरोगामी म्हणून संपूर्ण देश या नेत्यांकडे पाहतो. कै. दि. बा. पाटील यांनी आयुष्यात कधीही सत्यनारायणाच्या पूजेला मानलेले नाही. कोणा कार्यकर्त्याने, ओळखीच्या व्यक्तिने त्याच्या घरी आयोजित केलेल्या सत्यनारायणाच्या पूजेला दिबांना आमंत्रित केले तरीही ते कधी जात नसत. सत्यनारायणाचा प्रसादही खायचे नाहीत. इतका तिरस्कार त्यांना सत्यनारायणाच्या पूजेचा होता. असे असताना त्यांच्याच पक्षाचा विचार आता पुरोगामी आहे काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते बोलावतात म्हणून मुक्ता दाभोळकर यांनी या कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्विकारले असेल तर किमान कार्यक्रम काय आहे याचा तरी त्यांनी विचार करायला हवा होता. बॅनरवर आपला फोटो लागतो आणि सत्यनारायणाच्या पूजेला आपण व्याख्यान देण्यासाठी जातो यात पुरोगामीपणा सिद्ध होईल काय? डाव्या पक्षांनी, समाजवाद्यांनी सोयीसाठी आपले नियम बनवले आहेत काय? डॉक्टर दाभोळकर असे नव्हते. ते विचारांचे पक्के होते. कोणाच्या भावना त्यांनी कधी दुखावल्या नाहीत पण ते कधी सत्यनारायणाच्या पूजेला गेले नाहीत. म्हणजे फक्त हिंदुत्ववाद्यांवर, पुरोहीत, भटा- ब्राह्मणांवर टिका करण्यापुरते पुरोगामीत्व आता शिल्लक राहिले आहे काय? असे असेल तर डॉक्टर दाभोळकरांच्या विचारांची हत्या त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी केली असे म्हणावे लागेल. दाभोळकरांचे मारेकरी तीन वर्ष झाली तरी सापडत का नाहीत याचे कारण इथेच कुठेतरी असू शकते.
दहशतवादापुढे लोटांगण घालणारे सैद
- पठाणकोटच्या हल्ल्याशी पंतप्रधान मोदींची लाहोर भेट जोडून अनेक प्रतिक्रिया आलेल्या होत्या. प्रामुख्याने कॉग्रेस त्यासाठी आघाडीवर होती. माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर नेहमीप्रमाणे आपल्या अकलेचे तारे तोडण्याची संधी साधली. भाजपाचे सरकार सत्तेत असते, तेव्हाच असे जिहादी दहशतवादी सोकावतात, इथपर्यंत त्यांनी मजल मारली. वाजपेयी सत्तेत असताना अझर मसूदला तुरूंगातून सुखरूप उचलून कंदाहारला सोडण्यात आल्याचा संदर्भ शिंदे यांनी दिला. त्याच्याशी मग मोदींच्या लाहोर भेटीचा प्रसंग जोडला होता. यातून काय सिद्ध करायचे होते सुशीलकुमार शिंदे यांना? पण शरणागतीचे राजकारण करून भारताला दुबळा चेहरा देणार्‍या मुफ्ती महंमद सैद यांच्याकडे हेतुपुरस्सर डोळेझाक होते आहे त्याचे काय?
- पुरोगामी म्हणून पत्रकारीता करणारे अनेक बगळे, सुमार केतकर आणि त्यांच्या पंथातले अनेक पत्रकारही कंदाहारचे स्मरण अगत्याने करून देतात. पठाणकोट हल्ल्यानंतर विविध वाहिन्यांवर या पत्रपंडितांनी अक्कल पाजळली होती. पण त्यापैकी एकानेही मुफ्ती महंमद सैद यांचा संदर्भ का दिला नव्हता? भारतातील जिहादी घातपाताचा आरंभ जणू कंदाहारच्या विमान अपहरणापासून सुरू झाला, असेच हे पत्रपंडीत भासवत असले तरी ते सत्य नाही. असेे करताना आपण मुफ़्ती महंमद सईद यांचे एक कर्तृत्व झाकतोय, याचे त्यापैकी कोणाला भान नसते.
- आज त्यांच्या निधनांतरही बहुतेकांना मुफ़्तींच्या त्याच ऐतिहासिक कामगिरीचे विस्मरण झालेले आहे. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे कौतुक आता आठवडाभर चालेल. तसेच त्यांच्या वारस कन्येचाही उदो उदो सुरू होईल. पण मुफ़्तींमुळेच जिहाद समोरील भारताच्या शरणागतीचा इतिहास सुरू झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुफ़्तींना तीन मुली व एक मुलगा आहे. त्यापैकी घाकटी कन्या डॉ. रुबाया यांच्या अपहरणाने भारताच्या शरणागतीचा इतिहास सुरू झालेला होता. १९८९ सालात राजीव गांधींचा पराभव झाला. भाजपा व मार्क्सवाद्यांची डावी आघाडी यांच्या पाठींब्यावर जनता दलाचे व्ही. पी. सिंग सरकार सत्तेत आले. त्यात मुफ़्ती महंमद सईद यांची देशाचे गृहमंत्री म्हणून नेमणूक झालेली होती. मुफ़्ती यांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यापासून अवघ्या सहा दिवसात श्रीनगर येथून त्यांची कन्या रुबाया हिचे अपहरण झाले. तेव्हा भारत सोडा, काश्मिरमध्येही कुठे घातपात वा हिंसाचाराची घटना घडत नसे. जिहाद, घातपात वा पाकिस्तानचा झेंडा फ़डकवण्याची कुणाला हिंमत नव्हती, असा तो कालखंड होता. अशावेळी मुफ़्ती या काश्मिरी नेत्याच्या हाती देशाची अंतर्गत सुरक्षा गेली आणि त्याच्याच मुलीचे अपहरण झाले. त्याच्या बदल्यात तुरूंगात खितपत पडलेल्या पाकधार्जिण्या पाच घातपात्यांच्या मुक्ततेची अट घालण्यात आली. जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ़्रंट या संघटनेने तो उद्योग केला होता. तेव्हा त्या संघटनेला भारतात बंदी होती आणि त्याचा नेता परदेशी आश्रय घेऊन जगत होता. तेव्हा देशाची सुरक्षा गुंडाळून मुफ़्तींनी ती मागणी पुर्ण केली आणि तिथून मग जिहादींपुढे शरणगत होण्याचा दिर्घकालीन इतिहास सुरू झाला.
- आपल्या मुलीला सुखरूप परत मिळवण्यासाठी देशाच्या गृहमंत्र्याने जिहादी मागणीपुढे शरणागती पत्करली. त्यानंतर एकामागून एक अशा घटना घडू लागल्या आणि क्रमाक्रमाने काश्मिरमध्ये पाकिस्तानातून जिहादी हल्लेखोर येण्याचा सिलसिला सुरू झाला. जिहाद वा घातपात यांच्याशी तितक्याच खंबीरपणे दोन हात करून आपण अधिक भेदक व प्रत्युत्तर देणारे आहोत, असेच दाखवावे लागते. तरच दहशतवादाचा सामना होऊ शकत असतो. आपल्या पोरांचे कुटुंबियांचे अपहरण झाले वा त्यांचा जीव धोक्यात असला, म्हणून देशाचा गृहमंत्री शरण जाणार असेल, तर पर्यायाने भारत सरकारच जिहादला शरण जात असते. म्हणजे महत्वाच्या व्यक्ती वा नातलगांचे अपहरण करा, त्यांना ओलिस ठेवा, म्हणजे सरकारला नाक मुठीत धरून शरण आणता येते.ही प्रथा ज्यांचा सध्या उदोउदो सुरू आहे त्या मुफ्ती महंमद सैद यांनी सुरू केली. ही मुफ़्ती महंमद सईद यांची खरी ओळख आहे.
- स्वतंत्र भारताच्या राजकीय इतिहासात त्यांचे स्थान शरणागतीचा नायक हीच आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात त्यामुळेच देश दहशतवाद व जिहादच्या विळख्यात फ़सत गेला आहे. पण याला जबाबदार असलेल्या मुफ़्तींच्या या राजकीय देणगीचा उल्लेखही कोणी करीत नाही. कारण मुफ़्ती हे मुस्लिम नेता आहेत आणि त्यांच्या चुका वा गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याला आपल्या देशात पुरोगामीत्व मानले जाते.
- आज त्यांच्या निधनानंतर देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात काश्मिरला आणून सहभागी करण्यासाठी मुफ़्तींनी दिलेल्या योगदानाचे कोडकौतुक सुरू आहे. पण वास्तवात अजून तरी काश्मिर खरोखर भारताच्या मुख्यप्रवाहात सहभागी झालेला आहे काय? रुबायाच्या अपहरणापर्यंत काश्मिरात पंडीत गुण्यागोविंदाने नांदत होते आणि पुढल्या २५ वर्षात तिथून लक्षावधी हिंदूंना परागंदा व्हावे लागले. याला काश्मिर मुख्यप्रवाहात आणणे म्हणायचे काय? मेलेल्या व्यक्तीबद्दल वाईट बोलू नये पण अशा व्यक्तीचे खोटेनाटे दिशाभूल करणारे कौतुक सुद्धा करू नये.
अर्थसंकल्पावर निवडणुकांचे सावट
२०१६ या वर्षात आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पॉंडेचरी तसेच केरळ या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. किंबहुना नव्या वर्षातील पहिले सहा महिने याच निवडणुकांची धामधूम सुरू राहणार आहे. यात तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर आल्या आहेत. या निवडणुका सत्ताधारी भाजपा तसेच विरोधी पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या राहणार आहेत. त्यामुळे यावर्षीही राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापलेले पहायला मिळेल. या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याच्या दृष्टीने सरकारला महत्त्वाची पावले टाकावी लागणार आहेत. २०१५ च्या शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कराचीला अचानक भेट देऊन भारत -पाक मैत्री संबंधांच्या नव्या अध्यायाला सुरूवात केली. त्याचे सरकारात्मक परिणाम नव्या वर्षात उमटतील असे वाटत असतानाच पठाणकोटमधील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याची घटना समोर आली. यावरून भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील मैत्री संबंधांना त्या देशातील दहशतवादी संघटनांचा विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या नव्या वर्षात पाकिस्तानला भारताशी मैत्री संबंध निर्माण करताना त्याला विरोध करणार्‍या देशांतर्गत दहशतवादी संघटनांवर कठोर कारवाईची पावले उचलावी लागणार आहेत. त्याच बरोबर भारतालाही दहशतवादी कारवायांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या नव्या वर्षात देशातील राजकीय तसेच आर्थिक क्षेत्रातील आव्हाने, महत्त्वाच्या घडामोडी याबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. गतवर्षी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला दिल्ली तसेच बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत मोठया पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या पाच राज्यात आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करूणानिधी यांनी बिहारचा लालू नितीश फॉर्म्युला वापरत आघाडीवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यादृष्टीने कॉंग्रेसलाही बरोबर घेण्याची त्यांची तयारी आहे. दुसरीकडे एमडीएमकेचे प्रमुख वायको यांनी डाव्या पक्षांना बरोबर घेत आघाडी स्थापन केली आहे. अण्णाद्रमुक आणि द्रमुकला आपण तिसरा पर्याय ठरू शकू असा वायको यांना विश्वास आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याकडून तसेच भाजपाकडून कोणती रणनिती आखली जाते हे मनोरंजक ठरेल. पश्चिम बंगालमधील यावेळच्या विधानसभा निवडणुका डाव्या पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरणार्‍या आहेत. १९७७ ते २०११ अशी सलग ३४ वर्ष या राज्यात डाव्या पक्षांची सत्ता होती. परंतु २०११ मधील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने घवघवीत यश मिळवत सत्ता आपल्याकडे खेचून आणली. यावेळच्या निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेस, डावी आघाडी तसेच कॉंग्रेस हे तीन प्रमुख पक्ष रिंगणात असणार आहेत. कारण भाजपाची या राज्यात फारशी ताकद नाही. तृणमूल आणि कॉंग्रेसमध्ये फार सख्य आहे असे नाही. परंतु ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधींच्या भेटीमुळे या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकत्र राहण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. तसे झाल्यास तृणमूल कॉंग्रेस, कॉंग्रेस विरूध्द डावी आघाडी अशीच सरळ लढत पाहण्यास मिळेल. केरळमध्ये सर्वसाधारणपणे एका पक्षाला दुसर्‍यांदा सत्ता मिळत नाही. त्यामुळे सध्या सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसप्रणित युनायटेड डेमॉक्रटिक फ्रंटला पुन्हा सत्तेची संधी मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री उम्मन चंडी आणि सहकारी मंत्र्यांमधील वाद, अनेक मंत्री तसेच आमदारांची चंडी यांच्या विरोधातील उघड भूमिका या बाबी कॉंग्रेससाठी विधानसभा निवडणुकीत अडचणीच्या ठरणार आहेत. या राज्यात अलीकडे शहरी तसेच ग्रामीण भागात भाजपाचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अनेक सेवाकार्ये केरळमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजपाच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. आसाम तसेच पॉंडेचरीमधील विधानसभा निवडणुकाही चुरशीच्या होण्याची शक्यता दिसत आहे. या सार्‍या राज्यांच्या निवडणुकीतील भाजपाच्या कामगिरीकडे सवार्र्ंचे लक्ष लागलेले असणार आहे. एकंदर हे नवे वर्ष राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने बरेच धावपळीचे राहणार आहे. राजकीय क्षेत्राबरोबर या वर्षात आर्थिक क्षेत्राचे चित्र कसे असेल हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून पुढील महिन्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पाचे चित्र दिसले तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही असणार नाही. पण निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना भाजपकडून अर्थसंकल्पात काही सर्वसमावेशक असे निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.
दारूबंदीच्या दिशेने वाटचाल
नागपूर उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हा निर्णय म्हणजे सामाजिक आरोग्य सुधारण्याच्या दिशेने एक क्रांतीच घडली आहे. राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात १ एप्रिलपासून लागू केलेली दारूबंदी देशातील सर्व लहान-मोठया न्यायालयांमध्ये टिकली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू विक्रेते या दारुबंदीच्या विरोधात न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याला नकार दिला. तेव्हा त्यांनी वरच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही या दारुबंदीला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता आणि नागपूर उच्च न्यायालयाने निकाल द्यावा, असे सांगितले होते. आता नागपूर उच्च न्यायालयाचाही निकाल आला असून, या न्यायालयानेही चंद्रपूरची दारुबंदी उचलून धरली आहे.
दारूबंदीबाबत हे या राज्यात, देशात होवू शकले पण डान्स बारवरील बंदी घालण्याबाबत राज्य शासन ठोस पावले उचलू शकले नव्हते. काही वर्षांपूर्वी डान्सबारवर घातलेली बंदी न्यायालयाने उठवली होती. त्या घटनेत राज्य सरकारला सपशेल अपयश आले होते. त्यामुळे या चंद्रपुरच्या निर्णयातून इच्छाशक्ती असेल तर काहीही करता येवू शकते हे स्पष्ट होते.
दारुबंदीचा निर्णय न्यायाच्या विरोधात असल्याचा दारू विक्रेत्यांचा आक्षेप होता. राज्यातील इतर जिल्हे वगळून केवळ चंद्रपुरातच दारुबंदी करण्यात आली. यालाही दारू विक्रेता संघटनेने आक्षेप घेतला होता. अर्थात हा आक्षेप खरंच बरोबर आहे. त्यामुळे चंद्रपुरप्रमाणे इतरही जिल्ह्यात अशी बंदी घातली असती तर बरे झाले असते. दारू विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की दारुबंदीमुळे बेकार होणार्‍या १५ हजार लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. पण अनैतिक धंदे हे रोजगाराचे साधन असूच कसे शकते? उद्या रस्त्यावरच्या वारांगना उठतील आणि आम्ही पोटासाठी हा धंदा करतो म्हणतील. म्हणजे त्यांना काय सरकारने लायसन्स द्यावीत काय? पोटाच्या प्रश्‍नावर बोलून प्रश्न भावनिक करण्याचा प्रयत्न नेहमीच होतो. डान्सबारवर बंदी घातली होती तेव्हा बारबाला संघटनेच्या अध्यक्षा वर्षा काळे यांनी या महिलांच्या पोटाचा आणि रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित केला होता. पण ज्यावेळी सहकारी कारखाने, गिरणी कामगार बेरोजगार झाले होते तेव्हा असा विचार कोणी केलेला नव्हता याचे आश्‍चर्य वाटते. दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांवर संकट कोसळते तेव्हा त्यांच्या पोटासाठी कोणी लढत नाही. पण या अनैतिक धंदा करणार्‍यांच्या बाजून सगळे कसे पुढे येतात?
सरकारला अशी बंदी घालण्याचा अधिकार आहे, ही बाब महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी समोर आणली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेले निकालच त्यांनी सादर केले. ‘दारूचा व्यवसाय हा मूलभूत हक्क नाही’ आणि म्हणून दारू विक्रेत्यांना बंदीला आव्हान देण्याचा हक्क पोहोचत नाही, हा मुद्दा या निमित्ताने स्पष्ट झाला. चंद्रपुरातील दारुबंदीचा निर्णय हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामुळे सरकारला कुठल्याही जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यादृष्टींने सरकारने पावले उचलावीत. गुजरातमध्ये जर दारूबंदी आहे तर मोदींचे भाजप सरकार महाराष्ट्रात ही बंदी का घालू शकत नाही?
दारूच्या व्यसनाचा घरच्या महिलांना मोठा त्रास होता. चंद्रपुरच्या दारुबंदीच्या आंदोलनात महिला आघाडीवर होत्या. या महिलांचाही हा विजय आहे. या जिल्ह्यातील ८४७ ग्रामपंचायतींपैकी ५८४ ग्रामपंचायतींनी दारुबंदीचे ठराव केले होते. या निकालाचा फायदा घेऊन सरकारने संपूर्ण राज्यात दारुबंदीच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. दारुबंदीमुळे सरकारचा महसूल बुडतो, हा दावा फसवा आहे.
महाराष्ट्रात मद्यविक्रीतून वर्षाला ३० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यातून सरकारला १८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. दरवर्षी हा आकडा वाढतो आहे. सरकारला १८ हजार कोटी रुपये मिळत असले तर तेवढेच पैसे दारुमुळे होणार्‍या दुष्परिणामावर खर्च होत आहेत. दारूबंदीसाठी राज्य सरकारला प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. काही राज्ये ती दाखवू लागली आहेत. केरळ सरकारने त्यांच्या राज्यात टप्प्याटप्प्याने दारुबंदीचा निर्णय आधीच घेतलेला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नुकताच दारुबंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे. महात्मा गांधी यांचा जन्म झालेले राज्य म्हणून गुजरातमध्ये तर फार आधीपासून दारुबंदी आहे. केरळ, बिहारसारखे राज्य जे करू शकते तर मग शाहू, फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राने मागे का राहावे? दारूवर चालणारे राजकारण बंद झाले पाहिजे. कार्यकर्त्यांना दारू पुरवून निवडणुकीच्या काळात वातावरण तंग करण्याचे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. संपूर्ण राज्यात दारूबंदी घोषित केली तर दंडात्मक कारवाई करूनही भरपूर महसूल जमा होईल. चोरून विकणार्‍यांना एवढे हप्त द्यावे लागतील की त्यांना दारू खूप महाग विकावी लागेल. इतकी महाग दारू झाली पाहिजे की घेणाराही चरकला पाहिजे.
देशद्रोही तिवारी
कॉग्रेस नेते आणि युपीएचे माजी मंत्री मनिष तिवारी यांनी पुन्हा एकदा अक्कल पाजळली आहे. कारण नसताना मनिष तिवारी यांनी भारतीय सेनेच्या संदर्भातील केलेले विधान, त्यांच्याच पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याला विनाविलंब फ़ेटाळण्याची पाळी आलेली आहे. चार वर्षापुर्वी इंडियन एक्सप्रेस दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या त्या बातमीने तेव्हा खळबळ उडवलेली होती. तेव्हाही तिवारी ज्या सरकारमध्ये मंत्री होते, त्याच सरकारने त्या बातमीचा इन्कार केलेला होता. कारण त्यातून त्याच सरकारची नाचक्की झाली होती. भारतीय सैन्याबद्दल आणि सैन्यदलाबद्दल शंका घेणे हे देशद्रोहाचे काम आहे. अराजकतेला निमंत्रण देणारे काम आहे. ते काम करण्याचे निरूद्योगीपणाचे उद्योग तिवारींसारखे कॉंग्रेसी नेते करत आहेत हे दुर्दैव आहे. दिर्घकाळ भारतात लोकशाही नांदली आहे. भारतीय सेनादलाने कधीही लोकशाही सरकारच्या सत्तेला आव्हान दिलेले नाही. असे असताना मंत्री व सरसेनानी यांच्यातील वादाला राजकीय रंग चढवण्याचा उद्योग आत्मघातकी होता. कॉंग्रेसच्या राजवटीत हे घडले होते. सिंग यांचा तो विषय कोर्टात सुनावणीला येणार होता. त्याच्या आदल्या रात्री हिस्सार येथील लष्कराच्या दोन चिलखती तुकड्या दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाल्या, अशी ही बातमी सोडून देण्यात आलेली होती. अर्थातच ती बातमी काही आठवड्यांनी प्रसिद्ध झाली. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नव्हते. तसेच काही करायचे तर बाहेरून दिल्लीत लष्कर आणायची गरज नव्हती. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनासाठी तेव्हा अनेक तुकड्या राजधानीतच हजर व तैनात होत्या. मग बाहेरून त्यासाठी रसद आणायचा मुर्खपणा कुठला सेनापती करील? ही अतिशयोक्ती ज्यांना सेनादलाची पद्धती वा कार्यशैली ठाऊक नसते,तोच करू शकतो. म्हणूनच त्या बातमीचा तेव्हाच सरकारने इन्कार केला. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे त्यातून मग सिंग यांना राजकीय सत्ता काबीज करायला उत्सुक असलेला सेनापती, असे दाखवण्याचा राजकीय डाव उघडा झालेला होता. म्हणजे जी परिस्थितीत पाकीस्तानमध्ये सातत्याने होत राहिली आणि लोकशाही बुडवली गेली तोच प्रकार भारतात होत आहे असे कॉंग्रेसला दाखवायचे होते. त्यावेळी तो डाव फसला. पण त्याच विषयाला पुन्हा तोंड फोडून तिवारींनी रिकामटेकडेपणाचे उद्योग सुरू केले. हे भारतील लष्कराचे, लष्करात भरती होणार्‍या कुटुंबियांचे खच्चीकरण करण्याचे धोरण आहे. तिवारी एक मूर्ख आणि कारस्थानी नेते आहेत. त्यांच्याच सरकारने साफ़ नाकारलेली बातमी, ते आज पुन्हा कशाला उकरून काढत आहेत? त्या बातमीचा इन्कार झाला तरी नंतरच्या काळात सिंग यांच्या विरोधात अनेक कंड्या पिकवण्यात आल्या. त्याही पाकच्या हेरखात्याला कोलित म्हणून वापरता येण्यासारख्याच घातक होत्या, हे विसरता कामा नये. सिंग यांनी आपल्या कार्यकाळात काश्मिरच्या राजकारणात हस्तक्षेप करीत संरक्षण खात्याचा निधी खर्च केला व उचापती केल्याचा आरोप झाला होता. मग त्याचा गवगवा होऊन गोपनीय कामे करणारा एक विभाग बरखास्त करावा लागला होता. आजही आपण पाकिस्तानी माध्यमे वा विश्लेषक जिहादी घटनांनंतर बोलताना ऐकले, तर त्याचाच संदर्भ देतात. काश्मिरात भारतीय सेना राजकीय हस्तक्षेप करते आणि त्यावर संरक्षणाचा पैसा खर्च केला जातो, असा आरोप पाकिस्तान करत असतो. मग त्यासाठी जनरल सिंग यांच्या ‘टेक्निकल सपोर्ट डिव्हीजन’ या तुकडीचा संदर्भ दिला जातो. हे सगळे तिवारींसारख्या मूर्ख आणि बेअक्कल नेत्यांमुळे घडते. त्यामुळे पाकीस्तानला पोषक अशी वक्तव्ये करून देशविरोधी कारवाया करणारे मनिष तिवारी हे खर्‍या अर्थाने देशद्रोही आहेत. तिवारी ज्या बातमीचा उल्लेख करीत आहेत, ती वास्तवात भारतीय राजकारणी व माध्यमे यांनी देशाशीच केलेला विश्वासघात होता. नवीन वर्षात झालेल्या पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर भारतातल्या गद्दारांवर खापर फ़ोडले जात आहे. इथले कोणकोण पाकला फ़ितूर झाले याबद्दल चर्चा चालू आहे. पण तसेच फ़ितूर पाकिस्तानात भारतासाठी काम करीत होते. त्यांचा काटा काढला गेला नसता, तर पठाणकोटवर हल्ला होण्यापुर्वीच त्याची माहिती भारताला मिळू शकली असती. पण तशी माहिती मिळवणारी यंत्रणाच माध्यमांच्या मोहिमेने मोडीत काढायला लावली होती. थोडक्यात भारतासाठी पाकच्या हालचालींची गोपनीय माहिती मिळवणारी यंत्रणा संपवण्याचे कारस्थान यशस्वी झाले आणि त्याची सुरूवात तिवारी म्ह्णतात त्या बातमीपासून झालेली होती. त्याची कल्पना कॉग्रेस पक्षाला असल्यानेच विनाविलंब आपल्याच नेत्याच्या विधानाचा इन्कार करण्यात आलेला आहे. पण कॉंग्रेसमध्ये देशद्रोही नेत्यांची फौज बसली आहे, ती देशाला घातक आहे हे निश्‍चित.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)