निपाणी, बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीचा मराठी भाषक प्रदेश केंद्र सरकारने जबरदस्तीने कर्नाटकात सक्तीने कोंबला असला, तरी कर्नाटक सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषक तरुणांवर केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्यामुळे बेळगाव भारतात आहे की नाही, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्नाटक पोलिसांचे कृत्य म्हणजे महाराष्ट्रद्वेषाचा कळस आहे.

१ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य स्थापनेचा दिन सीमा भागातली मराठी जनता काळा दिन म्हणून पाळते. मराठी भाषकांवर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात कर्नाटक सरकार आणि अत्याचाराच्या निषेधाच्या घोषणा देते. या काळ्या दिनी मराठी भाषकांनी हरताळ पाळून मोर्चे काढू नयेत, यासाठी कन्नड पोलिसांनी जंग जंग पछाडूनही काही उपयोग झालेला नाही. या पूर्वीही कर्नाटकच्या सैतानी पोलिसांनी तुफानी लाठीमार करून शेकडो मराठी भाषकांची डोकी फोडली. त्यांचे रक्त रस्त्यावर सांडले.
१ नोव्हेंबरला कन्नड रक्षण वेदिकेकडून बेळगावात राज्योत्सव साजरा केला जातो, तर त्याला विरोध म्हणून मराठी बांधवांकडून मोर्चा काढला जातो. यंदाही नेहमीप्रमाणे १ नोव्हेंबरला कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला आणि पुन्हा एकदा मराठी भाषकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. या रॅलीवेळी गुरुवारी बेळगाव-गोवा वेस सर्कलजवळ लाल-पिवळे ध्वज घेऊन काही कन्नड कार्यकर्त्यांनी घुसखोरी केल्याने गोंधळ निर्माण झाला. यामुळे पोलिसांनी मराठी तरुणांनी काढलेल्या रॅलीवर लाठीमार केला. कन्नड वेदिकेला विरोध न करता केवळ मराठी भाषकांवर केलेल्या लाठीमारामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भावना दुखावल्या आहेत. कर्नाटक सरकारला, तेथील पोलिसांना महाराष्ट्राचे आणि मराठी भाषेचे अस्तित्वही मान्य नसल्याने सीमा भागातल्या मराठी भाषकांमध्ये संतापाची प्रचंड लाट उसळली आहे.
सीमा भागातल्या मराठी भाषकांनी आणि तरुणांनी महाराष्ट्राचा अर्थात मराठीचा अभिमान बाळगणे हा गुन्हा कसा ठरू शकतो? कर्नाटक म्हणजे पाकिस्तान आहे की काय? लोकशाही मार्गाने रॅली काढणा-या मराठी तरुणांवर बेछूट लाठीमार म्हणजे कर्नाटक सरकारची मोगलाई आहे काय? कर्नाटकात कायद्याचे राज्य आहे की नाही? यापूर्वी मराठी भाषकांवर वारंवार अत्याचार करूनही, कर्नाटक सरकारचेच थोबाड न्यायालयात रंगले आहे. आता मराठी भाषकांना चिथवण्यासाठी तरुणांवर लाठीमार केल्याचा प्रकार निश्चितच निषेधार्ह आहे. कन्नडिगांची ही जुलूमशाही आणखी कितीकाळ चालणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. त्यासाठीच मराठी तरुणांनी लोकशाही मार्गाने ही रॅली काढली होती. सीमा तंटय़ाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. बेळगावात मराठी भाषकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील तीन चतुर्थाश लोकसंख्या मराठी भाषक आहे. पूर्वी बेळगाव हे तत्कालीन बॉम्बे या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात बेळगावचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगावात संतापाची लाट उसळली, मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने झाली. अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेल्या अनेक वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे ब-याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगाव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. केवळ एखाद् दुसरा अपवाद वगळता बेळगावचे महापौर मराठी भाषकच झाले आहेत. तरीही कर्नाटक सरकारने मुस्कटदाबी करून, कन्नड सक्ती करून मराठी भाषकांचा अतोनात छळ सुरू ठेवला आहे. एस. एम. जोशी, प्र. के. अत्रे यांच्या काळात १९६०च्या दशकात सीमाप्रश्न चांगलाच धुमसत होता, पण नंतर ते प्रयत्न पुरेसे नाहीत हे दिसून आले. त्याचा परिणाम कर्नाटकात सत्तेवर असलेल्या सर्वच सरकारांनी मराठी भाषकांची कायम मुस्कटदाबी केली. कर्नाटक सरकार मराठीद्वेषी आहे, अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे आणि ते खरेही आहे. २००५ मध्ये बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करावे असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. त्याकाळी बेळगावचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरुच्या विधानसभेसमोर कन्नडीगांनी मारहाण केली आणि त्यांना काळा रंग फासला.
यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. बेळगावचे बेळगावी असे नामकरण करून व बेळगावाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. अर्थात कर्नाटक सरकारने बेळगावाचे नामकरण केले असले तरी हे नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत आणि वापरणारही नाहीत. बेळगावाचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे. त्याचप्रमाणे हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असताना हे नामकरण कसे केले गेले हाही प्रश्न होताच. त्यावेळी उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखील त्यांना मागे घ्यायला लागला होता. तरीही दुसरी विधानसभा बेळगावात बांधून कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळले होते. या विरोधात मराठी भाषकांची आजची पिढी प्रचंड जिद्दीने आणि निर्धाराने संघटितपणे कन्नडिगांच्या झुंडशाहीशी प्राणपणाने लढते आहे.
मराठी तरुणांवर लाठीमार केल्यामुळे संपूर्ण सीमा भागात संतापाचा वणवा धडाडून पेटला आहे आणि तो आता शांत होणार नाही. मराठय़ांचा क्रांतिकारी इतिहास कर्नाटक सरकारला पुसून टाकता येणार नाही. सत्तेच्या बळावर सीमा भागातील मराठी संस्कृती आणि भाषेचा इतिहास महाराष्ट्रद्वेष्टय़ा कर्नाटक सरकारला कधीच बदलता येणार नाही. लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढणा-या मराठी तरुणांवर लाठीहल्ला करणा-या कर्नाटक सरकारला चोख प्रत्युत्तर द्यावेच लागेल आणि कर्नाटकच्या चिथावणीखोर कृत्यामुळे मराठी भाषकांच्या असंतोषाचा स्फोट झाल्यास त्याची जबाबदारीही कर्नाटक सरकारवरच असेल.