पहिली आणि दुसरी या दोन इयत्तांच्या मुलांसाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढले आहे. ज्यानुसार या विद्यार्थ्यांना गृहपाठातून मुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या वतीने राज्यांना परिपत्रक पाठवले आहे. या परिपत्रकानुसार पहिली आणि दुसरीच्या मुलांना गृहपाठ देण्यात येणार नाही. एवढेच नाही, तर या मुलांच्या दप्तराचे वजन हे जास्तीत जास्त दीड किलोपर्यंत असेल. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्चित स्वागतार्ह आहे. फक्त केंद्र आणि राज्य यांच्यात किती समन्वय आहे हा खरा प्रश्न आहे. केंद्राच्या निर्णयाला राज्य सरकार प्रतिसाद कितपत देते हे महत्त्वाचे आहे. त्याहीपेक्षा केंद्र आणि राज्य सरकारने जरी समन्वय दाखविला तरी राज्यातील शिक्षणसंस्था याला कितपत प्रतिसाद देतात हे फार महत्त्वाचे आहे.म्हणूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आहे, यावर या निर्णयाचा लाभ अंतिम उपभोक्ता, अंतिम घटक असलेल्या विद्यार्थी, पालकांना होईल. हटवादी आणि मनमानी करणा-या शिक्षणसंस्था सरकारच्या कोणत्याही निर्णयांना जुमानत नाहीत. विशेषत: खासगी विनाअनुदानित आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर फार मोठे दप्तराचे ओझे असते. त्यांच्यावर अभ्यास आणि गृहपाठाचे फार मोठे ओझे असते. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक सगळेच वैतागलेले असतात. म्हणूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी फार महत्त्वाची आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना भाषा आणि गणित हे दोनच विषय शिकवण्यात यावेत. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. अभ्यासेतर उपक्रम आणि विषयांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना जरुरीपेक्षा जस्त शिकवून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला जातो. त्या अभ्यासाच्या ओझ्याने विद्यार्थी दबून जातात. शाळेत जे शिकवले जाते त्याचा दिला जाणारा होमवर्क किंवा गृहपाठ अथवा उतारा हा गरजेपेक्षा जास्त असतो. शाळेत दिवसभर थांबून पुन्हा दुस-या दिवशी शाळेत येताना घरून करून आणण्यासाठी दिला जाणारा अभ्यास मुलांना तणावात आणतो. प्रत्येक विषयाची पाच-दहा पाने अशी वीस-पंचवीस पाने घरून लिहून आणायचा होमवर्क पालकांनाही त्रासदायक असतो.विशेष म्हणजे हा केलेला होमवर्क या शाळा नीट तपासतही नाहीत. अनेक शाळांमध्ये होमवर्क केला आहे की नाही हे पाहण्यासाठी फक्त टीक मारली जाते किंवा वर्गातला जो सेक्रेटरी(मॉनेटर) नेमलेला असतो तो वर्गप्रतिनिधी वह्या चेक करतो. त्यामुळे केलेला गृहपाठ हा बरोबर आहे की चूक आहे याचा शहानिशाही होत नाही. शिक्षकवर्ग म्हणतो की इतक्या मुलांचा होमवर्क चेक करणे शक्य नसते. मग जर तो होमवर्क चेक करता येणे शक्य नाही, तर तो दिला का जातो हा त्यातील मत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेकवेळा आपल्या मुलांना शाळेत शिक्षा होऊ नये म्हणून पालकच तो होमवर्क पूर्ण करून देतात. आपल्या अक्षरात ते लिहितात. त्याबाबत कोणत्याही शाळेला, शिक्षकांना काहीही वाटत नाही. त्यामुळे हा असला बिनकामाचा होमवर्क पहिली-दुसरीसाठी बंद केला हे छान झाले. लहान मुले ही अनुकरण प्रिय असतात. त्यांना त्यांच्या शाळेतील शिक्षक हे आवडत असतात. त्यामुळे घरी येऊन शाळा शाळा खेळणे आणि शाळेतील शिक्षकांचा अभिनय करीत खेळत असतात. या खेळातून त्यांचा नैसर्गिकपणे अभ्यास होत असतो. त्यांच्या कवितांचे पठण होत असते. पालकांनी त्यांना घरातच फळा, खडू, डस्टर आणून दिले, तर ही बालके हसत-खेळत अभ्यास करतील. त्यासाठी वेगळा होमवर्क देण्याची गरज नसते. त्यामुळे पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना बागडू द्या, त्यांना निरीक्षणातून अभ्यास करून मोठे होऊ देत. केंद्र सरकारच्या या नियमानुसार तिसरी ते पाचवीच्या मुलांना गणित, भाषा आणि सामान्य विज्ञान शिकवले जावे अशाही सूचना या परिपत्रकात करण्यात आल्या आहेत.ज्या पुस्तकांची आवश्यकता नाही अशी पुस्तकं शाळेत न आणण्याबाबतचा निर्णय शाळांनी घ्यावा असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. हा निर्णय योग्यच आहे. गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल वा तत्सम विषयांची पुस्तके शाळेत आणायची गरज नसते. त्याविषयांची फक्त वही आणावी आणि शाळेत शिक्षकांनी हे विषय शिकवावेत. शिक्षकांनी शिकवलेले घरी पुस्तकात जाऊन वाचले म्हणजे आपोआप विषय पक्का होतो. भाषा विषयाचे तसे नसते. त्यात कथा, कविता, नाटुकली, पत्र आणि अन्य प्रकार असतात. त्यामुळे वर्गात शिक्षक धडा शिकवत असताना विद्यार्थ्यांना समोर पुस्तक असणे गरजेचे असते. शिक्षक शिकवत असताना शब्दांचा उच्चार आणि तो पुस्तकात कसा लिहिला आहे, विरामचिन्हांचा वापर कसा आहे हे पाहण्यासाठी भाषा विषयाची पुस्तके शाळेत आणावीत; परंतु अन्य पुस्तकांची गरज नसते. अशा अनावश्यक पुस्तकांच्या ओझ्यानेच दप्तराचे वजन वाढत जाते. प्रत्येक विषयाचे पुस्तक, त्याची स्वतंत्र वही, याशिवाय विकास व्यवसाय, नवनीत व्यवसाय, अन्य मार्गदर्शक पुस्तिका, डिक्शनरी अशा अनेक वस्तू शाळा आणायला सांगतात. यामुळे दप्तराचे ओझे वाढत जाते.याशिवाय गृहपाठाच्या वह्या, वर्गपाठाच्या वह्या वेगळय़ा. उपक्रमांवर आधारित शिक्षणपद्धतीमुळे अनेक नाजूक आणि वजनदार वस्तू अशी दप्तरात गर्दी जमत जाते आणि विद्यार्थ्यांची पाठ त्या ओझ्याने वाकत जाते. या वजनदार शिक्षणपद्धतीला कुठेतरी चाप बसेल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. याबाबत शिक्षणसंस्थांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता सरकारी निर्णयाला साथ दिली पाहिजे. अंमलबजावणी केली पाहिजे. मनुष्यबळ खात्याच्या निर्णयानुसार तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे वजन दोन ते तीन किलो, सहावी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन चार किलो, आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन साडेचार किलो, तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन पाच किलोपेक्षा जास्त असू नये असेही या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पालकांनी अधिक जागृत राहून आपल्या पाल्यांचे दप्तरात अनावश्यक वस्तूंचा भरणा नाही ना, हे पाहिले पाहिजे. कधी कधी मुलेही उगाचच घरातील काही वस्तू दप्तरातून नेत असतात.