शितावरून भाताची परीक्षा असे म्हणतात. पण हा निकष राजकारणाबाबत लागू पडेलच असे नाही. पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालावरून आगामी लोकसभेचा कल निश्चित करणे हे तसे घाईचेच ठरेल. सध्या छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिझोराम आणि तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातील छत्तीसगडचे पहिल्या टप्प्याचे मतदान उद्या १२ नोव्हेंबरला होत आहे. आजपासून बरोबर महिन्यानी म्हणजे ११ डिसेंबरला निकालाचे चित्र स्पष्ट होईल; परंतु ते तीस दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत हे निश्चित.मध्य प्रदेशात गेल्या पंधरा वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाची राजवट आहे. सुरुवातीला काही र्वष उमा भारतींना या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद देऊन भारतीय जनता पक्षात महिलांना कशी संधी दिली जाते हे बिंबवण्याचा प्रयत्न पंधरा वर्षापूर्वी केला; परंतु उमा भारतींना पूर्णकाळ मुख्यमंत्रीपदी ठेवणेही भारतीय जनता पक्षाला धोक्याचे वाटले आणि निवडणुकीत बदल होऊ नये म्हणून त्यांनी २००८ ची निवडणूक डोळय़ांपुढे ठेऊन शिवराजसिंह चौहान यांना संधी दिली. त्या संधीचे त्यांनी सोने केले आणि आपल्या जीवावर त्यांनी दोन वेळा पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. उमा भारती या वादग्रस्त विधाने करण्यात पटाईत असल्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर असे व्यक्तिमत्त्व महत्त्वाच्या पदावर नको म्हणून त्यांना हटवले गेले. यामागचे कारण त्यांना हटवले नसते, तर मतदारांनी पर्याय शोधला असता. मतदारांनी बदल केला असता, मतदारांना अपेक्षित बदल देण्यात भारतीय जनता पक्षाची खेळी यशस्वी झाली. तेव्हापासून शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशच्या मतदारांवर आपली छाप पाडली.२०१२ नंतर तर भारतीय जनता पक्षातील लोकप्रिय आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत शिवराजसिंह चौहान यांचे नाव आले. भाजपचे कार्यक्षम चेहरे म्हणून मनोहर पर्रिकर, नरेंद्र मोदी आणि शिवराजसिंह चौहान यांची चर्चा होऊ लागली. अर्थात मनोहर पर्रिकर हे कितीही कार्यक्षम असले, तरी ते गोव्याचे मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्याचा फारसा विचार झाला नाही. कारण गोव्याच्या विधानसभेपेक्षा आमच्या ठाणे मुंबईच्या महापालिका अधिक श्रीमंत आणि कामाचा बोजा असणा-या आहेत. गोव्याच्या आमदारापेक्षा आमचा ठाणे मुंबईतला नगरसेवक अधिक कमावतो. त्यामुळे त्यांचे राज्य हे लुटुपुटुचे राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. त्यामुळे गुजरात आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांची तुलना होऊ लागली. त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या एका गटाला नरेंद्र मोदींपेक्षा शिवराजसिंह चौहान हे अधिक सक्षम आणि विकास पुरुष वाटत होते. त्यामुळे २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या नेतृत्वावर गोव्यात २०१३ ला जेव्हा शिक्कामोर्तब झाले तेव्हा शिवराजसिंह चौहान यांचे नाव पुढे आणले होते. अर्थात मोदींच्या तुलनेत ते कुठेतरी कमी पडले असतील, पण आपण भविष्यात पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरू शकतो हे शिवराजसिंह चौहान यानी तेव्हाच दाखवून दिले होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुत्सद्दी राज्यकर्ते आहेत. आपल्या वाटेत येणारे अडथळे चुपचाप दूर करणे हे त्यांच्या हातचे कसब आहे. त्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी अशा ज्येष्ठ आणि दिग्गजांनाही त्यांनी बाजूला करत फक्त आशीर्वाद देण्यासाठी पक्षात ठेवले. त्यामुळे मांजर जशी आपल्या पिलांना दात टोचणार नाहीत, अशा पद्धतीने दातात मानगूट पकडून दुसरीकडे स्थलांतरीत करते तसेच मोदी अगदी सहजपणे वाटेतले काटे, अडथळे, स्पर्धक दूर करतात. शिवराजसिंह चौहान यांनी शड्ड ठोकण्यापूर्वीच त्यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद टिकवण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे उभे केले. त्यामुळे आज जरी काही वाहिन्यांनी कौल मध्य प्रदेशात भाजपच्या बाजूने दिला असला किंवा काही जणांनी सत्तांतर होण्याची भविष्यवाणी केली असली तरी सत्तांतर करण्याची ताकद विरोधकांमध्ये नाही, तर फक्त भाजपमध्ये आहे.मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांची सत्ता घालवून त्यांना पुन्हा पहिल्यापासून कामाला लावून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व छोटे करण्याचे काम मोदींचा भाजप करू शकतो. कोणाचे कसे पंख कापायचे आणि आकाशात भरारी घेण्याचे आव्हान द्यायचे हे मोदी पक्के जाणतात. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निकालावरून तो पराभव विरोधकांनीच केला आहे, असा अंदाज बांधणे बालिशपणाचे ठरेल. म्हणूनच या निकालावरून २०१९ चे वातावरण बदलले किंवा मिनी लोकसभेचा कौल म्हणून पाहणे अत्यंत घाईचे ठरेल.राजस्थानात नेहमीच बदलता कौल मिळतो. तरी देखील सलग दहा र्वष भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ठेवण्याचा वसुंधरा राजे प्रयत्न करणार यात शंका नाही. सध्या सर्वात विकर असे किंवा दुर्बल स्थिती वसुंधराराजेंची राजस्थानात आहे, असे दिसते आहे. इथे हमखास सत्तांतर होणार असाच अंदाज सर्वजण बांधत आहेत; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी सर्वाधिक लक्ष राजस्थानवर केंद्रित केलेले आहे. मोदींची दृष्टी जिथे पडते, तिथे विजय निश्चित असतो हे बिंबवण्यासाठी हे राज्य जिंकण्यासाठी नरेंद्र मोदी आपली ताकद पणाला लावणार यात शंकाच नाही. याचे कारण त्यांना दहा वर्षापूर्वीच्या आपल्या खेळीचे अंजन वसुंधरा राजेंच्या डोळय़ांत घालायचे आहे. २००८ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा काँग्रेसने बदनाम केलेली होती. दंगलखोर, मुस्लीमद्वेष्टे, हिंदुत्ववादी अशी प्रतिमा निर्माण करून नरेंद्र मोदींना मौत का सौदागर असे संबोधून त्यांच्याबाबत सामान्यांच्या मनात भीती निर्माण होईल, असे चित्र उभे केले होते; परंतु त्याच भारतीय जनता पक्षाने २००८च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्यावर राजस्थानच्या निवडणुकीची जबाबदारी दिली होती. नरेंद्र मोदींनी तिकीट वाटपापासून अनेक चांगले फॉम्र्युले आणले होते. यात असे उमेदवार द्या की, ते गेल्या पाच वर्षात बदनाम झाले आहेत, दागी आहेत, भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, असे डावला आणि नवे कोरे चेहरे द्या, असा एक मोदींचा सल्ला होता. तसेच उमेदवारी देताना ३० टक्के नवे चेहरे, दागी, भ्रष्ट चेहरे नाकारणे हा फॉर्म्युला त्यांनी दिला. पण, वसुंधराराजेंनी तो फॉर्म्युला धुडकावून लावला. मोदींच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला. त्यांच्यामुळे भाजपला फटका बसेल, अशी तक्रार केली.मोदींना लांब ठेवत स्वत:च्या मनाप्रमाणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. स्वत:च्या मर्जीने तिकीट वाटप केले. परिणामी लोकांना बदल हवा होता. तो बदल मिळाला नाही. मतदारांनी भाजपला नाकारले. वसुंधराराजेंची सत्ता गेली. त्याचवेळी आपण मोदींचे ऐकायला पाहिजे होते, हे वसुंधराराजेंना मनोमन पटले होते. त्यामुळेच आता मोदींचे ऐकून सत्ता मिळते का, हे पाहण्यासाठी त्या आतुर झाल्या आहेत. राजस्थानात सतत सत्तांतर होत असते. एका पक्षाला पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ सत्तेवर ठेवायचे नाही, असा कौल गेल्या काही निवडणुकांत सातत्याने दिसतो आहे. हा पायंडा मोडून काढण्यासाठी मोदींनी विडा उचलला आहे. त्यामुळे इथल्या कौलावरूनही लोकसभेचा अंदाज बांधणे घाईचे होईल. मोदी तारतील ते तरतील आणि मोदी पाठ फिरवतील ते संपतील, हे दाखवण्यासाठी मोदींची ही चाल आहे. त्यांना लोकेसभेची चिंता नाही, पण आपल्याशिवाय राज्यसरकारे अपूर्ण आहेत, हे बिंबवून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची ही निवडणुकीची संधी आहे. इथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी निवडणूक नाही, तर भाजप विरुद्ध भाजप अशी लढत आहे.जे पूर्वी काँग्रेस करत होती, तेच आता मोदींचा भाजप करताना दिसतो आहे. म्हणून पाच राज्यांच्या निवडणुकांवरून मिनी लोकसभा किंवा २०१९चा अंदाज बांधायची गरज नाही. तेलंगणा हे राज्य भारतीय जनता पक्षाचे नाहीच. तिथे के. चंद्रशेखरराव यांची स्पर्धा काँग्रेस आणि तेलगू देशम यांच्याशी आहे. चंद्राबाबूू इथे घुसखोरी करणार नाहीत, यासाठी त्यांना लढायचे आहे. यात त्यांना भारतीय जनता पक्षाची मदत घ्यायची आहे. त्यामुळे राव यांची सत्ता गेली अथवा टिकली, तरी त्यात भाजपचे काही नुकसान होणार नाही.मात्र, सत्ता टिकली तर, भाजपचा पाठिंबा आहे याचा मोठेपणा भाजपला मिळेल. त्यामुळे इथल्या अंदाजावरूनही लोकसभेचा अंदाज वर्तवणे घाईचे होईल. भाजप नसून असल्यासारखा आहे, अशी स्थिती तिथे आहे. त्यामुळे फक्त त्यांना फायदाच मिळणार आहे. छत्तीसगडची निवडणूक दोन टप्प्यात होत आहे. इथे दोन पक्षांमध्ये नाही, तर नक्षलवादाविरोधात लढा द्यायचा आहे. दरवेळी इथे होणारे नक्षली हल्ले, त्या हल्ल्यात सरकारी अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि राजकीय नेते टार्गेट होत असतात. ही संधी नक्षलवाद्यांना न देता इथे शांततेत निवडणुका घेऊन दाखवणे हेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे इथल्या निकालावरूनही लोकसभेचा अंदाज बांधणे चुकीचेच ठरेल. तीच अवस्था मिझोरामबाबत आहे. मिझोराममध्ये लोकसभेची फक्त एक जागा आहे. त्यामुळे त्यावर जास्त ताकद भाजप लावणार नाही. त्यात ईशान्य भारतात भाजपने पाय रोवल्यामुळे तीच लाट इथेही येऊ शकते. साहजिकच भाजपला ही निवडणूक शक्तिप्रदर्शनाची संधी देणारी आहे.