गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील वाद अखेर सोमवारी संपुष्टात आला आहे. तब्बल ९ तास चाललेल्या या बैठकीत दोघांमध्ये तह झाला आणि सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे गुडघे टेकत वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी मदत घ्यावी लागली. बिगरवित्तीय संस्था अडचणीत आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत उद्भवलेली चलनटंचाई कमी करण्यासाठी सरकारी रोखे खरेदी करून आठ हजार कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत ओतण्याची तयारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाखवली आहे. आता या बिगरवित्तीय संस्था का अडचणीत आल्या हा भाग वेगळा असला, तरी सरकारचे धोरण कुठे तरी चुकल्यामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे एकूणच सरकारची कामगिरी ही संशयास्पद आहे. या आठ हजार कोटींच्या कर्जरोख्यांबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त राखीव निधीबाबत तज्ज्ञ समिती नेमण्यासही मंजुरी दिली.त्यामुळे गेले अनेक दिवस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात अखेर तह झाल्याचे मानले जात आहे. या तहात नेमके कोण जिंकले हे अजून समोर आलेले नाही, पण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा झालेला समेट महत्त्वपूर्ण आहे हेही निश्चित. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाविरोधात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आपले अस्त्र उचलून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हस्तक्षेप केला. त्याबाबत सर्वत्र उलट-सुलट चर्चाही सुरू झाल्या. रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त असल्यामुळे हा हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे, स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारावर गदा आली वगैरे चर्चाही झाल्या. पण माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही सरकार सर्वोच्च आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे, सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे काम करावे असेच मत मांडल्यामुळे या विषयाला विराम मिळाला. तरीही एवढी वित्तीय तूट का झाली, अर्थव्यवस्थेत कमी पडणारा पैसा उभा करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर का यावी यावरून हे सरकार कुठेतरी कमी पडते आहे असे वाटते. सरकारी धोरणात काहीतरी गडबड असण्याची शक्यता सामान्य माणसांना वाटू लागली आहे.नोटाबंदीमुळे अनेक ठिकाणी ब्लॉक झालेला पैसा, बँकांकडे जमा न झालेला पैसा सडून गेला आणि तो व्यवहारात न आल्यामुळे ही तूट निर्माण झालेली आहे का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो आहे. म्हणजे काळा पैसा येण्याऐवजी सरकारी तिजोरीलाच फटका बसला का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. त्यामुळे सोमवारच्या बैठकीतील निर्णय आणि हा तह महत्त्वाचा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या या बैठकीतील माहिती निवेदनाद्वारे नंतर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अर्थात सध्याची चलन तरलतेची स्थिती लक्षात घेता आणि ही तरलता स्थिर ठेवण्यासाठी बँकेने ओपन मार्केट ऑपरेशन्सद्वारे (ओएमओ) आठ हजार कोटी रुपयांचे रोखे २२ नोव्हेंबरपासून खरेदी करण्याचे ठरविले आहे. आयएल अँड एफएस ही बिगरवित्तीय संस्था थकीत कर्जामुळे अडचणीत आल्यामुळे उद्भवलेली चलन तरलतेची कमतरता यामुळे कमी होईल. २२ नोव्हेंबरपासून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येतील, असे बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे. हा अर्थव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. पण ही परिस्थिती ओढवल्यामुळे सरकार कुठेतरी कमी पडले असावे आणि सरकारचा सततचा आग्रह अशा तऱ्हेचा रिझव्‍‌र्ह बँकेला असावा, रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाद न दिल्यामुळे सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर केला का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. सोमवारची बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक वादळी होऊन त्यात सरकार आणि बँकेचे संचालक यांच्यात आरबीआयकडील राखीव निधीवरून संघर्ष होईल, असे मानले जात होते.मात्र, सरकार आणि बँक या दोन्ही संस्थांनी एकेक पाऊल मागे घेत मध्यममार्ग काढल्याचे म्हटले जात आहे. र्झिव्ह बँकेकडील राखीव निधी सध्या सुमारे ९.६९ लाख कोटी रुपयांचा असून, त्यातील साडेतीन लाख कोटी रुपये बँकेने सरकारला द्यावेत, यासाठी सरकार आग्रही असल्याची चर्चा होती. सध्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना सुलभपणे कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले जात होते. बँकेच्या संचालक मंडळातील संघ वर्तुळातील काही संचालकांनी तशी वक्तव्येही केली होती. त्यामुळे आता इथून पुढे बँक नेमके काय करणार हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. त्याबाबत बँकेचे निर्णय आणि शक्यता याबाबत तर्क करावे लागतील. रिझव्‍‌र्ह बँक विविध मुदतीचे सरकारी रोखे खरेदी करणार आहे. त्याप्रमाणे २०२१ मध्ये मुदत संपणा-या रोख्यांसाठी ७.८० टक्के व्याजदर असेल, असे ठरविण्यात आले आहे. त्याशिवाय मुदत संपणा-या वर्षानुसार व्याजदर वाढवण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२२ साठी ८.४० टक्के, २०२६ साठी ८.३३, २०२८ साठी (८.६०) आणि २०३२ साठी ८.२८ असे व्याजदराचे टप्पे ठरविण्यात आले आहेत. कोणत्या मुदतीचे किती रोखे घ्यायचे याचा निर्णय बँक घेणार आहे. यासाठी ओपन मार्केट ऑपरेशन्स म्हणजे ‘ओएमओ’चा वापर केला जाईल. या संकल्पनेंतर्गत रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतते अथवा काढून घेते. वेळोवेळी असलेल्या परिस्थितीनुरूप अर्थव्यवस्थेतील रुपयाची तरलता कायम ठेवण्यासाठी हे उपाय केले जातात. तरलता अधिक असल्यास बँक रोखे विक्री करून ती कमी करते, तर तरलता कमी असल्यास बँक रोखे खरेदी करून बाजारात पैसा आणते. हा अर्थव्यवहाराचा एक भाग आहे.आरबीआयकडील राखीव निधी ९.६९ लाख कोटी रुपये असून, या अतिरिक्त निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय सोमवारच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना सुलभपणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीचा काही भाग वापरता येईल का, याबाबतही ही समिती विचार करेल. मग जर सरकारलाच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून पैसा उभा करावा लागत असेल, तर मेक इन इंडिया, परदेश दौरे, गुंतवणूकदार कुठे गेले आणि सरकारने नेमके काय केले हा प्रश्न पडतो. पंजाब नॅशनल बँकेसारखे झालेले राष्ट्रीयीकृत बँकांचे घोटाळे आणि सरकारी निर्णय यामध्ये कुठेतरी गफलत आहे असे वाटते.