देशाचे पहिले गृहमंत्री ‘लोहपुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४३व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ या पुतळ्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते गुजरातमधील साधू बेटावर झाले. हा पुतळा म्हणजे भाजपची एक राजकीय खेळी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे, तर सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी या पुतळ्यामुळे अनेक आदिवासींच्या जमिनी मोदी सरकारने हडपल्याचा आरोप केला आहे. हे आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगले असले तरी मोदींनी ‘करून दाखवले’ हे विसरून चालणार नाही. त्या तुलनेत आम्ही, आमचा महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचे नेते कुठे कमी पडतात याचा विचार करावा लागेल. आम्ही फक्त चर्चा, टीका, विरोधाची शुक्लकाष्ठे काढत आहोत. कुठेतरी काहीतरी मार्ग काढण्याची इच्छा आमच्या नेत्यांमध्ये नाही, त्यामुळेच आमच्या शिवस्मारकाला दिरंगाई होते आहे. आमच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. परस्परांमधील मतभेद विसरून शिवस्मारकासाठी सर्वानी एकत्र येण्याचा मोठेपणा दाखवला असता, तर मागच्या आठवडय़ात झाली तशी फसगत झाली नसती, पायाभरणी शुभारंभ होऊन कामही सुरू झाले असते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या या पुतळ्याचा लोकार्पण सोहळा मोदींच्या २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा पुतळा राजकीय स्वार्थासाठी उभारल्याची टीका केली आहे.मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही व्यंगचित्रातून या पुतळ्याच्या लोकार्पणावर ताशेरे ओढले आहेत. हा पुतळा उभारण्यासाठी स्थानिक परिसरातील अनेक आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी सरकारने अत्यंत कमी किमतीत विकत घेतल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला आहे. तशा आशयाचे पत्रही त्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिले आहे. पण हे सगळे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे. मोदींनी मात्र ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ उभारून दाखवला. त्याचे भूमिपूजन, पायाभरणी हे अत्यंत नियोजनबद्धपणे केलेले दिसून येते. हा पुतळा उभारण्यासाठी देशभरातून मला लोखंड पोलाद दान करा असे आवाहन काही वर्षापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी केले होते. त्याला प्रतिसादही मिळाला होता. ते त्यांनी करून दाखवले. आम्ही मात्र गेली चार वर्षे शिवस्मारक, आंबेडकर स्मारक यावर नुसत्या चर्चा करत आहोत, घोषणा करत आहोत. त्यावरून आमची इच्छाशक्ती कुठेतरी कमी पडते आहे, असेच म्हणावे लागेल. सरदार वल्ललभाई पटेल यांच्या या पुतळ्यावर जवळपास ३ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. या पुतळ्याच्या पायथ्याशी सरदार पटेलांनी वापरलेल्या वस्तूंचे संग्रहालय आहे.‘पद्मभूषण’प्राप्त शिल्पकार राम सुतार यांनी या पुतळ्याची संरचना तयार केली आहे. ३३ महिन्यांत २५० अभियंते, ३४०० मजुरांनी या पुतळ्याची निर्मिती केली आहे. या पुतळ्याच्या एका बाजूला अभयारण्य आहे, तर दुसरीकडे नर्मदा नदी आहे. भौगोलिक स्थिती आणि या पुतळ्याचे सौंदर्य पाहता या पुतळ्यामुळे या परिसरातील पर्यटन वाढेल अशी आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतील समुद्रातील शिवस्मारकाचा उद्देशही असाच होता. पर्यटनाला प्रोत्साहन देणारे हे स्मारक कधी होणार हा प्रश्न आहे. ज्याप्रमाणे मोदींनी ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’साठी ताकद, नियोजन पणाला लावली, ते नियोजन आमच्याकडे नाही असेच दिसून येते आहे. ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चे भूमिपूजन २०१३ मध्ये झाले. तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. परंतु पंतप्रधान झाल्यावरही त्यांनी तो प्रकल्प पूर्ण केला. भूमिपूजन करून, पायाभरणी करून अध्र्यावर सोडून दिला नाही. हे आम्हाला कधी जमणार? संधीपासून, मोठय़ा पदापासून आम्ही नेहमीच लांब राहिलो. एकमेकांचे पाय ओढण्यात धन्यता मानत राहिलो. तसे केले नसते तर यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार हे पंतप्रधान झाले असते. काम करण्यापेक्षा कामात अडथळे निर्माण करण्याची प्रवृत्ती आमच्याकडे फार आहे, याचा परिणाम म्हणून शिवस्मारक, आंबेडकर स्मारकाचे काम रेंगाळत आहे. हे काम कोणाच्या कारकिर्दीत घडले, कोणते सरकार होते या विचारात आम्ही श्रेयवादाच्या लढाईत एकमेकांच्या कामात खोडा आणत राहिलो आणि या स्मारकांमध्ये वाद निर्माण करत बसलो, हे चुकीचे आहे. महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी मोदी सरकारच्या कृतीतून काही आदर्श घेतला पाहिजे. ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’बाबत गुजरातमध्ये एकजूट होती.आता काँग्रेसचा विरोध असल्याचे भासवले जात असले तरी तो चर्चेत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ला कुठेही विरोध नाही झाला, वाद नाही झाला, तर तो नियमित वेळेत तयार झाला. असे कालबद्ध नियोजन आम्ही शिवस्मारक, आंबेडकर स्मारकाबाबत का करू शकलो नाही याचा महाराष्ट्रातील तमाम नेत्यांनी अतंर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चा केवढा परिणाम आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे गुजरात, गांधी, पटेल आणि मोदी यांचीच नावे चर्चेत राहणार आहेत याची सोय केलेली आहे. हे तीनही नेते गुजरातचे होते. गुजरातचे नाव यामुळे मोठे होईल. त्याचप्रमाणे काँग़्रेस जी गांधी-नेहरू या नावाभोवती फिरते आहे त्यामध्ये गांधी नेहरूंपेक्षाही सरदार पटेलांना मोठे करून ठेवले आहे. आज तरी सरदार पटेलांइतका मोठा पुतळा या देशातच नव्हे तर जगातही कुठेच महात्मा गांधींचा नाही की नेहरूंचा नाही. त्यामुळे पटेलांचे वजन वाढवून काँग्रेसमधला नेहरू-पटेल वाद बाहेर काढण्याची संधी यातून भाजपला मिळू शकते. हा गुजराती व्यवहारीपणा सर्वानी लक्षात घेतल्यामुळे त्यावर टीका होऊ लागली आहे.पण या सगळय़ांपासून महाराष्ट्रातील नेत्यांनी काहीतरी नक्की शिकले पाहिजे. योग्य नियोजन आणि मतभेद, पक्षभेद विसरून आम्ही या दोन स्मारकांसाठी एकजूट दाखवल्याशिवाय त्यातील अडथळे अडचणी संपणार नाहीत. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आज आपला बाणेदारपणा जपून आपली इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. कोणी केले, कोणाच्या काळात केले, मुख्यमंत्री कोण होता किंवा त्याचे श्रेय कोणी निवडणुकीसाठी घेईल असला बालिश विचार न करता महाराष्ट्र एकवटला आणि महाराजांचे स्मारक उभे राहिले हे ऐकायला आनंद होईल. तमाम महाराष्ट्राने युगपुरुष आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी एकजूट दाखवली हा अभिमान असला पाहिजे.
शुक्रवार, २ नोव्हेंबर, २०१८
महाराष्ट्राची इच्छाशक्ती कमी पडते?
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा