मुंबईतील पदपथ अतिक्रमणमुक्त करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वाहतूक पोलीस आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. पादचा-यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, तुमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पदपथ फेरीवालेमुक्त करा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. मुंबई महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे आणि स्थानिक नगरसेवक, नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्या हप्तेबंद कामकाजामुळे हे फेरीवाले फुटपाथ गायब करतात. सामान्य माणूस अगदी जीव मुठीत धरून चालत असतो. मुळात मुंबईतील काही भाग वगळता, मुंबईचे फुटपाथ हे अत्यंत अरुंद आहेत. या फुटपाथची रुंदी तीन ते चार फूट पण काही ठिकाणी नाही. त्यात रस्त्याच्या कडेला असणारी दुकाने त्या फुटपाथचा वापर आपल्या व्यवसायासाठी करतात. त्यामुळे पादचा-यांना रस्त्यावरून चालण्याशिवाय पर्याय नसतो. इतकेच नाही, तर रस्त्यावरून वाहने चुकवत चालणे म्हणजे फार मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे फुटपाथ हे फेरीवालेमुक्त करावेत, ही अनेक दिवसांची मागणी आहे; परंतु महापालिकेचे कर्मचारी आणि सत्ताधारी शिवसेनेचे असलेले लागेबांधे यामुळे मुंबईकरांना जीव मुठीत धरून जगावे लागते, हे वास्तव आहे.त्यामुळे न्यायालयाने महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांचे कान उपटले असले, तरी त्याचा उपयोग किती होणार हा प्रश्नच आहे. कारण, दिव्याखाली अंधार म्हणतात, त्याप्रमाणेच समोर पोलीस असूनही आणि सरकारी कार्यालये असूनही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पोलीस करू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. मुंबईतील मुख्य भागांचा विचार करायचा झाला, तर बांद्रा कोर्टाच्या समोर वकील आणि नोटरी करणारांनी फुटपाथ गिळंकृत केलेला आहे. कायद्याचे रक्षक म्हणावे ते वकीलच जर अतिक्रमण करत असतील, तर बाकीचे करतील यात नवल ते काय? बांद्रा बसडेपोपासून ते हायवेपर्यंत सगळा फुटपाथ कोर्टासमोरच्या दर्शनी भागात असूनही तेथे असलेले अतिक्रमण कोणी रोखू शकत नाही. समोर पुलापाशी वाहतूक पोलीस असतात. वाहने सुसाट धावत असतात. डेपोतून बेस्टच्या डबलडेकर अत्यंत बेदरकारपणे चालत असतात. रिक्षाचालक रेल्वेस्थानकाकडून सुसाट येत असतात. अशा परिस्थितीत पादचा-यांना फुटपाथची गरज असते. पण, फुटपाथवर अनधिकृपणे बसलेले हे सगळे परप्रांतीय पांडे, शर्मा, दुबे असे वकील नोटरी आपल्या ग्राहकांची तुंबळ गर्दी करून फुटपाथ अडवून बसलेले असतात. या फुटपाथवरच वाटेल ते करार, हमीपत्र करून देण्यासाठी त्यांचे दलाल फिरत असतात. लग्न लावून देण्यासाठी अनेक वधू-वर आणि त्यांचे मित्रमंडळ या फुटपाथवरील वकिलांसमोर जमलेले असते. त्यामुळे हे घाणेरडे कळकट कोटातील वकील, त्यांचे सहाय्यक आणि आलेले आशील यांनी संपूर्ण फुटपाथ इतका व्यापलेला आहे की, त्यांचे त्यावेळी तंबाखू, गुटखा खाऊन थुंकणे आणि परिसर खराब करणे यानेही पादचारी नाक मुठीत धरून जातात. फुटपाथवर न्यायालयाच्या साक्षीने झालेले हे कायदे रक्षकांचे अतिक्रमण फार धोकादायक आहे. या कायदे रक्षकांचे धुळीने माखलेले कोट पाहून कोणी यांना वकील केले, असा प्रश्न पडतो. त्यापेक्षा रस्त्यावरच्या गरिबांचे कपडे स्वच्छ असतात.कायद्याची पदवी घेतल्यापासून अंगावर चढवलेला काळा कोट त्यांनी कधी धुतलाही नसावा असे वाटते. अशा कळकट लोकांचे असलेले अतिक्रमण हा फार भयानक प्रकार आहे. त्यामुळे सुशिक्षित कायद्याचे रक्षक जर अतिक्रमण करतात, तर बाकीच्या विक्रेत्यांना कोण रोखणार. हे सगळे नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या संगनमताने होत असते. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांचे ऐकतो कोण? शिवसेना तर याबाबत दुर्लक्षितच आहे. सगळे परप्रांतीय फेरीवाले फुटपाथवर आणणे हा जन्मसिद्ध हक्कच शिवसेनेला प्राप्त झालेला आहे असे वाटते; परंतु परप्रांतीयांविरोधात आवाज उठवणारे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानापासून जवळ असलेल्या या भागातील हे फुटपाथवरील अतिक्रमण त्यांना का दिसले नाही, हा प्रश्न आहे. परप्रांतीय फेरीवाल्यांपेक्षा राज ठाकरे परप्रांतीय वकिलांना घाबरतात का, असा प्रश्न येथील लोकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. पण, प्रचंड वाहतूक असणा-या या भागात महापालिकेच्या आशीर्वादाने आणि बांद्रा कोर्टाच्या साक्षीने असलेल्या या वकिलांच्या अतिक्रमणामुळे एखाददिवशी फार मोठा अपघात होणार आहे हे निश्चित.अशा दुर्घटनेला महापालिकेप्रमाणेच ही न्यायरक्षक वकिलांची अतिक्रमणेही जबाबदार असतील हे नक्की. स्टेशन परिसरातीलच नाही, तर फुटपाथवरचे सगळेच विक्रेते हटवले पाहिजेत. त्याचबरोबर दुकानदारांनी त्यांचे बाहेर ठेवलेले फलक, साहित्य हेही फुटपाथवरून हलवले पाहिजे. महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे डोळय़ांदेखत बघत असतात, पण गप्प बसतात. रस्त्यातील विक्रेत्याच्या टोपल्या, माल उचलून नेतात, तसा माल मोठय़ा दुकानदारांचा उचलण्याचे धाडस महापालिका कर्मचारी दाखवतील का? या व्यापा-यांकडून हप्ते गोळा करणा-या सत्ताधा-यांच्या टोळय़ा सक्रिय असल्यामुळे ही कारवाई होत नाही, हे यामागचे वास्तव आहे. शिवसेना, मनसे हे आपल्या दारातील अतिक्रमण काढू शकत नाहीत, यामागचा अर्थ आता लोकांना चांगलाच समजला आहे.शिवसेनेकडे महापालिकेची सत्ता अनेक वर्ष आहे, पण हा फुटपाथवरच्या विक्रेत्यांचा प्रश्न त्यांना सोडवता आलेला नाही. महापालिकेच्या नियोजनात नो हॉकर्स झोन, ना फेरीवालाक्षेत्र निर्माण करण्याचे पालिकेला जमलेले नाही. फेरीवाल्यांसाठी वेगळी व्यवस्था करून स्थानिक बाजारपेठ विकसित करण्याचे धोरण पालिकेकडे नाही. अंधेरी, गोरेगांव, मालाड या भागात स्टेशनमधून बाहेर पडल्यावर चालता येत नाही, असे फेरीवाले बसलेले असतात. सगळय़ांनी फुटपाथच गिळंकृत केलेले असतात. समोर पोलीस असतात. महापालिकेचे कर्मचारी फिरत असतात. कारवाई सुरू आहे, असे दाखवले जाते. पालिकेची गाडी आली की, तेवढय़ापुरते पाच मिनिटे सामान गोळा करून फेरीवाले स्टेशन परिसरात घुसतात, गाडी गेली की, परत येतात. पालिकेचा कर्मचारी गाडी येण्यापूर्वी अगोदरच येऊन गाडी येतेय पाच मिनिटांत, असे सांगून परत किती वाजता येणार, हे सांगून जातो. हा सगळा भ्रष्ट कारभार मुंबईकरांना नित्याचा झालेला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केवळ सूचना देऊन उपयोग नाही, तर त्या त्या स्टेशन परिसरातील नगरसेवकाला मोठा दंड करायला पाहिजे. त्या भागातील पोलिसांना दंड ठोठावला, तर ते आपोआप कामाला लागतील.