राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार लावण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. हा निर्णय इतका घाईघाईने घेतला की, त्यावर चर्चा न करता तो निर्णय घेतला. हा अधिभार मुंबईतील विकासकामांसाठी कमी पडणारा निधी उपलब्ध करण्यासाठी आकारला जाणार आहे. यामुळे मुंबईतील घरांच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. त्यामुळे हा आकारला जाणारा अधिभार म्हणजे एक प्रकारचा जिझिया करच म्हणावा लागेल. मंगळवारी विधिमंडळात प्रचंड गदारोळ होता. या गदारोळाचा गैरफायदा उठवत राज्य सरकारने अत्यंत घाईघाईने हा अधिभार लावला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांना आता मुंबईतील घरांच्या किमती आणखी वाढताना पाहाव्या लागणार आहेत. सामान्यांनी मुंबईत राहूच नये असे सरकारला वाटते का, असा सवाल आता निर्माण होतो. मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का आकारणी करून राज्य सरकार मुंबईतील विकासकामांसाठी कमी पडणारा निधी उभारू इच्छिते आहे. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए मुंबईबरोबर कोकणातील ठाणे आणि रायगड जिल्हा गिळंकृत करत आहे. त्याच्या विकासाचा भार संपूर्ण मुंबईकरांवर टाकणे हा अन्यायच म्हणावा लागेल.आज मुंबईत घर घ्यायचे म्हणजे कोटींचा विचार करावा लागतो. त्यात आता हा अधिभार लावून सामान्य माणूस आणि बांधकाम व्यावसायिक दोघांनाही अडचणीत आणण्याचे काम राज्य सरकारने केलेले आहे. सगळे पैसे जर सरकार जनतेकडून गोळा करणार असेल, तर सामान्य जनतेने जगायचे कसे आणि सरकारने फक्त वसुलीचेच काम करायचे का, असा प्रश्न पडतो. चांगले रस्ते केले की त्यासाठी खासगीकरणाचा वापर करून टोल आकारणी होते. बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या धोरणातून जनतेकडून पैसा गोळा केला जातो. एकीकडे पैसा गोळा करणारे ठेकेदार, सतत मुदतवाढ आणि टोल दरवाढ करून जनतेला लुटत असतात. आता याच विकासकामांसाठी घर खरेदी-विक्री व्यवहारात भराव्या लागणा-या मुद्रांक शुल्कात १ टक्का अधिभार वाढवून सर्वसामान्य जनतेच्या स्वप्नांवर अधिभार लावण्याचे काम हे सरकार करत आहे. एमएमआरडीएकडे विकासकामे करण्यासाठी निधी कमी पडतो आहे, तर मोठमोठे घास घेण्याची कामे ती का करत आहे? मुंबई, ठाणे, रायगडातील पुढील २० वर्षाचे केलेले नियोजनही वादग्रस्त आहे. या नियोजनात मुंबई-कोकणातील हरितपट्टा नेस्तनाबूत होण्याची भीती आहे.मुंबई- ठाण्यातील काही खाडय़ाही धोक्यात आहेत आणि एकूणच पर्यावरणाशी खेळ करत ही विकासकामे केली जात आहेत. मुंबईतील आणि उपनगरातील जनतेला मूलभूत सुविधा देण्यासाठी काही खास प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. एकूणच मुंबईतून सामान्य मराठी माणूस लांब कसा जाईल याचाच विचार सरकारकडून होताना दिसत आहे. एवढा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यावर विधिमंडळात चर्चा करून हा निर्णय का घेतला गेला नाही, याचेच आश्चर्य वाटते. विरोधकांना विश्वासात घेऊन, त्यावर साधक-बाधक चर्चा करून हा मुद्रांक अधिभार आकारणीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते; परंतु सरकारने तसे केले नाही. अत्यंत घाईघाईत हा निर्णय घेऊन आपली एकाधिकारशाही सरकारने दाखवून दिली. गेल्या वर्षापासून बांधकाम व्यवसायाला फार मोठा फटका बसलेला आहे. सरकारने घेतलेले काही निर्णय इतके घातक आहेत की, त्यामुळे ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. गेल्या वर्षी महारेरा किंवा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट सरकारने लागू केला. त्यामागचा सरकारचा उद्देश चांगला होता, पण त्यामुळे सामान्य माणसाला फायदा होण्याऐवजी फटकाच बसला. रेरा नोंदणी करून सदनिकाधारकांची होणारी फसवणूक आणि विकासकाकडून होणारी दिरंगाई दूर होईल, अशी अपेक्षा होती.मात्र त्याचा काहीच परिणाम दिसून आला नाही. हा रेरा कायदा विकासकांना मात्र जाचक ठरू लागला. त्यामुळे त्यातून पळवाटा काढण्यासाठी, वेगळय़ा मार्गाने जादा पैसा ग्राहकांकडून कसा काढता येईल याचा विचार बिल्डर करू लागले. काही बिल्डर-डेव्हलपर्स हे अडचणीत आले, तर काही ठिकाणी घरांच्या किमती वाढल्या. बिल्डरांनी आपले होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी ग्राहकांकडून काही टक्के रोख रक्कम घेण्याचा दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यामुळे ५० लाखांचा प्लॅट ३५ लाखांना दाखवून वरचे १५ लाख रोखीने देण्याची मागणी वाढत गेली. घरासाठी काढलेले कर्ज हे ५० लाख किमतीच्या व्हॅल्युएशनवर नाही, तर ३५ लाखांवर होऊ लागले. किमतीच्या ८० टक्क्यांपर्यंत हे कर्ज मिळत असल्यामुळे २५ लाखांपर्यंत बँका कर्ज देतात. उरलेले पंचवीस लाख कुठून उभे करायचे हा प्रश्न ग्राहकांना पडतो. त्यामुळे त्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहते आहे. साहजिकच हे सरकारी निर्णय सर्वसामान्य मराठी माणसांना जाचक ठरत आहेत. त्यातच आणखी अधिभार आकारून सरकार एकप्रकारे लूटच करत आहे. त्यामुळे हा अधिभार नाही, तर तो सामान्यांवर जिझिया कराप्रमाणे जाचक ठरत आहे.एमएमआरडीएच्या विकासकामांसाठी लागणारा निधी सरकारने दुस-या मार्गाने उभा करावा. मेट्रोसाठी जसे बाहेरचे देशातील गुंतवणूकदार आणले गेले, बाहेरच्या देशांशी कोलॅब्रेशन करून काही प्रयोग करता येतील. नाहीतरी बीओटीचे प्रयोग सरकार नेहमीच करते. तसेच प्रयोग निधी संकलनासाठी करता येतील. त्यासाठी मुद्रांक शुल्कावर अधिभार आकारण्याची काहीच गरज नाही. हा प्रकार म्हणजे सरकारचे दात टोकरून पोट भरण्याचा प्रकारच म्हणावा लागेल. त्यामुळे या अधिभाराबाबत, मुद्रांक शुल्काच्या वाढीबाबत सरकारने फेर विचार करण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणा-या माणसाला इथे आपले घर असावे असे वाटणे साहजिकच आहे. ते त्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो माणूस पैसा पैसा संचय करत असताना सरकारने वेगवेगळय़ा कारणांनी कर आकारणी वाढवून त्याच्या स्वप्नांना सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करू नये. मुंबई फक्त भांडवलदारांच्या आणि परप्रांतीयांच्या घशात घालून इथला स्थानिक भूमिपुत्र लांब जावा ही सरकारची इच्छा आहे काय, असेच यावरून वाटते. त्यासाठीच कदाचित हे घाईघाईत विधेयक मंजूर करून घेतले असावे.