दुष्काळ, अतिवृष्टी, तर कधी अवकाळी पाऊस, अशा अस्मानी सुलतानी संकटांनी गेली काही वर्षे पिचलेल्या बळीराजाने आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला असून, गुरुवारी ही शेतकरी एकजूट मुंबईच्या आझाद मैदानात दिसून आली. हजारोंच्या संख्येने आलेल्या महिला आणि त्यांच्या कडेवर असलेली मुले अशा परिस्थितीत पायाला उन्हाचे चटके सोसत हा मोर्चा मुंबईत दाखल झाला. आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा त्यांना लाँगमार्च करत यावे लागले. सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यामुळे हा मोर्चा विधान भवनावर धडकण्यासाठी आला. तिथे पोहोचण्यापूर्वी त्या मोर्चाला आझाद मैदानापर्यंतच परवानगी दिल्याने तिथंपर्यंत पोहोचला. पण हे असे वारंवार मोर्चे शेतक-यांना काढावे लागणे चांगले नाही. शेतकरी, आदिवासी, शेतमजूर यांच्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते आहे हेच यातून स्पष्ट होते. वास्तविक सरकारदरबारी म्हणणे मांडण्यासाठी मार्च महिन्यात मुंबईवर ‘लाँग मार्च’ नेऊनही परिस्थितीत बदल न झाल्याने ठाणे, भुसावळ, नंदूरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यांतील आदिवासी आणि मराठवाडय़ातील शेतकरी पुन्हा एकवटले आणि मंगळवारी रात्री त्यांनी मुंबईची वेस असलेले ठाणे गाठले. रात्री मुक्काम करून या शेतक-यांनी बुधवारी मुंबईच्या दिशेने कूच केली आणि गुरुवारी ते मुंबईत दाखलही झाले.या मोर्चात मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते डॉ. राजेंद्रसिंह हेही होते. सरकारला आपल्या भावना कळाव्यात म्हणून हा मोर्चा मुंबईत धडकला. पण सरकारचे धोरण अगदीच ढीम्म आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तातडीने करावी, पिढय़ान्पिढय़ा वनजमिनी कसत असलेल्या आदिवासी शेतक-यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जमिनीचे अधिकार देण्यात यावेत. त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा. विजेवर सर्वाचा समान अधिकार असल्यामुळे शेतक-यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा, अशा विविध मागण्या शेतक-यांनी लावून धरल्या आहेत. त्यांच्या पूर्ततेसाठीच हे शेतकरी मुंबईत पुन्हा एकदा धडकले. सरकारच्या वतीने मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधी, या मोर्चाला सामोरे गेले. निवेदन घेतले, पण अजूनही सरकारवर विश्वास टाकता येत नाही. सहा महिन्यांपूर्वी हीच आश्वासने सरकारने दिलेली होती. आजही पुन्हा अशाच आश्वासनांपलीकडे काही होताना दिसत नाही. म्हणूनच कृती करणारे सरकार आता या राज्याला हवे आहे, अशी मागणी शेतकरीवर्गाकडून होताना दिसते आहे. आपल्याकडे दशकानुदशके शेतकरी गरिबीत वाढत आहे. त्याला सातत्याने संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. ही परिस्थिती बदलणारे कोणीतरी या राज्यात आता हवे आहे असेच वाटू लागले आहे.शेती व्यवसाय तोटय़ात असल्यामुळे देण्यात येणा-या मदतीवर या शेतक-यांचाही अधिकार आहे. त्यामुळे वनपट्टेधारकांसह ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत, अशा सर्व शेतक-यांना दुष्काळाची मदत व पीककर्ज मिळावे, अशीही मागणी या शेतक-यांनी केली आहे. पण फक्त मागण्या करीत राहण्यापलीकडे या शेतक-यांच्या हातात काहीच राहात नाही. सरकारचे या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. शेतकरी आणि शेतीवर आधारित काम करणारे शेतमजूर, आदिवासी यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागणे गरजेचे आहे. लोकसंघर्ष मोर्चा ही संघटना या मोर्चाचे नेतृत्व करत आहे. विधानसभा अधिवेशनात आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे ‘लोकसंघर्ष मोर्चा’च्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण या मोर्चाकडे सरकार किती आस्थेने पाहते हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. गेल्या वर्षभरात शेतक-यांनी सातत्याने आंदोलने करूनही सरकारकडून आश्वासनांपलीकडे काहीही मिळताना दिसत नाही. म्हणूनच या मागण्यांकडे, या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. या मोर्चाचे समाधान सरकारने केले पाहिजे. जर सरकारला काही मागण्या मान्य करता येत नसतील, तर तसे त्यांनी स्पष्ट सांगावे, पण खोटी आश्वासने देता कामा नये. या मोर्चातील इतर महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, हा एक मुद्दा आहे. तो अत्यंत रास्त आहे. सरकारला त्याचा तातडीने निर्णय घेता येऊ शकतो. त्यासाठी कसली वाट बघितली जाते आहे? दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्रय़रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट सर्वाना दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे. आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्टरी पन्नास हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, ही एक मागणी आहे.याबाबत सरकारने चर्चा करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सहा महिन्यांपूर्वी या मागण्या मान्य करतो सांगितले, पण कृती झाली नाही म्हणून पुन्हा हा मोर्चा आला. आता असे खेळवणे योग्य नाही. दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजनांतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात मागास प्रवर्गातील व्यक्ती, तसेच आदिवासींना किती जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा ही महत्त्वाची मागणी आहेच. पण स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात ही कायमची मागणी आहे, त्याचा सरकारने विचार केलाच पाहिजे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करणे आवश्यक आहे. केंद्रात, राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही जर निर्णय होत नसतील, तर या सरकारला निष्क्रियच म्हणावे लागेल. शेतकरी आणि शेतमजूर हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशात शेतक-यालाच आपल्या हक्कासाठी मोर्चे काढून रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर त्याला काहीच अर्थ नाही. कोणतेही संकट आले तरी शेतकरीच अडचणीत येतो. आज संपूर्ण व्यवस्थेने शेतक-यांना ग्रासले आहे. या दुष्टचक्रातून त्याची सुटका करणे गरजेचे आहे. सावकारी, निष्क्रिय बँकिंग व्यवस्था आणि सरकारी अनास्था यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. निसर्ग साथ देत नाही आणि सरकार कदर करत नाही अशी आज अवस्था आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. नापिकी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, तर कधी मानवनिर्मित संकटे यामध्ये शेतकरी भरडला जातो आहे. त्यांच्या उत्पन्नापासून, उत्पादनापर्यंत आणि मोर्चापासून संघटनांपर्यंत सगळीकडे राजकीयदृष्टीने पाहिले जाते आहे. त्याचे राजकारण न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याची गरज आहे.