राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत कार्यरत असणा-या तीस हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना शासकीय अनुदानाचा आता लाभ मिळणार आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला या शाळा आणि शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा आहे. याबाबत पुढील दोन महिन्यांत सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबंधीची तरतूद करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन बुधवारी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता त्यांनी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली, तर राज्यातील अनेक शाळा व शिक्षकांना दिलासा मिळेल. फक्त आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेता कोणत्याही आचारसंहितेचा बडगा दाखवून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आणि अनुदानाची तरतूद करण्यात दिरंगाई होता कामा नये, ही अपेक्षा आहे. हा निर्णय आधीच झालेला असल्यामुळे त्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करताना आचारसंहितेचा अडथळा येऊ नये म्हणून सरकारने सर्व विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे.त्याचप्रमाणे खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा आकृतिबंध अधिवेशनानंतर १५ दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेकरिता सादर करू, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले. याचे अर्थातच स्वागत केले पाहिजे. फक्त पंधरा दिवसांत बोलल्याप्रमाणे त्याबाबत निर्णय झाला पाहिजे. ब-याच वेळा या सरकारने मोठमोठय़ा घोषणा करून असे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात त्याबाबत काहीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आणि विलंब होता कामा नये. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार, शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष आदींची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. फक्त हा निर्णय झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात बिलकूल दिरंगाई होता कामा नये. अनुदानपात्र शाळांमध्ये अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडय़ा आणि कार्योत्तर मान्यता अट शिथिल केल्यास पात्र होणा-या माध्यमिक शाळा, घोषित उच्च माध्यमिक शाळा, तुकडय़ांचा समावेश असणार आहे.त्यामुळे या अंतर्गत १ हजार २७९ शाळा व १ हजार ८६७ तुकडय़ा आहेत. त्यामुळे शाळा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांबरोबरच विद्यार्थी-पालकांना याचा मानसिक आनंद आणि फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण या असुरक्षिततेमुळे सतत शिक्षक-पालक-विद्यार्थी यांच्या मानगुटीवर टांगती तलवार होती. त्या त्रासातून मुक्ती मिळेल. अर्थात या निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. बोलल्याप्रमाणे सरकारने करून दाखवले पाहिजे एवढीच अपेक्षा आहे. बुधवारी घेतलेल्या या निर्णयानुसार यामध्ये राज्यातील ९ हजार ९०१ शिक्षक व ४११ शिक्षकेतर कर्मचारी आणि ११ अर्धवेळ शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व शाळा व तुकडय़ांना आता अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे १९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये २० टक्के अनुदानप्राप्त शाळा व तुकडय़ांना २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हा पण अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. सरकार अनुदानाबाबत अनेक निर्णय घेते, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे यामध्ये १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ तुकडय़ांचा समावेश आहे. या अंतर्गत १४ हजार ३६३ शिक्षक व ४ हजार ८८४ शिक्षकेतर कर्मचा-यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सुमारे २७५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले.राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतरही शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळावे, यासाठी १९ नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. १०० टक्के अनुदान टप्पा मान्य असणा-या १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ वर्गतुकडय़ांना २० टक्के अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून वाढ केली आहे. मात्र विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक सरकारने केली आहे, अशी भावना आज निर्माण झालेली आहे. शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाला की, शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षक यांच्यात दरी निर्माण होते. सरकारने दिलेले अनुदान हे पगारी अनुदान असते. ते शिक्षण संस्थेला मिळावे आणि नंतर संस्थेने शिक्षकांना पगार द्यावा, अशी अपेक्षा संस्थाचालकांची असते; परंतु सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार हे अनुदान थेट शिक्षकांच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे शिक्षक आणि संस्थाचालक यांच्यात दरी वाढू लागली आहे. याचे कारण आम्हाला सरकार पगार देते आहे, संस्था नाही, असे बोलून शिक्षक संस्थाचालकांना जुमानत नाहीत. आज बहुतेक खासगी अनुदानित शाळांमधील परिस्थिती हीच आहे. पगाराला धक्का लागत नसल्यामुळे शिक्षकांवर संस्थाचालकांचे नियंत्रण राहात नाही. शिक्षकांची मनमानीही वाढलेली आहे. पूर्वी संस्थांना अनुदान मिळायचे तेव्हा हेच संस्थाचालक सही एका आकडय़ावर आणि पगार एका आकडय़ाचा द्यायचा, असे गैरप्रकार बहुतेक ठिकाणी होताना दिसत होते. शाळांची कमी संख्या आणि डीएड, बीएड होऊन बाहेर पडलेल्या शिक्षकांना नोकरी मिळत नसल्यामुळे असल्या जाचक अटीवर कुठेही खासगी संस्थांत कामे करावी लागत आहेत. त्यातच खासगी शिक्षकांची जबाबदारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची जबाबदारी यात प्रचंड तफावत राहिली आहे. जबाबदारीप्रमाणेच पगारातील तफावतही प्रचंड आहे.खासगी विनाअनुदानित शाळांमधून शिक्षणेतर कामेही कमी पगारात राबवून घेऊन करून घेतली जातात, तर अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना भरमसाट पगार असला तरी शिकवण्याकडे या शिक्षकांचा कल राहिलेला नाही. यामुळे शिक्षणाचा सगळा बट्टय़ाबोळ झालेला दिसून येतो आहे. याचा परिणाम खासगी कोचिंग क्लासेसचे पेव फुटताना दिसत आहे. या सगळय़ांचा परिणाम हा विद्यार्थ्यांवर होत असतो. त्यामुळे या सगळय़ा त्रुटी दूर करणारे निर्णय आता सरकारला घ्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे. फक्त घोषणा करण्यात सरकारने ताकद खर्ची न घालता घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करून शिक्षणात निर्माण होणारे हे अडथळे दूर केले पाहिजेत.